काठमाडौं । कृषि विकास कार्यालय मुगुका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि सिँचाइ योजनाका लागि विनियोजित रु तीन करोड ४८ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । कृषि सिँचाइ योजनाका ६८ योजनामध्ये दुईवटा योजनाबाहेक ६६ वटा योजनाको रु तीन करोड ४८ बजेट फ्रिज हुनपुगेको हो ।

रु १५ लाखभन्दा मुनिका योजना रोक्न परिपत्र गर्दै प्रदेश सरकारले गत माघ महिनामा निर्देशनात्मक परिपत्र गरेका कारण योजना कार्यान्वयनमा नआएर बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा गएको कृषि विकास कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी टेकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

“मुगुका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि सिँचाइका ६८ योजनाका लागि रु तीन करोड ६१ लाख बजेट पठाएको थियो”, सूचना अधिकारी खत्रीले भने, “पछि ती सबै योजनाको काम रोक्न निर्देशन भएपछि योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योल भयो ।”

छायाँनाथ रारा नगरपालिका–२ मा रु आठ लाखको डाँडाखोला लुवारसिम दलित बस्ती समूह र वडा नं ५ मा रु पाँच लाखको गाडापानी कृषि सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको उनले बताए ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबाहेक यहाँका अन्य स्थानीय तहमा बजेट गएर पनि कृषि सिँचाइका योजना लागू नहुँदा नागरिक मर्कामा परेको मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले बताए ।

“नेताहरूको आडम्बरले जनताको अधिकार खोसियो”, सदस्य विकले भने, “अब जनताले हामीले चुनेको जनप्रतिनिधिले हाम्रो निम्ति विकास गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ?”

आफूले जनताले सम्झौता गरेको योजनामा यसो गर्नु हुन्न भनेर सरकार र सदनलाई भनेको उनले बताए ।

चारवटा स्थानीय तह भएको मुगु जिल्लाका खत्याड, सोरु र मुगुम कार्मारोङजस्ता दुर्गम गाउँपालिकाका जनता भने कृषि सिँचाइका योजना सम्झौता गरेर पनि काम गर्न नपाउँदा मर्कामा परेका छन् ।

कृषि विकास कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख खेमराज शाहीले सरकारकै निर्णयले लाखौँका योजना कार्यान्वयन आउन नसकेको बताए ।

“एक त मुगुको विकट भूगोल, अपर्याप्त जनशक्तिले काम गर्न सहज छैन”, कार्यालय प्रमुख शाहीले भने, “अर्कोतिर काम गर्ने समयमा रोकुवा र आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर फुकुवा गर्ने तरिकाले बजेट खर्च प्रगति बढ्ने कुरै भएन ।”