NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १२ गते
पोलिसी डाइलग

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

पुँजीगत खर्च कम हुनु वा हुँदै नहुनमा दुईवटा चीज छन् । बजेटमा छलफल र निर्माण हुने प्रक्रियाको भूमिका कम हुन्छ । तर धेरै कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या छ । एउटा आयोजना पूर्ण रूपमा तयार नभईकन काम गर्ने प्रचलन छ । टेन्डर सुरु हुनेबित्तिकै काम थालनी भएको रूपमा बुझिन्छ । खासगरी राजनीतिज्ञ र स्थानीय जनतामा यस्तो मान्यता छ । ठेक्का भएपछि आयोजना सुरु भयो भन्ठानिन्छ । तर ठेक्काभन्दा पहिले विभिन्न तयारी भएको हुनुपर्छ । कुनै योजना रातो किताबमा परिसकेपछि त्यसको तयारी हुन्छ । पहिले डिजाइनको कुरा हुन्छ । त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पाटो आउँछ । आयोजना क्षेत्रमा काट्नुपर्ने रूख, हटाइनुपर्ने संरचना, प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा, बिजुलीका पोल, तारहरू, खानेपानी, ढल, टेलिफोनका तार सार्नुपर्ने हुन्छ । काम गर्नुपर्ने साइटलाई सबै हिसाबले सफा बनाएपछि कार्यान्वयनमा गइयो भने हामीले सोचेजस्तो हुन्छ । यी काम नहुँदै ठेक्कापट्टा भएर पनि हाम्रो काम नै सुरु भएको छैन भन्नेजस्ता मान्यता देखिन्छन् । गत वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै समेटेर अब पूर्ण रूपमा तयारीका साथ काम सम्पन्न नहुन्जेल ठेक्का आह्वान नगर्ने भनेर यसको करेक्सन गरिएको छ ।

त्यसपछि भएका ठेक्कामा यस्ता समस्या आउँदैनन् । तर त्यसभन्दा पहिल्यै समस्या परिसकेका थुप्रै ठेक्काका कारण समस्या छ । त्योभन्दा जग्गाको मुआब्जासहितका विषय टुंगिसकेको हुँदैन । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा शत प्रतिशत भएपछि ठेक्का लगाउने हो भने पाँच/सात वर्ष नै कुनुपर्ने हुनसक्छ । यसैले कतिपय काम सँगसँगै गर्न सकिन्छ भनेर गरिन्छ । यसको पहिलो कारण पूर्ण रूपमा आयोजनाको सुरुवाती काम नसकिंँदै ठेक्का सुरु हुनु हो ।

विकास गर्ने हो भने सबै एजेन्सीहरूका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय गेमचेञ्जर योजना भनेर ८ /१० अर्ब राखिएका र दुई लाख राखिएका योजनाका सबै प्रक्रिया उही हुन् । यस्तोमा कतिपय कानुन यिनमा लाग्दैन भनेर जानुपर्छ

दोस्रो कारण हाम्रो निर्माण क्षेत्र ओभर अकुपाईजस्तो भएको छ । क्षमताभन्दा धेरै काम कन्ट्रायाक्टरसँग हुन्छ । कतिपयसँग क्षमता हुन्छ, काम पाउँदैनन् । कसैले २० औं वटासम्म काम पाउँछन् । कसैको अनुभव पुग्दैन र काम नपाउने हुन्छ । सबै कामको वितरण भएको छैन । अनुभव र टर्नओभरको सीमा नपुुग्नेलाई दिनुहुँदैन । उपकरण र जनशक्ति कम हुने र नपुग्ने कन्ट्याक्टका कारण पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त र समयमा हुन नसकेको हो ।

हाम्रा कन्ट्रयाक्टर कर्पोरेट कल्चरमा गएका छैनन् । उनीहरूलाई काम बढी हुने त्यसको लागि उपकरण पुर्याउन नसक्ने भइरहेको छ । अहिले पनि ठेक्काका काम घरायसी विजनेसजस्तो भएको छ । व्यक्तिगत ठेक्कापट्टाजस्तो बोर्डमा आफ्नै परिवारका सदस्य हुने अवस्था छ । मर्ज गरेर मिलाएर कर्पोरेट कल्चरमा लगेको भए, इन्जिनियर र म्यानेजर राखेको भए राम्रो व्यवस्थापनमा चल्थ्यो । अहिले वान म्यान सोजस्तो छ । क्षमताको कमी र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमीले समस्या छ । केही कन्ट्रयाक्टर कर्पोरेट कल्चरमा जानुभएको छ । तर आम रूपमा भन्दा व्यवस्थापकीय क्षमता देखिएको छैन । यसले पनि पुजीगत खर्च कम हुने र योजनामा ढिलो हुने भइरहेको हो ।

कतिपय ठाउँमा हुने निर्माण सामग्रीको अभावले पनि समस्या छ । निर्माण सामग्री कुनै स्थानमा हुन्छ । भौगोलिक रूपमा कुनै स्थानीय तहमा पर्छ । त्यहाँबाट ती सामान उठाउन दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रमको लागि यस्तो काममा अधिकार हुँदैन । कुनै खोलाबाट उठाउन हुँदैन । कुनै ठाउँबाट निकाल्न मिल्दैन भनेपछि निर्माण सामग्री अभाव हुन्छ । निर्माणका लागि हड्ताल, विरोध, आन्दोलनजस्ता कारणले पनि समस्या छ ।

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

देशका युवाहरू बाहिर जाने, आफ्नो ठाउँमा काम गर्न लाजजस्तो मान्ने अवस्था छ । बाहिर गएर काम गर्दा इज्जत हुने धारणा पनि देखिन्छ । गाउँमा पनि बेरोजगार मान्छे नभेटिने अवस्था छ । निर्माणको श्रममा आउनको लागि हाम्रो समाजले पनि इज्जत नदिएको होला । यो कारणले समयमा काम गर्नेगरी जनशक्तिको पनि कमी छ ।

अर्को प्रक्रियाको कुरा हुन्छ । दुईवटा कारणले निर्णय गर्न माथि पठाइदिने देखिन्छ । तल काम गर्ने कार्यालय र फिल्ड अफिसरले रिस्क लिन नचाहने पनि देखिन्छ । सानोतिनो निर्णय गर्न पनि विभाग र मन्त्रालयतिर पठाइदिने देखिन्छ । नियम, कानुनले पनि भेरियसन जसले स्टिमेट गर्छ स्वीकृत पनि उसैले गर्नुपर्छ भन्छ । एक प्रतिशत मात्रै भेरिएसन भए पनि जति विकट ठाउँ भए पनि त्यसमा भएको निश्चित सिलिङमा डिजी, महानिर्देशकले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ । भेरिएसन र स्वीकृत हुन केन्द्रमा आउनुपर्छ । यस्तो प्रावधानले पनि समस्या छ । कत्तिको राम्रोसँग काम गरेको छ भनेर विभाग र मन्त्रालयले अनुगमन मात्रै गर्ने हो भने त्यहीबाट टुंगिन्थ्यो । फिल्डदेखि माथिसम्म आएर टुंगिएर जाँदा एक महिना जति काम त्यत्तिकै ढिलो भइदिन्छ । यसरी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । यसको असर पनि पुँजीगत खर्च कम हुनेमा देखिएको छ ।

बजेटको असर

हामीले एकदम राम्रो बजेट प्रणाली अपनाएका छौं । एउटा कार्यालयमा पठाएको बजेटमध्ये पिच गर्ने ठाउँमा बजेट छ तर पर्खाल लगाउने पैसा छैन भने पिचको काम अहिले भएन । पर्खाल लगाउने काम भइसक्यो तर विनियोजन गरेको पैसाले पुगेन भने रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्था तलबाटै गर्न नसकिने छ । कार्यालयमा पैसा देखिन्छ । तर पार्टिकुलर काममा पैसा पुग्दैन । त्यो परिवर्तन हुन अर्थ मन्त्रालय नै आउनुपर्छ । यो कारणले पनि काम भइसकेको तर भुक्तानी नभएको देखिन्छ । यसरी पनि पुँजीगत खर्च नभएको देखिन्छ ।

सात आठ अर्ब सडक विभागबाट भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छ । बजेट पनि त्यहाँ पठाएको सबै खर्च भएको छैन । तर एकातिरको शीर्षकमा काम हुने अर्कोतिर नहुने अवस्थामा रकमान्तर हुन नसक्दा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था छ । यो सिस्टम राम्रो हो । तर सबै आइटममा यति नै पैसा चाहिन्छ भनेर एक्सेस गर्ने निकायले जेठमा बजेट हाल्न सक्ने र अर्थ मन्त्रालयले पनि हालेको जति सबै पैसा दिनसक्ने हो भने दिगो प्रणाली कायम हुन्थ्यो । काम गर्नेले पनि कता पट्टि काम होला भनेर अन्दाज गर्न नसक्ने अर्को त्यसरी गरिएको कामका पनि बरु पछि थपौंला, बचतबाट गरौंला भन्ने सिस्टमले पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन ।

यो एक दुई वर्षमा कोभिड पनि अर्को कारण बनेर देखापर्यो । यो अस्थायी हो । कहिलेकाहीँ मौसमले पनि फरक पार्छ । वैशाखमा बाटो पिच गर्ने भनेर तालिका बनाइएको छ भने छिटो मनसुन आइदिँदा पनि समस्या छ । २ दिन पानी पर्यो भने तीन/चार दिन फेरि पिच गर्न मिल्दैन । यसले पनि ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

काम भनेको अन्तिम लेयर पिच गर्नु मात्रै होइन । तरकारी पाकेपछि रिजल्ट देखिएको जस्तै, हो । तरकारी पाक्नुअघि टिप्नुपर्छ, केलाउनुपर्छ, पखाल्नुपर्छ, ओइरिने, छोप्ने, मसला हाल्नेसहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसको अन्तिम नतिजामा बल्ल तरकारी पाक्ने भन्ने हो । पूर्वाधार निर्माणका काम पनि त्यस्तै हो । टेण्डर प्रक्रियाका काम हुन्छन् । मूल्यांकन गर्दै जानेसहितका प्रक्रियाका काम हुन्छन् । पिच गर्नेले पहिले ढुंगा खोज्नुपर्यो । मेसिन टेस्ट गर्ने बिछ्याउने, रोलिङ गर्ने, टेस्ट गर्ने काम हुन्छन् । पेमेन्ट टेस्टबाट पास गरेपछि हुन्छ । यसको लागि चार/पाँच महिना तयारीका काम भइसकेको हुन्छ । हाम्रो खर्च भएको पेमेन्ट लेखेपछि देखिने हो । नदेखिएको काम भएको छ, नदेखिएको मात्रै हो भन्ने गरी मूल्यांकन गर्नुपर्यो वा तयारी गर्दै आएर पेमेन्ट मात्रै असारमा भएको हो भन्नुपर्यो । पर्याप्त बजेट आएको हुँदैन, त्यो नआएपछि अर्थमन्त्रालयले पनि अन्त कतै बचेको छ कि भनेर हेर्छ । बचेको खर्च किन फ्रिज गर्नु भनेर यता डाइभर्ट गर्छ । यस्तो पेमेन्ट हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पेमेन्ट भएको देखिन्छ ।

हामीले आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेका छैनौं । आयोजना र योजना हामीलाई चाहिएको छ । चाहिएरै माग पनि भएका छन् । धेरै ठाउँमा बाटो बनाउन बाँकी छ । सिंचाइ गर्न बाँकी छ । दक्षिण एसियामा नै सडकको डेन्सिटीमा हामी भुटानभन्दा पनि कम छौं । बाटो, पुल धेरै बनाउनुपर्नेछ । तर हामीसँग भएको स्रोतसाधन अनुसार तिनलाई प्राथमिकीकरण गर्नुचाँहि ठूलो समस्या र चुनौतीका रूपमा छ । राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहबाटै प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । स्रोत छरिँदा राम्रोसँग काम हुन नसक्ने अवस्था छ । भएका काम पूरा नहुने र राम्रो हुन नसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ ।

वनतिर पनि समस्या छ । पूर्वाधार बनाउँदा एउटा पनि रूख नकाटियोस् भन्ने यो क्षेत्रको चाहना हुन्छ । पर्यावरणमा असर हुन नदिन एउटा पनि सर्प, मुसा मर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यसैले बीचमै रूख राखेर पिच गरिएको पनि हामी देख्दै आएका छौं । सडक विभागले काम गरिरहँदा वन विभागले रूख नकाटिदिने अवस्था छ । डिजाइन गर्ने बेलामा ती रूख साना हुन्छन् । अलिकति ठूलो भएपछि रूखको वर्गीकरणमा पुग्छ । पहिले गणना गरिएकोभन्दा रूखको संख्या पनि बढेको हुन्छ । यस्तोमा समयमा काम नहुने र प्रभावकारी काम नहुने अवस्था पनि छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू

यसैले एक चरणमा विकासको बेलामा केही न केही विनाश हुन्छ भनेर मान्ने हो भने यो समस्या हल हुन्छ । अत्र एउटा पनि सर्प मार्न हुन्न, एउटा पनि रूख काटिनुहुन्न भनेर लाग्ने हो भने गाह्रो हुन्छ । बिजुलीको पोल निर्माणका क्रममा सारिदिनुपर्ने हुन्छ तर ९ को सट्टा ११ को मापदण्ड आइसकेको हुन्छ । यस्तोमा पहिलेको खर्चले पुग्दैन । खर्च निकासाका लागि समय लाग्छ । कुनै पोल सार्न दुई करोड लाग्ने छ भने नयाँ पोल, अपग्रेडमा नयाँ तार चाहिन्छ भन्दा त्यहाँ थप पैसा चाहिन्छ । यस्तो पैसा निकासा भएर आउन दुई/चार महिना लाग्छ । सडक विभागको कार्यक्रम एक हिसाबले बन्छ । खानेपानीको विस्तार अर्को हिसाबले हुन्छ । मेलम्चीमा अलि ढिलाइ हुँदा खन्ने र पाइप परीक्षण गर्ने कामले सडक विभागको कामलाई असर पार्छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न लाग्दा हामीले बाटो पिच नगरी बस्ने भन्ने पनि हुँदैन । पिच गरेपछि उहाँहरूले खन्न थाल्नुहुन्छ ।

हामीलाई लाग्छ, जहाँ घाउ भयो त्यही मात्र ठोकियो । तर अन्यत्र पनि ठोकिएको भने हुन्छ । एयरपोर्टदेखि कलंकीसम्मको चक्रपथमा बीचमा खनेको त अहिले देखिँदैन नि । कतिपय ठाउँ नखनेको पनि छ तर हामी याद गर्दैनौं । पिच हुनेवित्तिकै नखनेको ठाउँ पनि छ । नयाँ बजारबाट बालाजु जाँदा खन्ने र लिक चेक गर्ने काम के भनेर सोध्यौं । उहाँहरूले हामीलाई तीन महिनाको समय दिनुस् भन्नुभयो । हामीले कन्ट्रयाक्टरलाई तीन महिना रोक्यौं । उहाँहरूले भयो भन्नुभयो । हामी पिच गर्न थाल्यौं । पिचको काम आधा सकिएपछि ‘सर, हाम्रो खानेपानीको चारवटा लिकेज फेला पर्यो’ भन्नुभयो । पिच गर्दागर्दै खन्नुपर्यो । समयमा किन काम गर्नुभएन भनेर सोध्दा पुरानो नेटवर्क कहाँ टुटुफुट हुन्छ थाहा हुँदैन भन्नुहुन्छ । पहिलेको नेटवर्कको नक्सा नै नहुने अवस्था छ । वैज्ञानिक तरिकाले विकास भएको छैन ।

खानेपानीको पाइप राणाहरूको पालाका छन् । कतै कतै पाइप माटोमै मिले पनि अझै टिकिरहेको छ । मेलम्चीको पानीको प्रेसर धेरै हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पाइप फुटिदिने भएको छ ।

ढल, पानी, बिजुलीका काम विदेशतिर महानगरले सबै आफैं गर्छ । त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर हुँदै एयरपोर्ट जाने बाटो सडक विभागले हेर्छ । बाँकी बाटो महानगर आफैंले गर्छ । नगर परिषद्ले कहाँ, कहिले पिच गर्ने, ढल कहाँ हाल्ने, तार कहाँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने एउटा निकायले गर्ने हो भने समस्या धेरै हल हुन्छ । सहरका भित्री कोर एरियाको काम महानगरले गर्नुपर्छ ।

विदेशबाट सिक्ने काम

भारत गयो भने नयाँ र पुरानो दिल्ली हेरे पुग्छ । पुरानो दिल्ली प्लानिग वाला होइन । तर नयाँ दिल्ली भने प्लानिग सहर हो । कोही गएर हेर्दा पुराना ठाउँ देखाउँदैनन् । आधुनिक ठाउँ नै देखाउँछन् । कतिपय सहर योजनावद्ध ढंगले विकास भए, त्यहाँ समस्या छैन । तर काठमाडौं छुट्टै सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान भएको प्राचीन सहर हो । ३५/३६ सालपछि कोर र ननकोर एरिया भनेर छुट्याउनुपथ्र्यो । केही अभ्यास हुन खोजे पनि काम अघि बढेन । विदेशतिर आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र अलगअलग हुन्छन । यहाँ त न्युरोडमा पसल पनि हुन्छ, त्यस्तै परे डान्सबार पनि त्यही हुन्छ । एउटै घरमा आवास पनि हुन्छ । तर व्यापारिक र आवासीय घर वस्तीको लागि चाहिने सुविधासहितका विषय नै फरक हुन्छन् । तर विदेशमा अलगअलग हुँदा विकास र संरचनाको निर्माण र विकास गर्न सहज छ । हाम्रो काठमाडौं सानो छ । विदेशका कुनै एयरपोर्ट जत्रै छ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ । यहीभित्र एयरपोर्ट, स्टेडियम, अस्पताल, आर्मीका ब्यारेक, सबै कार्यालयका केन्द्र चाहिएको छ । सबै चिज यहाँ चाहिएकोले स्पेसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो । मान्छेले चारआना जग्गा किने घरसम्म पुग्न ८/१० फिटको बाटो बनाए । यसरी नै काठमाडौंमा धेरै बस्ती बसेका छन् । योजनाबद्ध विकास गरेर घर तथा बाटो प्रष्ट छुट्याइदिएको भए यस्तो हुने थिएन । भारतको वाराणसी, पुरानो दिल्ली, बंगलादेशको ढाकामा यस्तै समस्या छ । भारतका नयाँ दिल्ली, चण्डीगढमा पनि यस्तो समस्या छैन ।

समाधान के ?

विकास गर्ने हो भने सबै एजेन्सीहरूका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय गेमचेञ्जर योजना भनेर ८ /१० अर्ब राखिएका र दुई लाख राखिएका योजनाका सबै प्रक्रिया उही हुन् । यस्तोमा कतिपय कानुन यिनमा लाग्दैन भनेर जानुपर्छ । यस्तोलाई सनसेट ल भन्छन् । त्यही प्र्रोजेक्टलाई मात्रै लागू हुने कानून भनेर जानुपर्छ । कतै माटो, ढुंगा उठाउन स्थानीयले रोक्न नपाउने भन्ने हुनुपर्छ । अर्को विकासका लागि देशको एउटै आवाज हुनुपर्छ । राज्यका एक अंगले अर्कोलाई अड्काउने र रोक्नेजस्ता काम गर्न हुँदैन । विकासका लागि एक दशक यसरी जाउँ भनेर सर्वपक्षीय समझदारी बन्नुपर्छ ।

कतिपय बजेटमा प्रतिज्ञा हुन्छ तर आउन ढिलो हुन्छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर भएपछि वैदेशिक स्रोतबाट मिलाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खातामा पैसा हुँदैन । अंकमा बजेट लेखिए पनि पैसा नहुने अवस्था छ । जसले जति मागे पनि त्यत्ति पैसा दिन सक्ने हुनुपर्छ । तयारी नभई टेन्डर गर्न हतारिनु हुन्न । कात्तिसम्म टेन्डर सकाएर बाँकी ८ महिना काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । दातृ संस्थाको दायित्व भएका बाहेकमा एउटा प्रणाली विकास गर्ने हो भने बजेट खर्च गर्न र नतिजा दिन कुनै कठिनाइ हुँदैन । पहिले कर्मचारीको कमी थियो । अहिले त्यो हल भएको छ । हाम्रो विभागमा पनि समस्या छैन । पेमेन्ट रोकिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनुपर्यो । या आफ्नो बजेटको शीर्षकबाट तिमीहरूले मिलाऊँ भन्दिनुपर्यो । यत्ति भयो भने पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

अहिले कुनको कहाँ काम भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । उनीहरूले विवरण पनि भर्दैनन् । गरिरहेको काम र भुक्तानीको सेन्टरल डाटावेस भयो भने सहज हुन्छ । एउटा काम गर्दै गर्दा अर्कोबाट भुक्तानी पाए उनीहरूलाई पनि चल्न सहज हुन्छ । डाटावेसबाट क्षमता हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने काम हुन्छ । तर हामीले यत्ति सहज काम पनि गर्न सकेका छैनौं ।

त्यसो त केही पनि भएन, सबै बिग्रिएर गयो भन्ने होइन । कतिपय विकासशील देशभन्दा हामी राम्रो पनि छौं । कैयौं अफ्रिकन देशहरूमा टेन्डरको कुनै मापदण्ड नै नभएको पाएका छौं । जसरी ठेक्का दिए पनि हुने देखिएको छ । तर आर्थिक अनुशासनमा हाम्रो देश अगाडि छ । विकसित अमेरिका र क्यानडमा पनि केही समस्या छन् ।

समयमा काम नहुनु, गुणस्तरमा ध्यान नदिएको गुनासो सुनिन्छ । हिजो वर्षको ३०/४० वटा पुल बनाउने सडक विभागले त्यही जनशक्तिले ३३२ पुल एक वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्यौं । यो भनेको ठूलो उपलब्धि हो । वर्षमा तीन सय किलोमिटर पिच हुँदै आएकोमा वर्षको १२ सय किलोमिटरभन्दा बाटो पिच गरेका छौं । हामी मुक्तिनाथसम्म पुग्ने बाटो पिच गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं । धेरै ठाउँमा कनेक्टिभिटी पुगेको छ । दिगो विकासका लागि राखेको लक्ष्य पूरा गर्न बजेट, कामको गति, प्रविधि र पूर्वाधारलाई बढाउनैपर्छ ।

(इन्जिनियरसमेत रहेका शर्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सह–सचिव हुन् ।)

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–२

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–१