NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १३ गते

मन्त्री हेरफेरको विषयले एकीकृत समाजवादीमा लफडा

काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल फेरबदलको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्र लफडा सुरू भएको छ । सरकारबाट फिर्ता नहुने मन्त्रीहरूको अडान र नगइ नछोड्ने प्रस्तावित नयाँ मन्त्रीहरूबीचको घम्साघम्सीले अध्यक्ष माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वायन नभएको विषयमा नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन् । सचिवलय बैठकमा नयाँ मन्त्रीलाई तत्काल शपथ नगराइए सरकार छोड्नेसम्मको धक्की दिएका छन् । पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठक, केन्द्रीय कमिटी बैठक, र केन्द्रीय परिषद बैठकको एजेण्डा तय गर्न बसेको जारी सचिवालय बैठकमा समेत मन्त्री हेरफेरको विषयले मनमुटाब सुरू भएको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारबाट फिर्ता नहुने मन्त्रीहरूको अडान र तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने पार्टी नेताहरूबीचको टकरावले बैठक केहीबेर अशान्त भएको एक नेताले बताएका छन् ।

‘पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन । पार्टीभन्दा ठूलो नेता हुन सक्दैन । विधि र विधान सबैले मान्नुपर्छ’, पदाधिकारीका एक नेताले भने, ‘पार्टीको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले तत्काल मन्त्रीमा प्रस्तावित नेताहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

तर सहभागी मन्त्रीहरूले सत्तासाझेदार दलका मन्त्रीहरूले भन्दा आफूहरूले राम्रो काम गरेको तर पार्टीले अबमूल्यन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेकोमा अध्यक्ष नेपाल मन्त्रीहरूसँग आक्रोसित भएका थिए । अध्यक्ष नेपालले सरकारमा सहभागी हुन राखिएको पूर्वशर्तबारे मन्त्रीहरूलाई ध्यानकर्षण गराउँदै तत्काल फिर्ता हुन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

पूर्वशर्तअनुसार सरकारमा सहभागी चार मन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री पे्रम आले र श्रम तथा रोजगारमन्त्री किशनकुमार श्रेष्ठ चैतमा फिर्ता आउनुपर्ने थियो । तर निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले उनीहरूको भाका थप २ महिना लम्बियाे । सरकाले संसदमा प्रस्ताव गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेकै अवस्थामा असार १ मा बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो ।

नयाँ मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र हिराचन्द्र केसीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै खतिवडा, आले, झाँक्री र श्रेष्ठले सरकार नछाड्ने अडान लिए । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई भेट गरी तत्काल पार्टीको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न दबाब दिए । तत्कालै प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाई बजेटमाथि छलफल भइरहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदा सन्देश नराम्रो जाने सम्झाएपछि उनी पछि हटेका थिए । पार्टीभित्र यो विषयले फेरी उग्ररूप लिएको छ ।

आगामी निर्वाचनको तयारी, एसपीपी सम्झौता, पछिल्लो राजनीतिबारे छलफल गर्न नेकपा एस को १० गते पोलिटब्यूरो, ११ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक र १२ र १३ गते केन्द्रीय परिषद बैठक बस्दैछ ।