NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते
निजामती सेवाको अनुभव

डा.भोलानाथ चालिसे : एउटा अनौठो प्रशासक

प्रशासनिक धरोहरहरूका कुरा गर्दा विभिन्न विशेषता र व्यवहार देखिनु स्वाभाविक हो । नेपालको प्रशासनिक इतिहासको कुरा गर्दा सरदार भीमबहादुर पाण्डे, कुलशेखर शर्मा, यदुनाथ खनाल, नरकान्त अधिकारी, भुवनेश्वर खत्रीहरूलाई सम्झिने गरिन्छ, सम्पादित कामले नै अहिलेको पुस्ताले उहाँँहरूलाई सम्झेको हो । मैले उहाँँहरूको विषयमा पढेको मात्र छु, उहाँहरूलाई अनुभव गर्न म र मेरो पुस्ताले पाएको छैन । नारायणराज तिवारी, डा.देवेन्दराज पाण्डे, दामोदर गौतमहरूलाई थोरबहुत चिने–सुनेको छु । तर उहाँँहरूसँगको कार्यगत अनुभव मसँग छैन । तर उहाँहरूको प्रशासनमा छाडेका केही पदचापको कुरा बारम्बार सुनिने गरेको छ ।

एउटा प्रशासकलाई समाज, राजनीति र स्वयं प्रशासनिक प्रणाली, अझ उनीहरूसँग काम गर्नेहरूले कसरी चिन्दछन्, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैको आधारमा प्रशासनिक समाज परिस्कृत हुँदै जान्छ, प्रशासनिक पुस्तालाई शिक्षा र सन्देश दिने गर्दछ । मैले थोरै सँगत गरेको, मलाई सुपरिवेक्षण गर्ने, काम लगाउने, असजिलो पर्दा निर्देशन दिनेहरूमध्ये डा.भोलनाथ चालिसे अरू प्रशासकभन्दा नितान्त भिन्न व्यवहार र विशषेताको देखिनुहुन्थ्यो । कतिपयले अव्यावहारिक, छुच्चो र आवश्यकताभन्दा बढी आउने समयबोध गर्ने विद्वानका रूपमा लिने गर्दथे । तर मसँग उहाँका थोरै स्मृति छन्, जसले मलाई नेपालका प्रशासनिक धरोहरहरू सम्झिनेबित्तिकै उहाँको नाम मेरो मानसपटलमा ल्याइहाल्छ ।

बजेट इन्द्रावतीमा बगाए पनि हुन्छ

२०४९/५० तिरको कुरा हो । म धुलिखेल नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जम्मेवारीमा थिएँ । काभ्रेपलाञ्चोक मेरो जिल्ला, हुर्केबढेको ठाउँ । आफ्नो जिल्लामा कार्यालय प्रमुख हुँदा असजिलो हुने सम्भावनाबाट म सचेत थिएँ । आमालाई क्यान्सर रोग लागेकाले केही समय सेवा गर्न (डाक्टरले समय थोरै दिएको थियो) उपत्यका सरुवाको आशयसाथ मन्त्रालयमा कुरा राखेको थिएँ । तर सरुवा धुलिखेलमा भए छ । रातभरि आमालाई कुर्ने र बिहान भाइबहिनीले पालो दिएपछि धुलिखेल जाने दिनचर्या चल्यो, कार्यालयको काममा पर्नेजति समय दिन सकिनँ कि भन्ने थियो, आमालाई पनि सेवा गर्न सकिनँ भन्ने थियो । नगरपालिकाका नियमितबाहेक केही इनोभेटिभ कार्यक्रम ल्याउनु थियो । मेयर बेलप्रसाद श्रेष्ठ धुलिखेलको विकासमा निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । आमा स्वर्गीय भएपछि उतै डेरा लिएर बस्न थाले । साँझ बिहान पनि नगरकै काममा लाग्न थालेँ ।

यात्रामा चिया, खाना खाने विषयमा सोध्नुहुन्थ्यो । खाने बेला भएपछि भने अरू कर्मचारीलाई होटेलमा छाडेर आफू एक्लै साना छाप्रे होटेलमा गएर चिया र चुरोटको सुर्की लिन थाल्नुहुन्थ्यो । देशको वस्तुस्थिति, जनजीवन र गरिबको दुःख बुझ्ने र सामाजिक संकेत टिप्ने उहाँको आफ्नै स्वभाव थियो

धुलिखेल सानो नगर भए पनि पहाडी मनोरम दृश्यले भरपुर थियो, भित्री कोर एरिया नेवारी संस्कृति र बजारक्षेत्र मध्यपूर्वी पहाडी जिल्लाका चहलपहल हुने क्षेत्र थियो । बाहिरी भूभागचाहिँ पर्यटक लोभ्याउने दृश्य, तलतिर समथर पाँचखाल उपत्यका, वरिपरि हरियाली थियो । धुलिखेल साँच्चिकै अलग विशेषताले भरपुर थियो । बनेपा–बर्दिवास जोड्ने बीपी मार्ग निर्माणाधीन रहेकाले सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गाका मानिसहरूको बजारी चहलपहल बढ्दै थियो । दोलखा र सिन्धपाल्चोकबाट पहिलैदेखि जोडिएको थियो । मोटर बाटो नहुँदा त पूर्व भोजपुरदेखिका मानिसहरूको बजार नै धुलिखेल थियो । ढाक्रे र मलौटा व्यापारी धुलिखेल भएर नै उपत्यका छिर्थे । नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पुख्र्यौली थलो दुम्जा हुँदै तराई र मध्यपूर्वी पहाड जोड्ने छोटो दूरीको सडकरेखा ०१६ सालमा आरटीओको नाममा सुरु गरेका थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि सडक निर्माणको काम त्यत्तिकै रोकिएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनर्बालीपश्चात प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बीपी मार्गका नाममा यस सडकले अघि बढ्ने अवसर पायो । सडकले ल्याएको विकास साथ धुलिखेल क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, नापी तालिम केन्द्रका साथै स्तरीय होटलहरू खुलेका थिए । आइटी पार्क पनि यही क्षेत्रमा निर्माण गर्नेगरी अवधारणा विकास भएको थियो । तर राजनीतिक कारण दशकपछि धनेश्वर क्षेत्र बनेपातिर धकेलियो ।

धुलिखेलमा समुदायस्तरबाट एउटा स्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने चाहना मेयर बेलप्रसादको थियो । उनका भाइ रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठले अष्ट्रियाबाट चिकित्सा शास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरी भर्खंरै फर्किएका थिए । डा. रामकण्ठ पनि आफ्नो सीपलाई समुदायस्तरमा प्रयोग गर्ने सपनामा थिए । बाल्यकालमा पूर्वबाट डोकोमा बोकिएर उपचारका लागि काठमाडौं, घोगेचौर आएको, राम्रो उपचार नभएको दृश्य उहाँको स्मृतिमा थियो क्यार । यस विषयमा नगरवासीहरूसँग पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । समुदायले जग्गा दिने, नगरपालिकाले बीउ पुँजीका रूपमा आर्थिक सहयोग गर्ने र जर्मनीको नेपालीमेड नामको गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य उपकरण उपलव्ध गराउने गरी कुरा अघि बढेको थियो । जग्गा नगरपाकिलाको अगुवाइमा व्यवस्था भयो । उपकरण पनि आउने भयो । तर रु ८० लाखजति वार्षिक आम्दानी भएको नगरापालिकाले रु. ४८ लाख आर्थिक अनुदान एकैचोटि दिने काम निकै असजिलो थियो । नगरपालिकाको राजनैतिक संरचना आर्थिक सहायता दिन प्रतिबद्ध भए पनि किस्तामा दिन चाहन्थ्यो । रकम एकैचोटि नपाए अस्पताल नबन्ने र डा.रामकण्ठ पनि नेपाल नबस्ने स्थिति थियो । धुलिखेलबासीहरू डा. रामकण्ठप्रति छुट्टै आशामा हेर्दै थिए ।

अस्पताललाई दिने रकमलगायत अस्पतालका विषयमा छलफल गर्न नगरपालिको बैठकमा डा. रामकण्ठलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । नगरपालिकाको आफ्नो बैठक कक्ष थिएन, मेरो निवास (बसपार्क नजिकको पाँचतले घरको बुइगल) मा बैठक बसेको थियो । बैठकमा रकम दिने सैद्धान्तिक निर्णय भयो । तर केही सदस्यहरूले किस्तामा दिने भावना व्यक्त गरे । त्यसपछि डा. रामकण्ठ एक्कासि आवेशमा आएर बैठकबाट बाहिरिन खोजे, दाजु (मेयर) र नगरपालिकाप्रति ठूलो दुखेसो पोखे । डाक्टरलाई कसैगरी रोक्न, उहाँलाई कन्भिन्स गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाले मलाई दियो । तर उहाँ मेरो हात झट्कारेर बैठक कक्षबाट फटाफट तल झर्नुभभो । उहाँलाई कन्भिन्स गराउनु सजिलो थिएन तर नगरवासीको भावनाअनुरूप अस्पताल बनाउनु, थोरै पैसामा स्तरीय उपचार हुने अस्पताल बनाउनु आवश्यक थियो । चार–पाँच जिल्लाका मानिसलाई उपचार गर्ने, तीन राजमार्गका दुर्घटनाको उपचार गर्ने केन्द्रका रूपमा पनि प्रस्तावित अस्पतालको योजना थियो । म मन्त्रालय, नगरपालिका र डा. रामकण्ठको तेहोरो चेपुवामा थिएँ । डा.सा’व र मेयर सा’वसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गरेँ । मन्त्रालयको निर्देशन लिएर निष्कर्षमा पुग्ने निधो गरेँ । मन्त्रालय गएर सचिवज्यूसँग कुरा राखौं कि भन्ने थियो, तर समय, मोटर, कामको ब्यस्तताले टेलिफोनमा नै कुरा गर्ने निधो लिएँ, सहसचिवज्यूसँग सल्लाह गरिसकेको थिएँ, उहाँले मौखिक सल्लाह पनि दिनुभयो । तर मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सचिव भएकाले सचविज्यूसँग कुरा गर्नु आवश्यक थियो । कनिष्ठ शाखा अधिकृतले देशविदेश चिनिएको सचिवसँग कुरा गर्ने काम त्यस समय चानचुने थिएन । यो मेरो दुस्साहस थियो ।

सचिवज्यूसँग टेलिफोनमा कुरा राखे । प्रश्न गर्नु भयो– ‘तपाईंको नगरपालिकाले निर्णय गर्‍यो ?’ सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ भनेँ । त्यसपछि नगरपालिकाको कुल आम्दानी सोध्नुभयो । मैले उत्तर दिए ‘रु ८०–८२ लाख’ । त्यसपछि अर्को प्रश्न गर्नु भयो– त्यहाँबाट नजिकको ठूलो नदी कुन हो ? उत्तर त दिएँ ‘इन्द्रावती र सुनकोशी’ । तर यस्तो प्रश्न किन भन्ने मनमा पर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसपछि निर्देशन दिनुभयो, ‘नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ, वार्षिक कार्यक्रममा पनि छ भने निर्णय कपीलाई संलग्न गरेर भौचर उठाइ सबै रकम इन्द्रावतीमा बगाइ दिनुहोस्, त्यसपछि मन लागेमा मलाई निर्णय कार्यान्वयनको जानकारी दिनुहोस्, मन नलागे नदिनुहोस् । पाँच वर्षको लागि नगर बनाउने मात्र होइन, बिगार्ने जनादेश पनि उनीहरूलाई छ । अस्पताल त सामाजिक काम हो । रकम दिएर अरू काम यस बर्ष नगरे भई गो नि ।’

कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने अनौठो तरिका

एक दिन काम विशेषले म नगरपालिका व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिवज्यूसँग सचिवज्यूको कार्यकक्षमा गएको थिएँ । सिरहाका सिडिओले सचिवज्यूलाई एलडिओको सिकायत गर्दै हुनुहुँदो रहेछ । एलडिओले जिल्ला छोड्दा सिडिओको अनुमति नलिएकोमा सिकायत रहेछ । सचिवज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो—‘एलडिओ मेरो कर्मचारी हो, तपाईंजस्तै विभागीय प्रमुख पनि । मैले काम विशेषले काठमाडौं बोलाएको छु, तपाईंको अनुमति किन चाहियो ?’ । यताबाट के बोलिएको थियो, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । सचिवज्यू, हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो–जिल्लामा काम गर्दा सिडिओसँग समन्वय गर्नुपर्दैन ? काठमाडौंमा आउने, मेरो अनुमति नलिने, जिल्लामा घमण्ड गर्ने, पैसा कमाउने, काठमाडौंमा घर बनाउने के भन्ने ? उहाँले एलडिओको विषयमा सबै जानकारी लिइसक्नु भएछ । तर सिडिओलाई भने थर्काएर आफ्नो कर्मचारीको संरक्षण गर्नुभयो ।

 

राज्यले ल्याउने नीति नागरिकका अधिकार घटाउन होइन, बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको विचार थियो । उहाँको संलग्नतामा बनेका उद्योग नीति, २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, कम्पनी ऐन, निजीकरण ऐनजस्ता नीति संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने थुप्रै काम भए

सहसचिव उदयराज सोती सर सचिवज्यूलाई हाम्रो कामका विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिकैमा निजी सचिव भित्र स्लिप लिएर आउनु भयो र भन्नुभयो, ‘सर सिरहाको एलडिओ सा’व आउनु भएको छ, भुट्न चाहनुहुन्छ ।’ सचिवज्यूले मुन्टो हल्लाउनु भयो । अब सचिवज्यूले झाँको झार्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई परिसकेको थियो ।

एलडिओ भित्र पस्नासाथ भन्न थाल्नु भयो– किन आएको ? जिल्लामा सिडिओसँग समन्वय गर्नुपर्दैन ? एलडिओले घरायसी कामको कारण तत्काल आउन परेको के भन्नु भएको थियो, सचिवज्यू गाली गर्न थाल्नु भयो । सत्य बोल्नुहोस्, तपाईं घर बनाउन आउनु भएको, कमाएको पैसा तह लगाउन आउनु भएको ।

एलडिओले प्रत्युत्तर लगाउने ठाउँ सायद थिएन । ‘तपाईंहरू विभागीय प्रमुख, भोलि सचिव बन्नुहोला । नेतृत्व कसरी लिने, बुझ्नुहोस् । जागिर खाने, राष्ट्रसेवा गर्ने कसरी बुझ्नुहोस् ।

आफ्ना कर्मचारीलाई आफूले गाली गर्ने, सम्झाउने तर अरूको अघिल्तिर संरक्षण गर्ने डा.भोलानाथ चालिसेको व्यवहार निकै उदाहरणीय थियो । म सचिव हुँदा, महालेखा नियन्त्रक हुँदाको अवस्थामा उहाँको मान्यताले आफूलाई प्रभाव पारेको महसुस गरेंँ ।

जिल्लामा डिनर निम्ता पाउँदाको प्रसँग

शुक्रबार कार्यालयको काम सकेर निवासको कौसीमा बसेर पत्रिका पढ्दै थिएँ । धुलिखेल लज रिसोर्टबाट प्रेमकण्ठ माकजुको टेलिफोन आयो– सचिवज्यूले हाकिमसावलाई १५ मिनेटमा यहाँ आइपुग्न भन्नु भएको छ । हजुरलाई उहाँँका तर्फबाट डिनरको निम्ता छ रे । (प्रेमजी, मेयर साव मलाई कुन्नि किन हो संधै हाकिम साव भन्नुहुन्थ्यो, मलाई भने त्यो शब्दले सिकसिको लाग्थ्यो) ।

आफ्नो विभागीय सचिवले डिनरका लागि निम्ता ? त्यो पनि आफू नै कार्यरत जिल्लामा । जे होस्, जानुको विकल्प थिएन ।

१५ मिनेटपछि होटेलमा पुगेँ । सचिवज्यूको दम्पती, मेयर सावको दम्पती, डा.रामको दम्पती र मेरो दम्पती डिनरमा जम्मा हुने कार्यक्रम रहेछ । म भने एक्लै गएको थिएँ ।

शिष्टाचारमा यति आग्रह गरेँ , हाम्रो जिल्लामा आउँदा हामीले पो स्वागत गर्नुपर्ने । उहाँँले भन्नु भयो–म अफिसिएल काममा आएको छैन, फ्राइडे रिफ्रेसको लागि, व्यक्तिगत काममा आएको छु । यहाँ आउँदा मेरो मन्त्रालयको प्रतिनिधि तपाईं मात्र हो, त्यसैले मैले बोलाएको । व्यक्तिगत काममा तपाईंलाई दुःख दिनुहुन्न । (केहीअघि जनकपुर नगारपालिकामा रहँदा मन्त्रालयका सहसचिवले जिल्लामा हामीले आतिथ्यता नदिएको भनी सहसचिवले गरेको गालीको सम्झना भयो) । मेयर सावले केही भन्न खोज्दै हुनुहन्थ्यो, रोक्नु भयो ।

डिनरमा धेरै अनौपचारिक कुरा गर्नु भयो । काँठको मानिसले पढ्न गर्नुपर्ने संघर्ष, संघर्षमा उहाँकी धर्मपत्नीले दिनुभएको साथ र सहयोग एक एक गरी बताउँदै हुनुहन्थ्यो । काँठमा महिलाहरूको दिनचर्या निकै दुःखपूर्ण भएको केही थाहा थियो, अरू थाहा पाएँ ।

उहाँँको चुरोट र बियर लिने बानी रहेछ । मलाई पनि बियर लिन आग्रह गर्नुभयो । तर मैले लिन्नँ भन्ने थाहा पाएपछि फ्यान्टा मगाउनु भयो । अष्ट्रियामा पिएचडी गर्दा डा. राम र उहाँ एकै डेरामा बसेको, पढाइमा दुःख गरेको सबै कथा बताउनुभयो र डा. रामले भने त्यहाँ रहँदा तपाईंको सचिवले मलाई दुःख दियो भन्दै मलाई सिकायत गर्न थाल्नुभयो । थाहा भयो, उहाँँहरू धेरै मिल्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ ।

नवौं योजना तर्जुमाको विज्ञ नियुक्ति भएको प्रसंग

केन्द्रीय योजनामा मरिहत्ते हाल्नु दर्शनको दिवालियापन हो भन्ने उदारवादका व्याख्याता, राज्य प्रणाली निजत्व र स्वतन्त्रताको बाधक भन्न मन पराउने चिन्तक, अष्ट्रियन स्कुल अफ थटका प्रखर समर्थक, एफ ए हायकले अध्ययन गरेकै विश्वद्यालयबाट पिएचडी गरेका डा.भोलानाथ चालिसे राष्ट्रिय योजना आयोगकै सदस्य सचिव पो बन्नु भएछ । आयोग कै सदस्य सचिव हुँदा पनि उदारीकरणमा आयोग चाहिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँँ नै एकात्मक सरकारको केन्द्रीय योजना बनाउने जिम्मेवारीमा । केही अचम्म लाग्यो ।

म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उपसचिवमा उत्तीर्ण भएर रक्षा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपनियन्त्रको जिम्मेवारीमा थिएँ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मेरो नाममा एउटा चिठी आयो । त्यसमा लेखिएको थियो–तपाईंलाई नवौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि सामाजिक सुरक्षा विषयमा विज्ञ टोलीमा नियुक्ति गरिएको छ । पत्रमा सदस्य सचिवज्यूकै दस्तखत थियो । सहसचिव श्री भगवानसिंह राजपूतको संयोेजकत्वमा अर्का सहसचिव प्रेमनिधि ज्ञवाली, राष्ट्रिय अपांग संघका अध्यक्ष र आयोगका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ पनि कार्यसमूहमा हुनुहुन्थ्यो ।

चिठी पाएपछि म केही तनावमा रहेँ । डा. भोलानाथ सरले केही ठाउँमा मेरो थोरै प्रशंसा गरेको कसैले सुनाएको थियो । नगरपालिकामा काम गर्ने कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारीले सरुवामा भनसुन गर्ने, उहाँको घर जाने गर्दारहेछन् । त्यसो नगर्ने कर्मचारीको थोरै नाममा मलाई पाउनु भएछ । यसले काम गर्छ, मिहिनेत गर्छ, पढ्छ भन्ने परको रहेछ । तर उहाँ अष्ट्रियाबाट उदारवादी अर्थशास्त्रको विद्यावारिधी गरेको मानिस, मैले कसरी उहाँलाई चित्त बुझाउने भन्ने थियो । दुवै सहचिवज्यूमा स्थानीय प्रशासनमा लामो अनुभव भए पनि सामाजिक सुरक्षामा कहिल्यै काम नगरेकोे, ज्ञानेन्द्रजीले व्यवस्थापनको काम गर्ने, अपांग संघको साथीले एक क्षेत्रको लबिङ गर्ने, म अलि चिन्तामा थिएँ । चिन्ता लिनुपर्ने खासै कारण थिएन, तर जिम्मेवारीले चिन्ता दिँदो रहेछ । उहाँँको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके मप्रतिको उहाँँको दृष्टिकोण स्खलित हुने सम्भावना थियो ।

सदस्य सचिवज्यूलाई भेटँे र विनम्रतासाथ आफ्नो अनुभव नभएकाले विज्ञबाट हटाउन अनुरोध गरेँ । ‘तपाईंको कुरा थाहा छ, अरू साथी लेख्ने, पढ्ने गर्दैनन्, सामाजिक सुरक्षाको विषय अलि नौलो पनि हो, तपाईंले आफ्नो क्षमता देखाउनुहोस्’ । अब त झन् चिन्ता मान्नुपर्ने भयो ।

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गर्दै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यविधि बनायौं । लेख्ने, टिप्ने, अवधारणा खेस्रा गर्ने सबै काम आफैंले गर्नुपथ्र्यो । कामु स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारिणी सचिव भएको केही अनुभव मात्र थियो ।

सचिव भएको मानिस विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नु भएपछि कुनै प्रसंगमा मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, के त्यो ठीक हो ? उहाँको सहज जवाफ थियो, एकदम ठीक । सचिव हुँदा पो सचिव, त्यसबाट बाहिरिएपछि त नागरिक भइहाले नि

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा महिला, बालक, वृद्ध र शारीरिक वा मानसिक रूपले पछि परेका व्यक्तिको संरक्षण, हित वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने भन्ने प्रावधान थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०५२/५३ को सरकारको नीति कार्यक्रममा असहाय, अशक्त, वृद्ध एवं कमजोर वर्गका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी मानवोचित जीवनयापनका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक लगानीमा आबद्ध गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. १००।– वृद्ध भत्ता, ६० वर्षमाथिका असहाय विधवालाई मासिक रु १००।– भत्ता प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । तर व्यवहारमा रु १००।– भत्ता दिने कामबाहेक अरू कुनै कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

उदारवादीहरू अनुदान, सामाजिक सुरक्षा र सहयोगभन्दा क्षमता विकास र बजारका पक्षपाती हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । आठौं योजनाका तर्जुमाका समयमा नेपालको उदारीकरण कार्यक्रमको खाका कोर्ने काममा अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई सघाउने नीतिशिल्पीमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रामशरण महत, डा चालिसे, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र प्रवीण दीक्षित भन्ने सुनेको थिएँ । के सामाजिक सुरक्षा पनि बजारवादी सोचबाट प्रस्ताव गर्ने हो ? वा वितरणमुखी नीति कार्यक्रममा सीति गर्ने ? अन्यमनस्कमा थियौं ।

धेरै मिहिनेत गर्‍यौं । १५–१६ पेजको अवधारणामा अवसर, सुरक्षा, संरक्षण र सामाजिक बीमाका कुराहरू राखेर उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिको खाका साथ लागतको सम्भावित आँकडा उल्लेख गरी प्रस्तुत गरेको थिएँ, संयोजकलगायत सदस्यहरूले मेरो मस्यौदामा खासै परिमार्जन गर्नुभएन । आयोगमा प्रतिवेदन बुझायौं । चार बैठकको प्रतिवैठक रु ४५०।– भत्ताबाहेक अन्य सुविधा लिएनौ । बुझाएको प्रतिवेदन केही काटेर नवौं योजनामा समावेश भयो । सदस्यसचिवज्यूले दिएको जिम्मेवारी आशा गरेझै पूरा गरेकोमा धन्यवाद पत्र पनि दिनुभयो । त्यसपछिका दिनमा सामाजिक सुरक्षाका विषय लगातार विस्तृत रूपमा आइरहेको छ ।

यो जिम्मेवारी मलाई दिनुको उद्देश्य केही मिहिनेत गरोस् र खारियोस् भन्ने इरादा थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ । पछि तेह्रौं, चौधौं योजना तर्जुमा, जलवायु परिवर्तन बजेट तर्जुमा र दिगो विकासको लक्ष्यमा थेमेटिक टिमको नेतृत्व गर्दा नवौं योजनाको अनुभवले सहयाग गरेको महसुस गरेँ ।

यात्रा गर्दा अनौठो व्यवहार

कार्यालयको काममा यात्रा गर्दा हाकिमसँग रहनु आफैंमा समस्याका विषय बन्न सक्थे । सचिव, महानिर्देशकको चाहना, बोली, व्यवहारका कारण सतर्कता र सावधानी लिनुपथ्र्यो । जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूमा झनै समस्या पथ्र्यो । तर डा.भोलानाथ चालिसे बेग्लै स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । कार्यालय बाहिरको व्यवहारमा पूर्ण अनौपचारिक रहने र साथीभाइजस्तो व्यवहार गर्ने उहाँको स्वभाव थियो । जसले यात्रालाई रमाइलो बनाउँथ्यो । अर्को, उहाँले देश विदेशमा सिके, भोगेका कुराहरूबाट लाभान्वित हुने अवसर पनि प्राप्त हुन्थ्यो ।

यात्रामा चिया, खाना खाने विषयमा सोध्नुहुन्थ्यो । खाने बेला भएपछि भने अरू कर्मचारीलाई होटेलमा छाडेर आफू एक्लै साना छाप्रे होटेलमा गएर चिया र चुरोटको सुर्की लिन थाल्नुहुन्थ्यो । देशको वस्तुस्थिति, जनजीवन र गरिबको दुःख बुझ्ने र सामाजिक संकेत टिप्ने उहाँको आफ्नै स्वभाव थियो । स्थानीय विकास, उद्योग र योजना आयोगको नेतृत्व लिँदा, आठौं योजनामा उदारीकरणको नीति ल्याउँदा यस्ता कुराले आधार दिएको हुनसक्थ्यो । नीति कार्यक्रमलाई जनस्तरको अनुभूत आवश्यकता बुझ्ने यो स्वभाव उहाँभन्दा अघि र पछिका सचिवहरूमा कम नै पाइन्थ्यो ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धमा छुट्टै दृष्टिकोण

वार्षिक रूपमा स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला विकास समितिका सभापति एवं नगर प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरू संयुक्त भेला भई कार्यक्रम समीक्षा गर्ने चलन थियो । स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्थे । पोखराको बगरमा रहेको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा यस्तै भेला भइरहेको थियो । प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, माननीय मन्त्री मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो । हामी सहभागीहरू तलतिर थियौं । सचिवज्यू पनि हामीसँगै लहरमा हुनुहुन्थ्यो, सचिव सहभागी दीर्घामा भएपछि सहसचिव मञ्चमा जाने कुरा भएन । कार्यक्रम सुरु हुनुअघि उहाँलाई पनि मञ्चमा आउन उद्घोषण गरियो, तर उहाँ त्यही रहनुभयो । उहाँले गर्ने सम्बोधन त्यहीँबाट पोर्डियममा गएर भन्नुभयो, मञ्चमा रहने काम प्रशासकको होइन, त्यो यहाँहरू जस्तो जनप्रतिनिधिको स्थान हो । पञ्चायतका समया सिडिओ, अञ्चलाधीश, सचिवहरू मञ्चमा बस्थे, लोकतन्त्रमा मञ्च यहाँहरूको, कामचाहिँ हाम्रो हो । उहाँको बोलीबाट पुराना कर्मचारी, आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशकलाई भने असजिलो महसुस भइरहेको थियो ।

छलफलको क्रममा सहभागी केही कर्मचारीले कुरा उठाए– जन प्रतिनिधिहरूले काम गर्न दिएनन्, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न असजिलो भयो । सचिवज्यूले तत्काल जवाफ दिनुभयो– नियम कानून मान्ने तपाईंको दायित्व हो । मान्न सकिँदैन भने त्यही जान किन दुनियाँको भनसुन लगाउँदै मरिहत्ते गनुभएको ? विधि र प्रक्रियामा तपाईंहरू रहनुहोस्, जनप्रतिनिधिले केही गर्र्दैनन्, व्यावसायिक नैतिकता देखाउनुहोस् । जनप्रतिनिधिलाई राम्रो बनाउने पनि तपार्इंहरूले हो । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ, तपाईंहरूमध्ये केहीलाई अर्को निर्वाचनमा मेयर वा सभापतिको रूपमा पो देख्न पाइएला जस्तो छ ।

छलफलकै क्रममा केही सभापति र नगर प्रमुखले आफनो कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । त्यसो भएपछि मात्र स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, होइन भने केन्द्र नै हाबी भई रहन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो । सचिवज्यूले प्रत्युत्तर दिनुभयो– तपाईंहरू सक्षम हुनुहोस्, केन्द्रको कर्मचारी तत्काल झिकिदिन्छौं । स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत तपाईंहरूलाई केन्द्रले गरेको टेक्निकल सर्पोट मात्र हो, तपाईंहरू सक्षम भएको दिन त्यो सपोर्ट झिकिदिन्छौं ।

उहाँ कर्मचारी र प्रतिनिधि दुवैलाई मन बिझ्ने गरी जवाफ दिन पछि पर्नु भएन । उहाँका कतिपय कुरा अव्यावहारिक लाग्थे, तर ती सही हुन्थे । जतिजति पछि झनै सही देखिन्थे ।

राज्य र कर्मचारी संयन्त्रप्रति

सरकारभन्दा निजी क्षेत्र हरेक कुरामा कार्यकुशल छ, राज्यभित्र अकमण्र्यता र कर्मचारीतन्त्रको विकासले नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध कायम गर्ने समस्या रहन्छ भन्नेमा उहाँ दृढ हुनुहुन्थ्यो । जुन संस्थाको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैको विरोधमा पनि बोल्नुहुन्थो । एक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूलाई कर्मचारीले दुःख दिएको खबर आएछ, पैसा उठाएको कुराहरू पनि आएछ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकलाई भाषणमै आलोचना गर्नु भयो । श्रम बेच्न जानेलाई सरकारको अनुमति किन चाहिने ? राज्यले नागरिकलाई सहयोग गर्ने हो । राज्यले स्वतन्त्रतालाई निजी स्वतन्त्रतालाई साँघुर्‍याउने अधिकार कहाँ पायो ?

राज्यले ल्याउने नीति नागरिकका अधिकार घटाउन होइन, बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको विचार थियो । उहाँको संलग्नतामा बनेका उद्योग नीति, २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, कम्पनी ऐन, निजीकरण ऐनजस्ता नीति संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने थुप्रै काम भए । आठौं योजनामा लिइएका त्यही पहिलो चरणको सुधारको कारण सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशालाग्दो संकेत देखिएको हो । दोस्रो चरणको सुधार ल्याउन पाएको भए औद्योगिक उत्पादन बढेको हुन्थ्यो, पहिलो चरणको सुधारले गुणस्तर पाउने थियो ।

भनसुन गर्ने, नेता र हाकिमहरूको घरमा धाउने कर्मचारी काम गर्दैन, नैतिक सदाचारमा रहँदैन भन्ने गहिरो छाप उहाँमा देखिन्थ्यो । त्यस्ता कर्मचारीका कारण प्रणाली बिग्रने उहाँको मान्यता देखिन्थ्यो ।

राष्ट्रसेवा गर्न पदप्रति कन्सस नभई जिम्मेवारीप्रति कन्सस हुने सिद्धान्त राख्नुहुन्थ्यो । सचिव भएको मानिस विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नु भएपछि कुनै प्रसंगमा मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, के त्यो ठीक हो ? उहाँको सहज जवाफ थियो, एकदम ठीक । सचिव हुँदा पो सचिव, त्यसबाट बाहिरिएपछि त नागरिक भइहाले नि । विवेकले ठीक मान्यो भने जुन जिम्मेवारी पनि लिन के फरकपर्छ र ? नभन्दै केही पछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा पनि केही वर्ष रहनु भयो ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अत्यन्तै पक्षपाती डा. भोलानाथ चालिसे अनौठो र तत्कालीन प्रशासनिक समाजले धेरै नरुचाएको अपवाद पात्र हुनुहुन्थ्यो । कतिपयले उहाँलाई ‘अवसरवादभित्रका अपवाद’ भनेर सही मूल्यांकन गर्थे । निवृत्त जीवनमा पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको अवधारणामा लेखिरहनुहुन्थ्यो । एफ ए हायकको ‘द रोड टू सर्फडम’ को नेपालीमा वकालत गर्नुभयो, आर्थिक संकट उदारवादको कारण होइन, सार्वजनिक संस्थान जे गरे पनि ढिलो चाँडो डुब्छन्, निजीकरणको निजीकरण हुनुपर्छजस्ता विषयमा लेखिरहनुभयो । आफूले निष्पक्ष काम गरेर मलामी घटाएको नेपाली समाजको मूल्य संस्कृतिप्रति तिखो व्यंग्य र आफ्नो पीडा पोख्नुहुन्थ्यो । अरूलाई कुन्नि कस्तो लाग्थ्यो, म भने उहाँलाई बाइसौं शताब्दीको प्रशासक भन्न रुचाउँथे । उहाँजस्तै औंलामा गन्न सकिने प्रशासकका कारण नै मुलुकले यति भए पनि उपलब्धि दिएको हो भन्ने लाग्छ । मेरो दृष्टि उहाँँ उदारवादका अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनपछि ११, वैशाख ०७२ मा मैले ‘उदारवादका अभियन्ता’ नामको लेखमार्फत श्रद्धाञ्जली चढाएँ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उहाँको नाम छुट्टै स्थानमा रहिरहने छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi मा भेट्न सकिन्छ । )