काठमाडौं । नीति र पूर्वाधार विज्ञहरूले सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय र आर्थिक अभावको कारण नेपालमा पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसकेको बताएका छन् । नेपालवाच डटकमको प्रस्तुति पोलिसी डाइलग २०२२ को कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो समस्या औंल्याएका हुन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बजेट र ठेक्कामा लामो समय व्यतित गर्दा समस्या भएको बताए ।

‘हामी बजेटपछि ठेक्कामा लामो समय बिताउँछौं । जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणको लागि खास समय नै बच्दैन’ उनले भने, ‘बजेट समयमा ल्याएर पनि पुगेको छैन । बजेट आएपछि योसँग सम्बन्धित सबै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहन्छन् । दुई महिना अगाडि आए पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । दीर्घकालीन योजनामा ठेक्कामा समय नथपिने, लागत पहिले नै प्रष्ट रुपमा रुपमा तय गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्न सके समस्या हुँदैन ।’

नेपाल सरकारका पर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पुँजीगतखर्च नहुनुमा अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली नै कमजोर रहेको बताए ।

‘खर्च नहुनुका पछाडि ट्रयाकिङ प्रणाली राम्रो नहुनु हो । अनुगमन नहुनु हो । मूल्यांकन त हुँदै हुँदैन । योजना सकिएपछि बल्ल अनुगमन गर्ने चलन जस्तै छ । नीतिगत सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय समस्या समाधानको बैठक अनुगमन सम्बन्धमा बस्छन् । यस्ता बैठकमा काम, समन्वय र सुधारका कुरा पनि हुन्छन्’ उनले भने, ‘तर यी बैठक पनि प्रभावकारी हुँदैनन् । सबै मन्त्रालयबीच समन्वयको कुरा पनि हुन्छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । पछिको बैठकमा फेरि यही कुरा उठ्छन् । हाम्रो कार्यमा, सोचमा कमीकमजोरी छन् भन्ने यसले देखाउँछ ।’

आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, नीति अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख डा. कल्पना खनालले ठेक्काभन्दा पूर्व तयारी कम हुँदा समस्या भएको बताइन् ।

‘डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन राम्ररी नभएको, ठेक्का लगाइसकेपछि बल्ल अध्ययन हुने भएपछि ठेक्कापछिको ८ महिनामा पनि काम सुरु हुने अवस्था छैन’ उनले भनिन्, ‘यसैले समयका काम हुँदैन । रकमान्तरमा समस्या छन् । बजेटको लागि केन्द्रमा जानुपर्ने, अथोरिटी लिमिटेड गरिएको छ । यसले पनि समस्या छ । खर्च भएको ठाउँमा काम नहुने, काम हुने ठाउँमा पैसा नहुने अवस्था छ । एउटा योजनामा ६÷६ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि समस्या छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए ।

‘पूर्वाधार विकास अहिलेसम्म हाम्रो प्राथमिकतमामा थिएन । केही समयदेखि भने पूर्वाधारकाक विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छ । राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणले विकासमा ध्यान दिन नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ । अब एक दुई वर्ष विकासको लागि राजनीतिक पार्टी, जनताले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्’ उनले भने, ‘एक पक्षले अर्कोको दोष देखाउने तर त्यसको निराकरण नगर्ने परिपार्टी अहिले पनि विद्यमान छ । बजेट खर्च हुने आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउँदैनौं तर काम भइरहेको अयाोजनामा बजेट नजाने कारणले पनि योजना सम्पन्न भएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र विकासे संस्थाको कुरा सुन्दा जुन हिसाबले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो वितरण नभएर पनि खर्च हुन नसकेको हो ।’

कसले के भने हेर्नुहाेस् पूरा भिडियाे 

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन कस्ता नीति आवश्यक छन् ?

गगन थापा प्रधानमन्त्री हुँदा कस्तो होला प्रधानमन्त्री कार्यालय ?