NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते
पोलिसी डाइलग

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

चीनमा एक्सपोर्टबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ, हामीले के पाउँछौं ?

काठमाडाै । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार धेरै सानो छ । हाम्रो अभ्यास के छ भने राजस्व आकलनमा एउटा लक्ष्य लिन्छौं । यस्तो लक्ष्यको निर्माण उत्पादनलाई हेरेर हुनुपर्ने थियो । तर हामीकहाँ आयात प्रक्षेपण गरेर गरिन्छ । त्यसपछि राज्यको ध्यान उत्पादन बढाउने होइन कि आयात वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । आयात कम गरेर निर्यातमुखी उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण निर्माणमा मुख्य ध्यान हुनुपर्ने हो । उत्पादनमुखी हुँदा रोजगार बढ्ने र अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने भए पनि यतातिर राज्यले सोचेको नै छैन ।

उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने काम उत्तिकै झन्झटिलाे छ । चलाउन पनि सजिलो छैन । सहजीकरण गरेर कसरी सरल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान छैन । आज हुनुपर्ने काम ‘हुँदैन’, ‘भोलि’ भनिन्छ । तर त्यो कहिल्यै आउँदैन । एउटा उद्योग स्थापना हुँदा त्यसले रोजगारी दिन्छ, राजस्व तिर्छ । फाइदा नै फाइदा हुन्छ । तथापि, यो कोणबाट सोचिदैन । बरु, देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने ठानिन्छ । आयातबाट मात्रै देश चल्छ भन्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म हामी उद्योगी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैनौं ।

हामीले अहिलेसम्म संघर्ष गरेरै उद्योग चलाएका छौं । यसरी उद्योग चलाउँदा जति मुनाफा कमाएका छौं, त्यसको तुलनामा हाम्रो हुनुपर्ने जति आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा उद्योगमा ठूलो लगानी आउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । राज्यले दिएको आधारमा उद्योगीले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । उद्योग नबढ्नु र लगानी आउन नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार छ ।

एउटा उद्योग स्थापना हुँदा त्यसले रोजगारी दिन्छ, राजस्व तिर्छ । फाइदा नै फाइदा हुन्छ । तथापि, यो कोणबाट सोचिदैन । बरु, देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने ठानिन्छ । आयातबाट मात्रै देश चल्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन नआएसम्म हामी उद्योगी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैनौं

जुन रूपमा विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो, त्यसलाई भित्राउने हाम्रो क्षमता छैन । बुद्धि पनि छैन । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५०० भन्दा कम छ ।  सन् २०३० सम्म तीन हजार पाँच सय बनाउने भनिरहेका छौं । यसका लागि सय खर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यसमध्ये ७० खर्ब निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ । तर हामीसँग ७० खर्ब लगानी गर्ने पुँजी पनि छैन । पुँजी नभएपछि विदेशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेकै नीति निर्देशिका बाेकेर वैदेशिक लगानी भित्राउन सम्भव नै छैन । राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया नै त्यस्तै छ । उद्योग विभागमा पनि झण्झिटिलो प्रक्रिया छ । अनलाइन सिस्टमको कुरा गरिन्छ तर एक हप्तामा हुने काम एक महिनामा पनि हुँदैन । लगानी कहाँ–कहाँ भयो भनेर मनिटरिङ गरिनुपर्ने हो । त्यो पनि राम्रोसँग भएको छैन । कस्तो खालको लगानी हो ? एन्टी मनी लाउण्ड्रिङ प्रणालीमा पर्ने हो कि भन्ने शंकै–शंकामा हामी ग्रस्त हुन्छौं ।

खासमा राज्यले चाहिनेभन्दा धेरै शंका गर्दा पनि लगानीमा समस्या छ । जस्तै, एक बैंकबाट अर्काे बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा बैंकिङ प्रणाालीमा आफैं चेक हुन्छ । हरेक खाताको केवाइसी हुन्छ । एक ठाउँमा अपडेट भएकाे केवाइसी सबैतिर एकै पटक अपडेट गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त प्रक्रियामा नै समय बिताइदिने काम हुन्छ ।

कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल  आउन चाहँदा उसले यहाँ पैसा ल्याउन चाहन्छ तर समस्या छ । उताकाे बैंक एकाउन्टबाट यहाँकाे बैंकमा सिधै पैसा ल्याउन दिनुपर्ने हाे । बैंकिङ प्रणाालीभित्र भएकाे ट्रान्सफर उत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर त्यसरी मानिदैन । यस्तै कम्पनी सुरू गर्न प्रकृया  एकदमै लामो छ । त्यो कम्पनी नै दर्ता नभई हराएर जान्छ ।  प्रतिफलको आश नगरी कसैले पनि लगानी  गर्दैन । सर्ट, मिडियम र लंगटर्म हुन्छ । उद्योगको पनि प्रकार हुन्छ । आयात तुरुन्त गर्न सक्ने, दैनिक कन्जम्सनको कुरा होला । जसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्ला । यसको मतलब छिटो प्रतिफल आउला । उद्योग उपभोक्ताको लागि सामानको मात्रै विषय नभई आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार उद्योग हुन सक्छन् । सिमेन्ट, स्टिल, इलेक्ट्रिकल उत्पादनका उद्योग यी सबै पूर्वाधार र निर्माणका आधार हुन् । दैनिक प्रयोगको खाद्यजन्य, गार्मेन्ट अथवा अरू केही हुन सक्छन् । आयात गरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन फाइदाका उद्योग पनि हुन सक्छन् । राज्यले यस्ता उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा १० वर्ष छुट भनिएको छ । तर कुनलाई कति भन्ने अस्पष्ट छ ।

नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)

उद्योग दर्ताको झण्झटिलो प्रक्रिया सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्‍यो । यति दिनमा दर्ता हुन्छ भनेपछि त्यस अवधिभित्र भइसक्नु पर्‍यो । डकुमेन्टेसनमा गएपछि अन्तिममा यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर फिर्ता पठाइन्छ । यसले समय खेर जान्छ । प्रक्रियामा समय लाग्ने कुरा हामी नेपालीले बुझौंला । तर वैदेशिक लगानी गर्न आउनेहरू यस्तो झण्झिटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दैनन् ।

पूर्वाधार, हाइड्रो, सडक सञ्जाल, यातायातको लगानी लामो अवधिको हो । कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ । उद्योगमा १० वर्ष रिटर्न भनिन्छ । १० वर्षबाट प्रतिफलको आशा गरिन्छ । तर पूर्वाधारको लगानीमा १५ वर्षपछि प्रतिफल खोजिन्छ । हाइड्रोपावरमा पाँचै वर्षमा हामी प्रतिफल खोज्छौं । तर पाँच वर्षमा प्रतिफल पाइँदैन । पाँच वर्षमा प्रतिफल खोज्न कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नैपर्छ । यसैले हामीले लंगटर्ममा कति कर छुट गर्ने हो, कति सब्सिडी दिने हो, प्रष्ट हुनुपर्‍यो । किनकि, यो राज्यकै सम्पत्ति हो । हाम्रोमा तत्काल नाफा खोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले ट्रेडबेस उद्योग खोल्ने र दीर्घकालीन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिने गरिन्छ ।

एउटा हाइड्रोपावर १०० मेगावाटको बनाउनुपर्यो भने दुई सय अर्ब चाहिन्छ । दुई सय अर्बको लगानी नेपालभित्र जुट्न सक्दैन । ७० र ३० को अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ७० प्रतिशतमा हाम्रो बैंकको समेत लगानी पुग्दैन । यस्तो भएपछि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा बैंकको आफ्नै सर्त हुन्छ । ब्याज हुन्छ । डलरको भाउको कुरा हुन्छ । समय पनि उत्तिकै लाग्छ । अनि थाकेरै लगानीकर्ता जान्छन् । ठूलो लगानी नभित्रिनुको मुख्य कारण यही हो । निर्णय क्षमताको अभाव पनि यहाँनिर जिम्मेवार छ । ठूला लगानीका पश्चिम सेती, अरुण, कर्णाली धेरै अगाडि आउनुपर्ने हो ।

डकुमेन्टेसनमा गएपछि अन्तिममा यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर फिर्ता पठाइन्छ । यसले समय खेर जान्छ । प्रक्रियामा समय लाग्ने कुरा हामी नेपालीले बुझौंला । तर वैदेशिक लगानी गर्न आउनेहरू यस्तो झण्झिटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दैनन्

यस्ता उद्योग र परियोजनाहरूले देशलाई कायापलट गर्न सक्छन् । जस्तो, हाम्रै काठमाडौं– हेटौंडा सडकको कुरा गरौं । यसमा १.५ देखि २ बिलियन डलर खर्च भएको छ । एक बिलियनभन्दा बढीले लगानी गर्ने कुराहरूमा लगानी त नेपालमा आउने हो नि । यसले कति ठूलो आर्थिक असर गर्छ ? कति ठूलो रोजगार दिन्छ ? यसलाई सोचेर द्रुत मार्गमा ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो । तर लिगमा ल्याउन पनि नेपालको उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डहरूसँग त्यो संयन्त्र, त्यो क्षमता पुगेन । हाम्रो भौतिक मन्त्रालयसँग पनि त्यो छैन । त्यो प्रोजेक्ट ल्याउन सक्नुपर्यो । त्यसको प्रभाव र परिणाम कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको अभ्यास नेपालमा भएको छैन । नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

हामी लगानीको कुरा गर्छौं । लगानी बाेर्डले पास पनि गर्छ । हुन्छ पनि भनिन्छ । तर त्यतिमै सीमित हुन्छ । अझ निर्णयहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गरौं । एउटा सरकारले एउटालाई दिने भन्यो, अर्कोले नदिने । कर्णाली र अरुणमा पनि यस्तै भयो । यो ठिक नीति भएन ।

लागानी भित्राउन नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । समयबन्दी गर्दा राम्रो हुन्छ । तदनुरूपको विज्ञता त झन् जरुरी छ । लगानी बोर्ड होस्, या उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय वा भौतिक तथा पर्यटन मन्त्रालय, जहाँ–जहाँ ठूला लगानी हुन्छन्, त्यहाँ हुनुपर्छ ।

उड्डयन क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना ठूलो छ । तथापि, विदेशी एयरलाइन्सहरू किन आइरहेका छैनन् ? ज्वाइन्ट भेन्चरमा किन आइराखेको छैन ? किन नेपाल एयरलाइन्स विस्तार हुन सकेको छैन ? किन हामी एउटा जहाज किन्न सक्दैनौं ? यसका पछाडिको कारण हो, शंका । हामी हरेक कुरामा शंका गरिदिन्छौं ।

विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा बैंकको आफ्नै सर्त हुन्छ । ब्याज हुन्छ । डलरको भाउको कुरा हुन्छ । समय पनि उत्तिकै लाग्छ । अनि थाकेरै लगानीकर्ता जान्छन्

लगानी बोर्डको नीति एकद्वार प्रणाली हो । उसले यस्तो नीति लिँदालिँदै पनि धेरै मिहिनेत गर्नु परिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गरौं । त्यहाँ डकुमेन्टेसन पार्ट एकदम रिजिक्ट हुन्छ । यसो भन्दैमा समय भने लाग्दैन । किनकि, त्यहाँ एक्सपटिज राखिएको छ । यी सबै दृष्टिकोणलाई हेर्दा लगानी भित्राउने तौरतरिका हामीले मिलाउन सकेका छैनौं ।

हाम्रा व्यवसायी र निजीक्षेत्रसँग ठूलो लगानी गर्ने क्षमता छैन । विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ । प्रविधि पनि छैन । म्यानेजमेन्ट पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन तीन वटै कुरा हामीलाई बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने मात्रै हामी विस्तारै पुँजी निर्माणमा जान सक्छौं ।

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

निजी क्षेत्रका लागि राजनीतिक समूह पनि त्यतिकै बाधक छन् । योभन्दा पनि बढी बाधा प्रशासनिक समूहले गरिरहेको छ । प्रशासनिक समूहका मान्छेहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । मेरो विचारमा हामीहरू (व्यवसायी) र उहाँहरू (कर्मचारी) मिलेर देश बनाउने हो । सरकारी निजामती कर्मचारीले म राष्ट्रसेवक भन्छ भने हामी निजी क्षेत्र राष्ट्रसेवक होइन त ? हामी के हो त ? हामी व्यापार गर्छौं । सेवा दिन्छौं । त्यसैले हामी पनि राष्ट्रसेवक हाैं। फरक यति हो, हामी सरकारी कर्मचारीबिनाको राष्ट्र सेवक भयौं । उनीहरू सरकारी सेवाका । दुवैको लक्ष्य त राज्य बनाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउने, सशक्तीकरण गर्ने, राज्य धनी बनाउने र नागरिकलाई सुविधा दिने हो । त्यही कुरामा लागि परेको हो नि । त्यसैले साझेदारी एप्रोजमा जानुपर्यो । तर साझेदारबीच सन्देह छ । यिनीहरूको बीचमा विश्वास छैन ।  निजीक्षेत्र भनेको आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने हुन्, राज्यलाई फाइदा हुँदैन भन्ने सोचाइ छ । उहाँहरूको काम हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु हो । अड्काउने होइन नि । त्यसको घाटा व्यवसायीलाई हुन्छ । उसको पुँजी फसेको हुन्छ । समय बर्वाद हुन्छ । त्यसले कति प्रभाव पर्छ ?
अर्को कुरा, उसले बनाउन खोजेको उपकरणबाट देश नै बन्दैन । मैले एउटा फ्याक्ट्री बानाएर पाँच सय जनालाई रोजगारी दिन्छु भनेँ । तर फ्याक्ट्री बनाउन पाँच वर्ष लाग्यो भने आयात र निर्यात बढाउने कुरामा हामी चुकेका छौं । प्रोसेसिङ त्यहीँबाट ढिलो भइराखेको छ । त्यसको समयसीमा हुनुपर्यो । समयसीमा भएपछि त्यस्तै जनशक्ति चाहियो । त्यस्तै, खालको प्रोसेसिङ हुनुपर्यो । समयमा काम भयो भने उसले लगानी ल्याउन सक्छ ।

प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भइदियो भने लक्ष्य हासिल गर्न व्यवसायीलाई कानून बाधक छ कि छैन ? यहाँनिर अर्को गम्भीर प्रश्नमा पनि मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा हाम्रो कानून पनि बाधक छ । प्रशासनिक क्षेत्रबाट यसैलाई देखाएर अड्काइन्छ । बहुअर्थी पनि छन् । लक्ष्य ठीक छ । तर लक्ष्यको आधारमा कानुन बनेको छैन । त्यो यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि  हामीले समयमा काम लिन सक्दैनौं । जवाफदेही पनि भएन । जस्तो, हाम्रो आफ्नो उद्योगमा सबैलाई एउटा जिम्मा दिएको हुन्छ । उसको प्रस्तुति हामीले हेर्छौं । त्यसको आधारमा हामी हायर पनि गर्छौं, फायर पनि गर्न सक्छौं । एक्सन पनि लिन सक्छौं । पुरस्कृत पनि गर्न सक्छौं । तर सरकारी क्षेत्रमा यस्तो छैन । कुनै कर्मचारीले तक्मा पाउनुहोला, बढुवा हुनुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसको प्रभाव कार्यसम्पादनमा देखिँदैन । उद्योगको विकास गर्ने हो भने त्यसले ल्याएको कच्चा पदार्थ र त्यो आउने फिनिस प्रोडक्टमा कम्तीमा एक तहमुनि भन्सारदर लागू हुनुपर्छ । नत्र भने प्रोसेसिङ गर्ने लागत लाग्छ । रेभिन्यू कहाँबाट उठाउने ? भन्सारबाट उठाउने कि त्यो कम्पनीले उद्योग चलाएर उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेर वा निर्यात गरेर उसले रेभिन्यू दिने हो ?

निजीक्षेत्र भनेको आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्ने हो । राज्यलाई फाइदा हुँदैन भन्ने सोचाइ छ

पहिलो कुरा, आयात गर्दा रेभिन्यू तुरुन्त आउँछ । आयातबाट जस्तो कम्पनीबाट राज्यलाई शीघ्रलाभ भईहाल्दैन । तर कम्पनीले प्रशोधन गर्दा भ्यालु एडिसन राम्रो हुन्छ । रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । मोभिलाइज हुन्छ । त्यो त राज्यलाई फाइदा हो नि । ठूलो राजस्व त्यहाँबाट जाने होइन ? त्यो हामीले सोच्दैनौं ।

भन्सारको दर घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत झार्‍यौं भने ५ प्रतिशत भ्यालू एड हामी यहाँबाट गर्छौं भन्न खोजेको हो । ५ प्रतिशत भ्यालु एडिसनभित्र रोजगारी, राज्यलाई ऋण तिर्न हुन्छ । रोजगारी बढाउँदा उसको आय बढ्छ । आय बढ्नु भनेको क्रय क्षमता उकासिनु हो । क्रयशक्ति बढाउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु पनि हो ।

यसरी भन्सारको दर घटाउनु भन्नुको मतलब राजस्व मारेको होइन । बरु वृद्धि गर्न खोजेको हो । अनि मात्र कम्पनी चलाउन सकिन्छ । राजस्व बढाएर हाम्रो उत्पादन पूरा हुन सक्दैन । यो अवस्था हाम्रो आयातले रोकिदिन्छन् । आयात रोक्नेबित्तिकै हाम्रो कम्पनी भएन भने रोजगारी हुँदैन । त्यही बिजनेस साइकलमा जान्छ । यो दिमाग किन छैन ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

अर्को इन्सेटिजको कुरा गर्छन् । कम्पनीले हामीलाई इन्सेटिज किन चाहियो भने कम्पेरिटिभ हुन चाहेको हो । छिमेकी मुलुकहरूले जुन किसिमका प्रावधानहरू राखेका छन्, त्यसैसरह इन्सेटिज पायो भने हामी कम्पेरिटिभ हुने हो । डू टु डोर व्याक भनेको हो । हामीले फिर्ता लिन खोजेको हो । “तपाईंले मुनाफा पाएको हो, यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ” भनेपछि हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ? चीनमा एक्सपोर्ट गरेबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ । हामीले के पाउँछौं ?
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा गयौं भने कन्जम्सन बढ्ने हो । कम्पनी आउने हो । रोजगारी पनि बढ्ने हो । डब्लुटिओमा गएपछि ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने त्यस्तै किसिमको सुविधा होस् । बाटो, सडक, पानी, बिजुली हरेकको सुविधा होस् । उत्पादन बढोस् । त्यसपछि मात्र बल्ल हामी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं । त्यो त हामीले बनाउन सकेका छैनौं ।  ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा जाने भनिसकेपछि आफ्नो प्रावधान, संरचना बनाउनु पर्छ । नभए जान सक्दैनौं । त्यसलाई बनाउन सक्नुपर्छ ।

उत्पादित सामानबाहिर निर्यात गर्ने पछिको सवाल हो । यसमा मेरो दृष्टिकोण फरक छ । पहिला हाम्रो उत्पादन कतिको गुणस्तरीय छ ? कतिको उत्पादन छ ? सुरुमा त्यहाँ जानुपर्यो । मल्टिनेसनल कम्पनी नेपालमा आउँछ, नआउने होइन । किनभने, उसको बजार हो यो । मेड इन नेपाल, मेकिङ नेपाल कन्सेप्ट ल्याउनुको अर्थ मल्टिनेसनल ब्राण्डले पाउँछ भन्न खोजिएको हो । त्यसले गर्दा हामी रोजगारी दिन सक्छौं । केही हदसम्म भ्याल्युएसन पनि हुन्छ  भन्न खोजेको हो । त्यसका लागि   गुणस्तरीय उत्पादमा जानुपर्छ  । स्ट्याण्डराइज हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बजार खोज्ने हो । त्यो काम वाणिज्य मन्त्रलायले गरेन ।

विदेशका कुनै पनि राजदूत आउनेबित्तिकै व्यापारी, व्यवसायीलाई भेट्छन्। विदेशी राजदूतको पहिलो काम आर्थिक गतिविधि बढाउने हुन्छ । त्यसपछि मात्र  कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा जान्छ । तर हाम्रा राजदूतहरूलाई यसतर्फ चासो नै छैन । उनीहरूको दैनिकी राजनीतिक दलहरूको रेखदेख गर्दैमा बितिराखेको छ ।

चीनमा एक्सपोर्ट गरेबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ । हामीले के पाउँछौं ?

नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनी आए हामीलाई फाइदा छ । किनभने, ऊ आइसकेपछि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । उसको प्रोडक्टको आधारमा हामीले आफूलाई पनि निपुण बनाउनु पर्छ । अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु पर्छ । एउटा उदाहरण । नेपालमा युनिलिभर आयो भने नेपालको सबै साबुन उद्योग खत्तम हुन्छ भनिन्थ्यो । त्योभन्दा अघि मायालु साबुन थियो । तिनीहरू कता गए भनिन्छ । तर युनिलिभर आइसकेपछि त्यसको स्टाण्डर्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न अरू प्रोडक्टहरूले पनि विस्तारै आफ्नो गुणस्तर बढाउँदै लगे । यसले केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसकारण राज्य आफैंले यहाँका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्‍यो । प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने कम्पनीलाई राज्यले पनि प्राथामिकता दिनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो देखिँदैन ।

आफ्नै अनुभव सुनाउ । म आफैंले वैदेशिक लगानी, प्रविधि ल्याएर काम गरेको हुँ । त्यसले मलाई फाइदा पुगिरहेको छ । गुणस्तर अभिवृद्धिमा मद्दत गरिरहेको छ । यस्तै किसिमको वातावरण बने मात्रै हामी विदेशमा निर्यात गर्नसक्छौं । त्यसैले विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा भने बढाउन जरूरी छ ।

नेपालमा रेल ल्याउने, पानीजहाज ल्याउने चर्चा सुनिन्छ । रेल र पानीजहाज ल्याएर निर्यातचाहिँ के गर्ने ? यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।

हामी ट्यांकर खाली पठाउँछौं । यसले मूल्य दोब्बर पर्न गइरहेको छ । यदि हामीले आफैंले उत्पादन गरिरहेका हुन्थ्यौं भने यस्तो हुन्थेन । नेपालमा कार्गो महँगो छ । यदि यहाँबाट पठाउन सक्यौं भने खाली जानुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो र महँगो हुने थिएन । त्यसकारण, निर्यात गर्न सक्ने सामानहरू पहिचान गरेर त्यसको गुणस्तरलाई हामीले कायम गर्न सक्नुपर्‍यो र त्यसको मात्रा बढाउन सक्नुपर्‍यो ।

हामीसँग व्यापार गर्ने ‘जिन’ नै छैन भनिन्छ । अधिकांशको सोच जागिर खाने हुन्छ । कहीँ न कहीँ त्यसमा पनि समस्या छ कि भन्ने लाग्छ । वास्तवमा नेपालमा धेरै मान्छेहरु छन् जो बिजनेस, रिसर्च, मार्केटिङ, इन्डस्ट्रिलगायत  विषय पढ्छन् । तर जुन किसिमको उद्योग हुनुपर्ने हो, उद्यम गर्ने व्यावसायिक मेकानिजम र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । मैले काम गर्दा पाँच वर्षमा यतिले व्यापार बढाउँछु भन्ने  जुन सोच चाहिने हो, त्यो छैन । नेपालमै भएका ठूला घरानाहरूमा पनि यस्तो सोच पाइँदैन । राज्यको नीति–नियमले पनि यसमा प्रोत्साहन गर्दैन । उद्यम भनेको ‘ग्याप’ मा अवसर सिर्जना गर्ने हो । जुन कुराको माग छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामीसँग सोच र क्षमता दुवै चाहिन्छ । यो नभएकै कारण विदेशीले हाम्रो मार्केट पाइरहेका छन् । हामीले यसमा आफूलाई तिखारेर विदेशीको मार्केटलाई ‘टेक ओभर’ गर्न सकिरहेका छैनौं ।

उद्यम भनेको ‘ग्याप’ मा अवसर सिर्जना गर्ने हो । जुन कुराको माग छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामीसँग सोच र क्षमता दुवै चाहिन्छ । यो नभएकै कारण विदेशीले हाम्रो मार्केट पाइरहेका छन्

जबसम्म निजीक्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो सहयात्रीको रूपमा कम र शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छ, तबसम्म चुनौती रहन्छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारी संयन्त्र दुवैले निजीक्षेत्रलाई सहयात्री मानेर दिइएका सुझाव विश्लेषण गरी तदनुरूप नीति अंगीकार गरेर हामीलाई लगानी भित्र्याउने चुनौती छाडिदिनुपर्छ । हामीले यस्तो नीति ल्यायौं भने ‘तिमीले कति लगानी ल्याउँछौं र कतिलाई रोजगारी दिन्छौं भनेर चुनौती दिनुपर्‍यो । त्यतिबेला मात्रै हामी खरो उत्रिन सक्छौं । हामी प्रतिस्पर्धी हुनेबित्तिकै भएका मार्केट आफैं फस्टाउँछन् । हाम्रो अगाडि मार्केटका रूपमा भारत र चीन दुवै छन् । नेपालका आफ्नै उत्पादन छन् । कर्णालीमा भएका जडिबुटी किन बिक्री हुँदैनन् ? किन प्रोसेसिङ हुँदैन ? किनभने, उत्पादन लागत बढी छ । प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । बाहिर लैजान ल्याब परीक्षण गर्नुपर्छ । हामीसँग न ल्याब छ न स्टाण्डर्ड । हामीले कच्चा रूपमै पठाउनपर्ने हुन्छ । मैले इलामको सामान हेटौंडा ल्याउँदा त्यहाँको प्रत्येक स्थानीय तहलाई कर तिर्दै ल्याउने हो भने मेरो उत्पादन खर्च नै उच्च भएर जान्छ । नेपालका काठ कुहिएर खेर गएका छन्, तैपनि विदेशबाट ल्याउँछौं । चोरी हुने संकीर्ण मानसिकताले हामी यस्तो काम गरिरहेका छौं । चोरीलाई रोकथाम गर्ने संयन्त्र बनाउने कि, वस्तुको कारोबार नै रोकिदिने ?

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

यहाँ गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा आइरहेको छ । गाँजा खेती गर्नुअघि औषधि उत्पादन गर्नका लागि संरचना छ कि छैन ? कसले कति गाँजा खेती गर्छ, कति चोरी निकासी गर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको संयन्त्र छ कि छैन ? यसमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक हुन्छ । तर हामी यी कुनै कुराको लेखाजोखा नगरी एकोहोरो गाँजा खेतीको कुरा गरिरहेका छौं ।

गाँजा खेती विदेशमा एकदमै फस्टाएको छ, त्यो पनि नियन्त्रणमुखी रूपमा । किनभने, त्यसका लागि त्यहाँ संरचना बनाइएका छन् । हामीले उठाएको विषय राम्रो हो । तर, त्यो संयन्त्र हामीसँग छ त ? बनाउन सकिन्छ ?

नेपाल यार्सागुम्बाको पनि धनी छ भनिन्छ । वर्षमा कति यार्सा उत्पादन हुन्छ, कहाँ–कहाँ हुन्छ ? अध्ययन हुनुपर्ने हो । तर यसतर्फ कुनै प्रगति छैन ।

यी त भए समस्याका कुरा । अब यसको समाधान निम्ति राज्य आफैंले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारको नीति अंगिकार गरेर बल्ल प्रणालीमा जानुुपर्छ । यसको लागि प्रक्रिया चाहिन्छ । ठूलो मान्छेलाई नियम कानून नलाग्ने अनि सानालाई यही नियम–कानूनले अड्काइदिने चलन छ अहिले नेपालमा । यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । ९० प्रतिशत त हामीले झण्झट मिलाउनमै जुध्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी गर्नसक्छौं ? सरकारले प्रणाली बनाओस्, प्रणालीले मान्छे नचिनोस्, केवल प्रक्रिया चिनोस् । तब मात्रै हामीले गन्तव्य पक्डन सक्छौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी कुशकुमार जोशीसँग नेपालवाचले ‘पाेलिसी डाइलग–२०२२’ को लागि गरेकाे संवादकाे संपादित अंश । पाेलिसीसँग सम्बन्धित लेख, रचना र अन्य भिडियाे समाग्री तपाईंले नेपालवाच डट कममा हेर्न सक्नुहुनेछ । )

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–३

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–२

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–१