काठमाडौं । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि वाग्मती सरकार धरापमा परेको छ । अहिलेसम्म वाग्मतीबाट पाण्डेसहित ३ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

एमालेसँग विद्रोह गरी कांग्रेस–माओवादीकै सहयोगमा ०७८ कात्तिक २२ मा पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि कांग्रेस र नेकपा एसबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारबाट हट्ने विषयमा पाण्डेले केन्द्रको निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सभामा १३ सिट रहेको एसले सहमतिमा पद त्याग गर्ने, केन्द्रबाट निर्णय गराएर सत्तालाई निरन्तरता दिने वा एमालेसँग मिलेर सत्ता जोगाउने तीन विकल्प रहेको छ ।

यद्यपि यस विषयमा सत्तागठबन्धनको निर्णय आइसकेको छैन । तर पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरे पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको तयारी वाग्मतीमा कांग्रेस–माओवादीले गरेका छन् । ८ महिना नपुग्दै सरकार फेरबदलको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कसरी लिएको छ ? सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा एमाले लाग्छ कि लाग्दैन ? यसै विषयमा एमाले प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलासँग नेपालवाचकर्मीले कुराकानी गरेका छन् ।

वाग्मतीमा सरकार फेरबदलको विषयलाई एमालेले कसरी लिएको छ ?

एमाले सरकार विस्थापित गरेर जुन किसिमको गठबन्धन बनेको थियो, त्यो आफैमा अप्राकृतिक हो । त्यो एमालेविरुद्ध लक्षित थियो । देश, जनता र मुलुकको हितका लागि सोचिएको विषय होइन । अहिले प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्मुखमा सरकार परिवर्तन गर्नु उचित छैन । त्यसकारण सकारमा जाने विषयमा हामीले सोचेका छैनौं । त्यसमा हामीलाई चिन्ता पनि छैन । अहिलेको गठबन्धन भन्नेहरू नै मिलिजुली गरिराख्नोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।

उहाँहरूले भाग शान्ति जे गरिरहनु भएको छ । सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कमिसन नीतिगत रूपमै मिलाउनुभएको छ । बाँडिचुँडी खानोस् । त्यस्तै ढुंगा गिटीमा ९० प्रतिशत गैर कानुनी ढंगले छुट दिने भनेर अर्को कमिसन खेल सुरु गर्नुभएको छ । त्यसकारण अहिलेको असन्तुष्टि भागबण्डा नमिलेपछिको हो ।

सरकार ढाल्न कांग्रेस र माओवादीले हस्ताक्षर अभियान चलाएको विषयलाई के भन्नु हुन्छ ? यसमा एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

सरकार ढाल्न कांग्रेस माओवादीले चलाएको हस्ताक्षर सही हो । माओवादीले बिहीबार आफ्ना सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराएर सम्बन्धित जिल्लामा जान दिएको छ । कांग्रेसले त्योभन्दा अघिल्लो दिनमा बैठक बसेर नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । उहाँले गरेको निर्णय हामीले चासो लिने विषय भएन । यी सबै अंशबण्डा लेनादेना नमिलेपछि पोखिएको हो । अंशबण्डा मिलाएर चुनावसम्म टिकिराख्नोस् । यदि त्यसो भएन भने कुनै दुई दल मिलेर प्रदेश सभामा सरकार बन्दैन । सरकारविहीन बनाएर राख्नु पनि राम्रो हुँदैन ।

एमाले सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुदैन ?

एमाले सरकारमा जाँदैन । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले नीतिगत भ्रष्टाचार र आफ्ना कमिकमजोरी स्वीकार गरी अबउप्रान्त गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा कुनै दललाई सहयोग गर्न सक्छ ।

सरकार ढल्ने स्थिति आयो भने एमालेको समर्थन अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ कि इन्द्र बानियाँलाई ?

हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरे वर्तमान मुख्यमन्त्रीमात्र होइन, इन्द्र बानियाँ र शालिकराम जो आएपनि हाम्रो समर्थन हुन्छ । नीतिगत रूपमा उहाँहरूले गल्ती कमजोरी स्वीकार गरी प्रतिवद्धतासहित हामीसँग सहयोगका लागि पत्राचार र संवाद गर्नुपर्छ । त्यसलाई सच्याउने शर्तमा हामी सहयोग गर्न सक्छौं । यसमा सबैका लागि ढोका खुल्ला छ । चुनावअघि एमाले सरकारमा जाँदैन ।

वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा एमाले छ कि छैन ?

हामीले जे विषय सदनमा उठाएका छौं, ती विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाए हाम्रो सहयोग रहन्छ । हामीले कुनै दल विशेषलाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर होइन, सामूहिक रुपमा भनेका छौं ।

एमालेले गठबन्धन भत्काउन अन्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तर भित्रभित्र आफ्नै नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजना बनाएको भन्ने आरोप छ नि ?

यो गलत हल्ला हो । हामी मन्त्री त दाबी गर्दैनौं भने मूख्यमन्त्री दाबी गर्ने कुरै आउँदैन । हामी सरकारमै जाँदैनौं । हाम्रो कुरो भ्रष्टाचारसम्बन्धी नीतिगत रूपमा गरिएका निर्णय फिर्ता लिने गरी आउनुभयो भने समर्थन हुन्छ ।