काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप संसदसम्म पुग्यो । संसदमा प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामा माग गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि यो विषयले विवादको उत्कर्ष रुप लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जवाफले मन्त्री शर्मालाई आलोचित मात्रै बनाएको छैन उनलाई थप नैतिक धरातलको कठघरामा उभ्याइदिएको छ । उक्त जवाफले मन्त्रीको नैतिकतामात्रै प्रश्नमात्रै उब्जाएको छैन, गृह मन्त्रालयले सीसीटिभी फुटेज तीन महिनासम्म राख्नुपर्नेगरि बनाएको कार्यविधिको समेत धज्जी उडाएको छ ।

गृहमन्त्रालयको कार्यविधिमा प्रष्टै व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले १३ दिनमा फुटेज आफैं डिलिट भएको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका हुन् ।

उनीमाथि बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दायरालाई तलमाथि गरेको आरोप लागेको छ । आरोपछि उनलाई राजीनामाको दबाब बढेको छ । तर उनले यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

बजेट आएलगत्तै समाचार आएपछि प्रश्न उठेको विषयमा सिसिटिभी फुटेजलाई झन् सुरक्षित राख्नुपर्ने थियो । तर अहिले आएर फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनको अभिव्यक्तिपछि सत्तारुढ दलभित्र र बाहिरबाटै उनको राजीनामाको माग भएको छ ।

सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, ‘सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नु पर्नेछ ।’ अर्थात कुनै पनि निकायले सिसिटिभी फुटेज कम्तीमा पनि तीन महिनासम्मका लागि सुरक्षित राख्नु उसको कर्तव्य हो । तर, अरूलाई नियम कानून पालना गराउने व्यवस्थापिकाकै अंगबाट नियम कानून भंग भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणको उद्देश्यले जारी गरेको कार्यविधि नमान्दा के कारवाही हुन्छ ? मन्त्रालयको कार्यविधि नमान्दा प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘सिसिटिभी फुटेज तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अनुसार नराखेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार नै कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत रहेर उजुरी गर्न सकिन्छ ।’

असार १४ मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सूचनाको हकअन्तर्गत २०७८–०५–२४ बेलुका ११ बजेदेखि २०७८–०५–२५ गने बिहान ६ बजेसम्म र २०७८–२–१४ बेलुका ६ बजेदेखि २०७९–०२–१५ बिहान ६ बजेसम्मको सिसिटिभी फुटेजको माग गरेको थियो ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपनि मन्त्रालय बाहिर सिंहदरबार परिसरका फुटेजको अध्ययन गर्न सकिनेबारे जनमानसमा कुरा उठिरहेको छ ।

यस्तो छ गृहमन्त्रालयको सिसिटिभी जडान तथा संचालनसम्बन्धी कार्यविधि