काठमाडौं । विगत चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी थालेको छ ।

सरकारले यस्तो तयारी गरेसँगै कर्मचारी युनियनले पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने सुरसार थालेको युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । यही असार २६ र २७ मा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले प्रदेश कार्यसमितिमा मुख्यमन्त्रीमार्फत, जिल्लामा सिडिओमार्फत र विभागमा सचिवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको हो ।

‘सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाटै ऐन ल्याएपनि हाम्रो माग सम्बोधन हुनुप¥यो । तर, सरकारले हामीसँग कुनै पनि राय परामर्श लिएको छैन ।’

संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । जुन विधेयक विज्ञसँगको सल्लाह र परामर्शविनै ल्याइएको भन्दै विरोध भयो ।

उक्त विधेयक संघीयताको मर्मविपरीत भएको, समानताको हकविरूद्धका प्रावधान भएको आरोप लाग्यो । विधेयकमा पद वर्गीकरण गनै कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल देखियो । परिमार्जन भएर आएको उक्त ऐनले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुसारका प्रावधानहरू नसमेटिएको आरोप थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार उक्त ऐन थप राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । तर ऐन कहिले आउँछ भन्नेबारे कुनै टुंगो नलागेको उनले बताए ।

‘आइतबारमात्रै राय सुझावका लागि ऐन अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थले सहमति दिएपछि उक्त ऐन कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् जान्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि संसद पठाउने हो,’ उनले भने ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामाय प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असन्तुष्टिबीच नै संसदबाट पारित भएको उक्त विधेयक अहिले भने अलपत्र परेको हो ।

संघीयता आएको आधा दशक बित्न लागिसक्दा पनि सरकारले प्रशासनिक संघीयता लागू गर्ने उद्देश्यले ल्याएको निजामती सेवा ऐन पारित हुन सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक पारित हुन नसक्दा संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको आपूर्ति तथा समायोजनमा कठिनाइ भइरहेको छ । समायोजनमा गएका कर्मचारी मर्कामा परेका छन् भने प्रदेशस्तरमा आफू अनुकुल ऐन बनाइरहेका छन् ।

सरकारी तवरबाट निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णयको बन्दी हुँदा विधेयक नै ओझेलमा परेको हो । अहिलेसम्म आएका सरकार र निर्णायक पक्षले यो विधेयकलाई इमानदारीपूर्वक नलिएको/नहेरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासन पनि यसैमा निर्भर छ ।

के छ नयाँ ऐनमा ?

निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजामती सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । तर खुला अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था भने यथावत छ । अर्कोतर्फ समावेशी रूपमा हुँदै आएको पदपूर्तिको प्रतिशत पनि परिवर्तन भएको छ ।
नयाँ विधेयक अनुसार अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्तिका प्रतिशत परिवर्तन भएको छ ।

पहिलोपटक खस आर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर फरक गरिएको छ । हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतमा भने सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने उल्लेख छ । करारको हकमा विशेषज्ञबाहेक अन्य पदमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ती गर्न पाइने छैन ।

यसपटकको विधेयकमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई पनि कानुनमै समेटिएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ र सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ ।
नयाँ ऐनअनुसार कर्मचारीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएर सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा या नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योसँगै कर्मचारीले सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमान गरेमा पनि पारिश्रमिकबाट आफैं क्षतिपूर्ति कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उमेरहदलाई पनि यस ऐनमा परिवर्तन गरिएको छ । जसमा उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष कायम हुन्छ । त्यसपछि भने हरेक वर्षको हिसाब हुन्छ । निलम्बनमा परेका, नसिहत पाएका कर्मचारीले सजाय पाएको तीन महिनासम्म, तलब कट्टा भएको एक वर्षसम्म बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार बढुवा रोक्का भएमा सो अवधिभर र यदि तलब वृद्धि भएकोमा सो अवधीभर बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियन यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ । अब एउटामात्रै कर्मचारी युनियन राख्न पाइने लगायतका प्रावधान तोकिएको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार तथा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाको पदमा योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुलुकको आवासीय बसोबास अनुमतिप्राप्त गरेकाहरू पनि निजामतिी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।