काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले आठौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टीको एजेण्डा अलपत्र परेको छ ।

पुस १३–१८ मा काठमाडौंमा महाधिवेशन सकिएको ६ महिनासम्म न त नयाँ विचार पायो, न त संगठन । विधान अनुसार २९९ सदस्य केन्द्रीय समिति अनुमोदन हुनुपर्ने थियो तर प्रचण्डले महाधिवेशन हलमा २३६ जना अपुरो केन्द्रीय समिति गठन गरेर सकियो । महाधिवेशनपछि ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुनः दिनुबाहेक अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन ।

दस्तावेजमा क्रान्तिकारी, व्यवहारमा अलमल

‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ नाम दिएको ४५ पृष्ठको राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा समाजवादका ७ बुँदे आधार प्रस्तुत गरिएको छ । ती आधारहरूको बाटा पैल्याउन नसक्दा पार्टीको कार्यदिशा नै दिशाविहीन भएको छ । प्रचण्डले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपुरो यथार्थपरक नभएको भन्दै त्यतिबेलै राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेले फरक दस्तावेज पेश गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिका लागि बाँकी कार्यभार पूरा गर्न तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । पार्टी, जवस, विभाग, मोर्चा, प्रतिष्ठान, उत्पादन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिएका उनले व्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनन् ।

नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत पार्टी, संगठनलाई उत्पादन, रोजगार र सीपसँग जोड्ने, क्रियाशील बनाउने र समाजवादका आधारहरू तय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अहिलेसम्म तीन पटक बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यी विषयलाई लिपीवद्ध गर्न असफल देखिएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा क्रान्तिकारी विषय उठान गरेपछि व्यवहारमा आफै अलमल र अस्थिर देखिएका छन् ।

पदाधिकारी, पोलिटब्यूरो र स्थायी समितिले पाएन पूर्णता

अपूर्ण पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति गठन गरी माओवादी केन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठक बिहीबार सकिएको छ । पदाधिकारी, पोलिटब्यूरो र स्थायी समितिलाई टुंगो लगाउन प्रचण्डले दुई दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेका थिए । पूर्वस्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यलयको विस्तारित बैठकले पदाधिकारीसहितको नामावली टुंगो लगाउने जिम्मा उनैलाई नै दिएको थियो । त्यहि अनुसार पदाधिकारी, पोलिटब्यूरो र स्थायी समितिको टुंगो लगाउन तीन दिनसम्म प्रचण्ड गृहकार्यमा लागेका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीसहिको समिति टुंग्याउने नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिने सबैको अपेक्षा थियो । तर बिहीबारको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको पोलिटब्यूरोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै होहल्ला गर्न थाले बैठक नै केही समय स्थगित भएको थियो ।

प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको १२५ जना पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको नामावली मापदण्ड विपरीत आएको भन्दै उक्त प्रस्ताव पास हुने नदिने केन्द्रीय सदस्यहरूले चेतावनी दिएका थिए । वर्षौ पार्टीमा क्रियाशील र योगदान गरेकालाई पन्छाउँदै आफन्त र वरिपरिकालाई जिम्मेवारी दिएको उनीहरूले आरोप लगाएपछि सहमतिमै नाम प्रस्ताव गर्ने भन्दै प्रचण्ड पछाडि हटेका थिए ।
पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको नाम पढ्दा प्रचण्ड आफै अलमलिएका थिए । वाचन गरेकामध्ये पनि केही नामहरू दोहोरिएका थिए ।

उनले प्रस्ताव गरेका नाममा मधेश प्रदेशले बढी आपत्ति जनाएको छ । आफूले प्रस्ताव गरेको नाम नै पारित नहुने भएपछि प्रचण्डले विधानमा नै उल्लेख नभएको वैकल्पिक पोलिटब्यूरो बनाउने आश्वासन दिए । थप ३१ जना वैकल्पिक सदस्य गरी १५६ जना पोलिटब्यूरो बनाउने निर्णय ग-यो ।

त्यस्तै ४१ जान स्थायी समितिले पनि पूर्णता पाएन । नेकपाकालीन १५ जना, सात प्रदेशको इन्चार्जसहितको स्थायी समिति सदस्य टुंगो लागे पनि बाँकी सदस्य पछि टुंग्याउने आश्वासन दिए।

पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाराणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी तोकिए पनि बाँकी पदाधिकारी पछि टुंग्याउने आश्वासन दिएर बैठक सकिएको छ । महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीचको हानाथापले संघीय निर्वाचन अघि पदाधिकारीले पूर्णता नपाउने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । विधान अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने छ ।

योजना र कार्यक्रम नै बन्न सकेन

प्रज्ञा भवन कमलादीमा चार दिनसम्म बसेको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पारित ग-यो । बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टंक राईको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय ग-यो । त्यस्तै आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई परिणाममुखि बनाउन घोषणापत्र मस्यौदा समिति तथा समन्वय समिति बनाउने बनाउन निर्णय ग-यो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे संक्षिप्त व्याख्या गरेका प्रचण्ड राष्ट्रियता, जनजीविका, महँगीलगायतका विषयमा कसरी जुध्ने ? पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस कार्यक्रम तय गर्न असफल देखिए । स्थानीय तह निर्वाचबारे समीक्षा भएपनि आगामी निर्वाचनका लागि कुनै कार्यक्रम तय गर्न सकेन ।
त्यस्तै भातृ संगठनमा देखिएको अराजकता रोक्न प्रभाकारी कदम चाल्न सकेनन् । नेताहरूको जिम्मेवारी नतोकिँदा चरम निराशा देखिएको छ भने पूरै संगठनको भार प्रचण्ड आफैले बोकेर हिड्नु परेको छ ।

आगामी निर्वाचनमा ठूलो वामपन्थी दल बन्ने दाबी गर्दै आएका प्रचण्ड परिवारवादको घेरामाथि उठ्न नसकेको आरोपबाट अझै पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । विगतको गल्तीलाई निर्मम समीक्षा गरी नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी र संगठन निर्माण गर्ने उनको प्रतिवद्धता कगजमा मात्रै सीमित रहन्छ वा अग्रगामी छलाङ मार्छन् भन्नेमा नेताहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।