NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

देउवा सरकारको एक वर्ष : आशाभन्दा निराशा धेरै

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेपछि देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको थियो । ओलीले नेतृत्व गरेको समूहलाई जसपाका महन्थ ठाकुर समूह, राप्रपाका कमल थापालगायतले साथ दिएका थिए ।

वाम–लोकतान्त्रिक धु्रवको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए । उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाका उपेन्द यादव्र–बाबुराम भट्टराई समूह र राजमोले साथ दिएका थिए । पाँचदलीय गठबन्धनको नामले यो पक्ष अहिलेसम्म निरन्तर एकसाथ अघि बढिरहेको छ ।

त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिकै खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धनका १४६ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधान बमोजिम १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको निवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरी ओलीलाई नै निरन्तरता दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । दायर रिट निवेदनमा संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेका थिए ।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको पाँच सदस्य संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

उक्त संवैधानिक इजलासले गत असार २८ मा ओली सरकारले गरेको संसद् विघटन खारेज गरी २४ घण्टाभित्र संविधान बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । संविधान बमोजिम सर्वोच्चको आदेशमा ओली बालुवाटरबाट बालकोट पुगेका थिए । देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै हनिमुन समय सकियो ।

‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि ओली सरकारले गरेको प्रहार रोक्न गठबन्धन दलहरू सफल भएपनि उनकै बाटोमा जानु संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई समेटेर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरे । शर्मालाई अर्थ, भुसाललाई उर्जा र खाँणलाई गृहको जिम्मा दिएका देउवाले अन्य सबै मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका थिए । साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत लिएका थिए । देउवालाई १६५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । तर मन्त्री छनोटमा गठबन्धन दलभित्रै देखिएको किचलो, एमालेमा माधव समूहको दलीय हैसियतमाथि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेकाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ८८ दिनमा पूर्णता पाएको थियो ।

दल विभाजन अध्यादेश संसदीय व्यवस्थाको उपहास

नेपालको संसदीय इतिहासमै दलीय ह्विप उलङ्घनको भद्दा नमुना देउवा सरकारको पालामा देखियो । अघिल्लो पटक ओली नेतृत्वले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध संसददेखि सडकसम्म विरोध गरेको गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमाले र जसपा फुटाउन ओलीकै बाटो अबलम्बन गर्यो ।

देउवाको कदम संसदीय प्रणाली र दलीय व्यवस्थाको नै ठाडो उपहास भएको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान र कानूनलाई लत्याउँदै साउनको अन्तिम साता चालु अधिवेशन अन्त्य गरी दल विभाजन अध्यादेशमार्फत एमाले र जसपा फुटाउन सहजीकरण गरे ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा टेकेर माधव समूह र महन्थ समूहले भदौ २ गते दल विभाजन गरे । कानून बमोजिम दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान थियो । तर दुवै समूहले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन नसक्दा अध्यादेशमार्फत सरकारले २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए । उक्त कदमले तत्कालका लागि गठबन्धनलाई फाइदा पुगेपनि यसले दीर्घकालमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ ।

‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि ओली सरकारले गरेको प्रहार रोक्न गठबन्धन दलहरू सफल भएपनि ओलीकै बाटोमा जानु संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो’, आचार्यले भने, ‘यस्ता गतिविधिले गठबन्धनलाई तत्काल केही फाइदा पुगेपनि दीर्घकालमा यसले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । संविधान बलियो भयो भनेमात्र व्यवस्था बलियो हुन्छ । आगामी दिनमा दलहरूले गल्तीलाई सच्याएर जानुपर्छ ।’

०४६ को बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी शिकार संसदीय प्रणाली भएकाले ०७२ को संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो प्रावधान राखेको आचार्यको भनाइ छ । तर राजनीतिक दलहरूको अझै पनि चेत नखुलेकोले संविधान र व्यवस्थामाथिको खतरा बाँकी नै रहेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रको पुनरावृत्ति

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने धेरैको अनुमान थियो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ०७४ मा पहिलोपटक संघीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरे । ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली वामपन्थी सरकार बन्यो । तर तीन वर्ष नपुगी ओली सरकार दुर्घटनामा पर्यो ।

त्यसपछि मुलुक वामपन्थी र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबीच धु्रवीकृत भयो । दलहरू विभाजन भए । दल विभाजनको असर संघदेखि प्रदेशसम्म देखियो । सत्ता जोगाउनका लागि एक सिटेसम्मलाई मन्त्री बनाइयो । भागबण्डा मिलाउन प्रदेशका मन्त्रालय विभाजन गरियो । संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्दै भागबण्डाको आधारमा सरकार बनाउने र गिराउनेसम्मको गतिविधि भए । संघदेखि प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्म गैर सांसदले मन्त्रीको पुरस्कार पाए । गणतन्त्र स्थापना पछि पनि उही अस्थिर राजनीतिको दुस्चक्रमा मुलुक पुनः फसेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच विश्वासको संकट

ओली सरकार विस्थापित भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विश्वासको खाडल फराकिलो हुँदै गयो । सरकार ढाल्नेदेखि पार्टी विभाजनसम्म सरकारको भूमिका षड्यन्त्रकारी रहेको भन्दै एमालेले सरकारको चर्को विरोध गर्यो । भदौ २३ देखि सरकारविरुद्ध सदन अवरोध गर्दै आएको एमालेले ९ महिनासम्म जारी राख्यो ।

सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो निषेधको राजनीति गर्दै आयो । सत्तापक्ष र विपक्षबीचको मनमुटाबका कारण सरकारले संसदमा दर्ता गरेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्यो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग

सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर राणाका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको आरोप लाग्यो ।

आफ्नो सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेको पुरस्कार स्वरुप गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विपक्षी एमालेले आरोप लगायो । हमालको नियुक्तिलाई लिएर कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भयो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै बार एशोसिएशन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै राणाविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिए ।

सुरूमा न्यायालयको आन्तरिक मामिला भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा मुखदर्शक भए । बार र बेञ्चबीचको लडाइँ चर्किदै जाँदा सर्वोच्च न्यायालयको कामकारबाही ठप्प भयो । समयमै सरकार न्यायालयको विवाद समाधान गर्न असफल देखियो ।

सरकारलाई असफल बनाउन एमालेसँग साँठगाँठ गर्न लागिएको आशंकामा फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगायो । महाअभियोग लगाएको पाँच महिनासम्म राणामाथि छानविन प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

गर्भनर निलम्बन र गैरजिम्मेवार अर्थमन्त्री

कुनै बेला आर्थिक सूचकांक उच्च बिन्दूमा रहेको छिमेकी देश श्रीलंका अहिले टाट पल्टिएको छ । राजनीतिज्ञ, अर्थविद्लगायतले कतै नेपाल पनि त्यही बाटोमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका गर्न थालेका छन् ।

नेपालको गहिरिँदो आर्थिक संकट नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि देउवा सरकारले भरपर्दो नीति ल्याउन असफल देखिएको छ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच राम्रोसँग तालमेल हुन नसक्दा आर्थिक संकटमोचनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको अर्थमामिलाका जानाकारहरू बताउँछन् ।

आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

समग्र अर्थ व्यवस्थाको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स्’को कमाण्ड सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा राजीनामा दिएका छन् । बजेट निर्माणसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा अनधिकृत व्यक्ति बोलाएर करको दायरा हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको विपक्षीले आरोप लगाएको छ ।

गहिरिँदो आर्थिक संकटको अवस्थामा अर्थ मामिलामा जानाकार मन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेका अर्थसम्बन्धी कुनै सरोकारै नभएको व्यक्ति ल्याउँदा थप समस्या भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

एमसिसी, एसपिपी विवाद

अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपिपी)को सबैभन्दा चेपुवामा देउवा सरकार पर्यो । एकातिर सरकार गठनलगत्तै एमसिसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले बारम्बार सरकारलाई दबाब दिन थाले । अर्कोतिर अनुमोदन नगर्न छिमेकी मुलुक चीनले दबाब बढायो । जनस्तरबाटै सरकारविरुद्ध सडकमा व्यापक विरोध प्रर्दशन भएको थियो । एमसिसीकै कारण झण्डै सरकार नै नरहने अवस्था सिर्जना भयो ।

एमसिसीलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच प्रोक्सीवार सतहमै पोखियो । यद्यपि सर्वत्र विरोधका बावजुद फागुन १५ मा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भयो । एमसिसी विवाद सेलाउन नपाउँदै एसपिपी विवादको घेरामा सरकार तानियो ।

अमेरिकी एसिया प्रशान्त सैन्य प्रमुखसहितको टोली गत महिना नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि एसपिपीसम्बन्धी पत्राचार सार्वजनिक भएको थियो । यस पत्रलाई लिएर नेपाली सेनासमेत विवादका तानियो । यसको स्वामित्व लिने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेचको बाढी नै चल्यो । एसपिपीको विषयलाई लिएर चौतर्फी विवाद र दबाब बढेपछि देउवा सरकारले एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई जानकारी गरायो ।

महँगी, मूल्यवृद्धि र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा असफल

महँगी र मूल्यवृद्धिले नागरिकको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदासमेत ठोस कदम चाल्न सरकार असफल देखिएको छ । पेट्रोलियम प्रदार्थमा भएको अत्याधिक वृद्धिले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य थेगिनसक्नु छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न

सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएपनि केही छिटफुट घटनाबाहेक सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको छ । विभिन्न आशंका र अड्कलबाजीबीच वैशाख ३० मा देशभर एकैपटक निर्वाचन गराएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय व्यवस्था थप मजबुत भएको छ । यो निर्वाचनसँगै सरकार आगामी संघ र प्रदेशको तयारीमा लागेको छ ।