काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिसिपी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपालको चारदिने भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्किएको छ । जुनको पहिलो साता विदेश विभाग प्रमुखमा नियुक्त भएका लिउले पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरू गरेका हुन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता फागुन १५ मा संसदबाट अनुमोदन भएपछि चीन र अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण बाक्लिएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनबाट लिउको यो दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । यसअघि चैत ११ मा विदेश मन्त्री वाङ यी १९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमण गरेका थिए । जेठ ६ मा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् ।

उनी स्वदेश फर्किएपछि अमेरिकी सेनाका एसिया(प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । फ्लिन स्वदेश फर्किएलगत्तै अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपिपी) सार्वजनिक भएपछि राजनीति तरंग उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि चौतर्फी विवादपछि नेपाल सरकारले एसपिपीमा नेपाल संलग्न नहुने अमेरिकी निकायलाई पत्राचार गरेको छ । अमेरिकी उच्च

अधिकारीहरूको भ्रमणलगत्तै लिउको नेपाल भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले निकै चासो, महत्व र अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।
चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको उदेश्य, दुईपक्षबीच भएको छलफल र वामपन्थी एकताको सम्भावनाको विषयमा नेपालवाचका सहकर्मी गणेश पाण्डेले एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग सचिव डा. शंकर खतिवडासँग कुराकानी गरेका छन्–

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउको उच्चस्तरीय टोलीले तपाईं आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । दुईपक्षीय भेटवार्ता कत्तिको फलदायी भयो ?

भेटवार्ता एकदम सौहार्दपूर्ण, फलदायी र ऐतिहासिक भएको छ । यस भेटर्वार्ताले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आगामी दिनमा भेटर्वार्तालाई उच्चस्तरमा निरन्तरता दिने कुराकानी भएको छ ।

संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको अवस्थामा लिउको भ्रमणलाई वामपन्थी एकताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले भएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । यस्तो एकताबारे चिनियाँ पक्षको केही संकेत थियो ?

भेटर्वार्ताको क्रममा उहाँहरूले वाम एकता मात्र नभएर नेपालका सबै पार्टी एकजुट हुन सुझाव दिएका छन् । एकतामा बल हुन्छ, यो नै राष्ट्रको हितमा छ । विश्व राजनीतिमा भयानक अदृष्य खालका परिवर्तनहरू आइराखेको छ । परिवर्तनको खेलमा नेपाललाई पनि कुनै एक शक्तिराष्ट्रको पक्षमा उभ्याउन खोजिएको छ । त्यतिमात्र नभइ कतिपय मुद्दामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको हामीले बुझेका छौं । साथै, नेपालको सार्वभौमिकतामा पनि हस्तक्षेप हुन खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पार्टीहरू बीचमा जति मत मतान्तर भएतापनि एक चीन एक नीति मा अडिग रहि आपसी सम्बन्ध विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा पाएकोमा उनीहरू खुशी छन् ।

पछिल्लो समय चीनले भरपर्दो र विश्वासिलो शक्ति खोजिरहेको छ भन्ने गरिन्छ । छलफलमा त्यो किसिमको रिक्तता भएको महशुस गर्न सकिन्थ्यो ?

हैन, उनीहरूले सबैसँग समान व्यवहार गर्छौं भन्ने कुरा गरेका छन् । हामी दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध युगौंदेखि रहिआएको र यो सम्बन्ध अपरिवर्तनीय सम्बन्ध हो भन्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए । साथै, उनीहरूले राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण भन्दा पनि एकतामा बढी जोड दिएका छन् ।

कुराकानीमा चिनियाँहरूको बढी चासो के मा दिएका छन् ?

उनीहरूको चासो भनेको विकास, आपसी हित र शान्ति सुरक्षा नै हो । तिब्बत र ताइवानको विषयमा नेपालमा जति राजनीतिक दलहरु छन्, ती सबैको एउटै मत र धारणा भएकाले उनीहरूले त्यति आशंका गरेको देखिएन । तर परिवर्तित समयमा शक्तिशाली मुलुकको प्रभाव नेपाल जस्तो मुलुकमा नपरोस् भन्ने विषयमा उनीहरूको बढी चासो देखिएको छ ।

एमसिसी अनुमोदन भएपनि नेपालको विषयलाई चीन र अमेरिकाबीच अघोषित वाक युद्ध नै चलेको थियो । यो बीचमा चीन र अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यस विषयमा कुनै चासो व्यक्त भयो होला नि ?

उनीहरूले नेपाल र चीनबीच निकै पुरानो, घनिष्ठ र अपरिवर्तनीय सम्बन्ध रहेको र नेपालको सार्वभौमिकता स्वाधीनता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको तर नजिकको र घनिष्ठ छिमेकी मुलुकमा यदि कसैले सार्वभौमिकता स्वाधीनता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो भने त्यो हामी स्वीकार्न सक्दैनौं भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । साथै, नेपाल आफ्नै शक्तिमा उभियोस भन्ने चिनियाँहरूको चाहना हो । नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभ्याउन खोज्ने, आन्तरिक मामिलामा आँच आउने काम गर्न शक्तिराष्ट्रले गर्न खोज्यो भने त्यो हामी सहन्नौं । त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुलाई हाम्रो साथ हुनेछ भन्ने कुरामा उनीहरू प्रष्ट रुपमा भनेका छन् ।

भेटवार्ताको क्रममा नेताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?

नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउको पहिलो विदेश भ्रमण नेपाल रहेको र भ्रमणका क्रममा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग जुन भेटवार्ता भयो, त्यसको लागि नेताहरूले धन्यवाद दिनुभयो । एक चीन एक नीतिप्रति हामी प्रतिवद्ध छौं, त्यो हाम्रो मात्र होइन राष्ट्रकै नीति हो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र सम्मानित नेताले प्रष्ट पार्नुभएको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिइने छैन भन्ने कुरामा नेताहरूले ढुक्क हुनको लागि विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

एसपीपी एकीकृत समाजवादीकै कारणले अस्वीकार गरिएको र एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी गतिविधि बढेको र त्यो हाम्रो नेकपा एसकै समाजवादी पार्टीलाई मान्य नभएको कुरा नेताहरुले प्रष्ट ढंगले राख्नुभयो ।

साथै स्थापनाकालदेखि नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकदमै नजिकको भाईचाराको सम्बन्ध रहेको र हाम्रो पार्टी अहिले नयाँ भएतापनि हाम्रो सम्बन्ध पुरानै भएकोले त्यही सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै नेताहरूले जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने हामीले पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले अगाडि सार्नुभएको चिनियाँ मोडलको समाजवादका बारेमा गहिरोगरी बुझ्ने र नेकपा एसले पनि नेपालमा जुन माक्र्सवाद–लेनिनवादमा आधारित नेपाली मोडलको समाजवादको कुरा गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा दुवै पार्टीहरूका बीचमा आ–आफ्नो समाजवादी मोडलका बारेमा गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान, विचार विमर्श छलफल गर्ने, भेटघाटलाई बाक्लो र निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भयो । साथै, नेपालको शान्ति स्थापनामा चीनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि भयो ।

उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामी कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैनौं । हिजो पनि गरेका थिएनौं । भोलि पनि गर्नेछैनौ । तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गरे हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

साथै, नेपाल मामिलामा चीनको अहस्तक्षेपकारी भूमिकाबारे नेताहरूले खुशी व्यक्त गरे । शीर्ष नेताहरूले चीनसँग मात्र होइन, भारत, युरोपियन मुलुक र अमेरिका लगायत मुलुकसँग असंलग्न परराष्ट्रनीति कै आधारमा अगाडि बढ्न चाहेको कुरा राख्नुभयो । साथै एसपीपी एकीकृत समाजवादीकै कारणले अस्वीकार गरिएको र एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी गतिविधि बढेको र त्यो हाम्रो नेकपा एसकै समाजवादी पार्टीलाई मान्य नभएको कुरा नेताहरुले प्रष्ट ढंगले राख्नुभयो । साथै आइपिएसमार्फत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, नाटोमार्फत रसियालाई घेराबन्दी गर्ने कुरामा हामी सहमत छैनौं भन्ने कुरा पनि नेताहरुले राख्नु भयो ।

दुईपक्षबीचको भेटवार्ताको निष्कर्ष के निस्कियो ?

समग्रमा भेटवार्तालाई तीनवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, एकतामा बल हुन्छ, एकता भनेको समग्र राजनीतिक दलहरूबीचको एकता हो । बदलिँदो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगका समस्याहरु आउन सक्छ त्यो बेलामा आन्तरिक शक्ति एक भएमा नेपाललाई कसैले पनि पेल्न सक्दैन भन्ने चिनियाँहरूको सुझाव छ ।

दोस्रो, चिनीयाँ मोडलको समाजवादी क्रान्ति, समाजवादी विकास र समाजवादी रूपान्तरण बाट नेपाल र नेपालमा भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले केही सिकुन् र चीनले पनि नेपालको र जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति, विकास र रुपान्तरणबाट केही सिक्न चाहन्छ । त्यसका लागि दुवै पक्षले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत र उन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा दुवै देशका नेताहरूले जोड दिनुभयो । आफैसँग (सीपीसी)का प्रमुखले तपाईंहरूको पार्टी नयाँ भएतापनि तपाईं दुवै वामपन्थी नेताहरु हाम्रो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, तसर्थ हाम्रो सम्बन्ध पुरानै छ, हामीले नयाँ ढंगले सम्बन्धलाई स्थापित गर्न आवश्यक छैन पुरानो सम्बन्धलाई नै हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौं भन्ने कुरा गर्नुभयो । दुईवटै पार्टीहरु भोलिका दिनमा जस्तोसुकै आपसी सहयोगको लागि पनि तयार रहनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो ।

तेस्रो उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामी कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैनौं । हिजो पनि गरेका थिएनौं । भोलि पनि गर्नेछैनौ । तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गरे हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । हाम्रो सम्बन्ध अपरिवर्तनीय सम्बन्ध हो । चीन र नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर हाम्रो सम्बन्धमा फेरबदल आएन । यसैलाई यसैगरी निरन्तरता दिने हो ।

भेटवार्तामा विकास निर्माणकाबारेमा पनि कुराकानी भयो । अहिले चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक मुलुक भएको, पहिलो ठूलो लगानी गर्ने मुलुक रहेको नेपालमा पर्यटक आउने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भएको कुरा विदेश विभाग प्रमुखले बताउनुभयो । साथै, चीनले विआरआईलाई छिट्टै अगाडि बढाउने साथै ट्रान्स हिमालयन परियोजनालाई समेत अगाडि बढाउने कुरा बताउनुभयो ।

केपी ओलीमा संविधान र लोकतन्त्र मान्ने कुरामा आज पनि समस्या छ, भन्नुको मतलब केपी ओलीबाट आज पनि लोकतन्त्र र संविधानमा माथि खतरा कायमै छ । तसर्थ केपी ओलीकै कारणले म तत्काल वाम एकताको सम्भावना देख्दिनँ ।

साथै, चीनले सुरु गरेका धेरै परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र यस्तो नेपालको विकासमा सहभागी हुन पाउँदा चीनले आफूलाई गौरवान्वित महसुससमेत गरेको समेत उनले बताए । साथै चीनले खुला लगानी नीतिअन्तर्गत स्वतन्त्र र पूर्णरुपले गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, लक्षित आर्थिक व्यापारिक लगानी, कम कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी विकास योजनाहरूमा भोलिका दिनमा पनि नेपालमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

अब अर्को प्रसंग, स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धबीच खटपट भएको अवस्थामा वाम गठबन्धन बनाएर जाने अवस्था के छ ?

तत्काल वामपन्थी एकता गर्ने वा नगर्ने, लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने कि भन्ने कुरामा नेताहरूमा नै द्विविधा देखिन्छ । अहिलेको गठबन्धन जुन सैद्धान्तिक र वस्तुगत जगमा बनेको थियो त्यो अहिले पनि पूरा भएको छैन । अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा विदेश परस्त शक्तिबाट अहिलेपनि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ । संविधान अन्तर्गत रहेर धेरै ऐन–कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस आधारमा हेर्दा गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको छैन । तर हिजो स्थानीय निकायमा गठबन्धनले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्न नसकेको, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको त्यागलाई जुन ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो त्यो मुल्यांकन नभएको र फेरि पनि त्यस्तै खालको धोका र प्राविधिक गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने शंङ्का जीवित नै रहिरहेकै कारणले हिजोकै जस्तै बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मात्र सीमित नरहने हो कि भन्ने कोणबाट पनि अहिले पार्टीमा बहस छलफलहरु भइरहेको छ । अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय परिषद्को बैठकले संगठनलाई निर्माणलाई मुख्य रुपमा स्वीकार गरेर त्यसैअनुरूप अगाडि जाने निर्णय गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनमा आफ्नो कमजोरी भएको र आगामी निर्वाचनमा भरपर्दो शक्तिसँग सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । गल्ती स्वीकारेर पार्टी एकता गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?

तत्काल म त्यो स्तरको सम्भावना त देख्दिनँ । बोलीमा आत्माआलोचना गरेर भएन नि, व्यवहारमा उही आत्मकेन्द्रित र अराजक शैली देखिन्छ । केपी ओलीमा संविधान र लोकतन्त्र मान्ने कुरामा आज पनि समस्या छ, भन्नुको मतलब केपी ओलीबाट आज पनि लोकतन्त्र र संविधानमा माथि खतरा कायमै छ । तसर्थ केपी ओलीकै कारणले म तत्काल वाम एकताको सम्भावना देख्दिनँ । तर, वाम एकता आजको मुलुकको आवश्यकता हो । यहि सच्चाइलाई आत्मसात गरेर नेकपा एमालेमा त्यही स्तरको बहस छलफल भयो र हिजो नेतृत्वबाट भएका गल्तीलाई सुधार गरेर जाने र १० औं महाधिवेशनले लिएका गलत राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक कुराहरू सुधार गरेर जाने ढंगले नेकपा एमाले तयार भयो भने भने एमालेसँग साथसाथै अन्य वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूसँग बृहत वाम एकताको लागि छलफल अगाडि बढ्नसक्छ ।

खासमा हिजोको नेकपा एमाले र आजको ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको बृहत वाम एकता अभियान, यी तीनवटै पक्षका आ–आफ्ना ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू छन् । यी जिम्मेवारी पूरा नगरिकन वाम एकताका नाममा फेरि पनि एक हुने छुट तीनै पक्षलाई छैन ।

ओलीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी के हो त भन्दा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सहयोगबिना नै बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गर्नु पर्यो । हिजो ओलीको घमण्डले त्यही भन्छ । अनि पार्टीमा विद्रोह गरेर जुन ढंङ्गको समाजवादी पार्टी स्थापनामा लागिरहनुभएका माधब कमरेडको र झलनाथ कमरेडले पनि माक्र्सवाद–लेनिनवादमा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा रहेर जनताले आस गर्ने आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने वामपन्थी पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै वामदेवले पनि एमालेमा गइहाल्ने, समाजवादीमा आइहाल्ने काम गर्न भएन । उनले चाहीँ जुन बृहत् एकताका कुरा गरिरहेका छन्, त्यहीँ अडिनु पर्यो । बृहत एकताका लागि पहल गरिरहनु पर्छ । यी तीन वटै पक्षले त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा नहुन्जेल एकता सम्भव छैन । यी कुराहरुलाई पुष्टि नगरिकनै फेरि पनि एकता गरियो भने हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बीचमा भएको एकता जस्तै कृत्रिम एकता मात्र हुनेछ ।

मन नपरेपछि दलाल भन्ने मन परेपछि काँध थामेर ह्वाँह्वाँ रुने नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरूको चरित्र देखिन्छ, यो हिसाबले पुनः एकता गर्न के अफ्ठेरो छ ?

राजनीति भनेको परिस्थितिले सिर्जना गर्ने उपज हो । कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यो परिस्थिति अनुसार सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छ । नेताहरूमा पनि एउटै परिस्थिति र एउटै अडानमा रहिरहने चरित्र भयो भने त त्यो राजनीतिक भएन नि त्यो त ब्यूरोक्रेसी पो भयो नि । राजनीतिले सधैं एउटै नियम, एउटै कानुन, एउटै सम्बन्ध मात्र मानेर बस्दैन । परिस्थितिले माग गर्यो भने नियम, कानुन सम्बन्ध, विचारबाट माथि उठेर नयाँ ढंगको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्नुको मतलब त्यो निर्णय भनेकै परिस्थितिको उपज हो । समग्रमा राजनीति गर्नेले मुलुक, जनता र आफ्नो दलको भविष्य हेर्ने हो । तर कहिलेकाहीं जिम्मेवार नेताहरूले आ–आफ्नो हित हेर्छन् र समस्या उत्पन्न हुन्छ ।