काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको आधा दशक भइसकेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी प्रशासनिक संघीयता भने ऐन अभावमा अलपत्र र अन्योलग्रस्त बनेको छ । चार वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया थालिए पनि विभिन्न बहानामा अड्काएर राखिएको हो । अहिले यो ऐन राय-सल्लाहका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छ ।

संघीय सरकारले समयमै ऐन जारी गर्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनेक अप्ठ्यारा र विकृति देखापरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन जारीमा विलम्ब हुँदा प्रदेशले उछिनेर आ–आफ्नै ढंगले ऐन जारी गरेका छन् । केही जारी गर्ने तयारीमा छन् । मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र बागमती प्रदेशले बागमती निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका हुन् ।

संघीय ऐनमा टेकेर त्यसको आधारमा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रदेशले ऐन जारी गर्दा केन्द्रीय सरकारसँग औपचारिक छलफलसम्म गरेका छैनन् । यसले प्रदेशका ऐन भोलिका दिनमा समस्या हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

मौलाएको विकृति

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा २७ माघ ०७५ मा पहिलोपटक दर्ता भएको थियो । तर उक्त विधेयक १९ असोज ०७८ मा सरकारले फिर्ता लियो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा संघीय निजामती सेवाबारे कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रूपमा लिने व्यवस्था छ ।

ऐन पारित नहुँदा एकातिर प्रदेशले आफ्नो तरिकाले निजामती सेवा ऐन बनाइरहेका छन् भने स्थानीय तहले पनि कानून निमार्णबेगर बढुवा तथा स्तरवृद्धि प्रक्रिया थालेका छन् । यसले प्रशासनिक संयन्त्रको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नभएर विविधता कायम नहुने खतरा बढेको छ ।

संघीय ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूले आफूखुसी फरक फरक व्यवस्था राखेका छन् । मधेश प्रदेशले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकण गरेको छ । अन्तर खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई पनि विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

अहिले पनि कतिपय पालिकाले ‘हाम्रोमा वडा सचिव खाली छ । संघीय सरकारले दिएन’ भन्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी गुनासो गर्छन् 

त्यसैगरी, पद पूर्तिमा अन्तर सेवा प्रतियोगीताद्वारा पूर्तिमध्ये ४९ प्रतिशतलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पद पूर्तिमा अन्तरसेवा प्रतियोगिता र तह वृद्धि व्यवस्था छन् भने विभिन्न तहका पदपूर्ति प्रतिशतमा पनि भिन्नता छ ।

बढुवासम्बन्धी उजुरी गर्ने अवधि पनि फरक–फरक राखिएको छ ।

बागमती प्रदेशको निजामती सेवा अध्यादेशमा खुला प्रतियोगिताका पदमध्ये ४५ प्रतिशतलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा सेवाका छेठौं र दशौंमा तह-वृद्धिसम्बन्धी व्यवसाय तथा आन्तरिक-अन्तर सेवा प्रतियोतिा हुने, बढुवाको उजुर ३५ दिन म्याद रहेकोलगायतका व्यवस्था छन् ।

भद्रगोल संरचना, कहाँ कति दरबन्दी रिक्त ?

ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर्मचारी समायोजन राम्ररी हुन नसक्दा देशभर ४५ हजार ८ सय १९ दरबन्दी रिक्त छ । हाल कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २८.३१, प्रदेशमा ३३.३४ र स्थानीय तहहरूमा ३४.५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ पुस ०७५ मा सूचना प्रकाशन गरी ५२ हजार ९२८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । जसमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भए भने १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त छन् ।
प्रदेशको हालत पनि त्यस्तै छ । सातै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भए । अहिले प्रदेशमा ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त छ ।

स्थानीय तह पनि यो अवस्थाबाट अछुतो छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजन भए । अहिले त्यहाँ २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभइ दुई हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा छन् ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजनको काम सकिएको बताउँदै आएको छ । तर फाजिलमा रहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय पनि चुकेको छ । जसले गर्दा जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तहहरू र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी समयमा ऐन नआउँदा प्रशासनिक भद्रगोल निम्तिएको स्वीकार गर्छन् ।
नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने ऐन भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन थियो । सरकारले ०७५ सालमा समायोजन ऐन ल्यायो । समायोजन ऐन ल्याइसकेपछि समायोजन ऐन अनुसार एक लाख ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको उनी बताउँछन् ।

‘समग्र कर्मचारीहरूको मियो नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो । त्यही ऐनको आधारमा सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य संघ संस्थाहरूको ऐन बन्छ,’ उनले भने, ‘समायोजन ऐन आएलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने थियो तर आएन । जसका कारण सातवटै प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरू पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेनन् । किनभने, कुनै एउटा नायब सुब्बास्तरको कर्मचारी नियुक्त भयो भने त्यसको प्रतिशत निर्धारण हुन्छ । खुल्ला कति गर्ने आन्तरिक प्रतियोगिता कति गर्ने भन्ने हुन्छ । ’

खुल्लामा पनि आरक्षणको विषय छ । जसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत र विभिन्न समूहलाई सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन नआउँदा प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरू ‘फूल फंसनिङ’ हुन सकेनन् । प्रदेशले कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियाबारे कहीँ पनि लेखिएको छैन । संघीय ऐनअन्तर्गत प्रदेशका निजामती सेवा ऐन आउने हो । संघले ऐन ल्याउन ढिलो गर्दा अहिले मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशको आफ्नै ऐन आइसक्यो ।

लोक सेवा आयोगहरूले पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाउँदा पदपूर्तिको कामहरू रोकिएको उनले बताए । किनभने प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने काम लोक सेवा आयोगको । तर कतिपयले यो काम मन्त्रालयको हो भन्ने भ्रम पालिरहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले पनि कतिपय पालिकाले ‘हाम्रोमा वडा सचिव खाली छ । संघीय सरकारले दिएन’ भन्ने गरेको अधिकारी गुनासो गर्छन् । अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै पदपूर्ति गर्छ । वडास्तरीय कर्मचारी मागको आपूर्ति फारम भरेर प्रदेशको लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो ।

हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन र पदपूर्ति गरिरहेका छन् । तर त्यो पद कहाँ दर्ता हुने हो, थाहा छैन । प्रदेश सरकारसँग किताबखाना छैन । संंघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको पद दर्ताको काममा पनि समस्या परिरहेको उनले बताए ।

त्यसरी गएका कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर पनि कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश या स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारी दुर्घटनामा परेकाखबत उसले पाउने सुविधाबारे पनि केही पनि समेटिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानुपर्यो भने उसले अध्ययन बिदा लिने सवालमा पनि कानून छैन । कर्मचारीको मनोबल कायम राखिरहने अर्को महत्वपूर्ण विषय सरुवा पनि हो । तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था नै छैन । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पद दर्ता, प्रतिशत निर्धारणलगायत विषय संघीय निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा बसेर नीतिगत बेसलाइनमा निर्माण गर्नुपर्नेमा अन्योल छ ।

अहिलेको यो भद्रगोल अवस्थाले निजामती कर्मचारीहरूको सञ्चालनमा समस्या भइरहेको अधिकारीले बताए । ‘केन्द्रकै कर्मचारीलाई पनि समस्या छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि समस्या छ,’ उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी छन् । संघबाट ऐन नबन्दा प्रदेशको लोकसेवा आयोगले उत्पादन गरेका कर्मचारीको पद दर्ता कहाँ हुने, स्पष्ट छैन । यसले समग्र प्रशासकीय विधामा प्रभाव पारेको उनले बताए । ऐन नआएकै कारण समायोजन भएर गएका कर्मचारहीहरू अदालत जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । करियर के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि यसले सिर्जना गरिदिएको अधिकारी बताउँछन् ।

किन भयो विलम्ब ?

कुनै पनि ऐन एउटा परिवेशमा ड्राफ्ट हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव अधिकारी बताउँछन् । त्यसको केही समयपछि फेरि संशोधनका प्रस्तावहरू आउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलो हुनुको एउटा मुख्य कारण ऐन पास नै नभइ त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव गरिनु भएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘अढाइ तीन वर्षपछि त यसै पनि संशोधन गर्नुपर्ने बेला आउथ्यो । यसमा अलमल हुँदा पनि ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘हामीले सैद्धान्तिक सहमति लिएर मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर पठायौं । त्यो विधेयकबारे संसदले के भन्यो भन्ने कुराहरू नहुँदै सरकारले ऐन फिर्ता लियो ।’

हाल उक्त ऐन राय सल्लाहका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थको सहमति पछि कानून मन्त्रालय जान्छ । कानून मन्त्रालयको स्वीकृति पछि ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । त्यहाँबाट पास भएपछि बल्ल कानून मन्त्रालयमार्फत संसदमा टेबुल हुने हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेमा ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी बढी