पर्यटनमा धेरै समस्या विद्यमान छन् । तर हाम्रा नीतिले यी समस्याको सम्बोधन गर्दैनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो व्यवहार र नीतिमा भयंकर ‘ग्याप’ छ ।

पर्यटन मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले अन्य निकाय र क्षेत्रबीच जति धेरै सहकार्य ग¥यो, उति धेरै लाभ लिनसक्छ । तर यही व्यवहार र नीतिबीचको ‘ग्याप’ले अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै अपेक्षित लाभ लिनबाट हामी चुकिरहेका छौं ।

उदाहरणका लागि लोडसेडिङलाई लिऊ । नेपाल यसबाट मुक्त हुँदा धेरै लाभ लिन र दिनसक्ने क्षेत्र पर्यटन नै थियो । यो एउटा सकारात्मक पाटो हो । तर अहिले नेपालको पर्यटन विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधार बनेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रले अहिले गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, सडक विभाग र नगरपालिकासँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ । तर विडम्बना जुन मात्रामा समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

नेपाल भित्रिने पर्यटक बढिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । हामीले अहिले नेपाली पर्यटनको छवि उचो बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तर यही ग्यापका कारण पहिलेको तुलनामा छवि खस्कँदो छ ।

डिजिटल क्रान्तिले धेरै ‘इनोभेसन’ गरिदिएको छ, जुन हाम्रै सुविधामा छन् । तर हामीले त्यसलाई राम्ररी अवलम्बन गर्नै सकेका छैनौं । यसमा हाम्रो नीति पनि जिम्मेवार छ । किनभने, हाम्रो नीति प्रविधिमैत्री छैन ।

इच्छा शक्ति हुने हो भने पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । तर यी ‘ग्याप’कै कारण भने जति लगानी आएका छैनन् । यसबाहेक अरू थुप्रै कारणहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।

पर्यटनको विकासमा बाधक बनिरहेका विद्यमान खाडल पुर्न भने हामी असफल रह्यौं । पर्यटन मन्त्रालयकै कुरा गरौं । त्यहाँ विभिन्न विभाग र निकायको संख्या ४० छ । आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधान निम्ति यो आफैंमा पर्याप्त संख्या हो । यी निकायको परिचालन गरेर हामीले नतिजा निकाल्न सकिन्थ्यो । तर आजका दिनसम्म यी निकायलाई व्यावसायिक रूपमा चल्ने गरी पुनर्संरचना गर्न सकेका छैनौं ।

राज्यका निकायहरू अलि बढी भूमिका दिएर खटाउनुपर्छ । मन्त्रीदेखि सचिव परिवर्तन भएका भयै छन् । यसले पर्यटन क्षेत्र खासै प्राथामिकतामा राखेजस्तो देखिन्न 

संसारभरकै आर्थिक शैलीमा परिवर्तन आइसकेको छ । आजभन्दा ५०-६० वर्षअघि ‘ओन इकोनोमी’ थियो । अर्थात् व्यक्ति र राज्यले आफ्नै ढंगले कमाइ गर्ने । त्यसको ३०-४० वर्ष पछि जोइन्ट भेन्चरका मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको विकास भयो । अहिले अरूको पहुँचमा पुर्याएर रूपैयाँ ल्याउने ‘एक्सेस इकोनोमी’ फस्टाएको छ । तर हामी अझै यसका लागि तयार भएका छैनौं । न यस्ता डिजिटल ट्रेण्ड बुझ्न सकेका छौं, न त आवश्यक नीति नै तयार पारेका छौं ।

आरोहणको सिजनमा बेस क्याम्पमा कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले भत्ता दिएर लियाजन अफिसर (सम्पर्क अधिकारी) नियुक्त गरिएका छन् । तर यस्ता अफिसर फिल्डमा नगएर काठमाडौंमै बस्छ । वर्षौंदेखिको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । यसरी काठमाडौंका अफिसरको भर पर्नुको साटो सक्षम स्थानीय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको पर्यटन हिजो पनि निजी क्षेत्रले धानेका थिए, आज पनि उसैको टेकोमा अडिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको धेरै होइन, मात्रै तीन-चारवटा माग छन् । उनीहरूको मुख्य माग पर्यटकहरू नेपाल आउँदा सहजीकरण होस् भन्ने छ । तर यहाँ पर्यटकहरूलाई इमिग्रेसनबाटै अप्ठ्यारोमा पारिन्छ ।

डिजिटल क्रान्तिले एक क्लिकमा होटल र एयरलाइन्सको टिकट बुकिङ हुने अवस्था बनेको छ । प्रविधिमा भिजेका पर्यटकले सकेसम्म भिसा प्रक्रिया सहज भएका ठाउँ रोज्छन् । विडम्बना, यत्तिका समय बितिसक्दा पनि हामीले ‘इ भिसा’ लागू गर्न सकेका छैनौं ।

लोमान्थाङतिर जाँदा न्यूनतम दश दिनको शुल्क तिनुपर्ने, न्यूनतम दुई जना जानुपर्नेलगायत नियम छन् । ठाउँपिच्छे शुल्क बुझाउनुपर्ने झण्झटिला प्रावधान पनि छन् । सारा पर्यटनका गतिविधि पर्यटन मन्त्रालय मातहत हुन्छ भने पैसा उठाउने र पर्मिट लिनुपर्ने काम गृहको पाटोमा पर्छ । गृहमा गएर अनुमति लिनुपर्नेजस्ता अनेक झण्टझटहरू छन् ।

२०-२२ वर्षअघि पर्यटन विकासका लागि व्यावसायिक संस्थाका आवश्यकता महसुस भएको थियो । त्यसकै उपज पर्यटन बोर्ड स्थापना भयो । यो अहिले पर्यटनसँग सम्बन्धी काम गर्ने थलो बनेको छ । यस्ता व्यावसायिक संस्था अरू पनि हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयभित्र हुने विभागहरूलाई ठूलै पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंकाकै उदाहरण लिऊ । पछिल्लो १० वर्षमा त्यहाँको पर्यटन निकै व्यवस्थित पारियो । यो दौरान पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न निकायहरू मर्ज गरेर चार÷पाँचमा झारियो । एउटा पर्यटन बोर्डजस्तो संस्था जसले ब्रान्डिङ गर्ने भयो । अर्को कन्भेन्सन सेन्टर । यसले कन्भेन्सन ब्युरो जसरी काम गर्छ । तेस्रो, डेस्टिनेसन डेभलेपमेन्ट अथोरिटी । यसले गन्तव्य विकास र मानव संसाधन कार्यहरू गर्छ । त्यहाँ यी निकायहरूको समन्वयचाहिँ मन्त्रालयस्तरको निकायले गरिदिन्छ । हाम्रोमा त संस्कृति, पर्यटन र नागरिक गरेर तीनवटा हाँगा छन् । त्यसमा पनि एउटै कामका लागि धेरै संस्था जोडिएका हुन्छन् ।
नेपालको पर्यटन सिजनमा आधारित छ । जसकारण हामीले सीमित फाइदामात्रै लिन सकिरहेका छौं । सिजनमा आधारित पर्यटन भएकै कारण हामीले ‘हाई एण्ड’ पर्यटक भित्र्याउन पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्दा पनि हामी सक्षम भएका छैनौं ।

उदाहरणका लागि, पछिल्लो समयमा ‘मध्यपूर्व’का पर्यटक नेपालमा आकर्षित भइरहेका छन् । उहाँहरू आउँदा खानपान गर्ने होटल, गाडी खोज्दा भेटिन्न । साना ट्याक्सीमा ठूलो ज्यान भएका पर्यटक अट्दैनन् । सेकेण्ड ह्याण्ड गाडी हामी ल्याउन दिँदैनौं । राम्रो टोयटा अथवा मर्सिडिज गाडी ल्याउन दिएको भए त्यसले केही हदसम्म माग पूरा गथ्र्यो होला । यस्ता किसिमका व्यावहारिक समस्या धेरै छन् ।

हामीले मुख्य रूपमा यी तीन÷चारवटा कुराहरूमा ‘ब्रेक थ्र्रु’ गर्न सक्यौं भने नेपालको पर्यटनमा कायापलट गर्न सकिन्छ । मुख्य जोडचाहिँ पूर्वाधार विकासमा हुनुपर्छ ।

जसमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । यो वर्षको बजेटमा पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने, भ्यालु ग्याप फण्डिङ गर्नेलगायत योजना अघि सारिएको छ । यो काम व्यवहारमा लागू हुने हो भने यसले निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा ठाउँ दिन्छ । केही समयअघि मात्रै मेरा एक साथी श्रीलंका घुमेर फर्कंनुभयो । आउनेवित्तिकै उहाँले सुनाउनुभएको थियो– सात सय किमि सडक यात्रा गर्दा एउटा पनि खाल्टो भेटिएन ।’ तर हामीकहाँ खाल्टा नभएका बाटा नै हुँदैनन् ।

दोस्रो, राज्यका निकायहरू अलि बढी भूमिका दिएर खटाउनुपर्छ । मन्त्रीदेखि सचिव परिवर्तन भएका भयै छन् । यसले पर्यटन क्षेत्र खासै प्राथामिकतामा राखेजस्तो देखिन्न । पर्यटन बोर्ड छ, तर यसलाई सहजीकरणको भूमिका मात्रै दिइएको छ, आधिकारिक भूमिकाबाट वञ्चित छ । हिजोआज हरेक वडालाई पर्यटकीय विकास गर्नुपर्छ भन्दै दुई-तीन लाख रूपैयाँ रकम बाँड्ने प्रचलन छ । यसको कुनै गुणस्तर छैन र यो काम पनि छैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कोरोना भाइरस महामारीपछि ‘आइसोलेटेड टुरिजम’ पनि बढेको छ । हाम्रा लागि यो झनै ठूलो मौका हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि लगानी गर्न चाहनेलाई हामीले राम्रो लगानीको वातावरण दिन सक्नुपर्यो । उदाहरणका लागि स्पा, योगा, ध्यान हिजोआज संसारभर नै चलेका छन् । तर यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौं ।

कोभिडपछिको पर्यटनलाई मोबिलाइज गराउन कर्मचारीलाई १० दिनको काज बिदा दिने भनियो । त्यो लागू गरेको भए करिब ६ अर्ब बजेट नेपाली बजारमा परिचालन हुन्थ्यो । तर एक वर्षसम्म कार्यविधि बनेन । अहिले अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्यो, त्यो कार्यक्रम के हुने, अत्तोपत्तो छैन ।

अर्को, मन्त्रालयभित्रका अनगिन्ती निकायलाई छोट्याउनै पर्छ । पर्यटनकै मात्र ४० निकाय छन् । यत्तिका निकाय चाहिन्नँ । त्यसलाई १० या १२ मा झारौं । यसले व्यावसायिकता कायम हुन्छ । ती निकायमा सही नेतृत्व स्थापना गरेर पाँचदेखि दश वर्ष हाँक्न दिऊ । त्यो भयो भने सारा काम त्यही टिमले हेर्छ ।

२०-२२ वर्षअघि हाम्रोमा नीति नियम राम्रो थियो । पर्यटकका लागि भिन्नै हरियो नम्बर प्लेट व्यवस्था गर्ने हामी मात्रै हौं । पर्यटकका लागि हामीले जसरी छुट्टै प्रहरी संसारका कमै मुलुकले गरेका छन् । तर समयअनुसार हामीले धेरै अपग्रेड गर्न सकेनौं । पुराना नीति परिमार्जन नहुँदा समस्या भएका छन् । त्यसकारण ती पर्यटन नीतिलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।

सरकारले आफूले गर्न नसकेका निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीसँग कतिपय विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने हो भने ती विमानस्थललाई हट एयर बलुन, अल्ट्रा लाइटजस्ता खेल पर्यटनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर, अहिले गाई, भैंसी चराउनवाहेकका काममा प्रयोगमा आएका छैनन् ।