१ विषय प्रवेश

सुशासन प्रजातन्त्रको आधारशिला हो । प्रजातन्त्रको आधारभूमि राजनीति हो । कुनै पनि देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना‚ विकास र संरक्षणमा मुख्य भूमिका राजनीतिकै रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा जनताको सहभागिता र सहयोगद्वारा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन्छ । जनताको खबरदारीमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातन्त्रको विकास गर्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने मुख्य भूमिका र दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । जति मात्रामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रजातन्त्रको मूल्य‚ मान्यता र मर्मअनुसार निर्णय‚ कार्य र व्यवहार गर्छ‚ त्यति नै प्रजातन्त्रको गुणस्तरीय विकास‚ सम्बर्द्धन र संरक्षण हुन सक्छ । जहाँ प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ‚ त्यहाँ सुशासनको उच्चतम प्रयोग हुन्छ ।

प्रजातन्त्र र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । प्रजातन्त्र नभए सुशासन हुन सक्तैन र सुशासनविनाको प्रजातन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यसर्थ सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वकै काँधमा जान्छ । सुशासनका लागि देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था‚ बालिग मताधिकार‚ आवधिक निर्वाचन‚ नागरिक सहभागिता‚ कानूनको शासन‚ पारदर्शिता‚ जवाफदेहिताजस्ता मूल्य–मान्यताको उच्चतम प्रयोग हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

प्रजातन्त्र भनेको मूल्य मान्यतामा आधारित व्यवस्था हो । जहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको परिपालना हुन्छ, त्यहाँ सुशासनको अनुभूति स्वतः हुन्छ । विगत सात दशकमा नेपालमा अनेकौं राजनीतिक अभ्यासहरू भए । ०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्म ३० वर्ष र ०५९ सालदेखि ०६२ सालसम्म चार वर्षबाहेक अरू समयमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै रह्यो । तर यी अवधिमा सुशासनको पाटो कमजोर रहेको देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सुशासन कायम गर्ने विषयमा कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।

२ सुशासनको परिचय

०१७ सालदेखि ०४६ सालसम्म ३० वर्ष र ०५९ सालदेखि ०६२ सालसम्म चार वर्षबाहेक अरू समयमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै रह्यो । तर यी अवधिमा सुशासनको पाटो कमजोर रहेको देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सुशासन कायम गर्ने विषयमा कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ

“सुशासन” (Good Governance) एक बहुआयामिक अवधारणा हो । यसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक‚ प्रशासनिकलगायत विभिन्न आयामहरू हुन्छन् । आर्थिक सुशासनका दृष्टिले मुख्यतः खुला आर्थिक नीति, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि, स्वतन्त्र व्यापारको व्यवस्था, आर्थिक कूटनीतिको विकास, आर्थिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको संलग्नताको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विगत चार दशकको विश्वव्यापी आर्थिक विकासको  इतिहास हेर्दा यी विषयलाई नअँगाल्ने हो भने आर्थिक सुशासनको मार्गचित्र नै अवरुद्ध हुनसक्ने देखिन्छ । सुशासनको सामाजिक पक्षको कुरा गर्दा, सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण‚ सामाजिक व्यवहारमा स्वच्छताको विकास र सामाजिक सद्भावजस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । सुशासनको नैतिक पक्ष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । समग्र शासन व्यवस्थामा नैतिक पक्ष सबल बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ । यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन‚ सबै क्षेत्रमा आ–आफ्नो आचारसंहिताको परिपालना, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण‚ हरेक कार्यमा स्वच्छता र निष्पक्षताजस्ता विषयहरू पर्दछन् । सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो प्रशासनिक सुव्यवस्था हो । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको सामयिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाहमा प्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा बजारीकरणको प्रयोग, निजामती सेवामा सुधार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रशासनको विकास, जनमुखी प्रशासनिक व्यवस्था, जिम्मेवार, पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्थाको विकास, विद्युतीय प्रशासन, विकेन्द्रित प्रशासनजस्ता नयाँ विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक सुशासन मुख्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, बालिग मताधिकार‚ बहुदलीय आधारमा आवधिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन, कानूनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको देखिन्छ ।

३ नेपालमा राजनीतिक सुशासन

“शासन’’ शब्द राजनीतिसँग सम्बन्धित शब्द हो । यो शब्दले प्रजातान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक दुवै व्यवस्थालाई समेट्छ । तर “सुशासन” शब्द मूलतः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले मात्र शासन गर्दैन बरु अन्य क्षेत्रको कार्यभार (Scope) बढी हुन्छ भन्ने मान्यता छ । शासकीय व्यवस्थामा जब सरकारबाहेकका क्षेत्रहरूको समेत सहभागिता हुन्छ, त्यस अवस्थालाई सुशासनको अवधारणाले समेट्छ ।

स्वच्छ छवि भएका र जनताको लागि काम गर्न तत्पर रहनसक्ने नेताहरू अघि बढेमा अझै पनि सुधारको सम्भावना छ । ठूला भनिएका दलहरूमा यस किसिमको अग्रसरता लिन नेताहरू तयार हुनु आवश्यक छ

राजनीति देशको मूलभूत नीति हो र यसविना देश नै चल्दैन । राजनीतिले नै सरकारलगायतका अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगको भूमिका निर्धारण गर्ने नेतृत्व लिन्छ । त्यसैले देशमा सुशासन वा कुशासनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष राजनीति नै मानिन्छ । राजनीतिक सुशासन मूलतः प्रजातान्त्रिक प्रणालीसँग आबद्ध रहेकाले यसका विशेषताहरू पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाने हुन्छन् । यसैका आधारमा राजनीतिक सुशासनका आधारभूत विशेषता वा तत्वहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ–

• बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन‚
• बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता‚
• निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमतले सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था‚
• व्यवस्थापिका‚ कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था‚
• निर्वाचित प्रतिनिधिको सभाद्वारा कानून निर्माण‚
• स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधि । कानूनको शासनको प्रत्याभूति‚
• संविधान र कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दलहरूको गठन गर्ने व्यवस्था‚
• संविधान‚ कानून र दलको विधानअनुसार दलको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था‚
• दलमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुनिश्चितता‚
• दलहरूको कामकारवाही र निर्णय पारदर्शी हुने तथा दलहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था आदि ।

यी तत्वहरूका आधारमा हेर्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा चित्रित हुनसक्ने देखिन्छ । तर वास्तविकता अत्यन्तै दयनीय छ ।

• नेपालमा राजनीतिक सुशासन किन कायम हुन सकेन ?

माथि उल्लेख भएका राजनीतिक सुशासनका मूलभूत तत्वहरूको आधारमा हेर्दा नेपालमा राजनीतिक सुशासनको प्रयोग उच्चस्तरको हुनुपर्ने देखिन्छ । तर व्यवहारगत दृष्टिले विश्लेषण गर्दा भने राजनीतिक सुशासन दयनीय अवस्था रहेकोछ । यो अवस्था आउनुका पछाडि अनेकौं कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । तीमध्ये केही कारणहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ –

अधिनायक व्यवस्थामा भन्दा बढी मात्रामा अहिलेका समकालीन नेपाली नेताहरू जनतालाई दासको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन्

(क) ‘’जनताको लागि’’ राजनीति भएन‚ ‘’जनताउपर’’ राजनीति गरियो । जनतालाई यो र ऊ गर्छौं भनेर भ्रममा राख्ने काम भयो । जनमतको कदर गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेन । दलका नेताले भनेपछि जे पनि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराइयो । जनताका आवश्यकता‚ चाहना र इच्छाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू सम्वेदनशिल हुन सकिरहेका छैनन् । जटिल राजनीतिक विषयमा जनमतको आधार लिनुको सट्टा षडयन्त्रमूलक तरिकाले नेताहरूको हितअनुकूल परिवर्तन गराउने परिपाटीको विकास भयो । फलस्वरूप नेताहरूको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको बोलवाला बढ्दै गयो र राजनीतिमा अनुशासनहीनताको विकास भयो । अधिनायक व्यवस्थामा भन्दा बढी मात्रामा अहिलेका समकालीन नेपाली नेताहरू जनतालाई दासको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन् ।

(ख) संसदीय प्रणालीप्रति अनास्था भएका नेताहरूको बाहुल्यता हावी भयो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय प्रणाली महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा यसको अवलम्बन गर्ने मार्गमा जहिलेसुकै अवरोध गर्ने प्रयासहरू भए । ०४७ सालको संविधानले अगाडि सारेको प्रणालीका विरुद्ध सुरुदेखि नै अवरोधहरू सिर्जना गरियो । यस प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयासहरू भए । संसदीय प्रणालीभित्र छिरेर यसलाई ध्वस्त बनाउने प्रयासहरू भए । संसदीय व्यवस्था ठीक होइन भन्नेहरूले संसदमा पसेर वा बाहिर बसेर यसका मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरिरहे । जसले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्थे, उनीहरू पनि सत्ताको फोहोरी खेलमा नै व्यस्त रहे ।

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने १० उपाय

(ग) प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अव्यवहारिक प्रयोग गर्नमा ध्यान दिइयो । ०४८ सालमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीले ०५१ सालमा संसद् विघटन गर्ने कदम प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावना अनुकूल थियो । तर त्यसबेला सो कदमले देशको शासन व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन ।  त्यही घटनाका कारण देशमा अस्थिरता र सुशासनमा बाधा सिर्जना हुन पुग्यो । जसको असर अहिलेसम्म राष्ट्रले भोगिरहेको छ । भर्खर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको बेला देशी र विदेशी शक्तिले खेल खेल्न सक्छन् भन्नेतिर ध्यान दिइएन । फलस्वरूप हालसम्मकै राम्रो मानिएको ०४७ सालको संविधानको अवसान हुनपुग्यो । यो खेल ०७७ मा आएर पनि खेलियो जसले वर्तमान संविधानको पनि धज्जी उडाइदियो ।

(घ) वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा भएको गल्तीले विकृतिमाथि विकृति थपियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक पक्ष र अन्य देशको प्रचलनलाई समेत लत्याउने काम भयो । विज्ञहरूद्वारा  मस्यौदा तयार गर्ने र संविधानसभामा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने वा संविधानसभाको मस्यौदा समितिबाट  मस्यौदा गरी प्रत्येक दफामा छलफल भई पारित गर्दै जानुपर्थ्यो । यी दुवै पद्धतिलाई नअपनाइ विदेशीको एजेण्डाअनुरूप नेताहरूले निर्देश गरेबमोजिमका प्रावधानहरू राखी एकमुष्ट रूपमा पारित गरियो ।  त्यतिमात्र होइन‚ करोडौं खर्च गरी जनताको धारणा बुझ्ने नाटक पनि मञ्चन गरियो । जब अधिकांश जनताले नेताहरूको धारणाविपरीत राय दिए तब ती रायलाई दबाएर नेताको स्वार्थबमोजिमका प्रावधान राखी संविधान तयार गरियो र दफावार छलफलविना नै रातारात पारित गरियो । फलस्वरूप संविधान जनताको भावना र आवश्यकताअनुरूप बन्न सकेन । यो प्रवृत्तिले नेताहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति र अनुशासनहीनता बढ्दै गयो र राजनीतिक सुशासन कायम गर्नमा बाधा पुग्यो ।

(ङ) निर्वाचन खर्चिलो हुँदा दलका नेताहरूमा भ्रष्टाचारको मनोवृत्ति मौलायो । दुई सदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था गरेर पनि प्रतिनिधिसभामा दुईखाले सांसदको व्यवस्था गर्नु ज्यादै अदूरदर्शी कदम थियो । जनताद्वारा प्रत्यक्ष मत दिई विजयी हुने पद्धतिमा विश्वास नभएर होला, नेताका आसेपासे र दातालाई अवसर दिन प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा उम्मेद्वार खरीद बिक्रीको प्रवृत्तिले प्रवेश पायो । अर्कोतिर प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुने व्यक्तिले पनि नेतालाई नजराना चढाए मात्र अवसर पाउने परम्परा बसाइयो । यसरी निर्वाचनमा खर्चिलो प्रवृत्ति बढ्यो र निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरेको महँगो खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञहरूको सभा नबनाइ नेताका आसेपासे व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइयो । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिने अवस्था सिर्जना गरियो । फलस्वरूप राजनीतिक सुशासन कायम गर्ने मार्गमा अवरोध खडा हुन पुग्यो ।

(च) प्रजातान्त्रिक मूल्य‚ मान्यता र मर्मप्रति प्रहार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । संविधान र कानूनका प्रावधानहरू नेता र तिनका आसेपासेका लागि देखाउने दाँतजस्ता भए । कानूनको वा विधिको शासनप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरियो । दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर बनाइयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता शून्यबराबर हुन पुग्यो ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुने व्यक्तिले पनि नेतालाई नजराना चढाए मात्र अवसर पाउने परम्परा बसाइयो । यसले निर्वाचनमा खर्चिलो प्रवृत्ति बढ्यो र निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरेको महँगो खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

(छ) राजनीतिक नेता‚ भ्रष्टाचारी‚ माफिया‚ तस्कर‚ डन‚ बिचौलियाबीचको साँठगाँठ चुलियो । हरेक दलका मुख्य नेताका अघिपछि भ्रष्टाचारी‚ माफिया‚ तस्कर‚ डन‚ बिचौलियाहरूको लस्कर लाग्न थाल्याे ।  नीति निर्माण र कानूनको निर्माणमा यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरूको दबाब र प्रभाव बढ्यो । नेताहरूको संरक्षकत्वमा सार्वजनिक जग्गा जमीन तथा सम्पत्तिमा यिनीहरूको कब्जा रह्यो । सार्वजनिक खरीद तथा ठेक्कापट्टाको काममा यस्ता प्रवृत्तिहरूको हालिमुहाली रह्यो । यस्ता प्रवृत्ति हाबी हुँदा त्यहाँ सुशासनको परिकल्पनासम्म गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

(ज) नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ता ठूला भ्रष्टाचारहरू मौलाए । मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्यो । तल्लो तहबाट हुनसक्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्यो । मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको बाढी नै आउने गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भएको नीतिगग निर्णय भन्ने प्रावधानको गलत व्याख्या गर्नाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले उन्मुक्ति पाइरहे ।

(झ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावहीन बनाइयो । आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल वर्तमान संविधान निर्माणको समयदेखि नै भएको देखिन्छ । संविधान निर्माणको समयमा ‘अनुचित कार्य’ को अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रबाट हटाइयो । राजनीतिक भ्रष्टहरूको चलखेलबाट ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधान संविधानमा नराखिएको हो । यसैगरी तत्कालीन नेकपाको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न संसदमा दुई विधेयक पेश गर्‍यो । उक्त विधेयकहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरालाई थप मजबुत बनाउन प्रयास भएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन‚ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिले गरेका निर्णयउपरसमेत आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जुन भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न सघाउ पुर्‍याउने प्रावधान हो ।  भ्रष्टाचारसम्बन्धी  विषयमा पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाए त्यसपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था राख्न  प्रस्ताव गरिएको छ, जसले भ्रष्टहरूलाई बचाउन सहयोग पुग्दछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई पनि खुकुलो बनाउन  प्रस्ताव गरिएको छ ।कानूनी प्रावधानलाई कमजोर पार्ने र पदाधिकारीमा आफ्नो मान्छे पुर्याउने खेलले आयोग निरीह बन्न पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको बाढी नै आउने गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा प्रोत्साहन गरिरहेकोछ

(ञ) अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता नदिँदा भ्रष्टाचारीहरू उत्साहित हुन पुगे । अदालतहरूले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दाहरूको फैसला समयमा नै गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिएन । सानातिना कानूनी छिद्रहरूलाई आधार मानेर भ्रष्टाचारका जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति दिने प्रचलनले भ्रष्टहरू उत्साहित बने । विभिन्न फेसलाहरूको अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अपराधजन्य कार्यको विश्लेषण गर्ने कार्य न्यायाधीशहरूबाट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूप्रति चासो नै नरहेको हो कि जस्तो अवस्था देखिएको छ । फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र ठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरू अझ हौसिएर भ्रष्टाचार गरिरहेको देखिन्छ ।

(ट) दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम हुन सकेन । प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रशासनिक अंगहरू अराजक र अस्तव्यस्त रहेको अवस्था देखिन्छ । संविधान र कानूनको त कुरै छोडौं, दलका विधानहरूको समेत बारम्बार उल्लंघन भएको देखिन्छ । दलको कार्यक्रम र परिचालनको अवस्था हेर्दा करोडौं करोड पर्ने देखिन्छ । तर निर्वाचन आयोगमा दलहरूले उपलब्ध गराउने आर्थिक विवरणले त्यसको पुष्टि गर्दैन । दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली र रहनसहन हेर्दा र देशको वास्तविकतासँग तुलना गर्दा दलहरूको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी रहेको स्पस्ट देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप गर्ने कार्य अत्यधिक भएको छ । तर त्यसप्रति दलका नेताहरूले जवाफदेहिता बहन गरेको अवस्था छैन  । राजनीतिक सुशासनको उच्चतम उदाहरण बन्नुपर्ने दलका संगठनहरू यस्तो अवस्थामा पुग्नुले नै पुष्टि गर्छ कि देशको समग्र अवस्था कति विकराल भएकोछ ।

(ठ) संसदीय समिति प्रणालीलाई कमजोर बनाइयो । सार्वजनिक क्षेत्रमा सुव्यवस्थाको लागि अध्ययन गर्ने र सुधारका लागि खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेका संसदीय समितिहरू सरकारका लाचार छायाजस्ता भएका छन् । यी समितिहरूमा न त गहन अध्ययन अनुसन्धान नै हुन्छ न यिनले यदाकदा गरेका सिफारिस र सुझावहरूप्रति सरकारमा बस्नेहरूले सरोकार नै राख्छन् । यसले गर्दा सरकारमा बस्नेहरू अनुशासनहीन र गैरजिम्मवार बन्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

(ड) संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइयो । संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्ने बारम्बार प्रयास भयो । यस्ता संस्थाहरूमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने परम्परा बसालियो । संवैधानिक परिषदलाई दलगत भागबण्डाको अखडा बनाइयो । संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्न ध्यान दिइएन । गलत व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक संस्थाहरूको एकपछि अर्को बदनामी हुँदै गयो । संवैधानिक निकायका कानूनहरूलाई सरकारले संशोधन गरी ती निकायहरूलाई कमजोर बनाउने विषयमा मुख्य दलहरू सबैमा एक मत रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ समाप्त भइसकेको छ । तीसौं वर्षदेखि दल र सरकारको नेतृत्व गर्दा असफल भएका नेताहरूबाट अब पनि सुशासनको अपेक्षा गर्नु देशलाई थप खाडलमा भसाउनु मात्र हुनेछ

(ढ) हरेक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिकरण गरियो । दलगत राजनीतिले नछोएको कुनै क्षेत्र र संगठन रहेको छैन । शिक्षक‚ विद्यार्थीदेखि कर्मचारी‚ मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजसम्म दलगत राजनीतिक आस्थामा विभाजित भए । फलस्वरूप हर क्षेत्रमा स्वच्छता र निष्पक्षता लोप हुँदै गएको अवस्था छ । यसको परिणाम कुशासन नै हो ।

(ण) प्रशासनयन्त्रलाई कमजोर बनाइयो । प्रशासन न्त्र सुशासन अभिवृद्धिको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्ने प्रयासहरू बढ्दै गए । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्ने विषयलाई ध्यान दिन सकेन । योग्य र इमानदार प्रशासकहरूको हुर्मत लिने काम भयो । भ्रष्ट र कामचोर प्रशासकहरूले घेरिन पाउँदा रमाउने नेताहरूले सबै प्रशासकहरूलाई भ्रष्ट र बेइमान हुन् भन्ने मानेर व्यवहार गर्ने गर्छन् ।  सार्वजनिक ट्रेड युनियनहरूलाई दलका भातृ संगठनको रूपमा विकास गरियो । ट्रेड युनियनमार्फत दलगत रूपमा विभाजित प्रशासकहरूबाट स्वच्छ र निष्पक्ष सेवा प्रवाह हुन सकेन । यसरी प्रशासनयन्त्रप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइएको छ ।

राजनीतिक तहबाट यसरी विभिन्न विकृतिहरूको सिर्जना भयो र संविधान तथा कानूनको धज्जी उडाइयो । यो क्रम अझै चलिरहेको छ । जबसम्म राजनीतिक तहबाट यस्ता विषयमा सुधार गर्ने कठोर प्रयास हुँदैन तबसम्म देशले सुशासनको अनुभूति गर्ने अवसर नै पाउँदैन । यसैले देश दुर्गतिको सिकार हुँदै गएको छ ।

५ सुधारको बाटो

राजनीतिक सुशासन नभई देशले अग्रगमनतिर पाइला सार्न सक्तैन । राजनीतिक सुशासन कायम नभई सुशासनका अन्य पक्षमा सुधार गर्न सकिँदैन । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ समाप्त भइसकेको छ । तीसौं वर्षदेखि दल र सरकारको नेतृत्व गर्दा असफल भएका नेताहरूबाट अब पनि सुशासनको अपेक्षा गर्नु देशलाई थप खाडलमा भसाउनु मात्र हुनेछ ।

राजनीतिक सुशासन कायम गर्ने अर्को आधार भनेको सरकारमा रहिसकेका दलका नेता तथा आसेपासेहरूले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिको छानबिन हुनसक्छ ।  यसका लागि स्वच्छ छवि भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू रहेको न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका‚ दुईपटक वा सोभन्दा बढी क्याबिनेट मन्त्रीकाे जिम्मेवारी निर्वाह गरेका‚ सभामुख भइसकेका नेताहरूमा देखिएको कार्यक्षमता‚ कार्यतत्परता‚ कार्यशैली‚ कार्यव्यबहार र मनोवृत्तिले अब देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने स्पस्ट भइसकेको छ । यस्ता नेताहरूलाई राजनीतिबाट जतिसक्यो त्यति चाँडो बिदा गर्नु नै सुधारको पहिलो पाइला हुनेछ ।

राजनीतिक सुशासन कायम गर्ने अर्को आधार भनेको सरकारमा रहिसकेका दलका नेता तथा आसेपासेहरूले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिको छानबिन हुनसक्छ । यो असाध्यै जटील र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि स्वच्छ छवि भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू रहेको न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूले यसमा चासो नलिएको अवस्थामा जनदबाबको सिर्जना गरी नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

दलका स्वच्छ छवि भएका र जनताको लागि काम गर्न तत्पर रहनसक्ने नेताहरू अघि बढेमा अझै पनि सुधारको सम्भावना छ । ठूला भनिएका दलहरूमा यस किसिमको अग्रसरता लिन नेताहरू तयार हुनु आवश्यक छ । अन्यथा जनदबाबले अर्कै रूप लिनसक्छ । यसतर्फ विभिन्न दलमा रहेका देशभक्त र इमानदार नेताहरू अघि बढिहाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

६ उपसंहार

राजनीतिक सुशासन वर्तमान नेपालको ठूलो चुनौती हुन पुगेको छ । राजनीतिक सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेको राजनीतिक नेतृत्व अराजक देखिँदै आएको छ । आफू‚ आफ्नो परिवार‚ बिचौलिया‚ माफिया‚ डन‚ भ्रष्टाचारी‚ आफ्नो गुटका कार्यकर्ता र आफ्नो दलको लागि मात्र काम गर्ने राजनीतिक नेताहरूबाट देशमा सुशासनको अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हो । यस्ता नेताहरूलाई दलहरूले नै चाँडोभन्दा चाँडो विस्थापित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा, जनता जागेको दिन यस्ता भ्रष्ट र अदूरदर्शी राजनीतिक नेताहरूको अवसान पनि दुःखद् हुनसक्छ । यसतर्फ मुख्य राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको ध्यान जाओस् । अहिलेलाई यही कामना गर्न सकिन्छ ।

(त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।उनको स्तम्भ अब हरेक बुधबार नेपालवाचमा पढ्न सकिनेछ । )

तपाईं पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिकलगायत विषयमाथि कलम चलाउनुहुन्छ भने हामीलाई  [email protected] मा पठाउनुहोला । स्तरीय लेखलाई उचित स्थान दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।