काठमाडाैं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्न नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पत्राचार अड्किरहेका बेला दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार काठमाडौंमा उत्रँदै छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढिरहेका बेला गत वर्ष मंसिर १ मा पनि उनी नेपाल आएका थिए ।

संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको चार महिना र एसपीपीमा संलग्न हुने निर्णय गरेको एक महिनापछि लुको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । स्रोतका अनुसार दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लुको भ्रमण र एजेन्डाबारेमा केही सार्वजनिक गरेको छैन ।

लुले एमसीसी सम्झौताका विषयमा गत माघ २७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । यो संवादमा लुले ‘एमसीसी फिर्ता भए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको नेताहरूले बताएका थिए । लगत्तै चीनले अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ गरेको टिप्पणी गरेको थियो । यता चीनबाट पनि समानान्तर भ्रमण भइरहेका छन् ।

असार अन्तिम साता बेइजिङबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओको नेपाल भ्रमणलगत्तै अमेरिकाबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुन लागेको हो ।

एमसीसी र एसपीपीमा अमेरिकाको गहिरो चासो छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राजदूतलाई २०७५ कात्तिक १० मा पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रमा ‘सरकारको स्वीकृति’ रहेको उल्लेख छ । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाख र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ माघमा पनि एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको खुलेको छ ।

नेपाली सेनाबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नेपाल सन् २०१९ देखि एसपीपीको सदस्य भएको अमेरिकी भनाइ छ । इन्डो–प्यसिफिक रणनीति (आईपीएस) मातहतको कार्यक्रम एसपीपीमा नेपाल पनि साझेदार रहेको खुलासा अमेरिकी प्रतिवेदनले गरेपछि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो, जसमा गृह सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य थिए ।

कार्यदलले एसपीपीजस्ता सैन्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नमिल्ने प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले पत्राचार गरेको थिएन । यो विषय डेढ महिनाअघि सतहमा आएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो, जसका कारण सरकारले असार ६ मा एसपीपीमा सामेल नहुने र पत्राचार गरेर अमेरिकालाई जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि पत्राचार गरेको छैन ।

सरकारले अमेरिकालाई पत्र नपठाएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना भइरहेको छ । यही बीचमा अमेरिकी सहायकमन्त्री लु आउन लागेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार सांसद दीपकप्रकाश भट्ट एसपीपीका सम्बन्धमा आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्न उनी आउन लागेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अमेरिकीहरूको परराष्ट्र नीति स्पष्ट छ । बाहिरबाट भन्दा भेटेरै भन्न आउन लागेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय अमेरिकाबाट लगातार नेपाल भ्रमण भइरहेको छ । अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए. फ्लिन चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि गत जेठ २६ मा आएका थिए । त्यसअघि अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाले जेठ ६ देखि ८ सम्म नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनले नेपालका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर भेटवार्ता गरेको विषयमा टीकाटिप्पणी पनि भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।