NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ भदौ २ गते

अर्थमन्त्री प्रकरण : यस्तो छ एमालेका चार सांसदको फरक मत

काठमाडौं । बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिइएको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले क्लिन चिट दिएको छ । यद्यपि, समितिमा रहेका ११ सदस्यमध्ये चारजना प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले भने फरक मत राखेका थिए । यसका बीच प्रतिवेदन बहुमतले पारित हुँदै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

छानबिनका क्रममा एमालेका सांसदहरूले सिसिटिभी फुटेज रिभकर भए पनि यसमा सबै फुटेज समावेश रहेकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले विवाद आउनासाथ सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरेका थिएनन् । यसप्रति शंका गर्दै एमाले सांसदहरूले उनलाई दोषी देखेका थिए ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा पनि उनीहरूले जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विकको फरक मतलाई पनि स्थान दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा र समितिमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका रघुनाथ घिमिरे कल डिटेल खोजौभन्दा अरुले नमानेको एमाले सांसदहरूले आफ्नो मतमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ फरक मत

‘सिसिटिभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनु प¥यो । हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह ग¥यौं । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्य सहमत हुनुभएन । यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ । यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधिअनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो । तर, यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु प¥यो । यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।’

छानबिन समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २–२, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद रहेका थिए । सत्तापक्षको ७ जनाको बहुमत पुगेपछि प्रतिवेदन पारित भएको हो ।

छानबिन समितिले दियो अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’, चार सांसदको फरक मत (प्रतिवेदनसहित)