नीति विषयको खुल्दुली

नीतिको विषयमा धेरै सुनेको थिएँ, तर बुझेको थिइनँ । निजामती सेवामा प्रवेश नगरी नीति प्रक्रियाको विषयमा वास्तविक ज्ञान हुने कुरा थिएन । शाखा अधिकृतको परीक्षा पास भएपछि सेवा प्रवेश तालिमका लागि व्यवहारिक ज्ञान तथा सीप दिने अभिप्रायःले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०४५ असारको अन्ततिर हामीहरू ८१ जना साथीलाई तालीममा पठायो । शाखा अधिकृत पास गरेका हामीहरू गगनतल थियौं, लाग्थ्यो निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्‍यौं । स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक गोरक्षबहादुर न्हुक्षे प्रधानले शाखा अधिकृत निकै ठूलो मानिस हो भनेझैं प्रशंसा गरेर हामीलाई फुरुङ्ग पार्दै तालीमको शुभारम्भ अभिमुखीकरण गर्नुभयो । त्यसपछि त साँच्चै ठूलो भइएछ भन्ने नहुने कुरै भएन ।

तालीममा विशेषतः पदस्थापन भएपछि काम कसरी गर्ने, के, कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधि, सिद्धान्त र व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी दिइन्थ्यो । तर व्यवहारिक पक्षभन्दा सैद्धान्तिक कुरा धेरै हुन्थ्यो । सेसन लिन पनि मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र यदाकदा सचिवहरू आउनुहुन्थ्यो । सबैजसोले दौरा सुरुवाल कोट र टोपी लगाएका हुन्थे । सेसन निकै औपचारिक हुन्थ्यो । कक्षाको अनुशासनचाहिँ निकै कडा थियो । कक्षाको अनुशासन र परीक्षाको पोजिसनको आधारमा पदस्थापन हुन्छ भनेपछि अनुशासन र मिहिनेत हुने नै भयो । हाकिमहरूले कक्षा लिने भएपछि जे पढाउँछन्, त्यही ठीक होला भन्नु पर्ने नै भयो ।

हप्ता सुरु हुनासाथ त्यो हप्ताभरिको सेसनप्लान (रुटिन) दिने क्रममा थाहा भयो, त्यो हप्तामा नेपाल सरकारको नीति पढाइ हुँदैछ । नीतिका विषयमा जान्ने इच्छा उत्कट थियो । नीतिले राज्य व्यवस्था चल्छ भन्ने सुनेको थिएँ, आफू पनि निजामती सेवामा अधिकृत भएकाले नीति विषयमा जान्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । सानोमा हजुरबुवाले नीतिश्लोक भन्नुहुन्थ्यो तर आधुनिक नीति कस्तो हुँदो रहेछ र कसरी बन्ने रहेछ भन्ने थाहा थिएन । अब जानकारी हुने भयो भन्ने लाग्यो ।

पञ्चायत ढल्यो, मैले पनि रेडबुक हेर्न पाएँ । स्थानीय विकास मन्त्रालय श्री महलको बुइँगलमा रहेको पुरानो दराजमा किताव भेटेँ

नीति पढाउन नेपाल सरकारका सहसचिव (सायद मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका) श्री पदमकुमार आचार्य सर आउनुभयो । दौरासुरुवाल कोटको औपचारिक पोशाकमा चष्मा लगाएर आउनुभएका पदम सरको हातमा ब्रिफकेस थियो । उहाँको औपचारिक व्यक्तित्वले पनि नीति भन्ने विषय कस्तो होला भन्ने जटिलता थप्ला जस्तो लाग्यो । ब्रिफकेशबाट रातो किताव निकालेर पढाउन थाल्नुभयो । कितावको नाम थियो–राष्ट्रिय मूल नीति ।

सहचिविज्यूले सुरुमै भन्नुभयो, यो किताब जो पायो उसले हेर्न पाउँदैन । कम्तीमा सहचिव वा नीतिसम्बन्धी क्याबिनेट प्रस्ताव बनाउने व्यक्तिले मात्र पढ्न सक्छ, अरूका लागि निषेधित छ ।

मनमनै तहल्का चल्यो, शाखा अधिकृत भएर पनि नीति किताव हेर्न नपाइने रहेछ । शाखा अधिकृत ठूलो मानिस भनेको त होइन पो रहेछ । राष्ट्रिय मूल नीति अधिकृतले पनि हेर्न नपाए नीतिअनुरूप कामचाहिँ कसरी हुन्छ ? मन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका सदस्य र श्री ५ को सरकारका सहसचिव र सचिवले मात्र हेर्न पाउने भनेपछि त्यहाँभित्र पक्कै संवेदनशील कुरा हुनुपर्छ ।

हेर्न नहुने भनेपछि हेर्न पाए हुने भन्ने कौतुहल हुँदो रहेछ । कुन मन्त्रालयमा पदस्थापन हुन्छ, पहिला रेड बुक (राष्ट्रिय मूल नीति) हेरिन्छ भन्ने मनमनै अठोट गरेँ ।
तर त्यो किताव पढ्न पाउन केही समय लाग्यो । ०४६ मा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन भयो, पञ्चायत ढल्यो, मैले पनि रेडबुक हेर्न पाएँ । स्थानीय विकास मन्त्रालय श्री महलको बुइँगलमा रहेको पुरानो दराजमा किताव भेटेँ । घरमा ल्याएर पढेँ ।

तर हेर्न नुहुने त केही रहेनछ । बरु कर्मचारीले, अझ सके सबै नेपालीले पढ्न पाएको भए हुने रहेछ । यसले नीति बनाउने आधार, पञ्चायतको दर्शन र राजाका कुराहरू समेटेको रहेछ । मनमनै प्रश्न उठ्यो, राष्ट्रिय नीति पनि यति गोप्य राख्ने शासन व्यवस्थामा कति चिज गोप्य थिए होलान ? यस्तै राख्नु नपर्ने गोप्यले राजा, व्यवस्था सबैलाई लगेको होला ।

नीति तर्जुमामा संलग्न हुँदाको कुरा

२०६५ को अन्ततिर सहचिव उत्तीर्ण भएपछि मेरो पदस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा भयो । आयोग नेपाल सरकारको नीति तथा योजनालाई समन्वय गर्ने टेक्नो–पोलिटिकल उच्च निकाय थियो । एउटा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि नीतिमा राय दिने, विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने काम गर्न थालेँ । ०५५ सालबाट नेपाल सरकारको निर्णयले आयोगलाई नीति संवाद समितिको भूमिका पनि दिएको रहेछ । विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई आएका नीतिहरूलाई विभिन्न आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो । सुरुका केही दिन सिक्दै, सुझाउँदै गर्नुपर्‍यो । संस्थागत सम्झना हस्तान्तरण गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने, कार्यविवरण दिने काम नभएकाले पनि काम खोज्दै गर्नुपर्ने र आएका काम गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ ।

नीति तर्जुमाका लागि कति समय विनियोजन गर्ने, कति समयसीमाभित्र सम्पूर्ण स्वरूप धारण गरिसक्ने भन्ने सिद्धान्त र सूत्र छैन, न हुन नै सक्छ । तर नीति तर्जुमा गर्दा हतारिएर छिटो र फुर्सद लिएर ढिलो गर्न हुँदैन

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन नीति मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि आयोगको परामर्श माग्यो । निकै मिहिनेत गरेर हेरेँ । केही कुराहरू प्रस्ताव गरेर टिप्पणी उठाएर आयोगमा निर्णयार्थ पेस गरेँ । वातावरण सचिव मेरो दाजु उमेशप्रसाद मैनाली हुनुहन्थ्यो, धेरै सुझाव दिन हुने कि नहुने भन्ने सोचेँ, तर आयोगको तर्फबाट देखेको सुझाव त दिनैपर्‍यो भन्ने भयो । आयोगमा पेस गरेँ । आयोगको बैठकमा खासै छलफल गरिँदो रहेनछ, पास भयो ।

पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख भएकाले पूर्वाधार सेक्टर (सडक, पुल, सञ्चार, सूचना प्रविधि, खानेपानी, ऊर्जा, सिचाइँ, वैकल्पिक ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, सहरी विकास) का नीति कार्यक्रममा प्रत्यक्ष र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रसँग अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरेँ । नीतिहरूको प्रक्रिया, अन्तरसम्बन्ध, कार्यान्वयन योग्यता र प्रभाव विश्लेषणमा केही ज्ञान भयो । आफैं अग्रसर भएर पनि केही नीति र कार्यखाका आयोगमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न पाएँ । सधैं मनमा एउटा कुरा खेल्न छाडेन, पारदर्शी नबनाए पनि राष्ट्रिय मूल नीतिले मन्त्रालयहरूलाई नीति प्रक्रिया र प्राथमिकतामा बाँधेको थियो । राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि एउटा नीति खाका त चाहिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको भए नीति लाभ सबै नीतिग्राहीले पाउँथे, नीतिलाभ हडप्ने काम हुदैन्थ्यो ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाको सकस

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार/चार महिनामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विकासे मन्त्रालयहरूले विकास कार्यक्रमको लक्ष्यअनुरूप प्रगति नपुग्नुको प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्नु हो भन्ने गर्दथे । बेरुजुजस्तै यो पनि प्रत्येक बैठकको स्थायी एजेण्डा हुन्थ्यो । बैठकमा सचिव र मन्त्रीहरूले यस विषयलाई जोड दिएर उठाउँथे । अन्य बैैठकहरूमा विकास साझेदारले पनि बारम्बार जग्गा प्राप्तिको विषयलाई उठाउँदै आएका थिए ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नीति नहुँदा सरकार, आयोजना, जग्गा धनी सबैलाई बेफाइदा थियो । तर गम्भीर भएर सोचिएको थिएन । बैठकमा कुरा उठ्थ्यो, अर्को बैठकसम्म कसैको ध्यान जाँदैनथ्यो । अनि फैरि अर्को समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठ्थ्यो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा फेरि कुरा उठ्यो । त्यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउन निर्देशन भयो । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसको प्राविधिक जिम्मेवारी ममा पनि पर्न गयो ।

पूर्वाधार संरचना विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र पुनस्र्थापना व्यवस्थापन कार्यव्यवस्थित हुन नसक्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, स्थानीय समुदाय प्रभावित भएको र सरकार पनि आलोचित भएकोले यो विषयलाई सन् २००४ मा ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनरसँगको बैठकमा गहकिलो रूपमा उठ्न गई छिट्टै नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट गरिएको रहेछ ।

प्रतिबद्धताअनुरूप पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना (सोसल सेफगार्ड) नीति तर्जुमा गर्ने कामको थालनी सन् २००६ बाट भएको रहेछ र यसको संयोजनकारी भूमिका वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको रहेछ । सन् २००७ मा नीति मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएकोमा सो निर्णय हुनुअघि नै सरकार परिवर्तन हुन गई त्यसपछिको सरकारले मस्यौदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको रहेछ ।

नीति संयोजन गर्ने मन्त्रालय खारेज भई यसले सम्पादन गरेका कामहरूमध्येका केहीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सर्न पुगेपछि आयोगले पुनः नीति प्रक्रियामा लगी सन् २००८ मा मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पुनः प्रस्तुत गरे पनि पारित हुन सकेन ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुरूप आयोगले पुनः परिमार्जन गर्ने स्थिति आई सन् २००९ मा फेरि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पनि फेरि सरकार बदलिएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएछ । यसै समय मेरो पदस्थापन राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको थियो ।

नीतिलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले मेरो संयोजकत्वमा सन् २०१० मा पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष संलग्न निकायका पदाधिकारी भएको ११ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल बनाइयो । भौतिक, ऊर्जा, भूमि सुधार, वन, खानेपानी, सहरी विकास, अर्थलगायतका सहसचिव भएको कार्यदलले लामो छलफल, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र सन्दर्भ विश्लेषणसाथ अन्तिम रूप दियो र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस भयो । यसपटक भने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुनै रेस्पोन्स नै गरेन । फाइल नै मिसप्लेस होला कि भन्ने खोजी गरेँ । यसको अर्थ अब फायल लामो समय रह्यो भने हराउन पनि सक्छ भन्ने सचिवको भनाइपछि त्यत्तिकै फिर्ता लैजानुको विकल्प भएन ।

नीतिग्राहीहरूको भावना सम्बोधन नुहने वा नीति लाभबाट नीतिग्राही किनारा पर्नेगरी नीति बनाइए त्यो समय, स्रोत र प्रयासको बर्वादी मात्र हो

अर्को सरकार बनेपछि सन् २०११ को विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक परिमार्जन गरी तत्काल पेस गर्ने निर्देशन भएपछि फेरि प्राविधिक समितिमा छलफल सुरु गरियो । यसबीच केही सदस्य निवृत्त भएका र केही सचिव भइसकेकाले अधिकांश सदस्यहरू नयाँ भए । सुरुको नीति आशय र प्रावधान नै परिवर्तन हुने सम्भावनाबाट डर पनि थियो । अर्कै आशयमा नीति टुङ्गियो भने आयोजनाहरू झनै प्रभावित हुने सम्भावना रहन्थ्यो । सुरुमा आयोगका सचिव पनि यसले आयोजनाको लागत बढाउँछ भन्नेमा थिए । सन् २०१२ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोगको निर्णयसहित पठाएँ । यसपटक भने पठाएको कागजातको फाटोकपी सुरक्षित राखेँ ।

यसपटक पनि पुनः समसामयिक बनाइ पेस गर्ने आदेश हुन पुग्यो । अब त गाई होइन, ऊँट बन्ने सम्भावना झनै बढ्यो । के समसामयिक बनाउने होला ? विज्ञहरूसँग पुनः छलफल गर्नुको विकल्प थिएन । विकास साझेदारहरू भने सबै मन्त्रालयहरूमा विकास सहायता वार्तामा यो सवाललाई लिएर सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए । सरोकारवाला र विज्ञहरूको बैठकमा विषय झनै गिजोलिन सक्ने सम्भावना थियो ।

धेरै छलफलपछि सन् २०१३ मा स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँदा लामो समयसम्म यो विषय अल्मलिएपछि सन् २०१४ मा मात्र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने स्वीकृति प्राप्त भयो । त्यसपछि भने कि पारित होला वा विषयवस्तु अन्त होला भन्ने लाग्यो । मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावमा विस्तृत छलफलका लागि क्याबिनेट कमिटी पठाएछ । क्याबिनेट कमिटीले मन्त्रिपरिषदको सचिवको संयोजकत्वमा कानून सचिव र आयोगको सचिव रहेको परिमार्जन उपसमिति गठन गर्‍यो । उपसमिति बनाए पनि अनौपचारिक रूपमा मैले नै काम गरेँ । सन् २०१५ मा क्याबिनेट कमिटीमा पुनः पेस भयो । यसपटक पनि पारित हुने सम्भावना कम देखेँ । त्यसपछि भने मैले अनुरोध गरेँ कि स्वीकृति वा विषयबस्तु क्लोज होस् ।

लहड वा औपचारिकतामा बनेका नीति कति होलान् ? यसको अध्ययन र परीक्षण हुनुपर्छ

नीति तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको सन् २००६ देखि २०१५ सम्मको करिब दस वर्षमा विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, पुर्नस्थापना तथा पुनर्वास नीति, २०७१ पारित भयो ।

फेरि सहसचिव पदमकुमार आचार्य सर र राष्ट्रिय मूल नीति सम्झेँ ।

नीति परितपछिको अवस्था

जब नीति जारी भयो, कार्यान्वयनका लागि कानूनी समर्थन आवश्यक थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन निकै पुरानो भएकाले जग्गा प्राप्तिका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो । यसले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्ने धेरै विषयवस्तु समेटे पनि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि जग्गा प्राप्तिका विषयलाई सम्बोधन गर्दैनथ्यो । कानून तर्जुमाको भूमिका सम्बद्ध मन्त्रालयको भएकाले नीति भावना कानूनमा क्याप्चर नहोला कि भन्ने चिन्ता त छँदैथियो । भूमि सुधार मन्त्रालयले तनि महिनाभित्र कानून बनाई पेस गर्ने निर्देशन भयो तर कानूनको मस्यौदा बनेन । केही समयपछि नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा गयो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले तीनै तहको सरकारको सम्मति र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । साझा कानूनका रूपमा यसलाई अघि बढाउन त सकिन्थ्यो, तर सामान्य कानूनभन्दा पनि सवैको सहयोग र समर्थन चाहिने विषय भएकाले विस्तृत अभ्यास र सहकार्य जरुरी मानियो । तर्जुमा हुन दश वर्ष लागेको नीतिले अहिले (तर्जुमाको सात वर्ष) सम्म कानूनी मूल्य पाएको छैन । परिणामतः ठूला आयोजना, विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च हुने सकेको छैन, वैदेशिक सहायता आयोजना बेस्सरी प्रभावित छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीका र निजी क्षेत्रका लगानी आयोजनाहरू प्रभावित छन् ।

यसले उठाएका केही सवालहरू

नीति बनाउने नीति वा नीति मानक चाहिँदो रहेछ, अन्यथा पात्रहरू नीति प्रक्रियालाई खेलाँची गरेर नीति लाभबाट राष्ट्रलाई अलग्याउन पुग्छन्

नीति तर्जुमामा लामो समय लागेको यस नीतिबाट केही गम्भीर सवालहरू उठ्न गएको छ । यसले उठाएका प्रमुख सवालहरू (क) एउटा नीति तर्जमा प्रक्रिया नै दशक हुँदा के कस्ता नीति परिणाम देखिन सक्छन् ? (ख) नीति प्रक्रियाको ढिलाइ किन भएको होला ? र (ग) नेपालमा नीति तर्जमुा वास्तविक र तथ्यमा आधारित बनाउन के गर्नुपर्ला ? (घ) नीति संस्कृति बसाउन के गर्नुपर्ला ? साथै एउटा नीति समयमा तर्जुमा नहुँदा वा भावनाअनुरूप कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसले नीति वैधता र राष्ट्रिय विकासमा कसरी प्रश्न उठाउला भन्ने पनि सजग गराउछ नै ।

नीति तर्जुमाका लागि कति समय विनियोजन गर्ने, कति समयसीमाभित्र सम्पूर्ण स्वरूप धारण गरिसक्ने भन्ने सिद्धान्त र सूत्र छैन, न हुन नै सक्छ । तर एउटा यथार्थताचाहिँ के हो भने नीति निकै छिटो तर्जुमा भएमा सतही र ढिला भए असान्दर्भिक हुनसक्छ । दुवै अवस्थामा नीतिग्राहीहरू नीतिलाभबाट वञ्चित हुन्छन् । नीतिग्राहीहरूको भावना सम्बोधन नुहने वा नीति लाभबाट नीतिग्राही किनारा पर्नेगरी नीति बनाइए त्यो समय, स्रोत र प्रयासको बर्वादी मात्र हो । नीति विज्ञानले यतिमात्र भन्दछ, नीतिग्राहीको भावना सम्बोधन गर्न नीतिले उपयुक्त समयसीमाभित्र पूर्णता पाइसक्नु पर्दछ । त्यसैले सम्बद्ध निकायहरू नीति तर्जुमा सही होस् भनेर अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर नीतिज्ञानको आधार खडा गर्दछन् । साथै यसले नीति तथ्य र तथ्यमा आधारित नीतिको अन्तरसम्बन्ध, तथ्यमा आधारित नीतिका लागि चाहिने ज्ञान आधारजस्ता कुरामा प्राविधिक र प्राज्ञिक दुवै पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दछ ।

साथै यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ, त्यो के हो भने नीति बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुअघि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ, राज्यलाई नीति चाहिएको भए मात्र तर्जुमा गर्नुपर्छ । नीति देखाउन वा औपचारिकताका लािग बनाउने नै होइन । त्यो त राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न निर्धारण गरिने कार्यखाका हो । लहड वा औपचारिकतामा बनेका नीति कति होलान् ? यसको अध्ययन र परीक्षण हुनुपर्छ ।

अर्को साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नीति बनाउने नीति वा नीति मानक चाहिँदो रहेछ, अन्यथा पात्रहरू नीति प्रक्रियालाई खेलाँची गरेर नीति लाभबाट राष्ट्रलाई अलग्याउन पुग्छन् । पञ्चायतको समययको राष्ट्रिय मूल नीति सीमितलाई बाहेक हेर्न नै निषेधित थियो, अहिले सबैले हेर्न पाउने तर त्यस्तै नीति दस्तावेज चाहिन्छ, जसले सबै नीति पात्रलाई नीतिप्रक्रियामा जिम्मेवार बनाउन सकोस् । अनि मात्र नीति दश दिनमा पनि बन्ने र दश वर्षमा पनि नबन्ने रोग सधैंका लागि सकिन्छ ।

नेपालवाचमा यसअघि प्रकाशित मैनालीका लेख र अनुभव पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

(पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi भेट्न सकिन्छ । )