NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ भदौ २ गते

विवादित बने पनि फेरि अर्थमन्त्रीमा यसरी ल्याइए जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । बजेट निर्माण प्रकरणमा विवादमा तानिएपछि असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २५ दिनपछि आइतबार पुनः सोही मन्त्रालयमा फर्किएका छन् ।

१४ जेठको मध्यराति बजेट निर्माण क्रममा मन्त्रीकै कार्यकक्षमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप शर्मालाई लागेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट मन्त्रीकै निर्देशनमा व्यापारी घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करको दायरा हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि शर्मालाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाउँदै शर्माले राजीनामा मात्र दिएर नपुग्ने भन्दै छानबिनको विषय उठ्यो । संसदीय विशेष छानविन समिति गठनका लागि दबाब दिन संसद अवरोध गर्ने घोषणा एमालेले गरेको थियो । चारैतिरबाट निशानामा परेका मन्त्री शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाए । तर आफ्नो अडानमा कायमै रहेका शर्माले २२ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए । शर्माले राजीनामा पनि दिने र छानबिन समिति गठन पनि गर्ने निचोडले विषय केही मत्थर भएको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति घोषणा गरे । १० दिनको समयसीमा दिएको उक्त समितिमा एमालेका ४ जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २–२ जना, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकएक जना रहेका थिए । समितिका सभापतिमा लक्ष्मणलाल कर्ण चयन भएका थिए ।

छानबिनको क्रममा समितिले अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी, समाचार सार्वजनिक गर्ने पत्रकारसमेतलाई छानबिनको दायरमा ल्याएको थियो । जेठ १४ गते रातिको सिसीटिभी फुटेज, सिंहदरबारको मूल गेटको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गरी अध्ययन गरेको थियो ।
१० दिनसम्मको अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएपछि समितिले थप ७ दिनको समय माग गर्यो । प्रहरीबाट उपलब्ध गराएको फरेन्सिक रिपोर्टबाट समेत सत्यतथ्य नजिक पुग्न नसकेपछि एमालेका सांसदहरूले मन्त्री शर्माको कल डिटेल गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

तर सत्तापक्षका सांसदहरूले व्यक्तिगत गोपनियताको अनुसन्धान गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको अडान लिएपछि विपक्षीको फरक मतसहित समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो । छानबिन समितिले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि शर्मालाई काममा फर्किन बाटो खुलेको हो । दोषी मान्न नसकिने भन्दै तत्काललाई उन्मुक्ति दिएलगत्तै हतारमा जनार्दनलाई अर्थमन्त्रीमा फर्काइएको हो ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नभेटिए पनि बजेटका विषयले करको दर हेरफेर गरेको हुनसक्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । तर कुनै व्यक्ति अर्थमन्त्रालय पस्यो वा पसेन भन्ने प्राविधिक विषयलाई मात्रै हेरेको विषयलाई प्रतिवेदन सार मानेपछि शर्मालाई फर्कन सहज भएको हो ।

२२ असारमा राजीनामा दिंदै शर्माले एक होइन हजारौं छानबिन समितिलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर एउटा प्राविधिक विषयको छानबिनको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी नरहेको भन्दै हतारमा शर्मा अर्थमन्त्री बनाएका हुन् । बिग्रदो अर्थतन्त्र झेलिरहेको मुलुकका हतारमा विवादित र पुरानै अनुहार ल्याउँदा जोखिम सत्तारुढ दलले नै धेरै लिनुपर्ने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रहेका शर्मा दबाब बढाएरै देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए । गत साउन ३ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्मा पार्टीको महासचिव बन्ने दाउमा छन् । उनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता वर्षमान पुनले महासचिवमा टक्कर दिइरहेका छन् । यही शक्ति सन्तुलन मिलाउने हिसाबले नै शर्माले राजीनामा दिएकै दिन सञ्चारकर्मीमाझ पुनले शर्मा निर्दोष सावित भएर उनी नै अर्थमन्त्री हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

२०७२ मा उर्जामन्त्री हुँदा १६ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै शर्मा सबैमाझ लोकप्रिय थिए । बढ्दो लोकप्रियतासँगै पार्टीभित्र अध्यक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनलाई आरोप छ । पार्टीभित्र शर्माको बढ्दो प्रभाव रोक्न प्रचण्डसमेत हैरानीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेसको साथ

माओवादीको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवालेसमेत मन्त्रीलाई चोख्याउन सहयोग गरेको एमालेको आरोप छ । छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता खगराज अधिकारीले कांग्रेसकै असहयोगका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘गम्भीर सार्वजनिक विषयमा मन्त्रीका सबै गतिविधि छानबिन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छ । मन्त्रीलगायत विवादमा तानिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने अडान हामीले राख्यौं’, उनले भने, ‘तर कांग्रेस लगायतका दलका सदस्यहरू त्यस विषयमा छलफल गर्नै तयार भएनन् । उहाँहरूको असहयोगकै कारण निष्कर्षमा पुग्न सकिएन ।’

अधिकारीले आरोप लगाएजस्तै मन्त्री शर्मालाई विवादमा तान्दा त्यसको लहरो प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्ने डरले प्रधानमन्त्री नै मन्त्रीको बचाउनमा लागेको आशंका गरिएका छन् । किनकी प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीर सिंहकोसमेत लगानी एक कम्पनीलाई स्यानीटरी प्याड आयातमा बजेटले खुकुलो नीति लिएको थियो । यसैले प्रधानमन्त्री देउवा नै अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा नभएको बताइन्छ ।

अर्कोतर्फ मन्त्री शर्मालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा माओवादीसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने र त्यसले मुलुकको राजनीति नै बदलिन सक्ने खतरा देखेर कांग्रेस मौन बसिरहेको आरोप लागेको छ । किनकी अर्थमन्त्रीको विवाद बढ्दै जाँदा आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनावी गठबन्धनमा माओवादीसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्नेसमेत डर देउवामा देखिन्छ । किनकी २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिल्दा कांग्रेसको विजोग भएको थियो । यसैले स्थानीय तहपछि देउवाले केही कमजोरी सहेर पनि माओवादीलाई साथ लिने नीति लिएका छन् । आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने निर्णय पनि देउवाले गराइसकेका छन् ।

एमालेको नैतिक हार

मन्त्री शर्माले राजीनामा मात्र दिएर नपुग्ने भन्दै विशेष संसदीय समिति गठन गर्न माग राखेको एमाले आफैं सम्मिलित समितिले आफूले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न सकेन । मन्त्री शर्मा र सरकारप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएको एमाले समितिमा हस्तक्षेपकारी प्रस्तुति देखाउन असफल देखियो । जुन पक्षलाई निक्कै अस्वाभाविक मानिएको छ । गर्भनरसँग मन्त्री पद साँटेको आरोपसमेत एमाले लागेको छ ।

मन्त्रीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउँदा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीकोसमेत पद धरापमा पर्ने देखिएको थियो । किनकी एमालेसँग गभर्नर अधिकारीको आवद्धता भएको विषय लुकाउन खोजेर पनि छरपस्ट भएको थियो । यसैले अर्थमन्त्री प्रकरणमा अन्ततः एमालेको नैतिक हार मानिएको छ । अर्थमन्त्रीविरुद्ध आक्रामक हुँदा गर्भनरमाथि पनि सत्तारुढ दलले उत्तिकै प्रतिशोध साँध्ने अवस्था थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त एमालेले गर्भनरसँग मन्त्री पद साटेको आरोप नै लगाए । एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा छद्यम रुपमा सदस्य रहेको आरोप लागेपछि एमालेको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । गर्भनर अधिकारीको राजीनामा माग राखेर दैनिकजसो आन्दोलन भइराखेको छ । उनी अधिकारीलाई बचाउन एमालेले मौन रुपमा साथ दिएको आशंका पार्टीभित्रैका नेताहरूले गरेका छन् । एमाले निकटका शुभेच्छुकले समेत फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अर्थमन्त्री र गभर्नर साटिएको आरोप लगाएका थिए ।

अर्थमन्त्रीविरुद्ध आक्रामक बनेको एमाले गभर्नरको विवाद आएपछि एकाएक नरम बन्न पुग्नुलाई धेरैले अस्भाविक मानेका छन् । संसददेखि सडकसम्म एमाले अर्थमन्त्रीविरुद्ध खरो उत्रिन नसकेपछि यस्तो आशंकालाई बल पुगेको हो ।

सपथ लिएलगत्तै पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार पुगे अर्थमन्त्री शर्मा