NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ साउन २४ गते

यी हुन् निर्वाचित भएको दुई महिनामै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बिन हुने जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’सँगै बेथिति पनि पुगेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका उल्लेख्य घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ । निर्वाचित भएको दुई महिनामै स्थानीय सरकारका १२ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । दुई मेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ वडाध्यक्ष, एक कार्यपालिका सदस्य र दुई वडासदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा लागेका एकजना पदमुक्त भएका छन् भने अन्य ११ निलम्बनमा छन् । यीमध्ये पाँच जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै वेला पुनः निर्वाचित भएकाले निलम्बनमा परेका हुन् । यही अवधिमा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । ‘अहिले अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै छ । उजुरी धेरै पर्नुले अनियमितता धेरै भएको संकेत गर्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आयोगले उजुरी सम्बोधनका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसबाट अनियमितता देखिएको अवस्थामा आयोगले अदालतमा मुद्दा चलाउँछ ।’

देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए । पाँच वर्षमा ५८ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई मेयर, एक उपमेयर, चार गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ३३ वडाध्यक्ष र बाँकी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले संघकै सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेको बताए । ‘स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुँदै गयो । संघले सिकाउनुपर्ने हो, संघ नै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहले त्यही सिके । स्थानीय तहमा बदमासी भए स्पष्टीकरण लिने, सतर्क गराउनेजस्ता व्यवस्था छैन । यो प्रणाली राजनीतिक दल र सरकार दुवैले अपनाएनन् । सुशासनको मामिलामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नभएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पनि सेवा प्रवाह मात्र हेरे । गलत तरिकाले नै भए पनि राम्रो डेलिभरी पाएपछि अन्य कुरामा चासो दिएनन् । यस्ता कारणले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बल पुर्‍याए ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

३० वैशाखको निर्वाचनमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा भीमराज यादव निर्वाचित भए । तर, पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै २९ असारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । मेयर यादव र जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्षसहित नौजनाविरुद्ध राज रंगशाला खेलमैदान निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएका रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादवले १२ जेठमा पदभार ग्रहण गरे । तर, एक महिनामै १२ असारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । गत २४ जेठमा उनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी पनि ३० वैशाखको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा निर्वाचित भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले २४ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो ।

अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका– ७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरतबहादुर रावल पनि विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएकामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न आयोगले २४ जेठमै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र वडासदस्य उमेश राय दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई ३० जेठमा पत्राचार गरेको थियो ।