NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ भदौ २ गते

२७ प्रतिशत कैदीबन्दी बलात्कार मुद्दाका

काठमाडौं । देशभरका ७४ कारागारमा बलात्कार (जबर्जस्ती करणी) मुद्दाका कैदीबन्दी सबैभन्दा धेरै छन् । सबै कारागारमा रहेका २६ हजार दुई सय ४० कैदीबन्दीमध्ये जबर्जस्ती करणी मुद्दाका मात्रै सात हजार एक सय १८ छन्, जुन २७.१३ प्रतिशत हो । विगतमा कर्तव्य ज्यान र लागुऔषध तथा चोरी मुद्दाका कैदीबन्दी धेरै हुन्थे ।

‘हामीले पछिल्लो वर्ष देशभर रहेका कैदीबन्दीको संख्यालाई मुद्दाअनुसार विश्लेषण गरेर हेर्‍यौँ । जबर्जस्ती करणीको मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दीको संख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दीले कारागार भरिन्थे । दोस्रो नम्बरमा लागुऔषध र चोरी मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी धेरै हुन्थे ।’ हाल कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पाँच हजार चार सय ४६ र लागुऔषध मुद्दाका चार हजार आठ सय ४४ कैदीबन्दी छन् । त्यस्तै, चोरी मुद्दाका कैदीबन्दीको संख्या दुई हजार पाँच सय ६९ छ ।

बलात्कार मुद्दाका कैदीबन्दी बढी हुनुले समाजमा बलात्कारसँग सम्बन्धित अपराध बढेको बुझ्न सकिने महानिर्देशक घिमिरेको विश्लेषण छ । ‘जबर्जस्ती करणीका अधिक मुद्दा दर्ता भएकाले नै सम्बन्धित कैदीबन्दीको संख्या बढेको हो । मुद्दा दर्ता बढेपछि कैदीबन्दीको संख्या स्वाभाविक रूपमा बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो सुखद होइन ।’

संसारमै अपराध न्यूनीकरणका लागि दण्ड दिने सिद्धान्तअनुसार कारागारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही अवधारणाबाट संसारकै पहिलो कारागार सन् १६२५ मा बेलायतमा बनेको थियो । नेपालमा १९७१ सालमा पहिलोपटक कारागार (हालको केन्द्रीय कारागार) स्थापना गरिएको थियो । तर, अपराध नियन्त्रणका लागि अपनाइएको दण्डात्मक पद्धति नै बलात्कारका कैदीबन्दी बढ्नुमा दोषी रहेको तर्क गर्छन् नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी ।

‘विश्वमै अपराध नियन्त्रणका लागि मूलतः दण्डात्मक र सुधारात्मक दुई दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । अभियुक्तलाई बन्दी बनाउने, जरिवाना भराउनेदेखि मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कार्य अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक विधि हुन् । तर, यो विधि नै अपराध नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प होइन । सुधारात्मक विधि उत्तम भए पनि हामीकहाँ लागू भएको छैन । बलात्कारका घटना बढ्नु एउटा कारण यो हो,’ उनले भने, ‘जस्तो, हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई यौनबारे पर्याप्त शिक्षा दिन सकेका छैनौँ । हाम्रा छोराहरू यौनका विषयमा सचेत छैनन् भने यस्ता अपराध बढिरहन्छन् । कारागारमा यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी बढ्नुका कारण यिनै हुन् ।’

समाजशास्त्री डा. टीकाराम गौतम बलात्कारसँग सम्बन्धित कैदीबन्दी बढ्नु सामाजिक चेतको परिणाम भएको विश्लेषण गर्छन् । तर, विद्यमान कानुन पनि केही हदसम्म दोषी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘अपराध सामाजिक चेतको परिणाम हो । जब हामी समाज बुझ्दैनौँ, त्यसबाट सिर्जना हुने समस्याको निदान पहिल्याउन सक्दैनौँ । यस्ता समस्या निदानमा कानुनले ठूलो भूमिका खेल्छ, तर कानुन बनाउँदा हामी समाजको अध्ययन गर्दैनौँ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकसमेत रहेका गौतमले भने, ‘हामी हाम्रो आवश्यकताअनुसारको कानुन बनाउनुको सट्टा विकसित मुलुकका कानुन अन्धाधुन्ध कपी गर्छौँ । जसले अपराध घटाउँदैन, बरु बढाउँछ । समाजको आवश्यकता, सामाजिक परिवेश, मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गरी कानुन बनाउनु पनि कारागारभित्र जबर्जस्ती करणी मुद्दाका कैदीबन्दी बढ्नुको परिणाम हो ।’

जबर्जस्ती करणी कसुरमा हाल मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । संहिताको दफा २२९ मा जबर्जस्ती करणीमा परेको पीडितले घटना भएको वर्ष दिनभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबुत प्रमाणका लागि पीडितको साबिती बयान नै अन्तिम हुने भनिएको छ । कानुनअनुसार यस्ता कसुरका अभियुक्त अभियोग लाग्नासाथ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुन्छन् । यो कानुनी सुविधा कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएका कारण पनि कैदीबन्दी बढेको पूर्वएआइजी भण्डारीको तर्क छ ।

‘बलात्कार कसुरमा कानुनी सजाय कडा छ । हदम्याद नै वर्ष दिनसम्मको छ । पछिल्ला दिन हदम्यादको यो अवधि पनि बढ्ने भनिएको छ । सधैँभरि कानुनका यी सुविधा सही तवरले प्रयोग हुन्छन् भन्ने होइन । कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुन्छन् र भएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘हनी ट्र्यापिङ यसैका उदाहरण हुन् । सतहमा नआएका यस्ता केस कति होलान् ? कारागारभित्र कैदीबन्दी बढ्ने कारण यी पनि हुन् ।’

कसुर प्रमाणित भएका कसुरदारले अदालतबाट तोकेको सजाय पूरापूर भुक्तान गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्ता मुद्दाका कसुदारले कैद मिनाह सुविधा पाउँदैनन् । कारागारमा यो मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप अत्यधिक बढ्नुको कारण यो पनि रहेको भण्डारी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।