अर्थमन्त्री शर्मामाथि जाँचबुझ समिति माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चको दरपीठ
काठमाडाैं । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले अस्वीकार गरिदिएका हुन् । पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
करको दर हेरफेर सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयलाई छानबिन समितिले पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । उनी गत शुक्रबार अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्।
ताजा अपडेट
-
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा
-
धनुषामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
-
तोलामा सात सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
-
विश्व हिन्दु महासंघद्वारा अधिवक्ता खड्का सम्मानित
-
तनहुँमा सात दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र
प्रतिक्रिया