NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

कर्मचारीलाई इज्जतभन्दा पैसा ठूलो, जसरी भएपनि छिटो कमाउने प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दाका गोल्डमेडलिस्ट, छात्रवृत्तिमा आठ महिनाअघिमात्रै बेलायत पढेर फर्किएका उपसचिव प्रमोद नेपाल मंगलबार ६ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे ।

सरकारी नम्बर प्लेट रंगिएको गाडी लिएर एक्लै नक्सालस्थित नागपोखरीको एक होटलमा घुस लिन पुगेका उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीलाई प्याराग्लाइडिङको लाइसेन्स दिलाउने आश्वासनमा लिएको ६ लाख घुस साथमै थियो । साथै उनी सवार सरकारी गाडीबाट प्रहरीले थप १६ लाख ५० हजार रूपैयाँ बरामद गर्यो । तर गोल्डमेडलिस्ट नेपालले उक्त पैसाको पनि स्रोत खुलाउन सकेनन् ।

नेपाल पाल्पाका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दा गोल्डमेडल पाएका थिए । उपसचिव नेपाल यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अफिसर थिए । प्राधिकरणको जागिर छोडेर नेपाल पर्यटन बोर्डमा पुगेका उनले त्यसपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर पर्यटन मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिनेमा नायब सुब्बादेखि अधिृकतस्तरका कर्मचारी पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । गत वर्ष चैत २८ मा शाखा अधिकृत सुनिलकुमार झा पाँच लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे । जग्गासम्बन्धी हकदाबी मुद्दाको फैसला सुनाएबापत सेवाग्रहीसँग पाँच लाख रूपैयाँ घुस माग गरेका उनलाई धनुषाबाट आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा रंगेहात पक्राउ पर्नेको सूची लामो छ । तर फितलो कानुनी सजायका कारण यस्ता मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा कमजोर भइसक्छन् ।

हाम्रोमा कसैले गल्ती नै गरेपनि सजाय दिने प्रणाली कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘राज्य आफैं यसमा नरम भइदिएपछि त यस्ता कामको ग्राफ झनै बढ्ने नै भए ।

अख्तियारको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा आयोगबाट दायर भएका अधिकांश मुद्दा अदालतबाट उल्टिनुले पनि यसलाई प्रष्ट पार्छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार त्यस वर्ष विशेष अदालतबाट फैसला भएमध्येका एक सय ४८ मुद्दामा ५८ वटा मुद्दामामात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको प्रमाणित भएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल दरिएका, दक्षताको आधारमा गोल्ड मेडलले सम्मानित कर्मचारीहरू यसरी दिनदहाडै घुस काण्डमा मुछिनु दुर्भाग्य हो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव उमेश मैनाली व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि उसमा कति नैतिकता छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

जुन नैतिकता अहिलेको नयाँ पुस्तामा हराउँदै गरेको उनले महसुस गरेका छन् । आफैं सचिव पदमा बहाल रहँदा ‘यो कर्मचारीचाहिँ उत्कृष्ट छ’ भनेर मानिएकाहरू नै पछि भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको उनी बताउँछन् । यो श्रंखला उनी सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि जारी भएको देख्दा दिक्क मान्छन् ।

आशा गरेका नयाँ पुस्ताका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना बाहिरिएपछि अन्ततः मैनालीको निष्कर्ष छ, ‘नयाँ पुस्ता झनै खत्तम भयो ।’ यसो भन्दै गर्दा पुरानो पुस्ताले भ्रष्टाचार गर्थेनन् भन्ने आफ्नो आशय नभएको उनको प्रष्टीकरण छ । त्यसपछि उनले थपे, ‘पहिलाका पुस्ता डराइडराइ खान्थे, अहिले त खुलेआम खान्छन् ।’

यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि सारा शिक्षा प्रणाली र समाज नै रुपान्तरण नभइ नहुने उनको भनाई छ । ‘हामीले परिवारमा हाम्रा शैक्षिक संस्थामा नैतिक शिक्षा नै पढाउन छोड्यौं, जसकारण अहिलेको पुस्ता आत्मकेन्द्रित हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘यस्तै शिक्षा प्रणालीले गर्दा नयाँ पुस्ता छिटो प्रगति खोज्ने र छिटो कमाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित हुन थाल्यो । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।’

नेपाल सरकारका अर्का पूर्व सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम हामीले लोकसेवामा कस्ता मानसिकताका कर्मचारी भित्र्याइरहेका छौं भन्नेबारे सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । दक्ष कर्मचारीहरू आफ्नो करियर नै धरापमा पारेर घुसमा मुछिनुमा मुख्य रूपमा नैतिक शिक्षाकै कमी देख्छन् उनी । कुसुमको विचारमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारण नै नैतिक शिक्षा र संस्कारको कमी हो । ‘कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने उसले त्यस्तो काम किन गर्यो भन्नेबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार त क्रियाको प्रतिक्रिया भयो,’ उनले भने, ‘यो कामका लागि उत्प्रेरित गर्ने भनेको नैतिक शिक्षा र संस्कृतिको कमीले हो ।’

युवापुस्तामा पढाइमा अब्बल दरिएर लोकसेवामा आएका नेपालजस्ता व्यक्ति पनि दिनदहाडै भ्रष्टाचारमा मुछिनुलाई अपवाद मान्छन् नेपाल सरकारका अर्का पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे । नेपाल प्रकरणले राम्रो शैक्षिक योग्यता हुँदैमा र लोकसेवामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर आउँदैमा नहुने रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रसेवा गर्छु भन्ने भावनाको अभिमुखीकरणसँगै नेतृत्व पनि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सचिव या मन्त्रीले उदाहरणीय काम गर्ने हो भने मातहतका कर्मचारीहरू विस्तारै साइजमा आउँछन् ।

विशेषगरी अहिलेको पुस्तामा जसरी पनि(अवैध रुपमा भएपनि) कमाउनुपर्छ र छिटो कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त रहेको घिमिरेको मान्यता छ । पछिल्लो पुस्ताका कर्मचारीहरू भ्रष्ट हुनुमा यही मानसिकताले काम गरेको उनले बताए । यस्तो मानसिकता हाबी हुनुमा अहिलेको महंगी कम कर्मचारीमा सांस्कृतिक स्खलन बढी भएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तामा करियरको लागि अनुशासनमा बस्नुपर्छ, आर्थिक लेनदेन गर्नु हुँदैन भन्ने नैतिक चेत थियो । र, उनीहरू यसबाटै गाइडेड थिए,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको पुस्तामा यही नैतिक र सांस्कृतिक चेतमा विचलन आयो । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई बढावा दिने काम गर्यो ।’

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान दिने हो भनेपनि अवस्था यति धेरै व्याप्त नहुने उनको मान्यता छ । तर छिटो कमाउने मानसिकता गढिसकेकाले अबको पुस्तालाई जोगाउन ठूलै पहल चाहिने उनले बताए ।
निजामती सेवामा अहिलेको पुस्ता छिटो कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतातिर लम्किएको विषयलाई अर्का पूर्वसचिव गोपी मैनाली पनि स्वीकार गर्छन् ।

नयाँ पुस्ताका अधिकांश कर्मचारीको छोटो समयमै ठूलो पदमा जान पाए हुने भन्नेमा ध्यान बढी र काममा भने कम ध्यान जाने गरेको देख्दा यो चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । यस्तो हुँदा कर्मचारीहरू बढी कमाइ हुने ठाउँमा मात्रै सरुवा भएर जान खोज्ने, राजनीतिक नेतृत्वसँग उठबस बढाउनेजस्ता कार्य बढ्छ । सरुवासम्बन्धी प्रणालीको निश्चित मापदण्ड नहुँदा पनि यस्तो भइरहेको उनी बताउँछन् ।

युवा पुस्ता यस्तो हुनुमा धैर्यता गुम्नुलाई पनि उनले कारणको रूपमा प्रष्ट्याए । कोही कर्मचारीले धैर्यता गुमाएर यस्ता काममा संलग्न भएको पुष्टि नै भएपनि राज्यकोतर्फबाट सजाय दिने प्रणाली पनि कमजोर भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रोमा कसैले गल्ती नै गरेपनि सजाय दिने प्रणाली कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘राज्य आफैं यसमा नरम भइदिएपछि त यस्ता कामको ग्राफ झनै बढ्ने नै भए ।’ यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि राज्यस्तरबाटै कर्मचारीहरूमा राष्ट्रसेवा गर्छु भन्ने भावनाको अभिमुखीकरणमा पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘राष्ट्रसेवा गर्छु भन्ने भावनाको अभिमुखीकरणसँगै नेतृत्व पनि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सचिव या मन्त्रीले उदाहरणीय काम गर्ने हो भने मातहतका कर्मचारीहरू विस्तारै साइजमा आउँछन् ।’

वर्षेनी अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने सूचीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सूची लामो छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि आयोगले मुद्दा दायर गर्नेमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन् । आयोगले यो वर्षमात्रै ३०८ राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले दायर गरेको १३१ मुद्दामा प्रतिवादी ६३९ छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी परेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने ६ सय ३९ प्रतिवादीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचार तीनजना र अन्य ३०८ कर्मचारी छन् । सोही वर्ष आयोगले २६ जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेका थियो ।

६ लाख घुससहित पर्यटन उपसचिव नेपाल पक्राउ – NepalWatch

६ लाख घुससहित पक्राउ परेका उपसचिवको गाडीमा भेटियो थप साढे १६ लाख – NepalWatch