बालिकालाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मधेस सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । अख्तियारले साइकल किन्ने सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, साइकल किन्न निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

पहिलोपटक नयाँ पत्रिकामा १३ असोज ०७८ मा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस सरकारले कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरेर अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यही समाचारका आधारमा अख्तियारले तत्काल छानबिन थालेको थियो । त्यसको १० महिनापछि बुधबार प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (हाल अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध फरार अभियुक्त भनेर मुद्दा दायर भएको छ । १७ हजार दुई सय ३८ थान साइकल खरिदका लागि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाललाई साइकल खरिदको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएको ठहर गरेको छ । उनले सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीतको काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको उल्लंघन गरी सम्झौताविपरीत साइकलको आपूर्ति स्वीकार र भुक्तानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा सप्लायर्सले कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल उपलब्ध गराएको थियो । भुसालले त्यसलाई नै स्वीकार गरेर १० करोड ३३ लाख भुक्तानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

‘निज प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानीसमेत गरेको देखियो,’ भुसालविरुद्धको अभियोगमा अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरधामका तत्कालीन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिवसरह) भगवान झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । साइकल खरिद प्रक्रियामा संलग्न उनी यसअघि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । झा साइकल खरिदविज्ञका साथै बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत थिए । उनले सम्झौताविपरीत कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति हुँदासमेत परीक्षण प्रतिवेदन नै नबनाई कानुनसम्मत भएको भनेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए । झाले नपाएको अधिकार प्रयोग गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।