उद्योगलाई हामीले धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो बनाएका छौं । अहिलेको संरचनामा उद्योगलाई नाफा कमाउन पनि धेरै समय लाग्छ । उत्तिकै जोखिम पनि छ । विद्यमान अवस्थाले उद्योगमा भन्दा व्यापारमा आकर्षण बढाएको छ । अर्थात् हाम्रो वातावरण नै व्यापारअनुकूल छ ।

व्यापारमा आम्दानी गर्न थोरै समय लाग्छ । प्रक्रियागत झन्झट पनि निकै कम छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार, वाणिज्य विभाग र पालिकामा दर्ता गरेको भरमा जोसुकैले व्यापार थाल्न सक्छ । आयात/निर्यात नै गर्ने हो भने पनि भन्सार विभागमा ‘एक्जिम पोर्ट’ लिँदा हुन्छ । उद्योगमा जस्तो व्यापारमा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन, गोदाम, बजार केही पनि चाहिँदैन । यसमा फाइदा पनि शीघ्र हुन्छ । २/३, ४/५ महिनामा नै लगानी फिर्ता हुने अवस्था अहिले छ, त्यो पनि उच्च ‘रेट अफ रिटर्नस्’का साथमा ।

सामाजिक, कानूनी, नीतिगत, राजनीतिक सबै तबरबाट हामीले उत्पादनशील क्षेत्रलाई अन्याय गरेका छौं

उद्योगको पाटो भने पृथक छ । यसको स्थापना चरणमा पुग्न नै वर्षौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । उसलाई असहयोग गर्न थुप्रै संस्था, सरोकारवाला हाम्रो समाज र राज्यभित्र छन् । तिनले उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विभिन्न सर्त राख्छन् । उद्योगीले नदेखिने कष्ट पनि झेलिरहेका छन् । यसमा राजनीतिक दलले माग्ने चन्दा, ट्रेड युनियनका नेताले अपेक्षा गर्ने नाजायज फाइदा, कर्मचारीले खोज्ने घुसदेखि उत्पादन बजारमा पुर्‍याउने क्रममा सडकका सुरक्षाकर्मीले माग्ने रकमलगायत पर्छ । उद्योग दर्ता गर्न होस् या जग्गा खरिद गर्न, स्वीकृति लिनुपर्ने निकाय होस् या मजदुरका नाममा खुलेका ट्रेड युनियन, सबैतिरबाट उद्योगले विभिन्नखाले झन्झट झेल्नुपर्छ । कानूनी, सामाजिकलगायत वहन गर्नुपर्ने दायित्वको थुप्रो उसैगरी उद्योगीको थाप्लोमा छ । तर यसको दाँजोमा व्यापार गर्नेको दायित्व निकै कम छन् । बाधा व्यवधान खडा गर्ने पनि छैनन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

विगतमा हाम्रोमा उद्योग गर्ने लहर चलेको थियो । तर वातावरण प्रतिकूल भइदिँदा उद्योगीहरू त्यसबाट सिफ्ट भएर व्यापारी बनेका छन् । त्यसो त, कतिपय ठूला घरानियाहरूको उद्योग नभएको होइन । सुन्दा तीतो लाग्नसक्छ, तर यो उद्योगीको ट्याग छातीमा झुण्ड्याउनका लागि मात्र गरिएको हो । यथार्थमा उनीहरूको ठूलो ‘टर्न ओभर’ व्यापारबाट नै भइरहेको छ । त्यसमा कुनै राष्ट्रिय होला, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय होला, कुनै एजेन्सी लिने खालको होला अनि कुनै डिस्ट्रिव्युटरसिप लिने होलान् । जे भए पनि, उनीहरू स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुको आ–आफ्नो हैसियतअनुसार व्यापार नै गरेर बसेका छन् । सिधा व्यापार नगर्ने पनि छन् । यस्ता व्यक्तिचाहिँ सेवाजन्य क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, बैंकिङलगायतमा गएर बसेका छन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आउनै नसक्ने अवस्था हामीले बनाएका छौं । कृषि र उद्योग उत्पादनशील क्षेत्र हुन् । यी दुई क्षेत्रबाट हाम्रा उद्योगी विस्थापित भएका छन् । आउँदो पुस्तालाई त्यसतर्फ नजाने वातावरण बनाउनु पथ्र्याे, यसतर्फ पनि कुनै काम भएको छैन । कारण, कृषि र औद्योगिक उद्यमशीलतामा भाग लिन हिच्किचाइरहेका छन् । साह्रै थोरै मात्र बाहिर अध्ययन र काम गरेर अनुभवसहित आँट र साहस जुटाएर यो क्षेत्रमा आउनुभएको छ । नभए उहाँहरू पनि सेवाजन्य क्षेत्र र व्यापारतर्फ संलग्न हुनुहुन्छ ।

सामाजिक, कानूनी, नीतिगत, राजनीतिक सबै तबरबाट हामीले उत्पादनशील क्षेत्रलाई अन्याय गरेका छौं । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै अहिले हामी तीन खर्बबराबरको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छौं । यसमा ३०–४० अर्बको धान, १०–१२ अर्बको मासु, फलफूललगायत छन् ।

समग्रमा हामीले ३०० अर्बको विभिन्नखाले खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । निचोडमा भन्नुपर्दा, यो उत्पादनशील क्षेत्रलाई अन्याय गर्नुको परिणति हो ।

एक समय धानलगायत खाद्यान्न निर्यात गर्ने हैसियत हाम्रो थियो । धान, चामल बिक्रीका लागि कोसी, मेची धान चामल कम्पनी खोलेका थियौं । यी सबै निर्यातमा संलग्न थिए । तर सबै विस्थापित भए ।

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

लगानी नपाएर, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेर कृषि अहिले अस्तव्यस्त छ । अर्थात् यो एक किसिमले मृत उद्योग बनेको छ । कृषिमा आबद्ध ठूलो जनसंख्या अहिले अन्यत्र पलायन भइरहेको छ । यदि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्थ्यो भने यसमा आबद्ध जनशक्ति अन्यत्र पलायन भएर थोरै मात्र बाँकी हुनु राम्रो हुन्थ्यो । पलायन भएका पनि उद्योगमा गइदिएको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । ती कि त वैदेशिक रोजगारीमा गए कि अनुत्पादक क्षेत्रमा डाइभर्ट भए । यो हाम्रो विकासको दुःखान्त हो ।

यी सबै अवस्था सिर्जना किन भयो त ? यसको मुख्य कारण हो, वातावरणबारे लगानीकर्तालाई विश्वस्त गराउन नसक्नु । इकोनोमिक र ट्रेड लिबरलाइजेसन पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ । किनभने, यसबाट किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने वातावरण सिर्जना हुनपुग्यो । जेनतेन चलेका साना, मझौला हुन् वा ठूला उद्योगी, तिनले उचित सुरक्षासमेत पाउन सकेनन् । उचित मूल्य नपाउँदा लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था बन्यो ।

मुलुकको सामानलाई बजार दिलाउँछौं भनेर हामी वार्ता, संवाद, सम्झौता गर्छौं । तर आफ्नै औद्योगिक र कृषि उपजलाई बजारको पहुँच दिलाउन सकिरहेका छैनौं । यो नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रले पछिल्लो १५–२० वर्षमा बेहोरेको दुःखान्त हो

स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको सुरक्षा कर, मौद्रिक नीति र मनिटरिङ पोलिसीमार्फत हुनुपथ्र्यो । तर यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन । यही कारण हरेक वर्ष किसानको बारीमा फलेका तरकारी बजार नपाएपछि ट्याक्टर लगाएर नष्ट गरिएको समाचार, रिपोर्ट पढ्न, सुन्न परिरहेको छ ।

अर्को मुलुकको सामानलाई बजार दिलाउँछौं भनेर हामी वार्ता, संवाद, सम्झौता गर्छौं । तर आफ्नै औद्योगिक र कृषि उपजलाई बजारको पहुँच दिलाउन सकिरहेका छैनौं । यो नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रले पछिल्लो १५–२० वर्षमा बेहोरेको अर्को दुःखान्त हो ।

वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (डब्लुटिओ) आफैंमा खराब होइन । नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसबेला हाम्रो आयात–निर्यात सम्बन्ध १ः४ थियो । अर्थात्, एक रूपैयाँबराबरको वस्तु नेपालले निर्यात गर्दा चार रूपैयाँबराबरको आयात गथ्र्यो । तर अहिले १८ वर्षपछि निर्यात–आयात १ः१० को अनुपातमा उकालो लागेको छ । १० रूपैयाँको वस्तु आयात गर्दा हामी १ रूपैयाँको बाहिर पठाइरहेका छौं । यो देशभित्रका उद्योगीलाई सुरक्षा दिन नसक्नुको परिणाम हो । यो पनि उद्योगीहरू विस्थापित हुने कारण हो ।

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

यी तमाम् दुःखान्तपछाडि हाम्रो नीतिगत र संस्थागत असफलताहरू जिम्मेवार छन् । हाम्रो प्रविधिगत, व्यवहारगत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विफलताले पनि यस्ता दुःखान्त निम्त्याउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विफलता कसरी भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर आउन सक्छ । यसबारे थोरै प्रष्ट पारौं । भारत र चीनमा नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच पुर्याउन नसक्दा कतिपय खुलेका र चलेका उद्योग बन्द भएका छन् । उदाहरणका लागि जुट मिललाई नै लिऊँ । घिडघिडो श्वास थामेर नेपालमा यस्ता उद्योग निकै कम मात्रामा चलिरहेका छन् । तिनको अत्यधिक निर्भरता भारतीय बजारसँग छ । तर भारतले बाहिरबाट आउने जुटमाथि एकपछि अर्को कर अवरोध र गैरकर अवरोधहरू लादेको छ । यतिले मात्र नपुगेर नेपालको जुट उत्पादनमाथि एन्टिडम्पिङ पनि लगाएको छ । अब बजार नपाएर तड्पिएको यस्तो उद्योग कसरी टिक्ला ?

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा जतिसुकै चुनौती भए पनि केही मामलामा ठूलो भोलुममा लगानी ल्याउन चाहे । तर यो परिस्थितिमा नेपाली लगानीकर्ता नै विरोधमा उत्रिए । यो नेपालको लगानी क्षेत्रमा देखिएको अर्को दुःखान्त हो

लगानीको वातावरण विथोलिँदा आन्तरिक लगानीकर्ता हच्किएर अनुपत्पादक क्षेत्रमा लहसिए भने बाह्य लगानीकर्ता पनि नआउने परिस्थिति बन्यो ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्नुपूर्व त्यस देशका लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ । यसबारे पत्ता लगाउन उसले सम्बन्धित देशका लगानीकर्तासँग साइनो पनि गाँसेको हुन्छ । कतिपय नेपाली लगानीकर्तासँग विदेशी लगानीकर्ताले पनि यस्तै सम्बन्ध राखेका छन् । त्यस्ता विदेशी लगानीकर्ताले जब नेपाली लगानीकर्ताबाट नकारात्मक सन्देश पाउँछन्, उनीहरू स्वतः पछाडि हट्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा जतिसुकै चुनौती भए पनि केही मामलामा ठूलो भोलुममा लगानी ल्याउन चाहे । तर यो परिस्थितिमा नेपाली लगानीकर्ता नै विरोधमा उत्रिए । यो नेपालको लगानी क्षेत्रमा देखिएको अर्को दुःखान्त हो ।

पञ्चायतका पदम सर र नीति तर्जुमा

एउटा उदाहरण । दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता लिएर ह्वांसी सिमेन्टले उत्पादन सुरु गर्दा प्रारम्भमा हाम्रै सिमेन्ट व्यवसायीको नजरीया नकारात्मक थियो । तर यसले बजारमा आपूर्ति बढाउनासाथ सिमेन्टको मूल्य झण्डै डेढ/दुई सयले सस्तिन गयो ।

विदेशी लगानी आउँदा त्यस्तो फाइदा राज्यले मात्र पाएन, आमउपभोक्ताले पनि पाए । वेरोजगार युवा पनि लाभान्वित भए । यस्तो महत्त्वपूर्ण लगानी नेपालमा आउँदा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने काम हाम्रै उद्योगी, व्यवसायी जगत्बाट भयो । यो साह्रै दुःखको कुरा हो ।

दुई वर्षअगाडि तत्कालीन सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने नीति ल्यायो । म आफैं उद्योग सचिव थिएँ । तर त्यसलाई रोक्न निकै लबिङ भयो । यसको अर्थ के हो भने हामीले लगानीलाई सिन्डिकेटिङ तरिकाले हेरिरहेका छौं । लगानीमा मनोपोली गर्ने मनसाय घुसाएर हेरिरहेका छौं । लगानीलाई डिओपोलियो गर्ने गरी हेरिरहेका छौं । लगानीलाई हामी ओलीकोपोली गर्ने हिसाबले हेरिरहेका छौं ।

नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)

मनोपोली भनेको एकजना र डिओपोली भनेको दुई जनाको एकाधिकार हो । ओलीकोपोली भनेको चाहिँ केही व्यक्तिको एकाधिकार रहने स्थिति हो । ओलीकोपोली हार्ड कोर इकोनोमिक्समा प्रयोग हुने टर्मोलोजी हो ।

खुला अर्थतन्त्र लागू गर्नुको मक्सद उद्योगीलाई मात्र नभएर उपभोक्तालाई पनि लाभ पुगोस् भन्ने हो । उद्योगीलाई मात्र लाभ दिने हो भने त मनोपोली, डिओपोली र ओलीकोपोली गरे भइहाल्यो नि । नेपालमा अहिले बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता र उत्पादनकर्ता चाहिएको छ ता कि उपभोक्ताले बजारमा धेरैभन्दा धेरै छनोट गर्न सकून् ।

जुन देशका उद्योगी, व्यवसायी र तिनका संगठन वैदेशिक लगानी ल्याउने कुराको विरोध गर्छन् भने लगानी लिएर आउन चाहनेले कस्तो धारणा बनाउँछ होला ?

उपभोक्ताको हैसियतअनुसारको बढीभन्दा बढी वस्तु बजारमा आउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा अर्थतन्त्र, राज्य र घरघरका उपभोक्ताले फाइदा पाउँछन् । बेरोजगार युवा र वैदेशिक व्यापार पनि लाभान्वित हुने अवस्था हुन्छ ।

लगानीको वातावरण निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्ने प्लेटफर्म उद्योगीका संघ/संगठन हुनुपर्ने हो । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्तो संगठनसमेत वैदेशिक लगानीको विरोधमा उत्रियो । जुन देशका उद्योगी, व्यवसायी र तिनका संगठन वैदेशिक लगानी ल्याउने कुराको विरोध गर्छन् भने लगानी लिएर आउन चाहनेले कस्तो धारणा बनाउँछ होला ?

यस्ता थुप्रै गल्ती हामीबाट भएको छ । यी सच्याउन सकिने गल्ती हुन् । यसतर्फ अब सोच्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियाका आठवटा मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै कम वैदेशिक लगानी आएको छ, एक प्रतिशतभन्दा पनि कम । यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतले भित्राएको छ । बंगलादेश दोस्रोमा छ । नेपालको हिस्सा नगण्य छ । यसमा पनि पछिल्लो समय एउटा गज्जबको चित्र तयार भएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछिको फिगरले के देखाउँछ भने भारतले भन्दा बंगलादेशले धेरै वैदेशिक लगानी तानेको छ । वातावरण निर्माण गरे भने भारतबाहेकका अन्य मुलुकले पनि वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्छन् भन्ने संकेत यसले गरेको छ ।

रेट अफ रिटर्न के छ, रिपार्टिएसनको व्यवस्था के छ, बजारको उपलब्धता कस्तो छ, कामदारसम्बन्धी कानून कस्तो छ, फरेन एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित कानून कस्तो छ, ट्याक्स पोलिसीले त्यसलाई कति सपोर्ट गरेको छ, त्यहाँको बजेटले लगानीको वातावरणमाथि कत्तिको लगानी गरेको छ, लगानीसम्बन्धी निर्णय गरेका निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन्, लगानीका लागि चाहिने औद्योगिक पूर्वाधार कत्तिको छन्, सेज छ कि छैन, इपिजेड छ कि छैन, औद्योगिक क्षेत्र छ कि छैन, प्रिभिलेज दिइएको छ कि छैन ? जस्ता कुराको सुनिश्चितता वैदेशिक लगानीकर्ताले खोज्छन् । बाह्य बजारमा जानुपर्ने हो भने पहुँच मिल्ने सम्झौता भएको छ कि छैन, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च कति छ ? भन्ने हेरिन्छ ।

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लाग्ने लागत, उत्पादित वस्तु बजारमा पुर्‍याउँदा लाग्ने लागतको विश्लेषण नगर्ने त झन् कुरै भएन । औद्योगिक वौद्धिक सम्पदा सुरक्षा छ कि छैन, त्यससम्बन्धी परिस्कृत कानून छ कि छैन ? यसको सुनिश्चितता पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले खोज्छ ।
यी सबै कुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र, व्यापारी समुदाय, थिंक ट्यांक, रिसर्च संस्था अनुकूल छ कि छैन ? त्यसको सुनिश्चितता पनि लगानीकर्ताले खोज्छन् । यसका निम्ति एउटा बलियो पार्टनरसिप आवश्यक हुन्छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारी समुदाय हारकोर एक्टर हुन् । यससँग सरोकार राख्ने अन्य क्षेत्रको पनि यसप्रति बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो भनेको सञ्चारमाध्यम, दातृ निकायलगायत हुनसक्छन् ।

ल इन अर्डर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो मुलुकमा लगानी जान्छ, जहाँ ल इन अर्डर हुन्छ । भारतकै कुरा गरौं । त्यहाँ वैदेशिक लगानी सबैभन्दा धेरै गुजरात, तमिलनाडु राज्यमा जान्छ । मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक लगानीकर्ता गुजरातमा लगानी गर्न उत्साहित भएका थिए । उडिसामा नवीन पटनायक मुख्यमन्त्री छँदा मुलुकभरका लगानीकर्ता ओइरिए ।

लगानीकर्ता सधैं भागिहिँड्ने बिहारमा नितीश कुमार मुख्यमन्त्री हुँदा फरक दृश्य देखियो । तर बंगालमा फरक दृश्य देखियो । त्यहाँका लगानीकर्ता आफ्नो राज्यमा लगानी नगरेर अन्य गए । यसबाट के देखिन्छ भने, लगानीकर्ताले विधिको शासनको प्रत्याभूति खोज्छन् । यो बनाउन सकियो भने लगानी भित्रिन्छ । यसका लागि धेरै समय लाग्दैन, बढीमा पाँच वर्षमा लगानीको वातावरण बन्छ ।

कथंकदाचित उद्योग सञ्चालन हुन सकेन भने वैदेशिक लगानीकर्ताले त्यो फिर्ता लैजान चाहन्छ । नाफा पनि उसले आफूले चाहेको स्थानमा लैजान खोज्छ । यदि यस्तो वातावरण देख्दैन भने लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी लिएर आउँदैन ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित  । पाेलिसीसँग सम्बन्धित लेख, रचना र अन्य भिडियाे समाग्री तपाईंले नेपालवाच डट कममा हेर्न सक्नुहुनेछ । साथै नेपालवाचको प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बुधबार राति ८ः५० बजे प्रसारण भइरहेको छ । )