NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज २० गते

नागढुंगा सुरूङमार्ग अबको ८ महिनामा खनिसकिन्छ : आयोजना प्रमुख शाक्य [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं । नेपालको पहिलो महत्वकांक्षी सुरुङमार्ग रहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा यतिबेला सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ । जापान सरकारको १६ अर्ब र नेपाल सरकारको ६ गरी कुल २२ अर्ब लगानीमा सुरुङ बन्न लागेको हो । यस सुरुङमार्ग २०८० साउन अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यस मार्ग बनाउनका लागि जापानको बहुप्रतिष्ठित हाज्मा आन्द्रो कम्पनीले जिम्मा लिएको छ ।

सुरुङमार्ग बनाउनका लागि २०७१ मा प्रारम्भिक अध्ययन भइ २०७२ मा लगानी सुनिश्चित गरिएको थियो । २०७३ मा सुरुङको डिजाइन सुरु भएको थियो । सुरुङ बनाउन जापान सरकारले ४० वर्षका लागि ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा नेपाल सरकारलाई ऋण प्रदान गरेको हो ।

२०७५ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएअनुसार असोजमा हाज्मा र सडक विभागबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिल्यान्यास गरेको झण्डै १४ महिनापछि २०७७ पुस ७ गते काम शुरु भएको थियो । काम सुरु भएलगत्तै विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण केही महिना काममा अवरोध भयो । तर त्यसता अहिले नियमित काम भइराखेको छ । सुरुङको पछिल्लो जानकारी, कार्यप्रगति, समस्या र दीर्घकालीन फाइदालगायतका विषयमा आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यसँग नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरिएको सम्पादित अंशः

अहिलेसम्म सुरूङमार्ग निर्माण कार्य कति प्रतिशत सम्पन्न भयो ?

अहिलेसम्म ६० प्रशित प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्यौं । समष्टिगत रूपमा जुन एप्रोचदेखि स्टक्चरल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै काम गरेर ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । हामीले १२ वटा स्ट्रक्चर बनाउनपर्ने हुन्छ । १० वटा काम सकिसकेको छ । जसमा पुलहरू छन् । फ्लाइओभर बनाउन बाँकी छ । यसमा चारवटा फाउन्डेसन हुन्छ, जसमा २ वटा सकिएको छ । सबस्ट्रक्टरहरू सुरु भएको छ । दुईवटा फाउन्डेसनको जग्गा प्राप्तिको कारण ढिलो सुरु भयो । बलम्बुमा जग्गाप्राप्ति ८० प्रतिशत सकियो । बिजुलीको लाइन सार्नेबित्तिकै हामी त्यहाँ फाउन्डेसन सुरु गरिहाल्छौं । फ्लाइओभरको काम पनि सुरु गर्छौं । अहिले अन्डरपास सक्ने अवस्थामा छ । १२ वटा स्ट्रकचरमा ११ वटा सक्ने अवस्थामा छ । एउटाचाहिँ निर्माणको क्रममा छ । दुवै तर्फको सुरुङ यसै वर्ष ‘बे्रक थ्रु’ हुन्छ । सडक निर्माण गर्ने काममाचाहिँ सुरुङबाट निस्किएको मेटरियल्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा निर्माण कार्य अलि ढिलो हुन्छ । सुरूङ सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सुरूङ सकिएको चार महिनापछि बाँकी काम हामी सबै सक्छौं ।

अर्को वर्षको साउनसम्ममा सुरूङमार्ग हस्तान्तरण गर्ने योजना समयमा पूरा होला ?

२६ अप्रिल २०२३ मा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यसमा कोभिडको तीन वटा लहर आयो । कोभिडको कारणले केही काम अवरोध भयो । पहिलो लहरमा एक दिन पनि काम भएन । सबै अन्योलमा रहेकाले केही गर्न सकिएन । जापानिज विज्ञहरूपनि आउन सकेनन् । दुई र तीनको लहरमा कोभिड हुँदाहुँदै पनि हामीले सुरक्षित रूपमा काम गर्यौं । तरपनि शत प्रतिशत काम हुन नसक्ने रहेछ । ६ सय जना कामदार भएकोमा ५ सय जनाले काम छोडेर हिँडे । दोस्रो लहरमा विश्वास दिलाउँदा दिलाउँदै पनि सकिएन । तेस्रो लहरमा सबैले काम गर्यौं । त्यतिबेला सबैलाई भ्याक्सिन दियौं । त्यसकारण कोभिडले गर्दा ८६ दिन हामीले समय थपेका छौं । अर्कोवर्ष साउनको अन्त्यसम्ममा काम गर्ने कोशिशमा छौं । तोकिएकै समयमा काम सकिएन भने पनि तोकिएको भन्दा दुईमहिना ढिला सक्छौं ।

अलिहेसम्मको कार्यप्रगतिबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्टि भन्ने चिजचाहिँ कहिल्यै नहुने रहेछ । जति गरेपनि अझ राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुँदोरहेछ । केही राम्रो गर्न सक्थ्यौं कि जस्तो लाग्छ । जस्तै हाम्रो कमजोरी हो कि स्थानीयको हो ? जुन तरिकाबाट स्थानीयबाट सहयोग पाउनुपर्ने थियो, केही समय पाएनौं । त्यसैले काममा अवरोध भयो । हामीले जुन कुरा राख्छौं, त्यही कुरा वास्तविक मान्छेसँग पुग्दा अर्कै भएर जाँदो रहेछ । वास्तविकता नबुझ्दा उत्तेजित हुँदोरहेछ । जब उहाँहरू हाम्रो अफिसमा आउनुहुन्छ विश्वस्त भएर जानुहुन्छ । त्यसरी काम पनि भएको छ । यसरी हामीले समाधान गर्दै गयौं ।

खासमा सुरूङमार्गको विशेषता के–के छन् ?

सुरुङको विशेषता भनेको यसले जुन सेफ्टी स्टान्डर्ड गरेको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । यो सुरुङ नेपालको पहिलो दुई लेनको सुरुङ हो । नेपालमा पहिला पनि सुरुङ बनाएको छ । १०४ वर्षअघि नै चुरेमा सुरुङ खनिएको छ । त्यो भन्दा यो डबल लेनको सुरुङ हो । यसको अतिरिक्त यो आधुनिक सुविधा सम्पन्न छ । आपतकालीन सुविधादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सबै सुविधा यसमा छ । जस्तै सिसीटिभी क्यामरा २४ घण्टा निगरानी हुन्छ । त्यहाँ भेन्टिलेसनको सुविधा पनि राखिएको छ । लाइटिङ सिस्टम छ । कम्युनिकेसन सिस्टम छ । आपत पर्यो भने तुरुन्तै उद्धार हुने प्रणाली छ । दुईवटै साइडमा दमकल र एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुन्छ । त्यहाँ सडक खाल्टो भयो वा बिग्रियो भने तत्काल मर्मत गर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसकारण यो सबै दृष्टिकोणबाट यो आधुनिक सुरुङ भएको छ ।

सुरूङमार्गसँगै अर्को सुरूङमार्ग पनि खनिएको छ । यसको उदेश्य के हो ?

सुरुङ भन्नेबित्तिकै कहिलेकाहिँ जोखिम पनि हुन्छ । यदि त्यहाँ दुर्घटना भयो भने कार्बनमनोअक्साइड निस्कन्छ । त्यसले गर्दा भित्र धुँवा निस्कन्छ । मानिस निस्सासिएर मर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । आगलागी भयो भने त्यहाँ ठूलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । यो सबै चिजलाई विचार गरेर यसमा ९ मिनेटभित्रमा उद्धार गरिसक्ने योजना अनुसार सुरूङ बनाइएको छ ।

राजमार्गबाहेक यो अतिरिक्त सुविधा दिएको हुनाले सरकारले सुरुङ प्रयोग गरेबापत केही कर लिन्छ । कर कति हो भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन । लगानी हेरेर सरकारले निर्धारण गर्छ । हामीले सुनेको अनुसार चार्ज निकै सस्तो हुनेछ । घण्टौं जाममा बस्नुभन्दा १०–२० रुपयाँ बढी तिरेर जाँदा पेट्रोल र समय नै बचत हुन्छ । घण्टौं जाममा बसेर समय बर्वाद गर्नुभन्दा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।

त्यसैले यो सबै दृष्टिकोणले आधुनिक र सुरक्षित सुरुङ हो । मुख्य सुरूङबाट गाडी जाने हो । यदि त्यहाँ दुर्घटना भयो भने आपतकालीन सुरुङको हरेक ३७५ मिटरको दुरीमा ७ ठाउँमा क्रस सुरुङ छ । त्यो सातै ठाउँको ढोका बन्दा हुन्छ । यदि दुर्घटना भयो भने कन्ट्रोल रुमबाट त्यो खुल्छ । आपतकालीन अवस्थामा मानिसहरू त्यो इभाकुएसन सुरुङबाट भाग्न सक्छन् । अर्को एम्बुलेन्स निर्वाध रूपमा जान पाउँछ । आपतकालीन उद्धारका लागि अर्को सुरुङ खनिएको हो ।

नेपालमा सुरूङमार्ग नयाँ प्रयोग भएकाले आमनागरिकमा विभिन्न जिज्ञासा रहेका छन् । सुरूङ मार्गमा कस्ता गाडी प्रवेश र कस्ता गाडी प्रवेश निषेध हुन्छ ?

यसभित्र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको गाडी जान दिँदैनौं । त्यस्तै ओभर साइजको गाडी जना दिदैंनौं किनकि ५ मिटरको हाइटमा जेट फ्यान हुन्छ । त्यो भन्दामाथि जानेबित्तिकै जोट फ्यान बिग्रिन्छ । त्यसैले ओभर लोडेड गाडी जान पाउँदैन । त्यसैगरी दुई पांग्रेलाई जान दिँदैनौं । लगभग ७० प्रतिशत गाडी सुरुङबाट जान्छ भने ३० प्रतिशत गाडी राजमार्गबाट नै जाने अनुमान गरिएको छ । ३० प्रतिशतले सडक लगभग खुला नै हुन्छ । बाइकलाई निषेध गर्नुको उद्देश्य तिनीहरूले जाम गराउन सक्छन् । ट्राफिकको समस्यामध्ये बाइकबाट हुने समस्या धेरै छन् । त्यसले दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । मानिसलाई पनि सुरूङबाट हिड्न रोक लगाइएको छ ।

सुरूङमार्ग प्रयोग गरेबापत सरकारले कर उठाउने भन्ने कुरा कत्तिको सत्य हो ?

राजमार्गबाहेक यो अतिरिक्त सुविधा दिएको हुनाले सरकारले सुरुङ प्रयोग गरेबापत केही कर लिन्छ । कर कति हो भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन । लगानी हेरेर सरकारले निर्धारण गर्छ । हामीले सुनेको अनुसार चार्ज निकै सस्तो हुनेछ । घण्टौं जाममा बस्नुभन्दा १०–२० रुपयाँ बढी तिरेर जाँदा पेट्रोल र समय नै बचत हुन्छ । घण्टौं जाममा बसेर समय बर्वाद गर्नुभन्दा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । सरकारलाई हस्तन्तरण गरेपछि उसैको जिम्मामा रहन्छ ।

अप्रेशन मेन्टिनेन्स भन्ने एउटा टिम हुन्छ । त्यो त्यहिँ सुरुङमै रहन्छ । त्यसमा सडक विभागबाट ५० जना स्टाफ रहन्छन् । यातायात व्यवस्था कार्यलयबाट पनि रहन्छन् । ट्राफिक प्रहरी, सुरक्षा निकाय र दमकलबाट रहन्छन् । त्यसरी ९८ जनाको टिम बनाएर २४ सै घण्टा मनिटरिङ हुन्छ । सुरुङ सञ्चालन सरकारले गर्दा त्यति प्रभावकारी हुँदैन जस्तो लाग्यो भने नियम, कानुन बनाएर उसले निजी क्षेत्रलाई दिन पनि सक्छ ।

यसबाट सडक विभागको झण्डै–झण्डै २०० जना इन्जिनियरलाई तालिम भइसक्यो । सुरुङबारे उहाँहरूले धेरै जानकारी पाइसक्नुभएको छ । सुरुङ खन्दा धेरै समस्या हुन्छ । त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने ? भौगोलिक म्यापिङ कसरी गर्ने ? ब्लास्टिङ कसरी गर्ने ? ब्लास्टिङ गर्दा के–के कुरामा ध्यान पुर्याउने ? मेसिन कसरी चलाउने ? भन्ने कुरा हाम्रा प्राविधिक सबैले सिकिसके ।

त्यस्तै सडक विभाग वा स्थानीय सरकारले गर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा सडक विभागले नै टिम बनाएर आफैं सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । हामीले हस्तान्तरण गरेपछि सडक विभागले जिम्मा लिने हो । हस्तान्तरण भएपछि नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना हुँदैन । सडक विभागको सुरुङ व्यवस्थापन भन्ने एउटा छुट्टै टिम हुन्छ । सुरुङ भनेपछि तीव्र गतिमा गाडी गुड्छ । यहाँ सबै संवेदनशील हुन्छ । यहाँ अन्त जस्तो खाल्टखुल्टी हुँदैन । भयो भनेपनि तुरुन्त टालिहाल्नुपर्छ । यी सबै काम सडक विभागको एउटा डिभिजिन जस्तै एउटा टिमले गर्छ ।

सरकारले अधिक्रमण गरेको तर सुरुङमार्गलाई आवश्यक नभएका बाँकी जग्गाको हकमा के हुन्छ ?

धादिङको खत्रीपौवातिर आरएसएस सर्भिस सेन्टर बन्नेछ । यात्रुहरूको लागि रिफ्रेस हुन, स्थानीय बजार राख्न, सूचना केन्द्र, टाढाबाट आएकालाई एकछिन रिफ्रेस हुन र शौचालय प्रयोगका लागि बनाइने छ । त्यसलाई सञ्चालन गर्न त्यहाँका स्थानीय निकाय धुनीबेंसी नगरपालिकासँग वार्ता गर्नेमा हामी छौं । स्थानीय सरकारमार्फत यसलाई चलाउने भन्ने अहिलेसम्मको सोच हो । अन्तिम एक वर्ष बाँकी रहेकाले अब हामी सबै सरोकार निकायसँग छलफल गर्छौं । हस्तान्तरण भएपछि काम सञ्चालन गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे निष्कर्षमा पुग्छौं । जमिनचाहिँ नेपाल सरकारकै नाममा रहन्छ । मर्मतकार्य सडक विभागले गर्नेछ । सडक विभागले नसक्ने हुनसक्छ । त्यसैले हामी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । अब हामी सुरु गर्छौं ।

खत्रीपौवामा पहिरोको जोखिम रहेको छ । तपाईं एक कुशल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, रोकथामका लागि के–के प्रयास भइरहेको छ ?

प्राविधिक रुपमा खत्रीपौवाको पहिरो त्यति जटिल होइन । स्थानीयसँग सहमति नभएकाले केही जटिलता देखिएको हो । हामीले पहिरो रोक्न डिजाइन पनि गरेका छौं । ५४ दिनभित्रमा हामीले पहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्छौ । सुरुमा हामीले सर्वे गर्दा पनि हामीलाई स्थानीय जनताले गर्नै दिएनन् । पुनस्र्थापनाको काम गर्छुभन्दा त्यहाँ पनि गर्न दिएन । सबै जग्गा स्थायी रुपमा सरकारले लिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीयबाट माग भयो । कामै नलाग्ने गरी बिग्रेको जग्गा मात्र हामी लिन्छौं । जुन जग्गा पहिला भन्दा राम्रो अवस्थामा हामी छोड्छौंं । त्यसमा अडान राख्नु आवश्यक छैन ।

भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था होइन । हामीले जुन ठाउँमा लगानी गर्यौं, ऋण लियौं तर फाइदा भएन भने त्यस्तो ठाउँमा हामी घाटामा जाने हो । त्यसले देश गरिब हुन्छ । आर्थिक फाइदा हुने ठाउँमा लगानी गर्दा त्यसले कहिल्यै घाटा हुदैन ।

यसलेगर्दा नेपाल सरकारलाई पनि आर्थिक भार पर्दैन । मुआब्जा भन्नेवित्तिकै धेरै गाह्रो छ । यस विषयमा स्थानीय पनि विश्वस्त भइसक्नु भएको छ । हामीले पनि उहाँको समस्या बुझिसकेका छौं । वर्षा सकिनेवित्तिकै काम सुरु गर्छौं । यसमा दुवै पक्षको सहमति छ । खत्रीपौवाको जग्गा ५० डिग्रीको भिरालोमा छ । त्यो भनेको जुनसुकै बेला पहिरो जानसक्ने भिरालो जग्गा हो । त्यसकारण सरकारले लियो भने हामी सुरक्षित हुन्न भन्ने उहाँहरूको मनोविज्ञान हो कि ? अथवा पुरै नोक्सान भइसक्यो पुनस्र्थापनै हुन सक्दैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले लियो भने झन्झटै समाप्त हुन्छ भन्ने स्थानीयलाई लागेको हुन सक्छ । हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।

सरकार र स्थानीयबीच सामञ्जस्य मिलाएर जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यतिचाहिँ भन्न सक्नु कि अहिले उहाँहरू जुन हैसियतमा बस्नुभएको छ, त्योभन्दा घटी हामी हुन दिदैनौं । आयोजनाको कारणले स्थानीयको जग्गा बिग्रिएको छ भने क्षतिपूर्ति हामी तिर्छौं । वर्षातको कारणले त्यहाँको पहिरो चलाउँदा झन माथिबाट बग्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीयले पनि अहिले पहिरो नचलाउन आग्रह गरेका छन् । स्थानीयसँग सहमति पनि जेठको अन्त्यतिर भयो । त्यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्छौं ।

खत्रीपौवामा ६ वटा घर क्षति भएको छ । त्यसको हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौं । धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा समिति छ । त्यो समितिले निर्धारण गरिसकेको छ । पहिरोले गर्दा स्थानीयले जुन बाली लगाउन पाएनन्, त्यसको पनि क्षतिपूर्ति दिन्छौं । यसले गर्दा स्थानीयलाई घाटा भएन । त्यसपछि स्थायी समाधानका लागि बस्नै नहुने खालको जग्गा हामी लिन्छौं । हामीले पहिरो नियन्त्रण गर्दा जालि वा नेल्स लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँको जग्गा खेती गर्न अयोग्य हुन सक्छ । त्यस्तो जग्गा हामी स्थायी रुपमै लिन्छौं । जुन ठाउँमा उहाँहरूले पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यो जग्गा हामी लिदैनौं । यसरी हाम्रो सहमति भएको छ ।

मुआब्जा र स्थानीय पानीको स्रोतको विषयमा बेलाबखत विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय के छन् ?

सुरुङ खन्दाखेरी पानीको स्रोत सुक्न वा दबिनन सक्छ । त्यसका लागि पहिला ब्याकअप सिस्टम राखेर सुरुङ खन्ने हो । त्यसमा विवाद भएर लगभग तीन–चार महिना काम रोकियो । सुरुङको काम सुरु भयो तर पानीको विवाद रोकिएन । पहिलो समस्या यो हो । दोस्रो कारण यो वर्ष करिब ३०–४० वर्षको खडेरी त्यहाँ देखियो । पानीको लेबल निकै तल गयो । त्यहाँमात्र होइन पुरै काठमाडौंको पानीको लेबल तल गयो । हामीले डिजाइन गर्दा जुन लेबलमा पानी आउने अनुमान गरेका थियौं, त्यसको विपरीत भयो । त्यसले गर्दा पानीको अभाव हुन गएको हो । अहिले त्यसलाई ट्याङरमार्फत समाधान गर्यौं । त्यतिमात्र नभइ हामीले स्थानीय मागलाई ध्यान दिँदै हामीले ट्युबेल बनाएका थियौं ।

सुरुङको अवधारणा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर आएको हो । पहिलो नम्बरमा फास्ट ट्रयाकको अवधारणा २० वर्ष पहिल्यै आएको हो । त्यतिबेला फास्ट ट्रयाक बन्न नसके विकल्पमा सुरुङ भनिएको थियो । अहिले त दुवै आवश्यक भइसक्यो । कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा ५० वर्ष अघि सोच्नुपर्छ । यस्ता आयोजना बारम्बार बनाउन सक्दैनौं ।

पानीको लेबल घटेकाले अन्यबाट व्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने छ । त्यस जग्गामा बोरिङ खन्ने काम हामी गर्छौं । त्यहाँबाट पानी आएपछि दीर्घकालीन रुपमा कुनै समस्या हुँदैन । उहाँहरूको गुनासो हामीले ट्वीबेल राख्यौं इनार सुक्यो भन्ने थियो । अब घरघर प्रशोधित पानी आउने भएपछि चिन्तै गर्नुपरेन । यसका लागि ६२ लाखको योजना दिएका छौं । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुहुन्छ ।

सुरूङमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली २२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो खर्चिलो आयोजनाबाट के फाइदा छ ?

भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आर्थिक फाइदा हेर्नुपर्ने हुन्छ । लागत प्रतिफल अनुपात पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विचार गर्दा फाइदा र उपयोगी छ भने त्यसले लगानी फिर्ता हुन्छ । जस्तै सुरुङ मार्गमा हाम्रो २२ अर्ब खर्च हुन्छ । हामीले त्यो नागढुंगा जाममा दैनिक कति पैसा खर्च गरिरहेका छौं ? त्यहाँ एक जना व्यक्तिको करिब ४० मिनेट समय त्यतिकै खर्च भइराखेको छ । गाडी क्यूमा बस्छ । त्यो एक नम्बर गियरमा बिस्तारै तान्दै लैजाँदा उसको इन्धन त्यत्तिकै सकिन्छ । इन्धनमा भएको खर्च व्यवस्थापन गर्दामात्रै पनि पाँच वर्षमा लगानी फिर्ता हुन्छ । २०१५ को जाम अनुसार १३.३ प्रतिशत यसको आर्थिक फाइदा रिकभर हुने अनुमान थियो । अहिले त झन जाम बढेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था होइन । हामीले जुन ठाउँमा लगानी गर्यौं, ऋण लियौं तर फाइदा भएन भने त्यस्तो ठाउँमा हामी घाटामा जाने हो । त्यसले देश गरिब हुन्छ । आर्थिक फाइदा हुने ठाउँमा लगानी गर्दा त्यसले कहिल्यै घाटा हुदैन ।

२.६८ किलोमिटरका लागि अर्बौं रकम खर्चिनुभन्दा अहिले भएकै राजमार्ग विस्तार वा कुनै विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो होला नि ?

यसमा सबै विकल्प हेरेको छ । सुरुङको विकल्प भइरहेकै राजमार्गको चौंडाई बढाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्यौं । तर हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा दुई लेनबाट तीन लेन गर्दा समस्या देखियो । जस्तै मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा कति दुःख गरेका छौं । त्यहाँ हामीले जम्मा दुई लेन गर्यौं । दुई लेन गर्दैमा त्यहाँ पहिरोको उच्च जोखिम भयो । पहिरो रोकथाम गर्दैमा हाम्रो करोडौं रकम खेर गयो । अझपनि पहिरो नियन्त्रण भएको छैन ।

हाम्रोजस्तो भिरालो जमिनमा सडक विस्तार गर्नु भनेको दीर्घकालीन रुपमा समस्या हो । अर्को कुरा नेपालले पहिला कनेक्टिभिटी भनेर देशभर सडकले छुवाउने भनियो । हामीले सडक त बनायौं । यसले मानिसको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रियो । पहाडी भेगमा पनि गाडी चल्न थाल्यो । तर त्यो सुरक्षित भएन । दुर्घटना धेरै बढ्यो । यसको विकल्पमा दीर्घकालीन समस्या समाधानको बाटो रोजियो । यदि काठमाडौंबाट पोखरा जान ४ घण्टा लाग्छ भने चार घण्टैमा पुग्नुपर्यो । तर हामी नौबिसे कतिबेला पुगिन्छ थाहा हुँदैन ।

जाममा परेन भने यति समयमा पुग्छौं, हामी भन्छौं । यसको अर्थ के हो भने अबको विकल्प भनेको सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सुरुङमार्ग नै हो । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा सुरुङले धेरै फाइदा दिन्छ । सुरुङको अवधारणा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर आएको हो । पहिलो नम्बरमा फास्ट ट्रयाकको अवधारणा २० वर्ष पहिल्यै आएको हो । त्यतिबेला फास्ट ट्रयाक बन्न नसके विकल्पमा सुरुङ भनिएको थियो । अहिले त दुवै आवश्यक भइसक्यो । कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा ५० वर्ष अघि सोच्नुपर्छ । यस्ता आयोजना बारम्बार बनाउन सक्दैनौं । ५० वर्षपछि कलंकी–सीतापाइला रोडले धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा अहिले सोच्नुपर्छ । हामीले त्यही अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै जानुपर्छ ।

नेपाल सुरुङमार्गमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ प्रविधिको पनि हस्तान्तरणको कुरा आउँछ । नेपाली प्राविधिकहरूले के–के फाइदा लिन सक्छन् ?

यो सुरुङमार्ग मात्र भएन । काठमाडौं नजिक भएकाले तालिम पनि भएको छ । पहिला हामी सुरुङ भन्ने बित्तिकै डराउँथ्यौं । अब हामी सुरुङ बनाउन सक्ने भइसक्यौं । सुरुङ बनाउन हामीलाई डर छैन । हामीलाई सुरुङ भनेको पनि थाहा भयो । कति पैसा लाग्छ पनि थाहा भयो । कसरी बनाउनुपर्ने रहेछ पनि थाहा भयो । यो अनुभवबाट सडक विभाग र नेपाल सरकारले आगामी दिनमा म्यान पावरलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

यसबाट सडक विभागको झण्डै–झण्डै २०० जना इन्जिनियरलाई तालिम भइसक्यो । सुरुङबारे उहाँहरूले धेरै जानकारी पाइसक्नुभएको छ । त्यतिमात्र भएर पुग्दैन । सडक विभागले त व्यवस्थापनमात्र गर्ने हो । सुरुङ खन्दा धेरै समस्या हुन्छ । त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने ? भौगोलिक म्यापिङ कसरी गर्ने ? ब्लास्टिङ कसरी गर्ने ? ब्लास्टिङ गर्दा के–के कुरामा ध्यान पुर्याउने ? मेसिन कसरी चलाउने ? भन्ने कुरा हाम्रा प्राविधिक सबैले सिकिसके । अहिले आयोजनामा एक–दुई जना व्यवस्थापन लेबलका जापनिजमात्र छन् । अरु सबै नेपाली छन् । त्यसकारण यो हाम्रो लागि रिसोर्स बैंक भयो । यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं । प्रविधि हस्तान्तरण राम्रोसँग भएको छ । प्रविधिको विकाससँगै मेगा प्रोजेक्टमा केही समस्या हुन्छ । त्यसलाई समस्या बनाउनुहुँदैन । सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । प्रविधिमा फड्को मारेसँगै हाम्रो सोचले पनि फड्को मार्नु आवश्यक छ । क्रान्तिकारी भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रविधिसँगै सोचाइमा परिवर्तन आयो भने देशले चाँडै फड्को मार्न सक्छ ।
अन्त्यमा, तपार्ईंको सुझाव वा सल्लाह के छ ?

मेरो सुझाव सुरुङमा लगानी गर्दा आर्थिक फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा राम्रोसँग अध्ययन गरी ट्राफिक उच्च भएको ठाउँमा तुरुन्त बनाउनु पर्छ । त्यसपछि आर्थिक रुपमा देश सम्पन्न भएपछि बढाउँदै लगे हुन्छ । अहिले छान्दा आर्थिक फाइदा हुने ठाउँ छान्नुपर्छ । यसरी छान्दै गयो भने दीर्घकालीन रुपमा धेरै नै प्रतिफल दिन्छ ।

कसरी बन्दैछ नेपालको चर्चित नागढुंगा सुरूङमार्ग ? [भिडियो रिपोर्ट]

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष