काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ४ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच, चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको हो–होइन भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ । चुनाव आउन झण्डै चार महिना बाँकी छँदा राजनीतिक दलका नेता र संविधानका जानकारहरूबीच मत बाँझिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी चुनावको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम रहने बताएका छन् ।

चुनावको मिति घोषणाबारे जानकारी दिन पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताए ।

‘जुनबेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले, सभामुखले र उपसभामुखले आफ्नो निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन मिति समाप्त हुन्छ भन्ने ‘सामान्यतः हाम्रो बुझाइ बुझाइ छ,’ उनले भने ।

यता, संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्राबधान लेखिएको छ ।

संविधानतः मंसिर १० मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सरकारले ६ दिनअघि नै मिति तोकेर संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेको भन्दै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले चुनावी घोषणाको स्वागत गरेका छन् ।

‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ,’ संविधानको धारा ८५ मा भनिएको छ । यही प्रावधानलाई समाएर सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरसम्म कायम रहने दाबी गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर अधिकांश संविधानविद्ले चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने बताइरहेका छन् ।

संविधानतः मंसिर १० मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सरकारले ६ दिनअघि नै मिति तोकेर संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरेको भन्दै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले चुनावी घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभा अवधि आमामी चुनावसम्म हुन्छ भन्ने सरकारी तर्कप्रति भन्ने असहमति जनाए ।

‘मिति तोकेपछि संसद् स्वतः भंग भएको मानिन्छ अर्थात् निष्कृय हुन्छ । सांसदहरू पदमा रहेको मानिँदैन,’ नेपालवाचसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘तलब सुविधा पनि लिन हुँदैन ।’

अहिले संसद् सक्रिय भएमा नयाँ संसद्को कार्यक्षमतालाई प्रभावित बनाउने उनले तर्क राखे ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि आचार्यकै कुरामा सहमति जनाए ।

भारतमा पनि चुनाव घोषणापछि संसद् स्वतः भंग हुने प्रावधान रहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अब सरकारले नै नो मोर पार्लियामेन्ट भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र संसद्लाई नै जानकारी दिनुपर्छ ।’

०७४ मंसिर १० र २१ गते चुनाव भएकाले ०७९ लागेपछि स्ततः अवधि पाँच वर्ष भएको गनिने संवैधानिक प्रावधान रहेको उनले बताए ।

‘०७४ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । यसरी हेर्दा ०७९ को वैशाख १ गतेदेखि नै संसद्को अवधि पाँच वर्ष पुगेको छ । यसैले कार्यकाल पुगेको छैन भन्ने त प्रश्न नै उठ्दैन,’ उनले भने ।

संविधानका धेरै जानकारहरूले कार्यकाल सुकिएको बताइरहँदा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभा कायम रहने बताइरहेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा रहन्छ । तर यसले महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय गर्ने गरी कानून बनाउन भने पाउँदैन,’ उनले भने ।

मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय