काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी डा. डिला संग्रौलाले न्यायालयको शुद्धताका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताएकी छिन् ।

संसद्मा आइतबारदेखि सुरु भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘संसद्मा यो प्रस्ताव उपयुक्त छ, किनभने न्यायालयभित्र विविध विकृति र बेथितिलाई उत्कर्समा पु¥याईएको, बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फौसलामा समेत मिलोमतोमा गरेको भनि लामो समयसम्म नेपाल बार एसोशियसन र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको सहज निकास स्वयम् निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिन सकेनन् । त्यसको सहज निकासका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएका हौं, ’ उनले भनिन् ।

यस्तो भनेकी थिइन् संग्रौलाले :

महाअभियोग प्रस्ताव : २०७८ साल फाल्गुन २९ गते बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवम् प्रतिनिधिसभा नियमावली २७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम माननीय देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै केहि कुरा राख्न चाहन्छु । यो प्रस्ताव उपयुक्त छ, किनभने न्यायलयभित्र विविध विकृति र बेथितिलाई उत्कर्ष पु¥याईएको, न्यायलयमा बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फौसलामा समेत मिलोमतोमा गरेको भनि लामो समयसम्म नेपाल बार एसोशिएसन र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको सहज निकास स्वयम् निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिन सकेनन् । त्यसको सहज निकासको लागि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएका हौं ।

संविधानको धारा १०१ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कार्यक्षमताको अभाव इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व पालना नगरेमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको संख्या एक चौथाई सदस्यले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था अनुरुप नै यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता एवंम् स्वतन्त्रता, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायप्रणालीको जगेर्ना गर्न नसकेको तथा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवंम् अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने, गराउने कार्यमा संलग्न रहेको र सर्वाेच्चमा विचौलियाको प्रवेश गराइएकाले पनि यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । न्यायिक र नैतिक विचलन एवंम् कार्यक्षमता नभएको व्यक्ति सर्वाेच्च अदालत जस्तो गरिमामय एवंम् निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय दिने निकायमा कसरी राख्न सकिन्छ । त्यस कारणले यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैले यो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्नुपर्छ तबमात्र यस्ता प्रवृतिको पुनरावृत्ति हुँदैन ।

वर्षा र बाढीबाट विस्थापितलाई सहयोग गर्न सांसदको माग