काठमाडौं । सोलुखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिका– ९ का २७ वर्षीय दिलबहादुर मगर विगत सात वर्षदेखि मिर्गौला रोगले ग्रसित छन् । काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएका उनको ७५ प्रतिशत मिर्गौला ड्यामेज भएको चिकित्सकले बताएका छन् । डायलाइसिस गर्नुपर्ने भए पनि पालो नपाएको दिलबहादुरले बताए । ‘अहिले गाउँमै छु, स्वास्थ्य निकै गाह्रो हुँदै गएको छ । पेट, गोडा सुन्निनेदेखि श्वास–प्रश्वासमा समस्या छ । तर, डायलाइसिस गराउन अहिल्यै पालो छैन भनेका छन्,’ उनले फोनमा भने, ‘शिक्षण अस्पतालमा वेटिङ लिस्टमा नाम टिपाएको छु । अस्पतालले बोलाएपछि काठमाडौं आउँछु ।’ नाजुक आर्थिक अवस्था भएकाले पैसा तिरेर डायलाइसिस गराउने हैसियत नभएको उनले बताए ।

– काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका– २ निवासी ४९ वर्षीय बुद्धलाल विक दुवै मिर्गौला फेल भएपछि ६ महिनादेखि नियमित डायलाइसिसमा छन् । तर, आर्थिक रूपमा विपन्न उनलाई सशुल्क डायलाइसिस गर्नुपर्दा तनाव सुरु भएको छ । ‘विपन्नलाई सरकारले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिन्छ भन्ने सुनेका थियौँ । सोहीअनुसार कागजपत्र बोकेर राजधानीका सबैजसो सरकारी अस्पताल चहार्‍यौँ । तर, डायलाइसिसको पालो पाइएन,’ उनले भने । अहिले विभिन्न संघसंस्थासँग सहयोग माग्दै डायलाइसिस गरिरहेको विकले सुनाए । किस्ट हस्पिटलमा डायलाइसिस गराएका उनले एकपटकको तीन हजार लिने गरेकोे बताए । ‘सबै खर्च हिसाब गर्दा एकपटकको पाँच हजार बिल उठ्छ,’ उनले भने ।
दिलबहादुर मगर र बुद्धलाल विक जस्तै स्वास्थ्य जोखिममा रहेका दुई हजार ९७ मिर्गौला बिरामी सरकारी डायलाइसिस सेवाको पालो कुरिरहेका छन् । जब कि देशभरका ६ हजार बिरामी ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मा आबद्ध छन् । उनीहरू मध्ये तीन हजार नौ सय तीन बिरामीले मात्रै सरकारबाट डायलाइसिस सेवा पाएका छन् । कोषमा सूचीकृत भएकाबाहेक डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको त सरकारसँग तथ्यांक समेत छैन ।

‘डायलाइसिस गर्ने उपकरणको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । दुई हजार ९७ मिर्गौलाका बिरामी डायलाइसिसको पर्खाइमा छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत मेनुका मोक्तानले भनिन्, ‘डायलाइसिस गराइरहेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेमा वा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र अर्कोको पालो आउँछ ।’ यस्ता बिरामीले प्रत्यारोपण नहुँदासम्म हप्तामा दुईदेखि तीन दिनसम्म नियमित डायलाइसिस गराउनुपर्छ ।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनीका अनुसार निःशुल्क डायलाइसिसका लागि सरकारले सूचीकृत गरेका सरकारी अस्पतालमा दुई सय १८ र निजीमा तीन सय ७३ गरी पाँच सय ९१ डायलाइसिस मेसिन छन् । यी मेसिनबाट सरकारीले एक हजार तीन सय ६५ र निजीले दुई हजार पाँच सय ३८ गरी तीन हजार नौ सय तीन बिरामीलाई डायलाइसिस गराइरहेको उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।