सुशासनका लागि प्रशासनको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रशासनलाई सदुपयोग नगरी सुशासन कायम गर्न सकिन्न भनिन्छ र व्यवहारमा पनि त्यही देखिन्छ । सुशासनमा प्रशासनयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा नियमित रूपमा सुधारहरू गरिरहनुपर्छ ।

प्रशासनमा सुधारको नेतृत्व सामान्यतया कार्यकारी प्रमुखहरूले लिने चलन हुन्छ । हाम्रोमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा यो हुन सकिरहेको छैन । किनभने नेपालका राजनीतिक नेताहरूले प्रशासन सुधारलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राख्न चाहेको देखिन्न । प्रशासन सुधारको विषय न नेताहरूको, न पार्टीको  प्राथामिकतामा पर्छ,  न त सरकारको ।

अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि प्रशासन सुधारको विषय उहाँको प्राथामिकतामा परेको देख्न पाइँदैन । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने राजनीतिक नेताहरू प्रशासन सुधारलाई आफ्नो एजेण्डामा राख्ने अथवा प्रशासन सुधारलाई महत्त्व दिनेतिर लागेको देखिँदैन ।

प्रशासनमा सुधारको नेतृत्व सामान्यतया कार्यकारी प्रमुखहरूले लिने चलन हुन्छ । हाम्रोमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा यो हुन सकिरहेको छैन । किनभने नेपालका राजनीतिक नेताहरूले प्रशासन सुधारलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राख्न चाहेको देखिन्न

सामान्यतया मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदा प्रशासन सुधारको विषयलाई प्राथामिकतामा राखिन्छ । हामीले पनि समयका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता परिवर्तन देख्यौं । उदाहरणका लागि ०४६, ०६३ र ०७२ । सामान्यतया यी तीन मुख्य परिवर्तनपछि प्रशासनमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने थियो ।

फर्केर हेर्दा, ०४८ सालमा निर्वाचित सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्यो । आयोगमा त्योबेलाका अत्यन्तै उम्दा र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सदस्य बनाइएको थियो । आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि त्यतिखेरका प्रशासनका उत्कृष्ट व्यक्तिहरू थिए । उनीहरूको अध्ययनका आधारमा गहन सुझावहरूसहित राम्रो प्रतिवेदन तयार भयो । अहिलेसम्मको प्रशासन सुधारका लागि बनेका प्रतिवेदनहरूमध्ये त्यसलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा भएका धेरै कुराहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । सो प्रतिवेदन तयार हुँदाताका संसारभर नै प्रशासन सुधारको लहर आएको थियो । त्यो लहरको अधिकांश कुराहरू जुन हाम्रो नेपालको सन्दर्भसँग मिल्थ्यो, ती सबै विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेकालाई बिदा नगर्दासम्म देश बन्दैन

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक व्यक्ति अथवा मन्त्री र प्रशासनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यसले स्पष्ट पारेको थियो । उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आधारहरू पनि स्पष्ट पारिएको थियो । र, जनतासमक्ष प्रवाह गरिने सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्टसँग सुझावमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

निजामती सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट आधारहरू सिफारिस गरिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानलगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापनमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा थिए । सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, त्यसलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र त्यसले कसरी र के–के काम गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही सुझावमा उल्लेख थियो ।

सुधार प्रक्रियालाई समयबद्ध गर्नका लागि त्यतिखेर सुधारको कार्ययोजना नै तयार पारिएको थियो । अनुगमन समितिको संयोजकमा त्यही आयोगमा सदस्य रहनुभएका पूर्व मुख्यसचिव कुलशेखर शर्माजस्ता अत्यन्तै क्षमतावान् र प्रशासनका प्रखर व्यक्तिलाई नियुक्ति पनि गरिएको थियो । त्यो आयोगले वास्तवमै राम्रा सुझाव दियो । तर, ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

केही स्वार्थी प्रशासकहरूको झुण्डको प्रभावमा परेर आयोगका सुझावलाई कुल्चिँदै सरकारले ०४९ साल कात्तिक २१ गते कर्मचारीहरूको लागि एकदमै घातक निर्णय गर्न पुग्यो । निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरेर कर्मचारीको ५८ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गरियो । जसको फलस्वरूप हजारौं कर्मचारीले अवकाश पाए । त्यसले गर्दा हजारौं योग्य कर्मचारीहरू निष्कासित भए । त्यो पनि ऐनमा संशोधन गरेर नभई नियमावलीमा संशोधन गरेर निर्णय भयो । एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले कानूनअनुसार गर्नुपर्ने कुरालाई कार्यकारी निर्णयबाटै यति ठूलो कार्य गर्नु नाजायज थियो ।

शासकीय व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हुनाले  सरकारले पुराना व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । कर्मचारी हटाउन पनि सक्थ्यो ।कर्मचारीहरू भ्रष्ट भए भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । पञ्चायतका समर्थकहरू भए भन्ने पनि आरोप थियो । तर त्यसलाई कानूनअनुसार पुष्टि गरिदिनुपर्थ्यो । उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर हटाउनु पर्थ्यो । तर सरकारले गलत तरिकाले निर्णय गर्यो, जसले प्रशसनयन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न पुग्यो ।

०४९ कात्तिक २१ गतेको घटनालाई प्रशासन क्षेत्रमा ज्यादै नराम्रो घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ । अवस्था यस्तो भएपछि निर्णय भएको भोलिपल्ट अनुगमन समितिका संयोजकले राजीनामा दिएर हिंड्नुपर्यो । प्रशासन सुधारमा त्यहींदेखि पूर्णविराम लाग्यो भन्न सकिन्छ

पछि गएर ती सबै कर्मचारीहरू अदालतबाट पुनर्स्थापित भएर आए । त्यसैले ०४९ कात्तिक २१ गतेको घटनालाई प्रशासन क्षेत्रमा ज्यादै नराम्रो घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ । अवस्था यस्तो भएपछि निर्णय भएको भोलिपल्ट अनुगमन समितिका संयोजकले राजीनामा दिएर हिंड्नुपर्यो । प्रशासन सुधारमा त्यहींदेखि पूर्णविराम लाग्यो भन्न सकिन्छ ।

त्यसपछि प्रशासन सुधारमा खासै ध्यान दिइएन । बीचको अवधिमा खासै सुधारका कुरा केही पनि भएनन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि ०६५ सालमा नयाँ निर्वाचित सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले  तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो । त्यो आयोगले खासै नयाँ कुराहरू नल्याए पनि प्रशासनलाई कसरी कार्यमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरू दियो । ०४८ सालकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर त्यसको व्याख्यासहितका सुझावहरूसहित फरक–फरक प्रतिवेदनहरु दियो । तर, ती सुझावहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् । त्यतिखेरका सरकारहरूले ‘हाम्रो काम भनेको संविधान बनाउने हो, यतातिर ध्यान दिने होइन’ भन्ने किसिमका कुराहरू गरे ।

किन निकम्मा भए संवैधानिक निकाय ?

०७२ सालमा आएर नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधान बनेपछि पूरा शासकीय व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । त्यतिखेर प्रशासनलाई संघीय व्यवस्थाअनुसार कसरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर प्रयास हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो भएन । ०७४ सालमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन भयो । धेरैले आसा गरेका थिए, यो सरकारले चाहिँ देशको विकास गर्छ ।’ विकासको आधार र त्यसको संवाहक भनेको प्रशासनयन्त्र हो । प्रशासनमा पनि व्यापक सुधार गर्छ भन्ने धेरैले आसा गरेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अहं र अजासु (अति जान्ने सुन्ने) प्रवृत्तिले प्रशासनयन्त्रलाई निरीह नै बनाइदियो ।

प्रधानमन्त्रीले जे बोल्यो वा जे निर्देशन दियो त्यो मात्रै प्रशासनको नियम बन्न थाल्यो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले  प्रशासनलाई आफूले जे भनेको हो त्यही मान्ने संयन्त्रको रूपमा चित्रण गर्न थालियो । सत्तारुढ नेकपाभित्रको तीनवटा गुटका आधारमा प्रशासकहरूमा विभाजन हुनपुग्यो र प्रशासकहरूप्रतिको व्यवहार पनि सोही आधारमा गर्न थालियो । अन्य पार्टी सम्बद्ध मानिएका प्रशासकहरूप्रति त सरकार अत्यन्तै पक्षपाती बन्न पुग्यो ।

सत्तारुढ दलभित्रका गुटअनुसार कर्मचारीहरू विभाजित भए । गुटका आधारमा सरूवा आतंक नै मच्चियो । जोसकैलाई जहाँसुकै सरूवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । सचिवहरूलाई दुई–तीन महिनामै सरूवा गर्न थालियो । प्रशासनमा ‘तेरो र मेरो’ भन्ने किसिमका अवस्था सिर्जना भए । यद्यपि, यस किसिमको सरुवा आतंक २०४८ सालदेखिकै निरन्तरता हो ।

नीति र कानून निर्माण गर्ने क्रममा पनि प्रशासकहरूको भूमिकालाई न्यून गर्दै बिचौलियाहरूको प्रवेश गराइयो । बिचौलियाहरूले बाहिरबाटै ड्राफ्ट गरेर ल्याएको कुरालाई पारित गराएर कानून बनाउने काम भए

बिचौलिया‚ माफिया र डनहरूमार्फत प्रशासनलाई तर्साउने र गलत कार्य गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो । प्रशासकहरूले चाहेर पनि कुनै राम्रा निर्णय गर्न नसक्ने, बाहिरबाट दबाब दिने र सोहीअनुसार निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नीति र कानून निर्माण गर्ने क्रममा पनि प्रशासकहरूको भूमिकालाई न्यून गर्दै बिचौलियाहरूको प्रवेश गराइयो । बिचौलियाहरूले बाहिरबाटै ड्राफ्ट गरेर ल्याएको कुरालाई पारित गराएर कानून बनाउने काम भए ।

उदाहरणका लागि नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई लिन सकिन्छ । नेपाल ट्रस्ट ऐनमा व्यवस्था भएका आधारभूत प्रावधानहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत संशोधन गरियो । जबकि, ऐनका उद्देश्य, दर्शन, सिद्धान्तजस्ता आधारभूत पक्षमा परिवर्तन गर्दा त्यही ऐनलाई नै विधेयकको रूपमा ल्याएर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई लत्याएर अधिक बहुमत भएको घमण्डमा पास गरियो र ट्रस्टका सम्पत्ति कुनै व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यदि यस्ता कानून बनाउनमा कर्मचारीको व्यावसायिक ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गरिएको थियो भने ट्रस्टको सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने गरी ऐनको मस्यौदा हुने नै थिएन ।

कर्मचारी युनियनहरूलाई दलगत आधारमा नभएर पेशागत आधारमा मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न अति जरूरी छ । किनभने, निजामती कर्मचारीहरू दलको आधारमा कहीं पनि विभाजित हुँदैनन्

त्यसैगरी, भूमाफियाको स्वार्थअनुरूप भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यापक संशोधन गरियो । कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा–गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू सुकुम्बासीको नाममा भूमाफियाको हातमा पुग्ने गरी ऐनमा व्यवस्थाहरु गरियो ।

मुख्यससचिव र सचिवको  भूमिकालाई अत्यन्तै कमजोर बनाइयो । हुन त, सचिवहरू पनि आफू पदबाट अवकाश भइसकेपछि अरू राजनीतिक नियुक्ति पाउनका लागि लालायीत देखिए, जसले गर्दा आफ्नो मर्यादा भुल्न पुगे । त्यसले पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ती सचिव या मुख्यसचिवलाई विभिन्न दबाब सिर्जना गर्ने छुट भयो । यसले गर्दा व्यवहारमा मुख्यसचिव नै राजनीतिक व्यक्तिका सल्लाहकारको इशारामा चल्न थाले । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको मातहत रहेर मुख्यसचिवले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।

योबीचमा यस्ता विभिन्न विकृतिहरू ल्याइयो जसले गर्दा प्रशासन असाध्यै कमजोर भयो। खासगरी, राजनीतिक परिवर्तन हुँदा त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संयन्त्र प्रशासनयन्त्र हो । यो प्रशासनयन्त्रलाई ०४६ पछाडि होस्, ०६२/६३ पछाडि होस् वा ७२ पछि होस्, सबै समयमा असाध्यै कमजोर बनाउने किसिमले राजनीतिक दलहरूले व्यवहार गरे र त्यही किसिमले प्रशासनमा अस्तव्यस्तता आइरहेको अवस्था छ ।

किन नेताहरूको प्राथामिकतामा प्रशासन सुधारको विषय पर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अब हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । उनीहरूले प्रशासन भनेको आफूले या सरकारमा बस्ने ठूला राजनीतिक नेताहरूले जे भन्छन् त्यो मान्नु प्रशासनको कर्तव्य हो भन्ने सोचाइ राखियो ।

हुन त, सचिवहरू पनि आफू पदबाट अवकाश भइसकेपछि अरू राजनीतिक नियुक्ति पाउनका लागि लालायीत देखिए, जसले गर्दा आफ्नो मर्यादा भुल्न पुगे । त्यसले पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ती सचिव या मुख्यसचिवलाई विभिन्न दबाब सिर्जना गर्ने छुट भयो

हो, प्रशासन भनेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री या सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तर ती निर्णयहरू त्यो हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जतिखेर कानूनले त्यो निर्णयलाई उपयुक्त ठान्छ ।

संसदले बनाएको कानूनभन्दा बाहिर प्रशासन जान सक्दैन । प्रशासनको सीमा राजनीतिक दल र नेताहरूले बुझन नसक्नु नै दुर्भाग्य हाे । नेताहरू आफ्नो आसपास पुग्ने भ्रष्ट र कामचोर प्रशासकहरूबाट घेरिनुले विकृतिहरू बढ्दै गए । प्रायः सबै नेताहरू  भ्रष्ट र कामचोरहरूबाटै घेरिएको देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीबाट नेताहरूले नाजायज फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूबाट नाजायज फाइदा लिइसकेपछि तिनै कर्मचारीको कुरा सुन्न बाध्य हुन्छन् ।

यस्तो भएपछि नेताका आँखामा सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने मानक बस्न थाल्यो । भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेता र  आसेपासेहरूका लागि जस्तोसुकै सहयोग गरिदिने भएपछि त सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुने रहेछन् भन्ने किसिमको मानसिकता नेताहरूमा विकास हुँदै गयो ।

अर्कोतिर योग्य र इमान्दार प्रशासकहरू नेताका वरिपरि जाँदैनन् । उनीहरू कहिलेकाहीँ कार्यालयमा हुने छलफलमा कानूनसम्मत र पद्धतिका कुरा राख्छन् र सुधारका कुरा गर्छन । त्यसरी कुरा राख्दा नेता वा मन्त्रीहरूलाई के लाग्छ भने, ‘ओहो, यो त मेरो विरोधी रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको यस्तो सोचाइ बुझेपछि भ्रष्ट र कामचोरहरूले सुधारका विरूद्ध नेताका कान भरिदिन्छन् । किनभने, परिवर्तन वा सुधार भयाे भने त भ्रष्ट र कामचोरलाई असर पर्छ ।

प्रशासनयन्त्र जति कमजोर हुन्छ, त्यत्ति नै आफ्नो काम गराउन सकिन्छ भन्ने सोचले नेताहरू ग्रस्त छन् । यसले गर्दा सुधारको कुरा आउने बित्तिकै नेताहरू पछि हट्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेताहरूमा देश बनाउने सोच नै छैन । अधिकांश नेताहरू आफू, आफ्नो परिवार, आसेपासे, गुट‚ आफ्नो खर्च धानिदिने दाता‚ बिचौलिया र डनका हितमा मात्रै काम गर्न लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीहरू नै यसरी लागिसकेपछि प्रशासनमा सुधार हुने कुरै भएन । त्यसैले इमानदार प्रशासकहरू निष्कृय हुन्छन् ।

प्रशासनयन्त्रलाई ०४६ पछाडि होस्, ०६२/६३ पछाडि होस् वा ७२ पछि होस्, सबै समयमा असाध्यै कमजोर बनाउने किसिमले राजनीतिक दलहरूले व्यवहार गरे र त्यही किसिमले प्रशासनमा अस्तव्यस्तता आइरहेको अवस्था छ

जो भ्रष्ट छन्, उनीहरूले त्यस्तो चरित्र भएका नेताहरूलाई बढीभन्दा बढी सहयोग पुर्याउने नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्छन् । त्यसैले गर्दा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबीचको सम्बन्ध खराब र खराबबीचको संयोजनजस्तै हुन पुगेको छ ।

पार्टीहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विकास नै गरेका छैनन् । केही नगन्य मात्रामा भएका संस्थाहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र संस्थागत बहस गर्ने परिपाटी नै छैन । त्यसैले गर्दा उहाँहरूको प्राथमिकता कहिल्यै पनि  देश र जनताका विषयमा पर्न सकिरहेको छैन । फरक मत राख्नेहरूलाई असहिष्णु तरिकाले दबाउन खोजेको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीभित्रको गुट सञ्चालन गर्ने नेताले सरकारमा आएपछि त्यही गुटका सदस्यको व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपरिरहेको छ । फलस्वरूप देशको सुशासन, प्रशासनको विषयमा उनीहरूको ध्यान पुग्ने कुरै भएन ।

प्रशासन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा भिन्नै अस्तित्व भएको संयन्त्र हो भन्ने मान्यता नै खण्डित भएको अवस्था छ । यसलाई प्रयोग नगरी राजनीति सफल हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हाम्रा नेताहरूले सोचेको देखिँदैन । जसले गर्दा हरेकपटक सरकारहरू असफल भएको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि, ‘मैले गर्न खोजेको थिएँ, प्रशासनले गर्न दिएन अथवा प्रशासन बाधक भइदियो’ भन्ने भाषण गर्न थाल्छन् ।

संसदले बनाएको कानूनभन्दा बाहिर प्रशासन जान सक्दैन । प्रशासनको सीमा राजनीतिक दल र नेताहरूले बुझन नसक्नु नै दुर्भाग्य हाे

सुधार के र कसरी भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । सुधार त जसरी भए पनि गर्नै पर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त, प्रशासन सुधारको विषय राजनीतिक दलको मुख्य प्राथामिकताको विषय बन्नुपर्छ । हामी यो काम गर्ने हो, हाम्रो नीति तथा सिद्धान्त यो हो, यस कुरालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो प्रशासन चाहिन्छ, त्यसैले हामी सरकारमा गयौं भने प्रशासनलाई यस्तो बनाउछौं भन्ने किसिमको स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको प्राथामिकता चाहिन्छ । अहिले आएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सुरु गरेको ‘प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट’ भन्ने अभियानले वास्तावमै राम्रो गरेजस्तो लाग्छ ।

कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले अलि आधुनिक र रचनात्मक सोच विचार अघि सारिरहेको देखिन्छ । यो प्रयास राम्रो र उदाहरणीय देखिए पनि यसको निरन्तरता र स्थायित्व कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यस्तो प्रयास अरू दलका युवा नेताहरूको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सके हुन्थ्यो ।

सम्भव भएसम्म मुख्य पार्टीहरूमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा न्यूनतम साझा सिद्धान्त तय गर्नुपर्छ । हाम्रोमा पनि मुख्य दलले यस्तो सिद्धान्तको खाका कोर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, दलका आधारमा प्रशासनलाई विभाजन गर्ने प्रवृत्ति पनि हटाउनैपर्छ । यहाँ नेपाल सरकारको सचिव भनिँदैन । यहाँ त, यो कांग्रेस, माओवादी, एमाले अथवा फलानोको सचिव भनिन्छ । अनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बद्ध मानिएका अथवा त्यो पनि गुटभित्र सम्बद्ध मानिएका सचिव छान्ने परिपाटी बन्छ । प्रधानमन्त्रीले त सबै सचिव मेरा सचिव हुन्, सबैबाट मैले सहयोग लिने, समस्या सुन्ने गर्नुपर्छ र सबैलाई समन्वय गरेर मात्रै मेरो उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, कर्मचारी युनियनहरूलाई दलगत आधारमा नभएर पेशागत आधारमा मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न अति जरूरी छ । किनभने, निजामती कर्मचारीहरू दलको आधारमा कहीं पनि विभाजित हुँदैनन् । त्यसैले कर्मचारीका युनियनहरू दलका भातृ संगठनका रूपमा हुने व्यवस्थालाई हटाउनैपर्छ ।

प्रशासन सुधारको नेतृत्वचाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदसँग पनि समन्वय गर्न सक्छ । अन्य दलहरूसँग पनि समन्वय गर्न सक्छ । सरकारमा संलग्न भएका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई समन्वय गर्न सक्छ । अथवा सबै खालका समन्वय गर्ने अधिकार भएको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले प्रशासन सुधारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा विज्ञहरू रहेको सानो स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बन्नुपर्छ । त्यो संयन्त्रमा मुख्यसचिव पनि रहनुपर्छ । यस्तो भयो भने प्रशासन निरन्तर रूपमा सुधार भइरहन्छ । त्यो संयन्त्रले प्रशासन क्षेत्रका विभिन्न विषयमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र गराउने काम गर्छ । संयन्त्रले त्यस्तो अध्ययन र अनुसन्धानबाट निस्केका निष्कर्षलाई प्रतिवेदनको रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै नीति, कानून अथवा व्यवस्थापनमा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न निर्णय गर्दै जान्छ । यस्तो भयो भने प्रशासनमा सुधार निरन्तर पनि हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ । सरकार सफल हुँदै जान्छ ।

(त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।उनको स्तम्भ हरेक बुधबार नेपालवाचमा पढ्न सकिनेछ । )

तपाईं पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिकलगायत विषयमाथि कलम चलाउनुहुन्छ भने हामीलाई  [email protected] मा पठाउनुहोला । स्तरीय लेखलाई उचित स्थान दिएर प्रकाशित गरिनेछ ।