NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

निर्वाचनअघि ओलीले झेल्नुपर्ने यी हुन् मुख्य चुनौती

काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अलमलमा देखिएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै सत्ता गठबन्धन दलहरू चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटबारे छलफलमा जुटिसकेका छन् । तर एमालेले अहिलेसम्म निर्वाचन घोषणाको समर्थन गर्नुबाहेक चुनावी तयारीबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबारे समीक्षा गर्न जेठ ३० मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको थियो । त्यसअघि जेठ ११ मा संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।

समीक्षात्मक बैठकमा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले साथ दिएपछि पार्टीकै नेताहरूको असहयोगका कारण पार्टीे पराजय भएको निष्कर्ष सुनाए । अन्तर्घातीको पहिचान गरी कारबाही गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरे । त्यसयता ओलीले स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छैनन् ।

असार २६ मा जारी गरेको अपानी–४ अनुसार आगामी निर्वाचनमा भरपर्दो शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्ने भनिएको छ । तर त्यस्तो भरपर्दो शक्तिबारे अहिलेसम्म एमालेले मुख खोलेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन अघि निकै सक्रिय रहेका ओली अहिले पार्टीको औपचारिक कार्यक्रमबाहेक चुनावी अभियानमा खासै बाहिर निस्किएका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा ६०–६५ प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने दाबी गर्दै देश दौडाहामा निस्केका थिए । देशभर एमालेको सभामा देखिएको जनलहरबाट निकै हौसिएका ओली चुनावी परिणामपछि निराश देखिएका छन् । असार १७ सम्ममा सत्ता गठबन्धन भत्किने ओलीका भविष्यवाणी फेल खायो । बरु गठबन्धन झनै कसिलो बन्दै गएपछि ओलीका लागि चुनावी मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरी १२१ सिटसहित झण्डै दुइतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न ओली सफल भएका थिए । मधेस प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा नेकपाकै दुई तिहाइको सकार गठन भएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सुरक्षित ल्याण्डिङ नभइ ओली सरकार दुर्घटनामा पर्यो ।

योपटक पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य भएका ओलीका लागि आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । राप्रपाबाहेक अब ओलीले समेट्न सक्ने दल देखिएका छैनन् । सत्तागठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दल एक ठाउँमा उभिने सम्भवना थप बढेर गएको छ । जसले ओलीलाई झन् बढी चुनौती र दबाब बढाएको छ ।

बाह्य चुनौती

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई कारण देखाइ ओलीले संविधान विपरीत दुईपटक संसद विघटन गरेपछि पार्टीभित्रकै प्रचण्ड–माधवले उनलाई साथ दिएनन् । विवादकैबीचमा २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गर्यो । अदालतको आदेशपछि ओली र प्रचण्ड साविक एमाले र माओवादीमा फर्किए । तर एमालेभित्रको अन्तर्विरोध रोकिएन । ओलीको प्रवृत्तिप्रति कु्रद्ध भएका माधव–झलनाथले विद्रोह गरी पार्टीबाट अलग भए ।

एमालेको विद्रोही शक्तिसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन भएको छ । साउन २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो । सोही बमोजिम प्रतिनिधिसभाको १६५ र प्रदेशसभाको ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा सिट बाँडफाँट गर्न ११ सदस्य कार्यदलसमेत गठन भएको छ ।

कांग्रेसले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाउन खोजेको छ । अहिले चुनावी तालमेल माओवादीसँग गरे पनि कांग्रेसले उबाहेकेकै बहुमतको सरकारकोसमेत विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । लोसपासँग चुनावी तालमेल गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी ओलीलाई एक्ल्याउनका लागि राप्रपा बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा गठबन्धनले चुनावी तालमले गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि गठबन्धनको बैठकमा यी विषयले प्रवेश पाएको छैन ।

चारैतिरबाट एक्लिएका ओली अहिलेसम्मकै कठिन यात्राको सामना गर्न बाध्य छन् । गठबन्धनको चक्रब्यूह तोड्न निकै कठिन रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ गठबन्धन निकै बालियो देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वामगठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिँदा एमालेले प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको थियो । माओवादीवादीले ३६ सिट जित्यो । गठबन्धनका अगाडि कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । पहिले कांग्रेस एक्लिएजस्तै यसपटक एक्लिएर एमालेले त्यस्तै नियति भोग्ने सम्भावना बढी छ ।

आगामी निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमालेको भोट काट्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछ । भोट बैंकको रुपमा हेरिएको मधेस प्रदेशमा लोसपासमेत गठबन्धनमा सामेल भए एमालेले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । ६३ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेसमा अघिल्लो निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीबाहेक एमालेले १४ सिट जितेको थियो । ५६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ मा एमालेले ३५ सिट जितेको थियो । प्रदेश १ लाई एमालेको आधार क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । मध्य तराई र सुदूरपश्चिम कांग्रेसको पकड क्षेत्र मानिन्छ । पूर्वी र मध्यमा राप्रपाको मत निर्णायक देखिएको छ । राप्रपालाई पनि कांग्रेसले गठबन्धनमा सामेल गरायो भने ओलीका लागि आगामी निर्वाचन कठिन बन्नेछ ।

अहिलेसम्म ओलीले समेट्न सक्ने दलमा देशभर थोरैथोरै मत भएको दलमा राप्रपा छ । तर राप्रपा पनि आफैंमा विभाजित छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दल र लोसपासमेत एक ठाउँमा उभिए ओलीका लागि मिल्न सक्ने दलमा राप्रपा, सिके राउत, एकनाथ ढकालको दलसहितका छन् । तर यी धेरै प्रभाव पार्न सक्ने दल होइनन् । तराई मधेसमा सिके राउतको दलले यसपटक केही प्रभाव छोड्न सक्छ । तर यी शक्तिको साथले पनि एमालेलाई यसपटक सहज नहुन सक्छ ।

आन्तरिक चुनौती

एमालेभित्र माधव समूहलाई पिलोको रुपमा लिएका ओलीले माधव–झलनाथ समूह पार्टीबाट अलग्एिपछि पार्टी सग्लो हुने जिकिर गरेका थिए । पार्टी हलक्क बढ्ने उद्घोषसमते उनको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनको दललाई नमिठो झट्का लाग्यो । महत्वपूर्ण महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्रै होइन कहिल्यै नहारेका महत्वपूर्ण गढ नै एमालेले गुमाउन पुग्यो । जुन एमालेले नसोचेको धक्का थियो ।

मंसिर दोस्रो साता प्रतिस्पर्धाविनै चितवनमा १० औं महाधिवेशन गरेका ओलीले दुइतिहाइ बहुमतसहित पुनः सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दाबी गरेका थिए । तर स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले ओलीको दाबीलाई झुटो साबित गरिदियो । जसले उनलाई विलखबन्धमा पारेको छ । एमालेमा कहिल्यै नदेखिएको अन्तर्घातको रोग स्थानीय तहमा देखियो । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट ओलीले दाबी गरेजस्तो पिलो निको नभइ झनै बढ्दै गएको देखियो । विभाजनअघि र्दुइ गुटमा रहेका एमालेमा अहिले गुट र उपगुट विस्तारै झांगिँदै गएको देखिन्छ । एमालेमा अहिले पूर्वमाओवादी समूह, पूर्वमाधव समूह र ओली समूहभित्र नै उपसमूह सत्रिय हुन थालेका छन् ।

माओवादी पृष्ठ भूमिबाट आएका ३४ जना केन्द्रीय नेतालाई ओलीले भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सामूहिक निर्णयबाट नभइ ओलीले एकल आदेशबाट पार्टी चलाउन खोजेको पूर्वमाओवादी नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । टिकट वितरणसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका उनीहरू ओलीले सम्मानजनक व्यवहार नगरे विद्रोह गर्ने तयारीमा छन् ।

‘एमालेमा माओवादीमा जत्तिको भूमिका पनि भएन । ओलीको एकल अदेश लागू हुँदोरहेछ । हामीलाई कुनै भूमिमा दिएको छैन’, एक नेताले भने, ‘यस्तो तरिकाले कसरी पार्टी चल्छ ? सम्मानजनक व्यवहार नभए विद्रोह गर्ने अवस्था आउँछ । पार्टी एकल आदेशले चल्ने होइन जनवादी केन्द्रियताको आधारमा चल्नुपर्छ । यस्तै अवस्था रहे पार्टीले आगामी निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्छ ।’

ओलीले यिनै समूहलाई देखाएर वास्तविक ‘नेकपा’ एमाले भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र माओवादीको अनुहार देखाएर ओलीले माओवादी समर्थककोसमेत भोट तान्ने रणनीति बनाएको उनीहरूको आरोप छ । त्यसैले यी समूहलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् ।

त्यस्तै एमालेमा लामोसमय माधवनिकट भएर काम गरेका तर पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका १० जना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीका लागि अर्को चुनौती देखिन्छ । १० जना समूहमा ओलीको कदमबारे अहिलेसम्म घनश्याम भुसाल र भीम रावललेमात्र खुलेर विरोध गरेका छन् । ओली प्रवृत्तिबारे अन्य नेताहरूले सार्वजनिक विरोध नगरेपनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट रहेका छन् । ओलीको विरोध गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट नपाउने चिन्ताले देखिने गरी विरोध नभएको एक नेताले बताए ।

‘ओलीको दम्भका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाने देखिन्छ । वामपन्थी एकता अहिलेको आवश्यकता हो । वामपन्थी शक्तिहरू नै विभाजित भएर आगामी चुनावमा भाग लिँदा एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेस लगायत दक्षिणपन्थी शक्तिले लिनेछ । ओली अझै सच्चिने अवस्था छैन । विरोध गर्दा टिकट नपाइने डर छ । त्यसैले हामी मौन बस्न बाध्य छौं ।’

यीबाहेक ओली समूहमै उपगुट विस्तारै झाँगिङदै छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेलको आफ्नै गुट छन् । उनीहरूले ओलीको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई टिकट दिन हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाएका छन् । टिकट वितरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसमेत हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ । यी सबै गुट र उपगुटलाई व्यवस्थापन गर्नु ओलीको लागि ठूलो चुनौती हो । निर्वाचन अघि नै चुनौतीलाई उनले व्यवस्थापन गर्न नसकिए अन्तर्घातले थप प्रश्रय पाउने देखिन्छ । जुन रोग स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिइसकेको छ ।

अन्य चुनौती

आन्तरिक र बाह्यबाहेक ओलीका अन्य चुनौती टड्कारो देखिएको छ । ओलीले अहिलेसम्म आफूले गरेको संसद् विघटन गलत थियो भनेर स्वीकारेका छैनन् । उल्टै गठबन्धन सरकारलाई विदेशीको सहयोगमा सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको सरकार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशसँग मिलिभगत गरी संवैधानिक निकायमा ओलीले ५८ जना व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका कानुन तथा संविधानविद्हरूले आरोप लगाएका छन् । यो मुद्दा अहिलेपनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्न माग राख्दै एमालेले नौ महिना संसद् अवरुद्ध गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकलौटी रुपमा आफैंले फिर्ता लियो ।

आफू सरकारमा रहँदा भएका भ्रष्टाचार, अनिमियताबारे छानबिन गर्न कुनै चासो देखाएनन् । उल्टै उनले गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकरणमा आगो ओकलेको एमालेले गर्भनर प्रकरणमा ओलीले संरक्षण दिएको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । यी गतिविधिले एमालेलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन थप अप्ठ्यारो पार्न सक्ने धेरैको अनुमान छ ।

त्यस्तै आगामी निर्वाचनमा ओलीका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार थप चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै ओलीले स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिप्रति विषबमन गर्दै आएका छन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले सडक संघर्ष नै चलाए । उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले उपमहानगरपालिका तोडफोड गर्नेदेखि मेयर साम्पाङको चरित्रहत्या गर्नेसम्मका काम गरे । यस्ता गतिविधिले एमालेप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

दुई दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि ओलीले निकै आक्रोसित अभिव्यक्ति दिए । जुन अभिव्यक्ति ओलीका लागि आगामी निर्वाचनमा भारी पर्न सक्छ । निकै संयमता अपनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय नेताले हलुका र उत्ताइलो अभिव्यक्ति दिँदा एमालेका साख झन गिर्न सक्छ । जसले चुनावमासमेत धक्का दिन सक्छ ।

काठमाडौंका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहमाथि एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्ति एमालेका लागि भारी परेको दृष्टान्त ताजै छ । एमालेमाथि भएको चौतर्फी घेराबन्दी ओलीले आगामी निर्वाचनमा कसरी सामना गर्छन् त्यसमै आगामी एमालेको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

एमालेमा ओलीबाहेकका सबै पदाधिकारीलाई चुनाव जित्न कठिन, कुन नेता कति मतले पछाडि ?

एमालेले १० देखि ३० हजार मतान्तरले जितेका २८ सिट कुन–कुन हुन् ?

२०७४ को चुनाव : यी हुन् ५० हजार बढी लोकप्रिय मत ल्याएर जित्नेहरू

कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्दा ५ हजारभन्दा कम मतान्तरले गुमाएका ४० सिट कुन–कुन हुन् ?