काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र धान्ने रेमिटेन्स पठाउनेलाई सम्मानभावले हेर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने नेपालवाच डटकमको पोलिसी डाइलग कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालको ठूलो व्यापार घाटाको अन्तरलाई कम गर्न रेमिटेन्सले असाध्यै ठूलो योगदान दिएको बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्मलाई अरु कुनै विकल्प नहुँदा ,आन्तरिक उत्पादन नहुँदा यही रेमिटेन्स राज्यको विकल्प भएको छ । जुन सकारात्मक मात्रै होइन धेरै सकारात्मक विषय हो’ अधिकारीले भने, ‘१९/२० खर्बको आयात हुँदा नेपालको निर्यात दुई खर्बको हो । यसमा पनि पाम तेल र सोयाविन तेलको निर्यातको हिस्सा धेरै छ । यति ठूलो ट्रेड ग्यापलाई कम गर्न हामीसँग अरु रिसोर्सहरु धेरै कम छन् । वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता, सेवासँग सम्बन्धितमा पनि हामी पछाडि नै छौं । यसकारण हाम्रो ट्रेडको अन्तरलाई मिड गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार नै रेमिटेन्स हो । यसैले यसकारण हामीले रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर सम्मानको भावले हेर्नुपर्छ ।’

नेपालको रेमिटेन्सको क्रम निरन्तर बढेको उनले बताए ।

‘२०६० पछि रेमिटेन्समा निरन्तर वृद्धि छ । यसको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई धानेको छ । जिडिपीसँग तुलना गर्दा यसकाे याेगदान साढे २७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अहिले जिडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान २२ प्रतिशत देखिएको छ । समग्रमा रेमिटेन्सका अवस्था राम्रो छ’ उनले भने, ‘२०७५/७६ मा ७७९ अर्ब, २०७७/७८ मा ९६१ अर्ब आयो, त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष चार अर्बले घटेको छ’ उनले भने, ‘गएको वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्बको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । ११ महिनामा ९०४ रेमिटेन्स आएको थियो ।’

अर्थतन्त्र धानेको रेमिटेन्सलाई सहजै नेपाल भित्र्याउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार व्यवस्थाका लागि आफूहरू तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अझै पनि औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन सरकारले सहजीकरण हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने जोड दिए ।

‘५८ सालमा राष्ट्र बैंकले आइएमइ प्राइभेटलाई रेमिटेन्स भित्र्याउन स्वीकृति दियो । यसबाट नीतिगत फड्को मार्यो । निजी क्षत्रबाट रेमिटेन्स ल्याउन ठूलो पहल भएको छ’ उनले भने, ‘कोभिड क्राइसिसको बेला रेमिटेन्स घटेको भनिन्छ । धेरै नेपाली फर्किए, यताका जान पाएनन् । यसले पनि रेमिटेन्स घटेको हो । तर असारमा रेमिटेन्सको डाटा बढेको छ ।’

नेपालको रेमिटेन्स ल्इाउने शुल्क अन्यत्रको भन्दा कम भए पनि अझै परिष्कृत बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपालमा रेमिटेन्समा भित्र्याउने चार्ज कम नै छ । औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन वालेटमार्फत ल्याउन अझै सहज बनाउने, प्रतिस्पर्धी रुपमा ल्याउन सक्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट अलिकति पनि नीतिगत हिसाबमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै सुधार हुन्छ ।’

सरकारका थप नीतिले औपचारिक च्यानलमा आउने क्रम अझै बढेर जाने भन्दै उनले रेमिटेन्स कम्पनीबीच अझै प्रतिस्पर्धी मुल्य कायम गर्ने हो भने औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स ल्याउन सकिने बताए ।