काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै निजामती कर्मचारीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

आफ्ना माग संशोधनसहित छिटोभन्दा छिटो ऐन जारी गर्न भन्दै राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले आज बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उक्त प्रदर्शनमा कर्मचारीहरूले ‘नासुको आँशु देख्नुभएन ?’, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत प्रणाली लागू गर’, ‘तहगत प्रणाली लागू गर’लगायतका नारा लगाएका थिए ।

विरोधमा उत्रिएका एक कर्मचारीले सरकारले ऐन जारी गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र भएको हुँदा ऐन नआउँदा मार्गदर्शन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेड युनियनका चासोहरूलाई समेटेर ऐन छिटो जारी गर भन्दै हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका हौं । संघीयता कार्यान्वयनमा यसले जटिलता थपेको छ’, उनले भने, ‘संविधानलाई व्यवहारमा लागू गरेर सेवा दिने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो तर संविधान चलाउने ऐन ०७२ देखि तदस्थ छ । यसको प्रभावले स्थानीय र प्रदेश सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।’

हाल उक्त ऐन राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालय पुगेको हप्तादिनमात्रै भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । कानूनको सहमति पछि ऐन पुनः संघीय मन्त्रालयमा पठाइन्छ ।

अर्थ र कानूनको सहमतिसहित उक्त ऐन मन्त्रिपरिषद् पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि ऐनलाई संसद्मा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक कटिसके पनि प्रशासनिक संघीयता भने लागू हुन सकेको छैन । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया थालेको चार वर्ष भइसक्यो । तर, विभिन्न बाहानामा ऐन जारी हुन नसक्दा विभिन्न प्रशासनिक विकृति फैलिरहेका छन् ।

यतिबेला संघले ऐन जारी गर्न नसक्दा प्रदेशले आफ्नै ढंगले ऐन जारी गरिसकेका छन् भने केही जारी गर्ने तयारीमा छन् ।

मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र बागमती प्रदेशले बागमती निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ ल्याइसकेका छन् ।

निजामती ऐन नआउँदाको असर : मौलाउँदै विकृति, ४६ हजार दरबन्दी रिक्त