काठमाडौं । कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले समयमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबन्दा लाखौ नागरिक नागरिकताविहीन बन्नुपरेको बताएकी छिन् ।

संसदमा बोल्दै संग्रौलाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा एमालेले दोहोरो व्यवहारसमेत देखाएको उनको आरोप छ । संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु दुःखको कुरा भएको पनि उनको भनाई छ ।

‘यसभन्दा अघिल्लो सरकारले संसदमा ल्याएर झन्डै चार वर्षसम्म संसदमा अल्झेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएको भए यतिबेला कति नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित गर्नपट्टि नलागेर अल्झाएर राख्यो । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर नागरिकलाई अनागरिक बनाइएको छ’ उनले संसदमा भनिन्, ‘लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा लाखौंले नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बन्चित हुनु परेको छ । यो नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनु निकै गर्वको कुरा पनि हो । तर, बिडम्बना सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुपमा पठाउनुपर्नेमा फिर्ता पठाउनु दुःखको कुरा हो ।’

राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा खासै ठोस विषय र कुन दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने उल्लेख नगरेको पनि बताएकी छिन् ।

‘साधारणतया सार्वभौम संसदले बृहत रुपमा छलफल गरेर दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैनथ्यो । सार्वभौम संसदले पठाएका विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप दिएर पठाउनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व पनि हो । यसलाई उहाँले दोस्रोपटकमा जुनसुकै हालतमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता पनि छ’ उनले भनेकी छिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि फिर्ता पठाउनु ठीक होइन । अहिले तुरुन्तै नागरिकता चाहिने व्यक्तिका लागि यो कानुन बनेर लागू हुन आवश्यक छ । अब विधेयकलाई अल्झाएर ढिलो गरेर राख्ने समय पनि होइन । त्यसैले यो विधेयक तुरुन्तै प्रमाणीकरण भएर कानुनको रुपमा आउनुपर्छ ।’

यस अघिदेखि नै राष्ट्रपतिले दललाई हेरेर फरकफरक व्यहार गरेको आरोप पनि उनको छ ।

‘२०७८ जेठ ८ गते बिहान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भयो। त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो। राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नै जारी गरिदिनु भयो’ उनले भनेकी छिन्, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र भोलिपल्ट अध्यादेश किन जारी गर्नु प–यो भनेर राष्ट्रपतिले कसैसंग सल्लाह पनि गर्नु भएन, सरकारलाई सोध्नु पनि भएन।’

यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि भनेको उनको मत छ ।

‘२०७८ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ । यस प्रकारको अभ्यासले संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।’ उनले भनेकी छिन्, ‘संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । नागरिकलाई देशसँग जोड्ने कुरा नागरिकता हो । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन । २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको संविधान सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिको दस्तावेज नै हो । २०७२ सालको संविधान पनि सबै दल मिलेर बनाएको सहमतिको साझा हो । कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहिन बनाउन पाइँदैन । जतिसक्दो छिटो यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’