केही पहिला हाम्रो नेपालमा महिलाहरूको प्रजनन क्षमता ६.५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । तर अहिलेसम्म आउँदा यो हिस्सा पनि घटिसकेको छ । यसको मतलब अबको २० वर्षमा धेरैजना युवावस्थामा पुग्दासम्म हामीले अहिलेबाट नै उनीहरूलाई तयारी अवस्थाका लागि तालिम दिन थाल्नुपर्छ । त्यतिबेलासम्म धेरै संख्यामा युवा भइसक्छन् र हामीले आफ्नो दायित्व ननिभाउने हो भने राज्यले उनीहरूबाट ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट’ लिन धेरै ढिलो भइसक्छ । र, त्यसको लागि एकदमै ढिलो भइसक्यो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीको मुख्य कमजोरी भनेकै विद्यार्थीलाई एकैपटक १८ वर्ष पुगेपछि योग्य बनाउँछु भनेर कस्सिनु हो । एकैपटक कोही युवा भइसकेपछि उनीहरूलाई तालिमप्राप्त बनाउने होइन । अहिले सिटिभिटीको कुराले पनि मलाई एक प्रकारले दिक्क लगाउँछ । किनभने बच्चाहरूलाई आवश्यक राम्रो ‘मोटोर स्किल्स’ त जन्मिएदेखि नै दिनुपर्यो । त्यसकारण ‘इसिडि’(अर्लि चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट) अर्थात् बाल्यवस्थादेखि नै उनीहरूको विकासको एकदमै धेरै महत्व छ ।

कोही व्यक्तिले जन्मिदै सिकेको सीप र पछि पाको उमेरमा गएर सिकेको सीपबाट आउने नतिजा फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रो नेपालबाट मान्छेहरू विदेश जाँदा खासै केही पैसा कमाउँदैनन् । भारतबाट एकजनाले नेपाल आएर लुगामा स्त्री लगाउने काम (आइरन) गरेर महिनाको ९० हजार कमाउँछ । उसले त्यो ९० हजार कमाउने सीप १८ वर्षको उमेरपछि सिकेको भए पक्कै यो सम्भव थिएन । तर सानैबाट त्यो काम गर्दै गएपछि नै उसको हात बस्यो र पोख्त भयो ।

अभिभावकले आफ्नो सारा कमाइ बच्चाहरूको शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । तर यो होस्टेमा हैंसे गर्नका लागि सरकारकोतर्फबाट सहजीकरण नै भएन । यसमा सरकारले गर्ने मार्गनिर्देशमा कमी भयो भने नीजि संस्थाको ध्यान पनि आँखा छलेर विद्यार्थीबाट जाँच लिएबापतको पैसा लिने र जाँच लिनेमा मात्रै भयो ।

त्यही भएर यो सिटिइभिटी, भोकेसनल टेक्निकल शिक्षा पछि गएर गर्ने होइन, बच्चादेखि नै गर्ने हो । ताकी उसलाई पछि गएर त्यो केही ठूलो काम होइन भन्ने लागोस् । यस्तो भयो भने उसले ओच्छ्यान मिलायो भने चिटिक्क पारेर मिलाउँछ, उसले खाना पकाउन सक्छ, काठको काम गर्न सक्छ, विद्युतसँग सम्बन्धित सानातिना समस्या समाधान गर्न सक्छ । अहिले त सबै हौवामात्रै पिटिएको छ । त्यही भएर खाडीमा कस्तो कस्तो काम गर्नका लागि हाम्रा युवा विदेशिएका हुन्छन् । यहाँबाट तालिम लिएर जानेहरूले त राम्रै काम पाउँछन् । अहिले त सीप सिकाउने भन्नेतिर जमर्को नै भएन । जसले गर्दा, शिक्षा पनि घोकन्ते भयो भने युवाहरूले सिपले पोख्त हुने वातावरण भएन । त्यसैले म त भन्छु, अहिलेको युवा र जनतामाथि मानवअधिकारको हनन नै भइरहेको छ ।

नीतिनिर्माण तहमा काम गर्नेहरूले यसमा राम्ररी विचार गर्नै सकेनन् । अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हरेक वडाले आफ्ना क्षेत्रका बच्चाहरूको विकासका लागि यस्तो काम गर्छु भनेर अभिभावकत्व लिनका लागि कसले रोक्छ ? यसको लागि त संविधानले पनि दिएकै छ । तर त्यसको लागि अग्रसरता खै ? त्यो अग्रसरता हुनुपर्यो र त्यसले भविष्यमा दिने प्रतिफलको महत्व बुझ्नुपर्यो ।

अभिभावकले आफ्नो सारा कमाइ बच्चाहरूको शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन् । तर यो होस्टेमा हैंसे गर्नका लागि सरकारकोतर्फबाट सहजीकरण नै भएन । यसमा सरकारले गर्ने मार्गनिर्देशमा कमी भयो भने नीजि संस्थाको ध्यान पनि आँखा छलेर विद्यार्थीबाट जाँच लिएबापतको पैसा लिने र जाँच लिनेमा मात्रै भयो । यो परीक्षा लिने प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुपर्छ । बच्चाको पूर्ण वृद्धिविकास हुन दिनुपर्छ । शिक्षा भनेको व्यक्तिको पूर्ण रूपमा व्यक्तित्व विकास हुनु हो ।

तर सरकारका संयन्त्रले पनि बच्चाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ र यसको प्रतिफल कतिसम्म शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा नै बुझेका छैनन् । यसबारे पर्याप्त अनुभव र जानकारी नभएकाले कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन ।

वास्तवमा यस्तो संरचनाकाबीच रहेर नेपाल शिक्षाको हब हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई विचार गर्दा, यसमा धेरै कुराहरू केलाउन जरुरी छ । उदाहरणका लागि– यसका लागि पूर्वाधार त तयार हुनुपर्छ । तर हब बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? निजी क्षेत्रको कि सरकारी स्तरको ? यसका लागि सर्वप्रथम सरकार नै अघि बढेर निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलका लागि आह्वान गर्नुप¥यो । र भौतिक पूर्वाधारले मात्रै पनि यो सम्भव हुँदैन जब कि त्यसको लागि काम गर्ने जनशक्ति नै तयार भएको छैन । त्यसकारण जनशक्ति उत्पादन पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या हो, घोकन्ते विद्याबाट पण्डित्याईं गर्न सक्ने मान्छेहरूले फरर्र बोलेको कुरा बच्चाले बुझेर लेख्यो भने मात्रै विद्यार्थी उत्कृष्ट ठहरिने भयो । त्यसमा विद्यालयले कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ बच्चाहरूले के सिकिरहेका छन् भन्नेबारे अभिभावक पनि त्यत्ति चासो दिँदैनन् ।

अहिले नेपालबाट शिक्षाका लागि अर्बौैं रूपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ । रातो बंगलाजस्तो स्कुल नभएको भए तपाईंहरूको अझ कति पैसा बाहिर जान्थ्यो होला ? विचार गर्नुस् त । अहिले रातो बंगलाका विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गए भन्ने आरोप छ । तर धेरैजसोले छात्रवृत्ति पाएर गएका छन् । ८० देखि ९० प्रतिशत या शतप्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेहरू छन् । तर उनीहरूलाई नेपाल फर्किने वातावरण राज्यले पनि तय गर्नुपर्यो । केही आइ पनि रहेका छन् र आफैंले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । अर्को कुरा, आफ्ना साथीभाइहरू यहाँ जत्ति भए यसले अरूलाई पनि नेपाल फर्किन उत्तिकै प्रेरणा मिल्नेरहेछ ।

अहिले अत्यन्तै लाजमर्दो स्थिति के हो भने, हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट शिक्षामा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । आठ/दश वर्षअघि १६ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले यसको अनुपात झन् घट्दो छ । यो ११ प्रतिशतमा पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी त शिक्षकलाई तलब खुवाउनमै जान्छ, त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत नै बनाएपनि उही हुन्छ । अझ युनियनहरूले गर्दा निश्चित क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेट चाहिने ठाउँमा जान्छ/जाँदैन भन्नेमै स्पष्ट छैन ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या हो, घोकन्ते विद्याबाट पण्डित्याईं गर्न सक्ने मान्छेहरूले फरर्र बोलेको कुरा बच्चाले बुझेर लेख्यो भने मात्रै विद्यार्थी उत्कृष्ट ठहरिने भयो । त्यसमा विद्यालयले कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ बच्चाहरूले के सिकिरहेका छन् भन्नेबारे अभिभावक पनि त्यत्ति चासो दिँदैनन् ।

निजी क्षेत्रका अभिभावक अलि चनाखो हुन्छन् । उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने गुनासो र राख्ने अडानले पनि विद्यालय अलि सतर्क हुन्छ । किनभने अभिभावकहरूले बुझाएको रकमबापत उनीहरूका बच्चालाई त्यही गुणस्तरको सेवा दिनका लागि पनि विद्यालयलाई कर नै लाग्ने भयो । तर सरकारी विद्यालयमा यस्तो हुँदैन ।

सरकारी विद्यालयका अभिभावक आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको सन्दर्भमा विद्यालयसम्म पुगेर बोल्न वा गुनासो गर्न पनि सक्दैनन् । किनभने उनीहरूले यसरी कराउनुमा त आफ्नो हक नै छैन भनेर बुझेका हुन्छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई खत्तम पार्ने मानसिकता नै यही हो ।

सरकारी विद्यालयका अभिभावकलाई पनि आफ्ना बालबच्चाले विद्यालयमा राम्रो शिक्षा नपाउँदा गएर बोल्न पाउनु उनीहरूको हक हो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । किनभने करदाताको पैसाले नै सरकारी विद्यालय सञ्चालन भएको हो । अभिभावकलाई पनि आफ्नो हक माग्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्यो ।

रह्यो कुरा संघीयता आएपछिको हाम्रो शिक्षा प्रणालीको । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा मान्छेले के पाए त ? हजारौंको संख्यामा दैनिक हाम्रा युवाहरू विदेशिने बाध्यता छ ।

यति समय लगाएर विद्यार्थीलाई तयार बनाऊ, तबमात्रै परीक्षा लिनू भनेर कसैले भन्दैन, गर्दैन । बच्चैबाट तयार गर्ने हो भने हामीले त्यो प्रतिफल पाउन कम्तीमा पनि २० वर्ष कुनुपर्छ । २० वर्षपछि त्यो बच्चा मार्केटमा जाँदा कुनै कलेजले बल्ल राम्रो विद्यार्थी पाउँछ भने, कुनै संस्थाले राम्रो कामदार या ऊ राम्रो उद्यमी पनि बन्न सक्ने हुन्छ ।

हामीले प्रत्येक पालिकामा के–के रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न किन सक्दैनौं ? त्यहाँ लाइब्रेरियन, स्पोर्टस्म्यान, बच्चाको परमार्शदातालगायतका विभिन्न रोजगारीका सम्भावना हुन्छन् । शिक्षाको जगबाट हामीले कसरी आफ्नो समुदाय र समाजलाई राम्रो बनाउने भन्नेबारे त सोचाइ नै भएन । स्थानीय सरकारले यतातिर ध्यानाकर्षण गर्नैपर्छ । त्यसको लागि कम्तीमा पनि हाम्रा बच्चाहरूलाई अहिले नै तयार बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सबैको हो ।

मुलुकको अभिभावकत्व बोक्ने सरकारमा पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मार्गनिर्देशन नै छैन । विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर निजी विद्यालय काम छैन भनिरख्दा यसले दुई किसिमका विद्यार्थी पैदा गर्यो । तर सरकारले पछिल्लो मोडल स्कुल बनाएर तीन किसिमका विद्यार्थी पैदा गर्ने काम गरेको छ । सरकारले मोडेल स्कुलमा लगानी गरेर के गरेको ? सबै लगानी त्यसमा लगाएपछि अरू विद्यालयको लगानी के ? यसको मतलव सरकारले आफूले ल्याएको नीतिको व्यवहारिकता बुझेकै छैन । पहिला सरकारी र निजी विद्यालयले दुईथरी विद्यार्थी उत्पादन गरे भन्ने भियो । अब सरकारले मोडेल स्कुल ल्याएर तीनथरी विद्यार्थी उत्पादन हुने भए ।

त्यसकारण यस्ता समस्याको समाधान विद्यार्थीबाट जाँच लिएर गर्ने होइन । मान्छेके प्रवृत्ति, मान्छेको सीप र उसको आफ्नो क्षमता उसको पढाइ र जीवन दुवैमा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा जाँच लिने कुरालाई जति महत्व दिइन्छ , विद्यार्थीलाई जाँचको लागि तयार बनाउने कुरामा सायदै ध्यान दिइन्छ ।

यति समय लगाएर विद्यार्थीलाई तयार बनाऊ, तबमात्रै परीक्षा लिनू भनेर कसैले भन्दैन, गर्दैन । बच्चैबाट तयार गर्ने हो भने हामीले त्यो प्रतिफल पाउन कम्तीमा पनि २० वर्ष कुनुपर्छ । २० वर्षपछि त्यो बच्चा मार्केटमा जाँदा कुनै कलेजले बल्ल राम्रो विद्यार्थी पाउँछ भने, कुनै संस्थाले राम्रो कामदार या ऊ राम्रो उद्यमी पनि बन्न सक्ने हुन्छ ।

अहिले त कस्तो भयो भने, खाडीमा काम गर्नेहरू निचोरिएर काम गरेर आफ्नो देश फर्किएपछि यहाँ केही काम गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन । उनीहरूले पठाएकै पैसाबाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको हुन्छ । तर हुनेखानेहरू भने देशको सबै पैसा डुबाएर बाहिर जाने प्रवृत्ति छ, जहाँबाट केही पनि आउँदैन । त्यसकारण यो मुलुक कसका लागि हो ? हाम्रो दायित्व के हो ? त्यो हामीले विचार गर्नैपर्छ ।

(नेपालवाच डटकमको प्रस्तुतिमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने पोलिसी डाइलगमा शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बहसमा भाग लिंदै रातो बंगाला स्कुलकी निर्देशक शान्ता दीक्षितले राख्नुभएकाे मतको सम्पादित अंश ।)