काठमाडौं । भदौको पहिलो सातासम्ममा सत्तारुढ पाँच दलले ४ मंसिरका हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि भागबण्डा मिलाइसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर भदौको दोस्रो साता हुँदै गर्दा पनि गठबन्धन दलका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच अझै भागबण्डा नमिलेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा सत्तारुढ पाँच दल, बाबुराम नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, वामदेवको दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था आएपछि भागबण्डा मिलाउन कठिन भएको हो ।

सिट १६५ हुँदा सत्तारुढ दलको दाबी नै २३० सिट माथि पुग्दा मिलाउन कठिन परेको हो । तर पनि कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको ११ सदस्यीय कार्यदलले प्रयास गरिरहेको छ । बेलाबेलामा शीर्ष नेतासँग पनि संवादमा जुटेको छ । तर नतिजा निस्केको छैन । कांग्रेसले १००, माओवादीले ६० सम्म, नेकपा समाजवादीले ४० सम्म, जसपाले ३० सम्म सिट मागेपछि गठबन्धनमा तालमेलमा भागबण्डाको विषय मिल्न गाह्रो भएको हो । यही दाबीमा सबै कायम भए गठबन्धन हुनै कठिन देखिन्छ ।

देउवालाई एक सय सिट लिन दबाब

कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला समूहले कम्तिमा एक सय सिटमा कांग्रेसले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यसैले कार्यदलमा सदस्यसमेत रहेका गगन थापाले एक सय सिटको दाबी पेश गरेका थिए । थोरै सिटमा चित्त बुझाउँदा बलिया उम्मेवारले नै टिकट नपाउने र बागी उम्मेदवारको सामना गर्नुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई छ । तर धेरै सिट लिन खोज्दा गठबन्धन दलको संकट आउँने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसपटक उम्मेदवार सिफारिस गर्दा यस अघि समानुपातिकमा फरेकालाई नगर्न पनि कांग्रेसले परिपत्र गरेको छ ।

कसरी मिल्ला भागबण्डा ?

थोरै दाबी गर्दा अरु दललाई पनि समेट्नुपर्दा घट्दै जाने भएपछि सबै दलले धेरै सिट दाबी गरेका हुन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सय होइन आफू ८५ सिटमा झरेर भए पनि गठबन्धनलाई टिकाउने गरी अन्तिम सहमति गर्न सक्ने देखिएको छ ।

१६५ मध्ये ८५ सिट आफूले राखेर बाँकी ८० सिटमा माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपा, नेसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि वामदेव गौतमसम्मलाई पनि मिलाउन सक्नेमा कांग्रेस छ ।

माओवादीलाई ४०, नेकपा एसलाई १५, जसपा र लोसपालाई १०/१० गर्दा १६० सिट हुन्छ । बाँकी ५ सिटमा नेसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि वामदेव गौतमसम्मलाई अटाउन सक्ने कांग्रेसको अन्तिम हिसाब छ । यसमा अझै थाेरै तलमाथिकाे विकल्पमासमेत कांग्रेस अन्ततः तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।

‘सिट जति दाबी गरे पनि सबै दलले आफ्नो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको हिस्सा हेर्नुपर्नेछ’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘हाम्रो लागि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु आवश्यकताभन्दा बाध्यता हो । यसैले अन्तिममा हामीले ८५ सिट लिएर ८० सिटमा अरु दललाई समेट्ने विश्वास लिएका छौं ।’

कांग्रेसले एक सय सिटमा जित्न सक्ने गरी उम्मेदवार उठाउन समस्या नभए पनि गठबन्धनको भावनाले अन्ततः ८५ सिटसम्म झर्ने गरी तयार हुने ती नेताको भनाई छ ।

आफूले गठबन्धन नगर्दा एमालेले माओवादी र नेकपा एससहितका दलसँग तालमेल गर्ने भएकोले आफूहरूले बाध्यात्मक रुपमा तालमेल गर्नुपरेको ती नेता बताउँछन् ।

भोलि राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि सहजता हुने बुझेरै कांग्रेसले बरु सिट छोडेर भए पनि अरु दललाई विश्वासमा लिने नीति लिएको हो ।

स्थानीय तहको जनमत अनुसार पनि माओवादीलाई ४०, नेकपा एसलाई १५, जसपा र लोसपाले १०/१० सिट पाउँदा अन्याय नहुने कांग्रेसको बुझाई छ । तर सहजै यति सिटमा यी सबै दल तयार हुन गाह्राे देखिन्छ । तर यही गठबन्धन कायम राख्न यही सिटकाे वरपर सहमति गर्नुकाे विकल्प देखिंदैन ।

अहिले सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउँदै छन् । तर लोसपा, बाबुराम र वामदेवको पार्टीले पनि गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेपछि यी दललाईसमेत मिलाउनुपर्ने अवस्थामा सत्तारुढ दल पुगेको हो ।

माओवादी र नेकपा एसविना नै जसपा र लोसपाको साथ लिएर सरकारमा बहुमत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पालेका छन् । प्रत्यक्षमा ७५ सिट जित्ने, समानुपातिकमा ४५ सिट ल्याएर १२० सिट जित्नुलाई कांग्रेसले प्राथमिकतमा राखेको छ । यस्तोमा अझै १८ सिट उसलाई बहुमत पुर्याउन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यस्तोमा जसपा र लोसपाले २० सिटको योगदान गर्न सक्ने बुझाई कांग्रेसको छ । यसैले पनि जसपासँगै देउवाले लोसपालाई पनि भागबण्डा गरेर गठबन्धनमा ल्याउन खोजेका हुन् । तर बहुमतमा पुग्ने देउवाको यो हिसाब सहजै आउन गाह्राे छ । ८५ सिटमा चुनाव लडे ७५ सिट जित्न कांग्रेसलाई गाह्रो हुन सक्नेछ । तर पनि देउवाले याे विकल्प त्यागिसकेका छैनन् ।

समानुपातिकमा अघिल्लोपटक ४० सिट जितेको कांग्रेसले यसपटक ४५ सिटमा आँखा लगाएको छ । केही गरी लोसपालाई गठबन्धनमा समेट्न नसके अहिलेकै गबन्धन दलले पाउँने हिस्सा केही बढ्नेछ ।