NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते

स्थानीय तहमा वेथिति : ठेक्का ६३ लाखको, सम्झौता दुई करोडको

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कुन हदमा वेथिति मौलाएको छ भन्ने स्पष्ट ऐना बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका ।

हुनलाई यो नगरपालिकाको नारा निकै आदर्शवादी छ– सक्षम निजामती प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन ।’ सुन्दा आकर्षक भए पनि नगरपालिकाको कामले भने ऊ आफैंले बोकेको नारालाई गिज्याइरहेको छ । उक्त नाराको धज्जी त्यतिबेलै उड्यो, जब निकै न्यून मूल्यमा ठेक्का कबोल गरेर अधिकतम मूल्यमा नरपालिकाले सम्झौता ग-यो ।

सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नगरपालिकाले ६३ लाखमा सडक निर्माण गर्छु भन्ने कम्पनीसँग दुई करोड भन्दा बढी सम्झौता गरेको पाइएको छ । नियमतः टेण्डर प्रक्रियामा कम रकम कबोल गर्ने छानिन्छ र उसले प्रतिबद्धता जनाएकै अंकमा सम्झौता गरिन्छ ।

नगरपालिकाले गत वर्ष तीनवटा सडक निर्माणका लागि एकैपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ती सबै सडक निर्माणको ठेक्का नागर्जुन कन्स्ट्रक्सन्सले हात पा-यो । तीनै सडक निर्माणको बोलपत्र आह्वानमा ६३ लाख ८४ हजार दुई सय ३९ रूपैयाँको कोटेसन राखेको कम्पनीसँग नगरपालिकाले सम्झौता भने दुई करोड ७० लाख ८७ हजार सात सय ६ रूपैयाँको गरेको हो ।

उक्त कम्पनीले हात पारेको तीनवटै सडक निर्माणको ठेक्कामा बोलपत्र आह्वान गर्दाको रकम र सम्झौता गर्दाको रकममा ठूलो अन्तर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नरपालिकाले दार्चुलाका तीन सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसमध्ये कोटाखोला–अम्तोली–पपरथला–देवथली सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा कम नागरजुन कन्स्ट्रक्सन्सलाई छनोट ग-यो । सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का राख्ने ठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने चलन सर्वव्यापी छ । तर यहाँ भने बोलपत्रमा निकै कम मूल्य राखेर सम्झौता गर्दा भने पूरा मूल्यमा गरेको देखिन्छ ।

उक्त कम्पनीले अन्य प्रतिस्पर्धीले भन्दा निकै कम दुई लाख ८४ हजार एक सय २६ रूपैयाँमै सडक निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसैगरी, सुरज कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवाले ३ लाख ३८ हजार ६ सय ८३, एसके निर्माण सेवा एण्ड सप्लायरले २८ लाख ९१ हजार दुई सय १४, आनन्द निर्माण सेवा एण्ड सप्लायरले ३५ लाख ५९ हजार ९ सय ४८ रूपैयाँमा सडक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सुशासनको नारा बोकर हिँडेको नगरपालिकाले दुई लाख ८४ हजारको ठेक्का स्वीकृति गर्यो । तर सम्झौताका क्रममा भने ८० लाख १९ हजार ६ सय ६२ रूपैयाँको गरियो । नगरपालिकाले सोही वर्ष उक्त सडक निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यसको निर्माण कार्य भने दुई लाखमा सक्ने कम्पनी छनोट गर्नुले नगर प्रमुखको नियतमै खोट त थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

शैल्यशिखरकै अन्य दुई सडक निर्माणमा पनि यस्तै अनियमितता भएका छन् । बजाड–खात्काँडा सडक निर्माणका लागि उक्त कम्पनीले २८ लाख ६२ हजार १७४ रूपैयाँको कोटेसन हाल्यो । तर, सम्झौता भने ९५ लाख ६८ हजार ४१ रूपैयाँमा भएको छ ।

यसरी बोलपत्रमा राखिएभन्दा बढी रकम सम्झौता हुनेमा अर्को ठेक्का पनि छ । ठुल्सैनी–गोधरी सडकका लागि नागर्जुन कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्रमा ३२ लाख ३७ हजार ९ सय ३९ रूपैयाँ रकम प्रस्ताव गरेको थियो । तर नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गर्दा उक्त रकम नाटकीय ढंगले बढाएर ९५ लाख रूपैयाँ पु-याइएको छ ।

तीनवटा सडकको ठेक्का यसैगरी आफ्नो नाममा कुम्ल्याएपछि उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीले तीस लाख रूपैयाँ पेश्की बुझ्यो । तर नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त ठेक्का रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि रकम भुक्तानी नभएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत शेखर झाले जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नयाँ कार्यकाल सुरू भएपछि भने कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने या अघि बढाउने भन्नेबारे केही पनि निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।

यसरी ठेक्का सम्झौतामा चलखेल गरी भारी रकमान्तरसहित सम्झौता गर्दा तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) अमरसिंह धामीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा मौलाएको बताउँछन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि आयोगले पनि आफ्नो काम कर्तव्य बढाउँदै लगेको उनले जानकारी दिए ।

‘स्थानीयस्तर या जुनसुकै स्तरमा कसैले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरेको जानकारी पाएमा उजुरीको लागि आयोगको ढोका सधैं खुला छ,’ उनले भने, ‘सूचना पाउने व्यक्तिले आफ्नो नाम खुलाएर या नखुलाएर आफूसँग भएका सूचना तथा प्रमाण उपलब्ध गराई उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ ।’ शैल्यशिखरको अनियमितता प्रकरणमा पनि उजुरी परेको खण्डमा छानविन अघि बढ्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले पत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा आएका समाचार, फेसबुक, हुलाकलयगातका ११ वटा माध्यमहरूबाट उजुरी संकलन गर्छ । आयोगको हटलाइन नंबर १०७ मा फोन गरेरै पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । आयोगको सातै प्रदेशस्थित कार्यालयमा पनि यसको सुविधा छ ।