पहिलो जनआन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा सेवा चेतनाको विस्तार भयो । निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थामा जनताहरू सेवा काउन्टर (कार्यालय) मा गएर अनुनय विनय गरेर सेवा लिन्थे, कर्मचारी पनि आफूहरू सर्वसाधारणभन्दा उपल्लो हूँ भन्ने भावनामा थिए । यसरी कर्मचारी शासकीय सोचमा र नागरिकहरू सेवाका निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र थिए ।

जनआन्दोलन सहर बजार र तराईमा सापेक्षिक रूपमा बढी भएको थियो । परिणामतः यिनै स्थानमा सेवाको चेतना बढेको थियो, कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको थियो । आन्दोलनपछि सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयका अधिकृत कर्मचारीलाई सरुवा ग–यो । आन्दोलनका समयमा सरकारको आदेशअनुसार आन्दोलन दबाउन पनि कर्मचारी परिचालन गरिएकाले अर्को जिल्लामा सरुवा गर्दा कर्मचारी र सर्वसाधारणको सम्बन्धमा नयाँपन आउने आन्दोलनपछिको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको नीति थियो ।

बितेका दशक र गुमेको अवसर

जनआन्दोलनपछि साविक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पञ्चायत सचिवालय (आन्दोलनपछि जिल्ला विकास समिति) को योजना तथा प्रशासकीय अधिकृतबाट मेरो सरुवा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यकारिणी सचिवमा भयो । साविक प्रधान अधिकृतको प्रशासकीय नेतृत्वमा रहेका ३६ नगरपालिकाहरूमा चुनाव नभएसम्म नगर प्रमुखको पनि भूमिका लिनुपर्नेगरी ‘अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सचिव’ को पदनाम दिइएको थियो । नगरपालिका बोर्डमा अध्यक्ष र सचिवको भूमिकामा कार्यकारिणी सचिव रहने र निजलाई सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिको योजना अधिकृत, सार्वजनिक निर्माण शाखाको इञ्जिनियर र कर कार्यालयको कर अधिकृतलाई सदस्य तोकिएको थियो । कर्मचारीको बोर्डमा कर्मचारीतन्त्र मात्र हाबी नहोस् भनी सामाजिक संकेतहरूको संकलनका लागि अनौपचारिक रूपमा राजनैतिक कार्यकर्तासँग छलफल गर्थे । यसले नगरपालिकाको काममा सजिलो मात्र होइन, असजिलो पनि बनाउँथ्यो । तर उहाँहरूसँग छलफल आवश्यक छ भन्ने विश्वासमा रहन्थे ।

मुद्दा शाखामा एक जना कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने थियो, लोभमा नफस्ने । सहरमा तीन जना वकिल विज्ञतामा उम्दा पाएँ, जसमध्ये एक जना मैनाली नै भएकाले उहाँको नाम लिइनँ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनगिना सिंहलाई करारमा नियुक्त गरेँ

जनकपुर अञ्चल, त्यसमा पनि धनुषा जिल्ला राजनैतिक आन्दोलनमा अघि थियो । नगरबासीहरूमा आलोचनात्मक चेत उच्च थियो । जिल्लामा हाजिर हुन जाने क्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यराज सुवेदीले जिल्लाको स्थिति र मलाई त्यहाँ सरुवा गर्न परेको पृष्ठभूमिका बारेमा छोटकरीमा बताउनुभएको थियो । म हाजिर हुन जानुअघि कर्मचारीहरूबाट पटकपटक आन्दोलन र तालाबन्दी पनि भएको रहेछ । धेरै कर्मचारी, ती पनि सबै स्थानीय नै भएकाले काममा सजिलोभन्दा असजिलो नै बढी थियो । स्थानीय कर्मचारीका स्थानीय चाख, राजनैतिक समुदायसँगको संलग्नता र कमजोर अनुशासनका कारण नगरपालिकाको कामलाई त्यसले असर पारिरहेको थियो ।

अर्को चुनौती जनकपुर विभागीय मन्त्रीको जिल्ला पनि थियो । स्थानीय विकास तथा जलस्रोत मन्त्री गान्धीवादी आदर्श नेता महेन्द्रनारायण निधि हुनुहुन्थ्यो । विभागीय मन्त्रीको जिल्लामा काम गर्न असजिलो पर्नसक्थ्यो । डोल्पामा जिल्ला पञ्चायत सचिवलायमा काम गर्दाका असजिला अनुभव थिए । धनुषा त झनै धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता भएको जिल्ला ।

पञ्चायतका पदम सर र नीति तर्जुमा

नगरपालिका कार्यालयमा सधैं सेवाग्राहीको भीड हुन्थ्यो । साँध, सन्धिसर्पन, कुलो मिचेको सिकायत, नक्सा विवाद, पेसा व्यवसाय कर, चुङ्गीकर विवाद आदिका विषयमा धेरै समय खर्चिनु पथ्र्यो । आर्थिक सहायता र चन्दाका लागि दैनिक पचासौं व्यक्तिहरू निवेदन लिएर आउँथे । करिब चारदर्जन स्थानीय पत्रिका नगरपालिका, जनकपुर चुरोट कारखाना र सुर्ती विकास कम्पनीको विज्ञापनको आधारमा चल्दथे । विज्ञापन नपाउने बित्तिकै अनावश्यक टिप्पणी प्रकाशन गर्ने चलन थियो । अनावश्यक विज्ञापन रोक्नु चुनौती थियो ।

नागरिकता, राहदानीको सिफारिस, जन्म तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता अर्को समस्याको विषय थियो । स्थानीय कर्मचारीबाट नियन्त्रण नहुँदा गलत स्थानमा सिफारिस पर्ने सम्भावना थियो । एक जना महिलाको श्रीमानको सिफारिस साथ सर्जमिन मुचुल्कसहित नागरिकता सिफारिस गर्दा दार्जिलिङको महिला परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सोधपुछबाट पत्ता लागेको थियो । मेरा दाजु कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, नागरिकता प्रमाणपत्रमा दस्तखत गर्ने समयमा शंका लागि दाजुले सोधपुछ गर्न थालेपछि श्रीमान् बनेर आएको व्यक्ति नक्कली भएको थाहा भएको थियो । यसबाट पनि म केही सावधान हुनुपर्ने आवश्यक थियो ।

अहिलेको जस्तो प्रविधि विकास भएको अवस्था थिएन । नगरपालिकाको अभिलेख व्यवस्थापन पनि राम्रो थिएन । निवेदन सरलीकरण, अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने सोचमा काम गर्दै थिएँ तर सहयोग गर्ने स्वभाव र सामथ्र्य भएका कर्मचारी कम थिए । तर कसैगरी सुधार गर्ने मानसिक सोचमा थिएँ ।

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

रामबहादुर क्षेत्री भन्ने खरिदार निजी सचिवमा थिए । उनले निवेदन रुजु गरेर मलाई पेस गर्थे । बासु भन्ने अर्का मुखियालाई मुद्दा शाखामा राखको थिएँ, गहन सोच राखेर काम गर्थे । निवेदनमा आवश्यक प्रमाण हेर्ने काम पनि संवेदनशील थियो । थोरै कर्मचारी मात्र पहाडी थिए । तर म पहाडी मधेसी भन्ने सोच राख्दिनँ थिएँ । कुनै काम विशेषले निजी सचिव रामबहादुरलाई मैले चढ्ने गरेको स्कुटर दिएछु, अधिकृतले पहाडीलाई माया गर्छ भन्ने हल्ला चलाएछन् (कार्यकारिणी सचिवलाई स्थानीयहरू अधिकृत भन्थे) । सारै भद्र लेखा अधिकृत जटाधार रायले पनि सरले स्कुटरको चाबी पिएलाई नदिनुपथ्र्यो भनेर अब नदिन अनुरोध गर्नुभयो । यसले पनि एउटा शिक्षा दियो ।

मुद्दा शाखामा एक जना कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने थियो, लोभमा नफस्ने । सहरमा तीन जना वकिल विज्ञतामा उम्दा पाएँ, जसमध्ये एक जना मैनाली नै भएकाले उहाँको नाम लिइनँ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनगिना सिंहलाई करारमा नियुक्त गरेँ । उहाँबाट काममा निकै सहयोग पनि भयो ।

एक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित केही उच्च कर्मचारी भएको स्थानमा मैले प्रस्ताव गरेँ, सर्वसाधारणले कार्यालयमा निवेदन दिँदा श्रीमान्ज्यूजस्ता द्विअर्थी सम्बोधन अन्त गर्ने र भाषाशैली सहज पार्ने । यसले कताकता कर्मचारीलाई नागरिकबाट अलग बनाएको, अलि सम्भ्रान्त देखाएको महसुस गरेको थिएँ । ‘श्री’ भनेपछि ‘मान’ र फेरि ‘ज्यू’ किन एकैपटक प्रयोग गर्ने भन्ने लागिरहेको थियो

केही सानो काम पनि आफ्ना पक्षमा नभए राजनीतिक रूपमा कित्ताकाट गर्ने चलन रहेछ । एउटा काम नेपाल सद्भावना पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको सिफारिसमा गरेछु, धेरै राजनीतिक दलले अधिकृत त सद्भावनाको मान्छे रहेछ भनेर आरोप लगाए । नेकपा (प्रजातान्त्रिक) को राष्ट्रिय अधिवेशन धनुषाधाममा भएको थियो, भुईंमा मानिस बस्नका लागि पराल माग भयो । मैले इन्कार गरेँ, त्यसपछि म कांग्रेस, एमाले भएछु । धेरैपटक कित्ताकाट भएछु । सम्झँदा खुसी लाग्छ, एउटाको मात्र त भनिदिएनन् ।

केही समयपछि स्थानीयको मनोवृत्ति बुझ्दै गएँ, कर्मचारीको स्वभाव बुझेँ । काम गर्न सजिलो भयो । नाला, ढल, सडक गर्न कर्मचारी लिएर आफैं जान्थे । पानीको निकास हुने स्थान नहुँदा ढलहरू जाम हुन्थे, गंगा सागर, दीर्घिका सर (ताललाई सर पनि भनिन्थ्यो) लगायतका पवित्र पोखरीहरू निकै प्रदूषित थिए । नगर प्रमुखको हैसियतले राम नवमी, विवाह पञ्चमी, छठजस्ता पर्वमा जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो, त्योभन्दा अघिको सरसफाइको काम पनि गर्थे । नगरपालिका भनेको पहिलो सरसफाइ, दोस्रो सौन्दर्य र त्यसपछि अन्य सुविधा संरचना भन्ने सोचमा काम गर्थेँ । नगरपालिकामा मेरो पहिलो अनुभव थियो ।

एक दिन नगरपालिका जान खाना खाँदै थिएँ । पूर्वमन्त्रीको फोन आयो–मेरो घरअघि मरेको कुकुर गनाइरहेको छ, तपाईं नगर अधिकृत भएर के गर्दैहुनुहुन्छ ? दिक्क पनि मानेँ । तर नगरपालिकाको पहिलो काम त सफाइ हो भनी यस प्रकारको घटना दोहोरिन नदिन कर्मचारी साथीहरूसँग रेहर व्यवस्था गरेँ ।

पुनर्संरचनाको पर्खाइमा पन्ध्रौं योजना

भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमण कार्यक्रम तय भएछ, जानकी मन्दिर दर्शन गरेर रङ्गभूमि (बाह्रबिधा) मैदानमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम हुनभयो । नगर प्रमुखको हैसियतले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने, मञ्चमा स्वागत गर्ने काम मेरै भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमल कोइरालाले अभिभावकीय सहयोग गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेरका विषयमा सुनेको थिएँ, उहाँ धेरै राम्रो बोल्ने वक्ता, राजनेताका धेरै गुणहरू उहाँमा छन् भन्ने सुनेको थिएँ । विमानस्थलमा माला लगाउँदै स्वागत गरेँ, उहाँले हात मिलाउनु भयो । जीवनमा पहिलोपटक सानो कर्मचारीले अतिविशिष्ट व्यक्तिसँग हात मिलाएँ । उहाँको शैलीबाट उहाँको महानताको विमानस्थलमा नै जानकार भएँ । मन्दिरमा दर्शनपछि सिधै रङ्भूमिमा नागरिक अभिनन्दनका लागि लगियो । मञ्चमा बस्नेबित्तिकै दिल्लीमा जरुरी कुरा गर्नुपर्ने छटपटाउनु भयो । अहिलेको जस्तो मोवाइल फोन थिएन । केही पर्ला कि भनी विदेश फोन गर्न मिल्ने सुविधा (आइएसडी) सहितको टेलिफोन वुथ छेउमा राखेर त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा दूरसञ्चारका कार्यालय प्रमुख सुवासचन्द्र साहलाई दिइएको थियो, उहाँलाई त्यहाँ लगेर दिल्ली कुरा गर्ने व्यवस्था मिलायौं । प्रविधिमा नेपालको प्रगतिको प्रशंसा गर्नुभयो । चन्द्रशेखरको भाषण निकै उच्चकोटीको थियो । धारावाहिक, सुक्तिमय र बीचबीचमा संस्कृत अनि मैथिली दर्शनको उद्धरण । बोलीमा बनावटीपन पनि थिएन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेतृ शैलजा आचार्य, युवानेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरि, चक्र बास्तोलाहरूसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध रहेछ । नागरिक अभिनन्दनको प्रत्युत्तर भाषणमा नेपाल र नेपाली धाराप्रवाह प्रशंसा गर्नुभयो । यसले छुट्टै अनुभूति दियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हलको अभाव भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमल कोइरालाले मासिक रूपमा हुने कार्यालय प्रमुखको बैठक नगरपालिका हलमा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मैले सबै कार्यालय प्रमुखलाई नगरपालिकाका तर्फबाट खाजा खुवाउनु पथ्र्यो । यो बैठक जिल्लाको प्रशासन, विकास, सेवा व्यवस्थापन सबैको समीक्षा गरी कमजोरी सुधार्ने मञ्चको रूपमा थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइराला कर्मचारीको नेतृत्व पनि लिनुहुथ्यो, प्रशासनले नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारका लागि निर्देशन पनि दिनुहुन्थ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारीपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनको तयारी हुँदै थियो । सबै कर्मचारी आ–आफ्नो तरिकाले खटिइरहेका थिए ।

चुनाव तयारीको स्थलगत अनुगमन गर्न र सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चार÷पाँच दिनका लागि जनकपुर नै मुकामका लागि गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायसहित आउनुभएको थियो । हामीहरूलाई निर्देशन दिन नगरपालिका हलमा बैठक आयोजना भयो । हामीहरूका तर्फबाट राजनैतिक कार्यकर्ताबाट भएको व्यवहार र आफ्ना दुःखलाई प्रधानमनमन्त्रीज्यूसमक्ष राखी सहयोग गर्न राजनीतिक दलमा निर्देशन दिन अनुरोध ग¥यौं । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले उल्टै हामीलाई हपार्नु भयो

एक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित केही उच्च कर्मचारी भएको स्थानमा मैले प्रस्ताव गरेँ, सर्वसाधारणले कार्यालयमा निवेदन दिँदा श्रीमान्ज्यूजस्ता द्विअर्थी सम्बोधन अन्त गर्ने र भाषाशैली सहज पार्ने । यसले कताकता कर्मचारीलाई नागरिकबाट अलग बनाएको, अलि सम्भ्रान्त देखाएको महसुस गरेको थिएँ । ‘श्री’ भनेपछि ‘मान’ र फेरि ‘ज्यू’ किन एकैपटक प्रयोग गर्ने भन्ने लागिरहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्मतिपछि यो विषय कार्यालय प्रमुखको बैठकको एजेण्डा बन्यो । साथै सेवाग्राहीसँग सेवाप्रदाता राष्ट्रसेवकले गर्ने व्यवहार, बोल्ने भाषाशैली र हुने प्रस्तुतिको विषयमा पनि गहृकार्य भयो ।

कार्यालय प्रमुखको बैठकमा यी प्रस्ताव पारित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६६ (त्यतिबेला धनुषामा रहेका कार्यालयको संख्या) वटै कार्यालयमा परिपत्र भयो । निर्णय कार्यान्वयनको फलोअप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भयो र समीक्षा कार्यालय प्रमुखको बैठकमा हुने भयो ।

गोप्य कोठामा लगेर माननीयले सोधे– मेरो जग्गाको भविष्य के हुन्छ ?

निवेदनमा सम्बोधन गर्ने भाषा संरचना र सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारको प्रतिबद्धता सबै कर्मचारीको थियो । यसले सरकारी सेवा व्यवस्थापनमा निकै ठूलो हलचल ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । घुम्ती सेवा, सेवा मेला, मुस्कानसहितको सेवाभन्दा अघि पवित्र जानकी भूमि धनुषाबाट सेवा अभियान सुधारको सुरुवात गरिएको थियो । यो दक्षिण अफ्रिकाको वाथोपेले (पिपुल फस्र्ट) रणनीतिजस्तै स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको सुधार अभियान थियो । यसलाई नेपालका अरू जिल्लाले पनि अनुकरण गर्ने, मन्त्रालयहरूबाट आ–आफ्ना मातहत निकायमा परिपत्र एवं अभिमुखीकरण गरिने अपेक्षा थियो । जुन काम भने हुन सकेन ।

जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरूले यसलाई केही रूपमा अवलम्बन पनि गर्दै थिए । जनस्तरमा बेग्लै छाप पनि परेको थियो । सर्वसाधारणहरू कर्मचारीप्रति आलोचक थिए । यस्ता सामान्य सुधारले चित्त बुझाउँदैनथे, साथै कतिपय स्थानमा कर्मचारीमाथि हुने अभद्र व्यवहार पनि घटेको थिएन । जिल्ला विकास समितिमा सानो विषयमा विवाद हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीमाथि अभद्र व्यहार हुने सम्भावना देखेर मैले स्कुटरबाट भगाएर स्थानीय विकास अधिकारीलाई जलेश्वर पुर्‍याएको थिएँ । कतिपय सर्वसाधारणहरू कर्मचारीको अनुहारमा पञ्चायतको विम्ब देख्न छाडेका थिएनन् । आन्दोलनपछि कर्मचारीहरूमाथि अभद्र व्यवहार पनि बढ्दै थियो, कर्मचारीको पुरानो मनोवृत्ति पनि सुध्रिसकेको थिएन । अरूको मात्र कमजोरी देख्दै थियौं ।

भरतपुरबाट मध्यराति फोन आयो– सर, मार्‍यो…, मार्‍यो…

चुनाव तयारीको स्थलगत अनुगमन गर्न र सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई चार/पाँच दिनका लागि जनकपुर नै मुकामका लागि गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायसहित आउनुभएको थियो । हामीहरूलाई निर्देशन दिन नगरपालिका हलमा बैठक आयोजना भयो । हामीहरूका तर्फबाट राजनैतिक कार्यकर्ताबाट भएको व्यवहार र आफ्ना दुःखलाई प्रधानमनमन्त्रीज्यूसमक्ष राखी सहयोग गर्न राजनीतिक दलमा निर्देशन दिन अनुरोध गर्‍यौं । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले उल्टै हामीलाई हपार्नु भयो र जनतासँग मिलेर जनताको सेवा गर्न निर्देशन दिनुभयो । ००७ सालको क्रान्तिमा उहाँ उदयपुरदेखि धनुषासम्मको नेतृत्वमा रहेको र तत्कालीन बडाहाकिम रामशमशेरले आफूहरूलाई दिएको दुःख पनि बताउनुभयो । हामीलाई जे जसरी निर्देशन दिए पनि राजनैतिक दलहरूमा भने कर्मचारीलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिनु भएछ । यसबाट हामी सबै कर्मचारी खुसी भयौं ।

आकाशको चिल, उम्लेको पानी र न्युटनले देखेको स्याउ

पहिलो संसदीय चुनाव सकियो, नयाँ सरकार गठन भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीे परिवर्तन हुनुभयो । उहाको कार्यसूची अघिल्ला बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा देखिएन, न समीक्षाको वातावरण नै भयो । सनातनी लयमा काम गर्न अभ्यस्त कर्मचारीहरू त्यतै फर्किए । केही महिनापछि मेरो पनि धरान नगरपालिकाको कार्यकारिणी सचिवमा सरुवा भयो ।

म सचिव भएका मन्त्रालयमा सुधारका मौन सूचीमा धनुषाबाट थालिएको केही कुरालाई अघि बढाएँ, साथीहरूले साथ दिएको अवस्थामा सजिलो पनि भयो तर सबै निकायमा सुधारलाई सहयोग गर्ने समूह भने पाइदो रहेनछ । साथै हल्लाले सुधारलाई झनै प्रतिपादक अवतरणमा पुर्‍याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । सुधारका लागि माथिबाट नेतृत्व र तलबाट आन्तरिक समर्थन नभए सुधारका प्रयासहरू एड्मिनिस्टे«टिभ गिमिक (सुधारको ठट्टेबाजी) मा मात्र सीमित हुँदो रहेछ भन्ने पनि बुझेँ ।

सेवाबाट निवृत्त भएको केही महिनापछि सेवा प्रवाह स्थलमा कर्मचारीको शिष्टता, विनम्रता तथा सकारात्मकता सम्बन्धी नीति खाका पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्का तर्फबाट नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ । नीति खाका बनाउँदा जतिखेर पनि धुनषामा उसवखत सुरु गरेका कुराहरू स्मृतिमा आए । जे होस्, तीन दशकअघि जनकपुरबाट सुरुवात भएको अभियानले अब कार्यरूप पाउँछ कि । सुधारका प्रयासहरू त्यत्तिकै बेवारिस हुँदै जाने हो भने सुशासनको एजेण्डा सधैं धकेलिँदै जानेछ ।

यसअघि नेपालवाचमा प्रकाशित मैनालीका लेख तथा अनुभूति पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्