NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

जिउँदै मान्छे जलाएर मारेको आरोपी आलम सरकारकै संरक्षणमा यसरी बनाइँदैछन् उम्मेदवार

काठमाडौं । हत्या अभियोगमा कारागार चलान भएका सांसद मोहम्मद अफताव आलम मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । बिहीबार कांग्रेसको क्षेत्रीय कार्य समितिले आलमलाई रौतहट–२ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।

बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा जलाइएको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । आलम अहिले ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा छन् । जघन्य अपराधसम्बन्धि घटना भएकाले जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक ३० मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका उनलाई २०७६ असोज २६ प्रहरीले रौतहटबाट पक्राउ गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ अकाे अघिल्लाे दिन राजपुरमा विष्फोटक पदार्थ बनाउने क्रममा घाइते भएका मानिसलाई भट्टामा जलाइएको उनीमाथिको अभियोग अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्था विकल्परहित ढंगले आलामलाई नै उम्मेदवार अगाडि बढाएपछि कांग्रेसमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ । तर रौतहट कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आलमको मात्र एकल प्रस्ताव आएकाले उनलाई सिफारिस गरिएको तर्क गरेकाे छ ।

‘उनीविरुद्ध कसैकाे विरोध र प्रतिवाद भएन । सबैले उनलाई नै सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरे’, रौतहट–२ का क्षेत्रीय सभापति शेख फैजुल्लाहले भने । आलमको नाम शुक्रबार जिल्ला कार्य समितिमा सिफारिस गरिँदैछ ।

आलमले आफूलाई थुनामुक्त गर्न दिएको रिट निवेदनमाथि अहिले सर्वोच्च अदालले सुनुवाइ गरेको छैन । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म उम्मेदवार बन्न नमिल्ने कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ ।

‘गम्भीर फौजदारी अभियाेग लागेका व्यक्तिले कानुनअनुसार सम्बन्धित अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ को दफा १३ ले सांसद बन्नका लागि अयोग्यताबारे विभिन्न बुँदामा स्पष्ट पारिएको भएपनि अन्तिम किनारा नलागेसम्म उम्मेदवार बनाउन हुँदैन, मिल्दैन ।’

कानुन पालना गराउनु पर्ने सरकार नै अपराधलाई प्रश्रय दिने गरी सक्रिय रहेको देखिन्छ । अपराध कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई सरकारले नै संरक्षण दिँदै जाने हो भने कानुनीराजको अन्त्य हुने र मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने आचार्यको भनाइ छ ।

आलमलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न मन्त्री नै सक्रिय भएका छन् । गत साता मात्रै उनलाई भेट्न सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नख्खु कारागार गएको खुलेको छ । भेटको क्रममा आलमले रौतहट–२ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री कार्कीले उनलाई उम्मेदवार बनाउन सहजिकरण गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रको दबाबमै आलमको पक्षमा सर्वसम्मत प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।

आलममात्र नभइ गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा जेल परेका थुप्रै व्यक्ति यसअघि उम्मेदवार बनेका छन् । जेलबाट नै चुनाव जितेका घटना  छन् । टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगेका थरुहटका नेता रेशम चौधरीले २०७४ मा जेलभित्रैबाट निर्वाचन जितेका थिए । त्यस्तै २०६४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार वबन सिंहले रौतहटबाट भूमिगतरुपमै निर्वाचन जितेका थिए । भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, विजय गच्छदार पनि उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । १० वटा बुँदा रहेको यो दफाको बुँदा नं. ४ मा भ्रष्टाचार, जवर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा उमेद्वार बन्न नपाइने उल्लेख छ ।

को हुन् आलम ?

राजपुर नगरपालिका–४ मा २०१९ मा जन्मिएका आलम रौतहट–२ बाट २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ गरी चारपटक  सांसदमा निर्वाचित भएका छन् । २०३६ सालमा कांग्रेस निकट नेविसंघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०३९ नेविसंघको जिल्ला सभापति भएका थिए । २०४५ मा कांग्रेस जिल्ला सभापति भएका थिए । २०५४ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक श्रम सहायकमन्त्री भएका थिए । २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए ।

२०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका उनलाई गिरिजाले भूमिसुधारमन्त्री बनाएका थिए । उनी २०६६ मा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री भएका थिए । २०६७ मा भएको कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।