कर्णाली । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा करण साहविरुद्ध बाल हिंसासम्बन्धी कसुरको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता गरिएको छ ।

यही भदौ २ गते डा साह प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत रहेका बेला एसिया इन्टरनेशनल मोडेल इङ्लिस स्कुल जुम्लामा युकेजीमा अध्ययनरत चन्दननाथ नगरपालिका–२ जुम्ला भण्डारीवाडाका छ वर्षीय बालक पृथकविक्रम शाहीको उपचारमा बाल हिंसा गरेको भन्दै बालककी आमा आशा हमाल (शाही)ले जुम्ला प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् ।

सोही दिन बालकका बुवा धनबहादुर शाहीले छोरा पृथकविक्रमले पेट दुख्यो भनेपछि उपचारका लागि प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेका थिए । “छोराको उपचारका लागि डा साहसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएन”, आमा आशाले भनिन् । बच्चाको उपचार नगर्दा डा साह र धनबहादुरबीच झगडा भएको तथा पछि छोराको ओम मनिष पोलिक्लिनिक एण्ड रेफरल सेन्टर प्रालि जुम्लामा उपचार गरिएको उनले बताइन् ।

यही भदौ ६ गते साहविरुद्ध बाल हिंसाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लामा जाहेरी दरखास्तको सिफारिस मागेको र त्यहीअनुसार भदौ १० गते सिफारिस प्राप्त भएको उनले बताइन् ।

हमालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को (ट), दफा १६ को (१) र (२), दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (घ) र (ङ) मा परिभाषित कसुर अपराधअन्तर्गत ऐनको दफा ७२ को उपदफा ३ (क) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै यही भदौ १३ गते डा साहविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

“जाहेरी दरखास्त दर्ता भएसँगै डा साहलाई कानुनी दायरा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने, “घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।”

बालक शाहीको स्वास्थ्योपचारमा डा साहले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) जुम्लाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष टासी दोडुप लामा र सचिव रतन शाहीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अस्पतालको आकस्मिक कक्षजस्तो संवेदनशील स्थानमा बालहिंसालाई प्रोत्साहन हुने प्रकारको कसुर डा साहबाट हुनु खेदजनक छ । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची (१) बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जोडदार माग गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”