NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते
पोलिसी डाइलग

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

उद्यमशीलताको सोच लिएर जाँदा प्रश्न वर्षिन्छ, ‘राजस्व कति उठ्छ ?’

विकासित र उम्दा मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । अझ भनौं सबैजसो विकसित देशका सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने जति ठाउँमा राम्रो र बलियो हुन्छ । उद्योग, इनोभेसन, वायुसेवालगायत क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै उल्टो छ । यहाँ जहाँ–जहाँ सरकारको उपस्थिति नहुनुपर्ने हो, त्यहाँ छ अनि अनि स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन ।

जतिबेला मैले टुटल (राइड सेयरिङ एप) को सुरूवात गर्ने योजना बनाएँ, त्यतिबेला सरकारको नीति कस्तो छ, यसले मलाई के अप्ठ्यारो पार्छ, के–कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ भन्नेबारे केही पनि सोचिनँ । म मात्रै होइन, कुनै पनि नवउद्यमीले यो कोणबाट सोच्ने कुरा हुँदैन ।

कुनै पनि नयाँ काम गर्नुअघि सरकारवालाकोमा गएर सुनाउँदा त्यहाँबाट आउने सम्भावित प्रतिक्रिया हो, ‘यो गर्न पाइँदैन 

उद्यमीले मात्रै विद्यमन अवस्थामा केही नयाँ आविष्कार र सुधार ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सोच्छ । नीतिहरू हेर्ने होइन, मात्रै नवीन कामलाई जोड दिने हो , हामीले । र, त्यो कामले समाज र देशमा रहेका प्रविधिले गर्न सक्ने समाधानलाई अघि बढाइदिन मद्दत गर्ने हो । त्यसपछि बल्ल नीतिले हाम्रो कामलाई पछ्याउँछ । बनिसकेको नीतिमा टेकेरभन्दा पनि कठिन अवस्था या नीतिको ‘एबसेन्स’ मै उदाउने हो नवउद्यमी ।

नवउद्यमशीलतामा लागिरहँदा मेरो आफ्नो अनुभव रोचक रह्यो । ‘राइड सेयरिङ गर्नुपर्छ’ भन्ने जुक्ति आएपछि मोटरसाइकलमै गरौं न त भन्ने भयो । फेरि मोटरसाइकल त प्राइभेट प्लेट भयो । सार्वजनिक रूपमा चलाउन त कालो प्लेट चाहिन्छ । रातो प्लेटबाटै चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे एकपटक यातायात कार्यालयमा पुगेर सोधौं न त भन्ने भयो ।

यसबारे एकछिन बहस भएपछि मैले सोचेँ, यो एकदम गोप्य रूपमै सुरू गर्नुपर्छ । किनभने, म कुनै पनि नीति–निर्माता या सरकारी निकायमा गएँ भने उनीहरूले त मलाई सिधैं ‘यो गर्न पाइन्न’ भनेर भन्छन् । त्यतिबेला मलाई कसैले यो गर्न पाइँदैन भनेर भन्थ्यो भने मरो काम गर्ने इच्छाशक्ति त्यहीँ मरेर जान्थ्यो ।

त्यसैले हामी कुनै पनि नीति, निमार्ता या सरोकारवालाकोमा गएनौं । दुई तीनवटा मोटरसाइकल चलाउने मान्छेहरू भेला बनायौं र यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव राख्यौं । उनीहरू सुरूमा त ‘यस्तो पनि गर्न सकिन्छ ?’ भनेर चकित भए ।

टुटल सुरु गर्दा हामी कुनै पनि नीति, निमार्ता या सरोकारवालाकोमा गएनौं । दुई तीनवटा मोटरसाइकल चलाउने मान्छेहरू भेला बनायौं र यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव राख्यौं । उनीहरू सुरूमा त ‘यस्तो पनि गर्न सकिन्छ ?’ भनेर चकित भए 

त्यसपछि हाम्रो सिस्टममा राइड सेयरिङको एप त चल्ने नै भयो । तर त्यो सिस्टमलाई पैसा भुक्तानीसँग कसरी जोड्ने भन्ने अर्को चुनौती थियो । किनभने, त्यतिबेला अहिलेजस्तो फोरजी थिएन, भुक्तानीका लागि प्लेटफर्म जस्तै, इसेवा, फोनपेलगायत पनि त्यत्ति परिचित भइसकेका थिएनन् ।

हामीले धेरै मिहिनतचाहिँ हाम्रा राइडर र सेवाग्राहीलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ मा ल्याउनमै खर्च गर्यौं । त्यसकारण, कुनै पनि नयाँ काम गर्नुअघि सरकारवालाकोमा गएर सुनाउँदा त्यहाँबाट आउने सम्भावित प्रतिक्रिया हो, ‘यो गर्न पाइँदैन ।’ त्यसले एकजना उद्यमीको इच्छाशक्ति नै मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हामीले नीति, नियमलाई ध्यान नदिई काम गरे पनि दुईवटा चिजले सरकार र नागरिकलाई फाइदा पुगेको थियो ।

एउटा, मान्छेले ‘मोबिलिटी’ को सुविधा सजिलै पाइरहेका थिए । किनभने, बाटोमा गुड्ने दशवटामा आठवटा मोटरसाइकल त एक्लै मान्छे लिएर कुदिरहेको हुन्छ । एउटा सिट त खाली हुन्छ । एउटा मान्छेले एपको माध्यमबाट त्यो खाली सिटको उपयोग ग¥यो भने त अर्को मान्छेले सुविधा पाउने भयो । दोसो, यो काम गर्दा रोजगारी सिर्जना भइरहेको थियो ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्ने र रोजगारीको हक त हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यसैले ऐन या यातायातको नियममा जे लेखिए पनि हामीले आधारभूत रूपमा मान्छेको संवैधानिक हक अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिरहका थियौं ।

स्टार्टअपको अर्को मुख्य चुनौती हो, सुरूसुरूमा कसैलाई मतलव नहुने । तर अलिकति प्रगति हुन थालेपछि टाउको दुखाइको विषय बन्ने । मान्छेहरू कताकताबाट परिचालित हुने । एक समय हामीले यस्तै परिस्थिति झेल्यौं । ट्राफिक प्रहरीले हाम्रा राइडरहरूलाई पक्राउ गर्न थाले । यसले म स्वयं प्रहरी चौकी जानुपर्ने अवस्था आयो ।

बनिसकेको नीतिमा टेकेरभन्दा पनि कठिन अवस्था या नीतिको ‘एबसेन्स’ मै उदाउने हो नवउद्यमी

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो आदेशबाट हामीलाई नरोक्न भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशले अवस्था केही मत्थर भएको मात्रै थियो, फेरि ट्याक्सी युनियनहरूको विरोध सुरू भयो । यसको चक्करमा चौकी हुँदै अदालतसम्म धाउनुपर्यो ।

नीति नभए पनि राम्रो वातावरण भएको भए यो ५÷६ वर्षको समयलाई मैले आफ्नो वृद्धि विकासमा लगाउन सक्थेँ । तर वातावरणका कारण नेपालमा मेरो ६ वर्षको समय उद्यमको जड विकास गर्न मै लाग्यो । अहिले त त्यसको एउटा जग बसिसक्यो । तर यो पनि यात्राको एउटा पाटो नै हो जस्तो लाग्छ ।

आजको मितिमा कोही उद्यम गर्छु भनेर नवीन प्रस्तावसहित कुनै सरकारी निकाय जान्छ भने उसलाई सरूमै सोधिन्छ, ‘यसबाट कति राजस्व उठ्छ ? कतिले रोजगारी पाउँछन् ?’

नीति निर्माण फराकिलो सोचका साथ हुनुपर्नेमा साँघुरिएर गरियो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, समस्याको समाधान गर्छ, कर तिर्छ भन्ने सोचाइ भन्दा पर गएर नवउद्यमलाई सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा अपनत्व लिनुपर्छ

उद्यमशीलताका क्रममा झेलिने यी त सामान्य विषय मात्रै हुन् । अनेक भुक्तमान यो क्रममा झेल्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो सोचाइ फराकिलो हुनुपर्यो । योभन्दा माथि गएर खुला विचार र दृष्टिकोणबाट के हेर्नुपर्यो भने संसारका चार मिलियन मान्छे मध्यम वर्गको ‘क्याटेगोरी’ मा आउँदैैछन् । उनीहरूको खपत शैली हाम्रो औद्योगिक क्रान्ति आउनुभन्दा अघिजस्तो छैन । फरक छ ।

त्यो तरिका धान्नका लागि पनि हामीसँग थोरै स्रोत साधनबाटै धेरै जनसंख्याको लागि उत्पादन गर्ने दबाब बढ्छ । सो सबै समस्याहरू सरकार आफैं एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन ।

त्यसैले नवउद्यम र इनोभेसन अब सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा उदाउनुपर्छ । नीति निर्माण फराकिलो सोचका साथ हुनुपर्नेमा साँघुरिएर गरियो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, समस्याको समाधान गर्छ, कर तिर्छ भन्ने सोचाइ भन्दा पर गएर नवउद्यमलाई सरकारको विस्तारित अंगको रूपमा अपनत्व लिनुपर्छ । यसका लागि नीति निर्माण गर्दा नै फराकिलो सोचाइ आवश्यक हुन्छ । किनभने, उद्यमशीलता कसैलाई जागिर दिने र कर तिर्ने दायरमा मात्रै सीमित छैन । दृष्टिकोण फराकिलो पार्ने हो भने यसमा अबका दश वर्षपछि आउनसक्ने भावी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू लुकेका छन् । त्यसकारण राज्यको अर्जुनदृष्टि राजस्व र रोजगारी भन्दा पनि लुकेका यी तमाम समाधानहरूमा पर्नुपर्छ ।

स्टार्टअपको अर्को मुख्य चुनौती हो, सुरूसुरूमा कसैलाई मतलव नहुने । अलिकति प्रगति हुन थालेपछि सबैको टाउको दुखाइको विषय बन्ने

हामीले दश वर्षपछि आउनसक्ने सम्भावित समस्यासँग जुध्ने हो भने आजै एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेर हुँदैन । आजै त्यसबाट कति आम्दानी कति हुन्छ भनेर हेर्ने होइन । हामीले दश वर्षपछि हाम्रो देशको राजनीति, जलवायु परिदृश्य, स्वायत्तता कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै सोच्नुपर्छ । यसमा अडिग रहेर हामीले दश वर्षपछाडि यो देशको संरक्षण गर्नु छ, यहाँको स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्नु छ भनेपछि आजदेखि नै हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्यो । त्यसका लागि एउटै उपाय हो, नवउद्यमलाई व्यापारभन्दा माथि राखेर सरकारकै एउटा हिस्साको रूपमा अपनाउने ।

फेरि दोहोर्याउँ, हाम्रोमा सरकारको उपस्थिति जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पाइला भेट्न पनि मुस्किल छ । यहाँ त कतिसम्म उल्टो अवस्था छ भने, तेल र बिजुली सरकारले बेच्छ अनि औषधिचाहिँ निजी क्षेत्रले ।

आजको मितिमा कोही उद्यम गर्छु भनेर नवीन प्रस्तावसहित कुनै सरकारी निकाय जान्छ भने उसलाई सरूमै सोधिन्छ, ‘यसबाट कति राजस्व उठ्छ ? कतिले रोजगारी पाउँछन् ?’

उद्यमशीलता आफैंमा एउटा उदार अवधारणा हो । यसलाई अगाडि लैजानका लागि समाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी कति उदार छौं त ? यही उदार अवधारणाकै कारण सिलिकन भ्याली र क्यालिफोर्निया आज उद्यमशीलताका प्रखर उदाहरण बनेका छन् । किनभने, सिलिकन भ्याली कुनै ठाउँ नभएर आफैंमा एक बृहत संस्कृति हो । क्यालिफोर्निया नयाँ–नयाँ विचारका लागि सधैं स्वागतयोग्त छ । आप्रवासीका लागि खुला भएकै कारण त्यहाँ नयाँ विचार पनि स्वागतयोग्य भयो ।

त्यसैले हामीले नवउद्यमी र उद्यमशीलतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि हाम्रो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवेश पनि बदल्न जरुरी छ । हामी नयाँ विचारका लागि उदार हुनका लागि नयाँ मान्छेहरूलाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्छ । नयाँ मान्छेहरू विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पहिचान बोकेर आएका हुन सक्छन् । त्यसलाई उदारतापूर्वक अपनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा नवउद्यम र उद्यमशीलता बेपरवाह अघि बढ्नका लागि सबैभन्दा पहिले समाज उदार भइदिनुपर्छ । लगानी गर्दा घाटा लाग्न सक्छ, त्यसमा उदार हनुुपर्यो, मन्त्रालयहरूको काम भनेको नवीन सोचलाई निन्दा गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नीति आफैं पनि ‘इनोभेटिभ’ हुनुपर्यो । नीति गतिशील हुनुपर्यो ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग–२०२०’ मा राइडिङ सेयरिङ एप टुटलका भट्टले व्यक्त गर्नुभएकाे भनाइको सम्पादित अंश)