काठमाडौं । कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसदको कार्यकाल चार महिना लम्ब्याउने गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा संसदको कार्यकाल  ४ मंसिरको निर्वाचनपछि पनि कायमै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन भए नवनिर्वाचित संसदको पहिलो बैठक नबस्दासम्म पुरानो संसद कायमै रहनेछ ।

तर संशोधन विधेयकप्रति संविधानविद् र विपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारको कदम अत्यन्तै असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘संसदको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म रहने व्यवस्था अत्यन्तै असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक काम हो’, उनले भने, ‘के कारण र डरले यस्तो काम गर्दै छन् थाहा भएन ? यो गर्नै नमिल्ने एकदमै अस्वस्थ र अनैतिक काम हो ।’

आचार्यले कानुन पढ्नु र संविधान पढ्नु फरक विषय भएको भन्दै नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हरेक विषयमा विज्ञ भएर समस्या आएको बताए । संविधान उच्च प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई बुझ्न संवैधानिक ज्ञान आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई पनि राष्ट्रियसभाको जस्तै आवधिक बनाउने खोजिएको आचार्यले आरोप लगाए ।

सरकारले संसदमा पेश गरिएको विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको सम्मुखमा कामचलाउन सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक ल्याउनु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरे ।

‘मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘सरकाले ल्याएको विधेयक षड्यन्त्रमुलक छ । यो महाअभियोगलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबले ल्याइएको देखिन्छ ।’

प्रतिपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नगरी संसदको आयु लम्ब्याउन सररकारले ल्याएको विधेयक एमालेलाई स्वीकार्य नहुने ज्ञवालीले बताए ।
तर विधेयकको बचाउ गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्द्रप्रसाद कोइरालाले संसदको कार्यकालबारे संविधानमा ५ वर्ष भनिएपनि अधिवेशन सुरु र अन्त्यबारे केही उल्लेख नभएकाले कानुन संशोधन गरी स्पष्ट पार्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा ८५ मा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष भनिएको छ । तर कहिले सुरु हुने र कहिले अन्त्य हुनेबारे संविधान र कानुनमा केही उल्लेख छैन’, उनले भने ।

हतारमा विधेयक ल्याउनुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्चमा पुुर्नस्थापना हुने डरले हुनसक्ने विपक्षी दलका नेताहरूले आशंका गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले  ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मानोनयन दर्ता असोज २३ मा तोकेको छ । उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेपछि संसद स्वतः निस्क्रिय हुने आयोगले बताएको छ ।

पुरानो संसदमा प्रस्ताव भएको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले नचिन्ने हुँदा राणा पुनः सर्वोच्च फर्किन सक्ने डर गठबन्धन नेताहरूलाई भएको देखिन्छ । राणाको कार्यकाल २७ मंसिरमा सकिँदैछ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएमा नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै राणाका कार्यकाल समाप्त हुनेछ ।