NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म संसदको कार्यकाल राख्न खोज्नु अत्यन्तै असंवैधानिक : भीमार्जुन [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चार महिना लम्बिने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि राजनीतिज्ञ, कानुनविद् र संवैधानिकविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरमाथि संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोगलाई प्रभावित पार्ने हिसावले आएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । कानुन तथा संविधानविद्हरूले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । यसै विषयमा नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेसँग संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग गरेको कुराकानी :

सरकारले प्रतिनिनिधि तथा प्रदेशसभासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ । विधेयकबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइराखेको छ । तपाईंको विचारमा विधेयक संविधानसम्मत छ वा छैन ?

संविधान अनुसार ठीक छैन । संसदले आफ्नो आयुलाई विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान विश्वमा कतै छैन । पहिलो त कुनै बेला विश्वमा शक्तिशाली प्रतिनिधिसभा मानिएको बेलायतमा आफ्नो आयु लम्ब्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे ठूलो बहस भएको थियो ।

दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि तत्कालै संसद भंग भएको मानिन्छ । संसद भंग हुनुभनेको निष्क्रिय हुनु हो । नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म संसदको कार्यकाल रहने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक अत्यन्तै असंवैधानिक छ । अराजनीतिक र अनैतिक काम हो । कारण जेसुकै होस् । गर्नै नमिल्ने काम सरकारले गरेको छ । यो एकदमै अस्वस्थ र अनैतिक काम हो ।

संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री कानुनका जानकार नै हुनुहन्छ ? नबुझि विधेयक ल्याउनुभएको होला र ?

मन्त्री हुँदैमा सर्वविज्ञ हुँदैन ।

उहाँ त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको होइन र ?

कानुन पढ्नु र संविधान पढ्नु फरक कुरा हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य सबै व्यक्ति सबैमा विज्ञ भएर पनि समस्या भएको छ । संविधान बुझ्नु उच्च प्राविधिक विषय हो । यो बुझ्न संविधानमा विशेष दख्खल हुन आवश्यक छ । सामान्य कानुन पढेर हुँदैन ।
यसमा दुईवटा कुरा छ । यात उहाँहरूले नजानेर वा नबुझेर गरिरहनुभएको छ । यात जानिबुझी आफ्नो स्वार्थका लागि यो काम गरिरहनुभएको छ । संसदको आयु ५ वर्ष हुनेछ भन्नुको अर्थ घडीपला हेर्ने भनेको होइन । यसरी जान खोजियो भने ५ वर्षमात्र होइन, कहिल्यै पनि चुनाव गर्न सकिँदैन ।

भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । संविधान बमोजिम कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव त भयो । संसदीय अभ्यासमा संसद अन्त्य हुनु २ महिनाअघि चुनाव गरेर जानुपर्छ । विश्वभरीकै अभ्यास यही हो । संसदको मिति घोषणा गरेपछि संसद भंग हुन्छ । त्यो भनेको संसद क्रियाशील नहुनु हो । दुर्भाग्य, संसदको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म रहेनेगरी सरकारले विधेयक ल्यायो । यस हिसाबले दुईवटा संसद भएको मानिन्छ ।

असल अभ्यासलाई अंगीकार गर्नुपर्छ । खराब सांसद भए र गलत अभ्यास भयो भने त्यसले शासनपद्धति नै खराब बनाउँनेछ । नेपालमा खराब शासक र सांसद भएकाले यिनीहरूलाई नियम कानुनको कुनै मतलब छैन ।

संसदको कार्यकालसम्बन्धमा कानुनविदहरूबीच नै मतभेद देखिन्छ । कसैले उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएपछि सकिन्छ भनेको छ । कसैले अघिल्लो निर्वाचन घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनलाई मानेको छ, वास्तविकता के हो ?

यसमा आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएपछि संसद रहँदैन । संसदको अभ्यास र मान्यता यही हो ।

यसको अर्थ सरकारले संसदको आयु लम्ब्याउने काममात्र गरेको भन्न खोज्नुभएको हो ?

यथार्थ यही हो । एकदमै गलत अभ्यास सरकारले गरेको छ । यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न ।

सरकारको कामले पछि कानुनी जटिलता र संवैधानिक संकट कस्तो ल्याउन सक्छ ?

खराब अभ्यास भएपछि त्यसले कानुनी मुल्य र मान्यतामा स्वतः असर पर्छ । आवधिक निर्वाचनमा पहिलो पटक जे गरे पछिल्लो पटक पनि त्यहि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बुद्धिमान शासकले एउटा राम्रो उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । असल अभ्यासलाई अंगीकार गर्नुपर्छ । खराब सांसद भए र गलत अभ्यास भयो भने त्यसले शासनपद्धति नै खराब बनाउँनेछ । नेपालमा खराब शासक र सांसद भएकाले यिनीहरूलाई नियम कानुनको कुनै मतलब छैन । संविधान जान्नका लागि संविधान जान्नै पर्छ । असल शासन चलाउनका लागि कानुन राम्रो बनाउनुपर्छ । कानुन राम्रो बनाउन सांसदहरूको आचरण र व्यवहार ठीक हुनुपर्छ । खाली संविधानको किताब हेरेको भरमा कानुन जानिंदैन ।

तपाईंले संसदको कार्यकालबारे संविधानमा भएको व्यवस्था स्पष्ट छ भन्नुभएको हो ?

संविधानमा कुनै अस्पष्टता छैन । राजनीतिमा आफू अनुकूल स्वार्थ हाबी भएका कारण समस्या आएको हो ।

यसमा सरकारको नियत के हुन सक्छ ?

सरकारले ल्याएको विधेयक हास्यास्पद देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा बाहलवाला सांसद जसले मनोनयनमा जान खोजेका छन्, तिनीहरूको मनोनयन दर्ता भएको दिनदेखि समाप्त हुनेछ । बाँकीको कार्यकाल कायमै रहने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

यस्तो प्रावधानले जननिर्वाचित सांसद पनि दुई प्रकारका हुने भए । योभन्दा बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ? प्रतिनिधिसभालाई पनि राष्ट्रियसभा जस्तै दुई–दुई वर्षको जस्तो आवधिक बनाउन खोजिँदैछ । यो दुर्भाग्य हो ।