हरेक देशको संविधान त्यो देशको मूल कानुन हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको हरेक देशले सोही संविधानसँग नबाझिने गरी देशको माग, आवश्यकता र औचित्यलाई ध्यानमा राखेर जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदबाट कानुन निर्माण गरी राष्ट्र प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण भएपश्चात् प्रारम्भ हुने गर्दछ ।

कतिपय ऐन कानुन प्रमाणीकरण भएको अमूक मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा यससँग बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानुन अमान्य हुने उल्लेख छ । संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपालको संविधानबमोजिम सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको छ । संविधान जारी भएको समयबाट सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भएको उल्लेख छ ।

संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको छ ।

जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत शहीदहरूको त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई उच्च स्मरण र ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षमा होमिएका बेपत्ता एवं पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान व्यक्त गरेको छ ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित भई जारी यो संविधान सबै नेपाली जनताको आशा र विश्वासको पुञ्ज हो ।

के हो उच्च नैतिक चरित्र ?

सत् व्यवहार, सत् आचार, सकारात्मक सोचाइ, असल चरित्र, सदाचार, पारदर्शिता, निष्ठालाई उच्च नैतिक चरित्रको रूपमा लिन सकिन्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै समग्र मुलुक नै भ्रष्टाचारमुक्त वा सदाचारयुक्त भएको रामराज्यको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र स्थापित भएको आधारभूमिका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ ।

एउटाले होइन, सबैले भनौं, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाऔं । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म सहदिनँ भ्रष्टाचार, मेरो संकल्प सदाचार । सुशासन र समृद्धिमा हाम्रो ध्यान, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा अभियान भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मार्गचित्रको यात्रा नपच्छ्याइ हामी उच्च नैतिक चरित्र रूपी समुद्रमा पौडन सक्दैनौं । हरेक नागरिकमा पेशागत विशिष्ठता, जवाफदेहिता, सिर्जनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, विनम्रता, त्याग र सेवाभाव भित्री मनबाट स्वतः प्रस्फूटन नभई उच्च नैतिक चरित्रको भाका हालेर गीत–भजन भट्याउनुजस्तै हो ।

देशको सामाजिक, आर्थिक विकासद्वारा नागरिकको लोकतान्त्रिक मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूत गरी सुशासन स्थापित हुँदा व्यक्तिको चरित्र निर्माण हुने आशा गर्न सकिन्छ । सदाचार मानव जीवनको सबैभन्दा उच्च स्थानमा आसीन शक्ति हो । पद, शक्ति र अधिकार सर्वसाधारण जनतामा हुँदैन । सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीमा मात्र पद, शक्ति र अधिकार रहेको हुन्छ । सर्वसाधारणलाई पदीय नाताले आफूसँग जोडिएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जवाफ दिने जिम्मेवारी सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नै हुन्छ । आर्थिक सदाचार आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासन, सुशासनका लागि पारदर्शिता, पारदर्शिताका लागि उच्च नैतिक चरित्र र उच्च नैतिक चरित्रका लागि आर्थिक सदाचार नभई दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । कुनै औषधि वा उपचारले कुनै रोग निको भएतापनि अनेक रोग उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई सफल उपचार पद्धति भन्न सकिँदैन । सत्य र सफल उपचार पद्धति त्यही हो जसले रोग बिसेक पार्छ र नयाँ रोग उब्जाउँदैन भन्ने पूर्वीय दर्शनको आयुर्वेदमा उल्लिखित महान् भनाइलाई नै आत्मसात् गर्दै उच्च चरित्र निर्माण र आर्थिक सदाचार व्याहारिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्ने हो । राज्यको हरेक क्षेत्र सुदृढ र सक्षम हुनेमा भरोसा गर्न सकिन्छ, नागरिकको भावना जित्न सकिन्छ ।

उच्च नैतिक चरित्रको परिभाषा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग आमनागरिक र सरोकारवालाको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतिबारे भइरहेका बहस, छलफल, क्रिया, अन्तर्क्रियालाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय सदाचार नीति यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत क्षमता विकासको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजनालाई समेत यस नीतिले सहयोग पु-याउन सक्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आयोगले अख्तियार गर्दै आएको उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीतिक योजना सफल बनाउन मद्दत भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनुले मात्रै ख्याति र उच्च नैतिक चरित्रको अन्तिम निर्णायक मापन हुन सक्दैन । उच्च नैतिक चरित्र फौजदारी न्याय प्रणालीबाट नभई सामाजिक मान्यता, सन्दर्भ र परिस्थितिका आधारमा निरूपण हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासन पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भनी व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी ३१ वटा मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक मात्र उपलब्ध गराएको छैन । धारा ४८ मा नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे समेत उल्लेख छ । यसभित्र प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणलाई नागरिकको कर्तव्यको रूपमा लिइएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नागरिकले आफ्नो हक र अधिकार खोज्दा मुलुकले सुम्पेको, राष्ट्रप्रति देखाउनुपर्ने निष्ठा, सम्मान, सदाचार, उच्च चरित्र र कर्तव्यको समेत परिपालन गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ ।

धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र संघीय इकाईबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राखिएको छ ।

संविधानमा विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यसमध्येका केही हुन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि विभिन्न योग्यताहरूका अतिरिक्त उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका सर्तहरू र त्यस्ता आयोगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था भएकोले सोहीबमोजिम ऐन निर्माण भई संविधानमा उल्लिखित आयोगका पदाधिकारीहरूको जस्तै यी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोग पदाधिकारीका लागि आवश्यक योग्यता

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा अन्य आयुक्त र महालेखापरीक्षकका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरुको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । भाग २७ मा उल्लिखित अन्य आयोगहरुअन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षको हकमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यी आयोगहरूमा सदस्य नियुक्तिका लागि शैक्षिक उपाधि प्राप्त हुन नपर्ने आशय बुझिन्छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता नियुक्तिका लागि संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी चार वटै आयोगको ऐन निर्माण भई आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त वा मनोनयन गर्दा उच्च नैतिक चरित्रका अतिरिक्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । देशको मूल कानुन संविधान निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने, ऐन कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, अन्य नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने विधायक, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्र प्रमुख, देशको प्रमुख कार्यकारिणी, मन्त्रालयगत मन्त्रीहरू, प्रदेशका प्रमुख, प्रदेश कार्यकारिणी प्रमुख, प्रदेशगत मन्त्रीहरू, आमनागरिकको घरदैलोको स्थानीय निकायका सरकार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य र महानगरपलिका, उपमहानगरपलिका, नगरपलिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यजस्ता पदमा निर्वाचित हुन उच्च नैतिक चरित्रका अतिरिक्त न्यूनतम शैक्षित योग्यता निर्धारण हुनुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म र संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि कर्णालीका विकट बस्तीसम्म उठिरहेको छ । त्यसैले यसको शीघ्र सम्बोधन हुन सके देशका लागि फलदायी हुनेछ ।