हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू खासगरी भारत र चीनले स्टार्टअपको क्षेत्रमा निकै राम्रा नीतिहरू ल्याएका छन् । फलस्वरूप भारतमा धेरैभन्दा धेरै स्टार्टअप फस्टाइरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार त्यहाँ स्टार्टअपमा मात्रै ३० अर्ब डलर हाराहारी लगानी भइसकेको छ । भारतबाट हरेक कुराको सिको गर्ने हामीले यो राम्रो कामको सिको गर्नु फलदायी हुन्छ ।

अहिलेकै स्थितिमा स्टार्टअपको माहोल सिर्जना गर्न भने सकिन्न । किनभने, त्यसका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण हाम्रोमा छैन । नीतिलगायतमा कमजोरी छन् । कमजोरीका यस्ता पाटापक्षलाई केस्रा–केस्रा गरेर केलाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कमजोरी सुधार्न ढिला भइसक्यो भन्ने चेतनाको बोध गराउनुपर्छ ।

चीन र भारतमा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि जे–जस्ता काम र नीति निर्माण भए, हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । तथापि, स्टार्टअपका काम भइरहेका छन् । यी राम्रो वातावरण पाएर भएका होइनन् ।

यो वैश्विक परिदृश्यमा संसारभरि स्टार्टअप पुगेका छन् । हाम्रोमा पनि आइपुगेका छन् । ०७२ को विनाशकारी भूकम्प होस् या कोरोना महामारी, स्टार्टअप आफ्नो औचित्य सावित गर्न सफल भएका छन् । आवश्यक वातावण, समन्वय, वित्तीय सेवा सुविधाबारे सरकारले ठोस नीति ल्याइदिने हो भने यिनले फुल्ने र फक्रने अवसर पाउँथे । दुर्भाग्य यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

स्टार्टअपले नीति कुरेर बस्दैन । नीति अभाव हुँदाहुँदै उपाय निकाले यो सुरु हुन्छ । समस्याको समाधान आफैंले निकाले पनि विभिन्न प्रशासनिक झमेला र जटिलतामा नवउद्यमी फस्दै आएका छन् । जसले स्टार्टअपलाई हाम्रोमा थप चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ ।

त्यसो त, स्टार्टअपमा काम गर्न प्रयास नै नभएको भने होइन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ यसको प्रवद्र्धन निम्ति बजेट प्रबन्ध भएको थियो । कर्जा उपलब्ध गराउने भनी भनियो । यो कदमले नीतिगत जागरूकता ल्याएको थियो । तर सबै कुरा बजेटमा मात्रै सीमित भयो । कार्यविधि बनेन । योजनालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेसम्मको एकरूपता पनि कायम भएन । स्टार्टअप के हो भन्ने विषयले अध्ययन माग गथ्र्यो, तर त्योसमेत नभई एकपछि अर्को वर्ष बित्दै गए ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आएर फेरि यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भनियो । यसपटक भने कार्यविधिसमेत तयार भयो । तर फेरि उही पुरानै समस्या दोहोरियो । साना तथा मझौता उद्योग र स्टार्टअप छुट्टिनेगरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो, बनाइएन । दुवैलाई एकै डालोमा राखियो ।

तैपनि, हामीले अनुदानका लागि नवउद्यमीहरूलाई आह्वान ग¥यौं । अधिकांशले कृषि, मल/बीउमा दिने अनुदानजस्तै ठाने । त्यहीअनुसार दरखास्त परे । दरखास्त हाल्नेलाई पैसा दिनुपर्ने नीति थियो । त्यसपूर्व काठमाडौंका स्टार्टअपमा काम गरिरहेका नवउद्यमीहरूलाई बोलायौं । उहाँहरूले ‘हामी ट्याक्स फेयरको पैसा त अनुदानमा लिँदैनौं’ भन्नुभयो । निश्चित ब्याजमा दिए लिने, नभए नलिने उहाँहरूको अडानले हामीलाई सुरुवाती झट्का लाग्यो ।

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

अर्को वर्ष अनुदान दिने व्यवस्था संशोधन गरेर निश्चित नाममा ब्याजमा दिने भनियो । तेस्रो वर्ष कार्यविधि मस्यौदा भयो । तर त्यसले पनि साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपलाई छुट्याएन । त्यसपछि परिभाषामा काम गर्ने भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ –एफएनसिसिआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसँग बसियो । बुझ्दै जाँदा थाहा पाइयो, एउटै काममा विभिन्न मन्त्रालय जेलिएकाले कुन काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नै पहाड रहेछ । छलफलको निष्कर्षमा इन्टरप्राइजेज डेभलपमेन्टको काम उद्योगले र फाइनान्सिङको अर्थले गर्ने निचोडमा पुगियो । उद्योगलाई यसको चासो नै भएन । अर्थले गर्न खोजेको थियो तर कुरा बुझेन ।

त्यसपछि यो जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइयो । आयोगले आफ्नो हिसाबमा नीति बनायो । यसमा स्टार्टअपको परिभाषा गरिएको त थियो नै सँगै दर्ता प्रक्रिया सहज पारिनुपर्ने, अलग्गै निर्देशनालय खडा गर्नुपर्नेलगायत विषय थिए । इको सिस्टम बनाउनेदेखि यो कसरी अन्य व्यवसायभन्दा पृथक छ भन्ने व्याख्या पनि त्यसमा थियो । तर अर्थ मन्त्रालय सहमत भएन । अन्य मन्त्रालयहरू पनि उक्त प्रस्तावनामा काम गर्न तयार भएनन् ।

त्यसपछि अनुदान बाँड्ने कुरा उठ्यो । जिल्लाको कृषि कार्यालयले कृषिको अनुदान बाँडेजस्तै स्टार्टअपको वाणिज्य कार्यालय या उद्योग कार्यालयले बाँड्ने बुझाइ सरकारको रह्यो । मैले ‘वाणिज्य या उद्योग कार्यालयलाई भन्दा पनि कसैलाई ‘फण्ड’ को जिम्मा दिऊ’ भनें । मैले यसो भन्नुको कारण के थियो भने, यो सानो ‘फण्ड म्यानेज’ गर्न वाणिज्य बैंक आउनेवाला थिएनन् ।

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

विकल्पमा साना बैंक या अन्य संस्थाबाट गर्ने कि भन्ने आयो । तर यसमा सरकारका एजेन्सीहरू नै अनिच्छुक देखिए । अन्त्यमा छनोट गर्ने प्राधिकार राष्ट्र बैंकलाई दियौं। उसले पनि उति सक्रियता देखाएन । यसले के प्रष्ट गर्छ भने स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि हामीसँग नीति, क्षमता र ज्ञान नै छैन । यसो भन्दैमा सधैं यसरी बस्न मिल्छ त ? जरुर मिल्दैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगसँग स्टार्टअपको नीति बनाउने अधिकार छ । तर हाम्रोमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ, ठूलो ‘ग्याप’ छ । यसको कारण छ । त्यो हो– राज्य सञ्चालन तहमा बसेकाहरूमा आमनागरिकका कठिनाइ र सेवा प्राप्तिमा झेलेका असुविधा अनुभूति नहुनु ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायातलाई हेरौं । भनिरहनु परोइन, यो कति अस्तव्यस्त छ भनेर । तर हाम्रा मन्त्री–सचिवलाई आमनागरिकले सार्वजनिक यातायातमा भोगिरहेको कठिनाइ र भुक्तमानको गहिराइ फिटिक्कै ज्ञात छैन । उहाँहरूलाई एक दिन सार्वजनिक बसमा झुण्डिएर यात्रा गर्न लगाउने हो भने बल्ल थाहा हुन्छ, टुटल राइडर कति आवश्यक छन् भनेर ।

सारमा आमनागरिकको समस्याप्रति संवेदनहीन हुनु नै यो सबै समस्याको मूल कारक हो । स्टार्टअपमा पनि त्यही भएको हो । अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिने हो भने काम गन सकिन्छ ।

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

एकपटक स्टार्टअपकै लागि भनेर इन्क्युबेसन सेन्टर राख्ने कुरा आयो । इन्क्युबेसन सेन्टरको काम स्टार्टअपलाई जे चाहिन्छ, त्यो उपलब्ध गराउनु हो । तर यो खडा गर्ने स्थिति हाम्रो छैन । स्टार्टअपका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तर सरकार र राज्यको नजर त्यसतर्फ परेको छैन । त्यसैले हामी परिवर्तन भएनौं र यसैगरी काम गर्दै गयौं भने हुने ‘फेल’ नै हो ।

यस वर्षकै कुरा गरौं । बजेट आएको पनि तीन महिना भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म यसतर्फ केही भएको छैन । यो हाम्रो कमजोरी हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो अध्ययनका आधारमा निश्चित नीतिहरूमा निश्चित मन्त्रालयहरूलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । हाम्रोमा पदमा भएका व्यक्तिले अरूको कुरै सुन्दैनन् । सचिव, मन्त्री भएपछि सबै जानेँ भन्ने घमण्ड हुन्छ । ज्ञान भन्ने कुरा त तलबाट पनि लिनुप-यो नि ।

स्टार्टअपबाट आमनागरिकलाई कति सेवा दिन सक्छ भन्नेबारे राज्यले सोच्न ढिला भइसकेको छ । कोभिडका बेला औषधि, खानेकुराको वितरण रूपान्तरण देखिएको थियो । जसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं । टुटल, पठाओ त आपत्कालीन सेवा रहेछन्, यसलाई सजिलो गर्दिऊ भनी निर्णय गर्न राज्यलाई केले रोक्थ्यो ? नीति भनेको राज्यको निर्णय भएकाले समस्या थिएन नि । तर यसतर्फ सोचिएन ।

किन पलायन भइरहेका छन् नेपाली उद्योगी ?

अहिले पनि सरकार आफू अनलाइन काम गर्छु भनेर नागरिकलाई लाइनमा लगाउँछ । तर न राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राम्रो गर्न सकेको छ न इपासपोर्टमा । ड्राइभिङ लाइसेन्समा पनि उस्तै अव्यवस्था छ । यस्ता काम संसारभरि निजीको सहयोगमा गरिन्छ । यहाँ पनि निजीलाई दिइन्थ्यो भने व्यवस्थित त हुन्थ्यो ।

हामी सन् ८०/९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारवादमा गइसकेका छौं । तर जसले उदारवादको नेतृत्व ग-यो, उही अहिले आएर जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना चलाउँछु भन्दैछ । योभन्दा उदेकको कुरा अरू के हुन्छ ?

मन्त्री र सचिवले जे भन्छन्, त्यो नै राज्यको सोच हो । हाम्रो नेतृत्वले जानेको, सिकेको, पढेको, बुझेको नै यत्ति हो, चाहे त्यो मन्त्री, सचिव या टेक्नोक्रेट्स नै किन नहोस् । यहाँ ‘इनोभेसन’ नै छैन । यदि साँचो अर्थमा थियो भने यस्तो हुँदै हुँदैन । संसारभरि यस्तो भयो, यहाँ पनि गरौँ अनि अगाडि बढ्छ भन्ने सोच नभएको हो । भुटानजस्तो देशले गर्न सक्ने, हामीले नसक्ने भन्ने त हुदैन नि ।

भारतसँग हाम्रो नमिल्ने केही छैन । काम कसरी गर्ने भन्ने सवालमा तिनकै नीति अवलम्बन गरे पनि त हुन्छ । चीनमा ‘कन्ट्रोल इकोनमी’ भए पनि त्यहाँ काम गर्न स्वतन्त्रता छ । हाम्रोचाहिँ न व्यक्तिलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता छ न प्रोत्साहन नै ।

कसैले राम्रो काम गर्न चाहन्छ भने नीतिले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । हाम्रोमा राज्यले यस्तो सहजीकरणको भूमिका खेल्न निकै ढिला भइसकेको छ । मुख्य कुरा, हाम्रोमा कसैलाई पनि अर्थ–राजनीतिको ज्ञान भएन । कसैलाई आर्थिक ज्ञान भयो, कसैलाई राजनैतिक । यस्तो भएपछि राजनीतिज्ञहरूले गर्ने भनेको शक्ति आफू मातहत राख्ने नै हो ।

अमेरिका, युरोप, बेलायत फ्रान्सका राजनीतिज्ञहरू काम गर्न कसरी सहज हुन्छ भनेर वातावरण निर्माणतर्फ लाग्छन् । तर हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । सबै कुरा आफूलाई मात्र सजिलो पारिन्छ । यो अर्थ–राजनीति चेत कम हुनुको उपज हो । यसमा रियलाइजेसन जरुरी छ ।

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

स्टार्टअपको नीति बनाउने काम त्यति जटिल पनि छैन । यो मात्रै एक महिनामा गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति केही नवउद्यमीहरूसँग छलफल गरेर त्यसमा अपूरा रहेका विषयहरू पूर्ति गर्न सकिन्छ । तर योजना आयोग आफैंले यसको कार्यान्वयन गर्दैन ।

हो, सरकार आफैं सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन । यसका लागि सबैतिर विस्तारित निकायहरूको आवश्यकता हुन्छ । यही महत्त्वमाथि टेकेर स्थानीय तहहरूले आफूले सकेको गर्नुपर्छ ।

एउटै विषयको कामका लागि धेरै मन्त्रालयसँग ठोकिनु पर्छ । यो समस्या समाधानका लागि धेरै केही गरिरहनु नै पर्दैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा जुन काम जसले गर्ने भनिएको छ, त्यति मात्रै गरिदिए पुग्छ ।

अब थोरै नीति निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी बारे चर्चा गरौं । खासमा नीति काम गर्नका लागि बनाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा उद्यमीहरूलाई सबै काम गर्न स्वतन्त्र छाडिएको हुन्छ । त्यहाँ सरकारले सीमा तोकिदिएर भन्छ– यो दायराबाट बाहिर जान पाइँदैन, भित्र जेसुकै गर । त्यही भएर त्यहाँ सिधै वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ । तर हाम्रोमा नीति नै नियन्त्रण गर्ने हेतुले बनाइन्छ । यो नीति निर्माणका क्रममा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

हाम्रोमा वैदेशिक लगानी नभित्रिनुको कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुनु हो । त्यसमा अहिले आएर स्टार्टअप पनि मुछिएको छ । यहाँ ठूला व्यवसाय गर्न त गाह्रो छ, सानाको अवस्था झन् कस्तो होला ?

सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलेर स्टार्टअपलगायत सबै पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ । असहज स्थिति निर्माण गरिदिएर सधैं निचोर्ने, घोच्ने गर्नु हुँदैन ।

‘वर्किङ स्पेस’का कुराहरू पनि आउँछन् । संसारभरको अभ्यास हेर्ने हो भने रेस्टुरेन्ट या व्यापारिक कम्प्लेक्समा बसेर १०/१५ वटा स्टार्टअपले काम गरिरहेको हुन्छन् । तर हामीकहाँ यस्तो छैन । हाम्रोमा दर्ताका लागि घर, बाटो, बिजुलीको मिटर, खानेपानीको बिल चाहिन्छ । यसरी संसारमा कहीं पनि व्यवसाय हुँदैन । यसका लागि त सरकारले ठेगाना बनाउनुपर्यो । जस्तै, यो घरको ठेगामा यति नम्बर स्ट्रिटको यति नम्बर बाटोमा छ भनेपछि त सक्कियो ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा हामी आफू परिवर्तन हुनुपर्यो । राणालाई परास्त गरेर ००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौं । ०१७ मा खोसिएको प्रजातन्त्र ०४६ मा फर्कायौं । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमार्फत हामीले राज संस्थालाई नै बिदा गरेर संघीय गणतन्त्र ल्यायौं । यतिका राजनीतिक परिवर्तन देखे भोगे पनि हामी आफू भने कत्ति परिर्वतन हुन सकेका छैनौं । हाम्रो सोचाइको स्तर राणाकालमा जे थियो, अहिले पनि त्यही छ ।

बितेका दशक र गुमेको अवसर

९० को दशकमा देशमा केही काम भएका थिए । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप आकाश खुला भयोे, एयरलाइन्सहरू खुले, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पविर्तनहरू भए । तर त्यसयता केही सुधार भएनन् । नीतिगत रूपमा सुधारिँदै जानुपर्नेमा झन्झन् पछि परिरहेका छौं । अहिले हाम्रोमा जति पनि काम भइरहेका छन्, त्यही ९० को दशकमा टेकेर भइरहेका छन् । त्योभन्दा नयाँ सुधार हुन सकेको छैन । अर्थात्, नीतिगत रूपमै हेर्ने हो भनेपनि हामी समयक्रमअनुसार सुधारिदैं आउनुपर्नेमा झन् झन् पछि परिरहेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रस्तुत हुने तथ्यांकहरूले पनि  बताउँछन् कि हामी ९० को दशकपछि धेरै क्षेत्रमा तल छौं । हामीले भन्न त समृद्धिका कुरा गरेका छौँ, विकासका कुरा गरेका छौँ, तर हाम्रा तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि ९० पछि हामी धेरै सूचकहरूमा तल आइसक्याैं । हामीले न सक्षम वातावारण बनायौँ, न समयक्रमअनुसार नीति नै परिवर्तन गर्न सक्यौं ।

राज्यले व्यापार गर्छु भन्नु नै गलत कुरा हो । अहिले नै राज्यले गरेका अधिकांश व्यवासयहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । राज्यको संलग्नतामा भन्दा यसरी राम्रो ‘पर्फमेन्स’ आउँछ ।

सिर्जित विभिन्न अभावले देशभित्र बस्ने वातावरण बिग्रिँदैछ । त्यसैले राज्यको ध्यान देशमा मानिसहरू बस्ने वातावरण निर्माणमा जानुपर्छ । अनैतिक काम गर्नू भएन तर दायरामा बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा व्यवसाय गर भनेर संविधानले नै अंगीकार गरेको कुरालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।

‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ १३ औं संवाद श्रृंखलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा. भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बुधबार राति प्रसारण भइरहेको छ ।)

हेर्नुहोस् अहिलेसम्मका यसका श्रृंखला

http://Policy Dialogue ।। नवउद्यमको सम्भावना, नीतिगत जटिलता, समस्या KewalBhandari, NirajKhanal SixitBhatta