पृथ्वीनारायण शाहले इ. स. १७६८ मा वर्तमान नेपाल निर्माणको थालनी गरेदेखि २०१२ साल माघ १३ मा टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदाको बखतसम्म मुलुकले शाहवंशको शासनकाल, १०४ वर्षको एकतन्त्रीय राणा शासनकाल बेहोरी सकेको थियो । र आचार्यको सरकार २००७ राणाशासनको अन्त्यपछि जारी भएको अन्तरीम शासन विधानद्वारा प्रतिपादित एक प्रकारले बेलायती ढाँचाको राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत चलिरहेको बेलामा गठन भएको थियो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय हँुदाको बखतसम्मका सरकारको मुख्य ध्यान शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने र मुलुकको चौहदीको सुरक्षा एवं वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो । यी कार्य सम्पादन गर्न जेजस्ता प्रशासकीय सङ्गठनहरू, ऐन कानुन र प्रशासकीय प्रक्रिया र कर्मचारीको आवश्यकता पर्दै गए, त्यसैअनुरूप व्यवस्था हुँदै गए । त्यस बखतको प्रशासन मूलतः केन्द्रीकृत स्वरूपको थियो, कर्मचारी प्रशासन पजनी प्रथामा आधारित थियो, कार्यपद्धति परम्परागत र नियन्त्रणमुखी थियो । सरकारको कार्यक्षेत्र एकदमै सीमित थियो । प्रशासन संयन्त्रको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन विभिन्न सनद संचाल, ऐन कानुनका आधारमा हुने गर्दथे। जिल्लाहरू विभिन्न तरिका, उदाहरणका लागि केन्द्रको प्रतिनिधिद्वारा र राज्य रजौटाहरूद्वारा प्रशासन चलाइएका, प्रशासित थिए (जोशी इ. स. १९७३, श्रेष्ठ इ. सं १९८९ वैद्य र मानन्धर वि. स. २०५३, मिश्र वि. स. २०५७ र साइभर इ. स. १९९३) ।

हडताल भएको चौथो दिन राजाबाट शाही घोषणा भयो अनि जेठ २५ गतेका दिनदेखि निजामती कर्मचारीले कमसेकम प्रति महिना ३० रूपैयाँ दरबन्दी पाउने गरी सरकारले सूचना जारी ग-यो

हुन त, राणाकालमा नै केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा डिल्लीबजारको चारखाल क्षेत्रमा रहेको कार्यालयहरूको समूहलाई लिन सकिन्छ (श्रेष्ठ इ. सं १९८९) । तथापि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि राज्य सञ्चालनका लागि सिंहदरबारमा एक केन्द्रीय सचिवालय स्थापना (१० जना मन्त्रीका लागि १० मन्त्रालयहरू÷विभागहरू) भयो । त्यसमार्फत राणाकालमा काम गरेका र नयाँ, विशेष गरी स्वदेश र देशभित्रै उच्च अध्ययन गरेर बसेका वा कतै काम गरिरहेकाहरूलाई प्रशासनका विभिन्न पदहरूमा नियुक्त गरी तीमार्फत् देशभरि छरिएका विभिन्न कार्यालयहरूमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न थालेको हो । साथै, मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा सहयोगार्थ तत्कालीन सरकारहरूले भारत सरकारमार्फत भारतीय प्रशासकहरूको सेवा प्राप्त गर्ने काम पनि ग-यो ।

हडतालको चौथो दिन राजाबाट शाही घोषणा भयो । लगत्तै जेठ २५ गतेका दिनदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरियो । सरकारद्वारा जारी सूचनामा प्रति महिना कमसेकम ३० रूपैयाँ दरबन्दी पाउने व्यवस्था गर्नू भन्ने उल्लेख थियो

भारत सरकारका तर्फबाट पठाइएका भारतीय निजामती सेवाका सदस्यहरू, श्री जे एम्. श्रीनगेश, वृज नारायण, गोविन्द नारायण र एस. के. सिन्हाहरूले सरकारलाई नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ तर्जुमा गर्न, सिंहदरबारमा केन्द्रीय सचिवालयको स्थापना गर्न र प्रशासकीय कार्यविधि भारतीय सचिवालय दिग्देशनका आधारमा तयार गरेर सघाएका थिए (जोशी १९७३) ।

गोविन्द नारायणले राजा त्रिभुवनको सचिवमा नियुक्ति भई काम नै गरे । मुलुकको प्रशासनका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने पूर्ण सुधार र परिवर्तनका क्षेत्रहरू पहिल्याउन र चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमहरूको अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न भारतकै विज्ञहरू बोलाइए । तिनमा खास खास मन्त्रालयहरूमा संलग्न रही सुझाव दिने सल्लाहकारहरू एक थरी थिए भने व्यापक प्रशासकीय व्यवस्थाको अध्ययनगरी सुधारको सिफारिस गर्ने अर्को घरीका छुट्टै थिए । पहिलोमा अर्थ, कानुन, संसदीय कार्यविधि आदि विषयका सल्लाहकारहरू थिए ।

दोस्रो, अर्थात् सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थालाई पुनर्गठन गर्न सझाव दिने कार्यका लागि भारतीय निजामती सेवाका सदस्यहरू रहेको वुच कमिसन (कोइराला इ.सं २००८ र वुच कमिसन इ.सं १९५२) लाई लिन सकिन्छ । यसरी भएका प्रयासका फलस्वरूप राणाकालीन प्रशासकीय संयन्त्र, व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रअनुकूल हुनेगरी विविध विषय क्षेत्रगत अर्थात् सेक्टोरल प्रशासकीय संयन्त्रमा परिवर्तन हुन पुगेको देखिन्छ ।

सुधारका केही प्रयास भए पनि २०१२ साल माघ महिनामा टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाल प्रज्ञा परिषद् र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको मन्त्रिमण्डल गठन हुँदाको अभ्याससम्म लोकसेवा आयोग कार्यरत हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति पद्धति सरकारकै इच्छाधिन रहेको थियो । निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानुन बनेको थिएन ।

कार्यपद्धति भारतीयहरूले बनाइदिएका भए पनि कतिपय माथिल्ला र अन्य कर्मचारीको सोच्न सक्ने शक्तिभन्दा बाहिर र नेपाली परिवेशसँग मेल नखाने अनि प्रलोभनमा रहेका सवालहरू पनि मेल नखाने खालका थिए (जोशी १९७३) । त्यसो हुँदा कार्यपद्धति नयाँ र पुरानाको सम्मीश्रण भई छ्यासमिसे हुन पुगेको थियो । यो सबै कारणबाट आचार्य प्रधानमन्त्री हुने अवस्थासम्म मुलुकको प्रशासन संक्रमणकाल अवस्थामा नै थियो । यस्तो स्थितिमा प्रशासन चलिरहेको हुँदा आचार्यले आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्नुभन्दा मन्त्रिपरिषद्को गठनका सम्बन्धमा राजा महेन्द्रबाट सोधिएको अनेक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रशासनको क्षेत्रसम्बन्धी यस्तो उत्तर दिएका थिए :
निश्चित नीतिको अभाव, प्रशासकीय यन्त्रको अवैज्ञानिकता, पुरानो ऐन, कानून, नियम बन्देजको नयाँ परिस्थितिसितको संघर्ष, उत्तरदायित्वबाट उम्कने प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता आदि आदि (डी.के शाही, २०५२)

टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री हुनु अगावैदेखि मुलुकको निजामती प्रशासनका बारेमा चिन्ता रहेको र सो कानुन अनुसार चल्नु एंव बलियो हुनुपर्छ भन्ने लागेको कुरा त्यसबखतका सामग्री पढ्दा देखिन्छ ।

यसको एउटा उदाहरण २००९ सालको जेठ १९ गतेदेखि चार दिनसम्म अखिल नेपाल न्यून वैतानिक कर्मचारी संघले अनेक माग राखी, जसमध्ये न्यून बेतनको घोषणा हुनुपर्ने थियो, गरेको हडतालबाट मुलुकको प्रशासनमा परेको प्रतिकूल असर पनि त्यस बखतको सरकारबाट ध्यान नदिँदा हडताल भएको तेस्रो दिन आचार्यद्वारा राजा त्रिभुवनमा हडतालका बारेमा जानकारी गराउनु हो ।

जवाफमा राजा त्रिभुवनले हडताल सन्तोषपूर्ण तरिकाबाट समाप्त गर्न म प्रयास गर्ने छु भनी भनेका थिए (ग्रीष्म बहादुर देवकोटा, २०१७) । नभन्दै हडताल भएको चौथो दिन राजाबाट शाही घोषणा भयो अनि जेठ २५ गतेका दिनदेखि निजामती कर्मचारीले कमसेकम प्रति महिना ३० रूपैयाँ दरबन्दी पाउने गरी सरकारले सूचना जारी ग-यो ।

सरकारमा नहुँदा पनि कर्मचारीको चाख राख्नुको कारणबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुअघि राजालाई लेखेको पत्र र प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशासनमा समग्र सुधारको अवस्थाको महसुस गरी आचार्यले प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग गर्न पुगे ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलको ‘आधुनिक नेपाल निजामती सेवाको परिकल्पनाकार एवं प्रवर्तक टंकप्रसाद आचार्य’ बाट साभार )