NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
पोलिसी डाइलग

‘९० प्रतिशत स्टार्टअप असफल हुन्छन् भन्ने तथ्य स्वीकार्नै पर्छ’

जबसम्म स्टार्टअपको व्याख्या हुँदैन, तबसम्म यो जटिल बनिरहन्छ

नेपालमा अहिले उद्यमशीलता तथा स्टार्टअपको लहर सुरु भएको छ । स्टार्टअपहरू फस्टाउने र असफल हुने क्रम चलिरहँदा यसलाई व्यवस्थित पार्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बहस पनि उत्तकै उठिरहेको छ ।

जुन विषयबारे व्याख्या नै रामोसँग गरिएको छैन भने नीति कसरी बन्छ ? वास्तावमा भन्ने हो भने, नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई राम्रोसँग व्याख्या नै गरिएको छैन । योसँग सम्बन्धित नीति बन्छ भने सर्वप्रथम यसबारे उपयुक्त व्याख्या हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौं । त्यहाँ ‘स्टार्टअप इन्डिया’, ‘इन्भेस्ट इन्डिया’ भनेर राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ ।

स्टार्टअपबारे पर्याप्त व्याख्या तथा पुनव्र्याख्या भएपछि बल्ल लगानीका कुरा आउँछन् । हाम्रो मूल समस्या नै व्याख्याको हो । यसबारे बुझ्न धेरै टाढा गइराख्नु पर्दैन । स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगलाई एउटै डालोमा राखिएको उदाहरण हेरे मात्रै पुग्छ । राइड सेयरिङ एप र कुनै यातायात व्यवसाय कसरी एकै किसिमको हुन सक्छ ? तर नेपाल सरकारले दिएको परिभाषा अनुसार यी दुई एकै हुन् ।

‘हाम्रा नीति काम होइन, नियन्त्रण गर्ने खालका भए’

खासगरी नीति बुझाइमा आधारित हुन्छन् । जस्तो बुझाइ रह्यो, त्यस्तै नीति बन्छ । जब अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारको बुझाइ नै यस्तो हुन्छ भने नीति कस्तो बन्छ ?

म आफैं भुटान सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छु । भुटानमा स्टार्टअप सेन्टर भनेर अलग्गै निकाय खडा गरिएको छ । हामीलाई जस्तो भुटानका स्टार्टअप गर्ने नवउद्यमीलाई काम सुरू गर्नेबित्तिकै कम्पनी दर्ता गरिहाल्नुपर्ने झमेला हुँदैन । दर्ताका लागि निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । ‘६ महिनासम्म काम गरी हेर, सुरू गर्न मिल्छजस्तो लागेमा दर्ता गर,’ भनिएको छ । कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया पनि निकै सहज छ त्यहाँ ।

एकपटक हामीले सरकारी निकायमै स्टार्टअपको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यसको निर्णायक पनि सरकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो महिना दिनसम्म चल्यो । तर अन्तिममा आएर सरकारी अधिकारीहरूले नै भन्नुभयो, ‘यो त गैरकानूनी हो, गर्न पाइँदैन ।’

स्टार्टअप आफैंमा एउटा परीक्षणकाल हो । यो कि सफल हुन्छ, कि असफल । अझ भनौं, असफलता त स्टार्टअपको एक अभिन्न अंग नै हो । यहाँ त असफल भइन्छ भनेर सुरूमै डराउँछन् । हामीले हेक्का राख्नैपर्छ, विश्वभर ९० प्रतिशत स्टार्टअप असफल हुन्छन् ।

यी सबै पाटालाई मध्यनजर गरेर स्टार्टअपलाई राम्ररी व्याख्या नगरेसम्म यसको आगामी प्रक्रिया मिलाउनै गाह्रो छ । त्यसकारण नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पुग्नुपूर्व नै यसबारे भइरहेको गलत व्याख्याले अब मुक्ति पाउनुपर्छ ।

यसबारे सरकारी निकायको बुझाइ कति अपर्याप्त छ भन्ने दर्शाउन एउटा अनुभव साट्न चाहन्छु । एकपटक हामीले सरकारी निकायमै स्टार्टअपको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । त्यसको निर्णायक पनि सरकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । त्यो महिना दिनसम्म चल्यो । तर अन्तिममा आएर सरकारी अधिकारीहरूले नै भन्नुभयो, ‘यो त गैरकानूनी हो, गर्न पाइँदैन ।’

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

बुझाइमा सबैभन्दा ठूलो ‘ग्याप’ यहीँनेर देखियो । किनभने, स्टार्टअप नीति बन्नुअगावै आउने कुरा हो । कुनै पनि उद्यमीले नीति हेरेर कहिल्यै स्टार्टअप सुरु गर्दैन । बजारमा के कमी छ, ती समस्यालाई प्रविधिमार्फत कसरी समाधान पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचको टेकोमा मात्रै अडिएको हुन्छ, स्टार्टअप ।

त्यसैले, स्टार्टअप तथा इनोभेसनका काम अगाडि बढ्न त्यहाँको सरकार आफैंमा ‘इनोभेटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसका लागि उदार किसिमको सरकार चाहिन्छ । किनभने, यसमा नियन्त्रणमुखी भएर काम छैन । त्यसकारण स्टार्टअपको नीति बनाउने त्यसमा पनि ‘इनोभेसन’ चाहिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकमा स्टार्टअपमा राम्रो काम भएका छन् । इसेवा, टुटल, हिमालयन जाभालगायतले ‘इनोभेसन’ सफल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ८ वर्ष अवैधानिक भए पनि इसेवा अहिले आएर सफल भयो । यो कुरा परिवार र समाजमा प्रचार गर्न जरुरी छ

हाम्रो अहिलेको नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अति पट्यारलाग्दो छ । महिना–महिनामा हुने सचिव सरूवाले यो काम थप दिक्कलाग्दो बनेको छ ।
एउटा उदाहरण । करिब ६/७ वर्षअघि नीति बनाउन एउटा समिति गठन गरियो । त्यसमा म स्वयं सहभागी थिएँ । पात्र परिवर्तनले हैरान भयौं । एउटाबाट अर्को मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा मैले त संस्था पनि बिर्सिन थालिसकेको थिएँ । बरू यसबारे ज्ञान भएको मान्छे कति रहेछन् भन्ने औंला भाँच्नुपर्ने अवस्था आयो ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरीया कस्तो छ भनेर एकपटक हेरौं । पहिलापहिला कुनै शक्तिशाली घरानासँग सहकार्य नगरी व्यवसाय गर्न सकिँदैनथ्यो । व्यवसायलाई नेपालमा ‘ट्रेडिङ’को रूपमा मात्रै लिइयो । ‘इनोभेसन’ त अझ कहिल्यै पनि भएन । विदेशबाट ल्याएर यहाँ सामान बेच्ने भएपछि त ‘भ्यालु एडिसन’ भन्ने पनि भएन ।

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

प्रविधिमा आएको परिवर्तनपछि बल्ल हाम्रो पुस्ताले यहीँ बसेर केही गर्ने कुराहरू देख्यौं, सिक्यौं । यसैक्रममा पछिल्लो एक दशकमा स्टार्टअपमा राम्रो काम भएका छन् । इसेवा, टुटल, हिमालयन जाभालगायतले ‘इनोभेसन’ सफल हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ८ वर्ष अवैधानिक भए पनि इसेवा अहिले आएर सफल भयो । यो कुरा परिवार र समाजमा प्रचार गर्न जरुरी छ । किनभने, स्टार्टअप फस्टाउन ग्रासरुट लेभलबाटै परिवर्तन हुनुपर्छ । जुन मानसिकताको विकास हाम्रो समाजमा भएको छैन ।

उदारणका लागि हाम्रो समाज र परिवारको मानसिकता नियालौं । कुनै युवाले विदेश जाने प्रस्ताव ल्यायो भने १५/२० लाख रूपैयाँ दिन अभिभावक सहजै तयार हुन्छन् । तर स्टार्टअप गर्छु भनेर कसैले आँट्यो भने पाँच लाख रूपैयाँ पनि निकाल्दैनन् । त्यसकारण कमजोरी राज्यस्तरमा मात्रै छैन, परिवार र समाजको बुझाइमा पनि छ । घरपरिवार, अध्यापनमा पनि अब ‘इनोभेसन’का कुरा राख्नुपर्छ । सरकारीस्तरमा काम गर्नेहरूले यी तीनवटा ‘कम्पोनेन्ट’लाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नेबारे सोच्नुपर्छ ।

कुनै युवाले विदेश जाने प्रस्ताव ल्यायो भने १५/२० लाख रूपैयाँ दिन अभिभावक सहजै तयार हुन्छन् । तर स्टार्टअप गर्छु भनेर कसैले आँट्यो भने पाँच लाख रूपैयाँ पनि निकाल्दैनन् । त्यसकारण कमजोरी राज्यस्तरमा मात्रै छैन, परिवार र समाजको बुझाइमा पनि छ

म त के भन्छु भने, स्टार्टअपबारे बन्ने नीति पनि आफैंमा एक किसिमको ‘स्टार्टअप’ हो । किनभने, यो पनि असफल हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई गतिशील बनाइनुपर्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल हुने मूल कारण हो, त्यसमा पूर्णता खोज्नु । किनभने, स्टार्टअपमा पूर्णता भन्ने नै हुँदैन, त्यो त निरन्तरको सुधार प्रक्रिया हो । त्यसमा धैर्यता र संयमता चाहिन्छ ।

यहाँ त सरकार आफैंले स्टार्टअपका लागि प्रवद्र्धनमुखी कार्यक्रम ल्यायो भने पनि त्यसमा जोडिएका मन्त्रालयबीच समन्वय हुँदैन । यही समन्वय कमीका कारण ती कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन् ।

स्टार्टअप फस्टाउन दिने हो भने, हामीले यो देशलाई परीक्षण गर्न लायक बनाउनुपर्छ । परीक्षणकालमा असफल हुनु स्वाभाविक हो । डर कहाँनेर छ भने, स्टार्टअपहरू मौसमी भए, यो त धनीहरूले गर्ने काम हो, हचुवाका भरमा आएर पैसा डुबाए भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । यी विषय चिर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

मैले काठमाडौंवाहेकका जिल्लामा ‘इन्क्यूबेसन सेन्टर’ स्थापना गरेको छु । यसमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरेको छु । हाम्रोमा आउने स्टार्टअपहरू ‘ड्रपआउट’ हुन्छन् । त्यसपछि मेयरहरू दश जनामा पाँचजना फेल भए भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । तर, स्टार्टअपमा पाँचजना सफल भएको भन्दा पाँचजना असफल भएको महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने, उनीहरू गलत ट्रयाकमा थिए । असफल भएपछि अब बल्ल सही ट्रयाक पक्रन्छन् ।

अधिकांश स्टार्टअप असफल हुने मूल कारण हो, त्यसमा पूर्णता खोज्नु । किनभने, स्टार्टअपमा पूर्णता भन्ने नै हुँदैन, त्यो त निरन्तरको सुधार प्रक्रिया हो

स्टार्टअपमा हुने असफलतालाई राज्य, सरकार र समाजले सहजै स्वीकार्न सक्नुपर्छ । सिलिकन भ्यालीमा कुनै स्टार्टअप असफल भएमा त्यसमै अध्ययन र बहस गर्न सुरू हुन्छ ।

स्टार्टअपको अवधारणा आएपछि काम सुरू गरेका धरै कम्पनीहरू छन् । तर हाम्रोमा त सुरूमै कम्पनी दर्ताको गर्नुपर्ने दबाब छ, त्यसमाथि प्रशासनिक झमेला त छँदै छन् । स्टार्ट अपलाई त एउटा कम्प्युटर र काम गर्ने डेस्क भयो भने आफ्नै सुत्ने कोठाबाट पनि सुरू हुन्छ । त्यसको लागि को—वर्किङ स्पेसका अवधारणा नै छैन । केही साथिहरूले यसलाई पहिल्याउनुभएको थियो । तर त्यसमा पनि सोधियो, ‘दर्ता खै त दर्ता ?’ टेबुल दर्ता खोजेर पनि हुन्छ ?

त्यसैले मेरो जोड स्टार्टअपको उपयुक्त व्याख्यामा छ । जबसम्म हाम्रा यी र यस्तै बुझाइलाई चिर्नेगरी व्याख्या गर्दैनौं, तबसम्म स्टार्टअपको नीति निर्माण जटिल बनिरहनेछ ।

हेर्नुहोस् अहिलेसम्मका यसका श्रृंखला









http://Policy Dialogue ।। नवउद्यमको सम्भावना, नीतिगत जटिलता, समस्या KewalBhandari, NirajKhanal SixitBhatta