आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रश्नमा विष्णुहरि बरालको समाधान
काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारिताबारे जानकारी पस्किनुभएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानूनमा भएको व्यवस्थाको चर्चा गर्दै यसको प्रभावकारिताका लागि के गर्नुपर्ला ? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्।
उत्तर
आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
व्यवस्थापनभित्रको जनशक्तिबाट आन्तरिक रूपमा गरिने वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय विषयहरूको विस्तृत परीक्षण नै आन्तरिक लेखापरीक्षण हो। यो व्यवस्थापकीय सुधारको साँचो हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा ततसम्बन्धी नियमावली, २०७७ आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी मूल कानूनी दस्तावेज हुन्। यिनै कानूनको अधीनमा रही आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि तथा लेखापरीक्षकको आचारसंहिता, २०७९ जारी गरिएको छ।आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा विकसित भएका लेखापरीक्षणमान्, सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनसमेत हाम्रो राष्ट्र अनुकूल हुने गरी अभ्यासमा ल्याइएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिताको लागि गरिएका व्यवस्थाहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न गरिएको छ।
- हरेक निकायको त्रैमासिक रूपमा लेखापरीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको।
- लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न गराउन लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको व्यवस्था गरिएको।
- वित्तीय कारोबारको अतिरिक्त व्यवस्थापकीय अभ्यास, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेतको समग्र मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको।
- स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता र सक्षमताजस्ता आचरणहरूको पालना गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको।
- नियमितता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र मितव्ययिताको आधारमा लेखापरीक्षण गरिने।
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रताको लागि लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्यलाई पृथकीकरण गरिएको।
- आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रणालीगत रूपमा आबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको।
- अन्तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको।
- अर्थमन्त्रीसमक्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको।
- अधिक वित्तीय जोखिम रहेको क्षेत्रमा पुनः आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न तथा विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको।
- आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन गर्ने निकाय तोकिएको।
आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको प्रभावकारिताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूः
आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू देहायअनुसार रहेका :
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको दूरदृष्टि तय गरी सोअनुरूपको रणनीति तथा कार्यनिति तयार गर्ने,
- स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
- तालिम, Visit, Exposure मार्फत आन्तरिक लेखापरीक्षकको क्षमता विकास गर्ने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रणाली विकास, स्तरोन्नति र सोको दिगोपनासम्बन्धी आवश्यक रणनीति निर्माण र सोअनुरूपको कार्यान्वयन गर्ने,
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण कार्यलाई जोड दिने,
- लेखापरीक्षकको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै मनोवृत्ति र आचरणगत पक्षमा सुधार ल्याउने,
- राजस्व लेखालाई समेत आन्तरिक लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने,
- निरन्तर तथा सघन अनुगमन प्रणालीलाई जोड दिने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी असल अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्ने,
- लेखापरीक्षणसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने,
- तोकिएको समयावधिभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापनसमक्ष समयमा नै पेस गर्ने र सोको Follow up गर्ने।
- व्यवस्थापनले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई Necessary Evil को रूपमा नलिई सुधारको औजारको रूपमा आन्तरिकीकरण गर्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लेखापरीक्षण कार्यमा एकरूपता कायम गर्ने,
अन्त्यमा,
आन्तरिक लेखापरीक्षण सार्वजनिक निकायको कामकारवाहीमा देखिएका कमीकमजोरीलाई समयमा नै सुधार गरी वैधता र वैधानिकता प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो। नीति, कानून, संरचना, मनोवृत्ति र प्रणालीमा समसामयिक सुधार गरी यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सके सुशासन प्राप्तिमा इँटा थपिने देखिन्छ।
(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)
सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा विकसित अवधारणाबारेकाे प्रश्नमा उपमहालेखा नियन्त्रक बरालको समाधान
लोकसेवाका यी प्रश्नको उत्तर कसरी दिने ? यस्तो छ सहसचिव दाहालको टिप्स
पदसोपान पद्धतिका मान्यता र निर्णय प्रक्रियाबारे सहसचिव पाण्डेको समाधान
निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासको प्रश्न, उपमहालेखा नियन्त्रक बरालको समाधान
व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कार्य र सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रश्न, सहसचिव डा. पाण्डेको समाधान
प्रतिक्रिया