NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते
पाेलिसी डाइलग

पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा हाम्रा आयोजना महंगिए

भुटानबाट सिकौं, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गरौं

हाम्रोमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सँगै वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजना पनि पूरा गर्नु छ । विश्वभर आयोजना तथा विकाससम्बन्धी काम निर्माण व्यवसायी, सरकार र सेवाप्रदायकबीचको साझेदारीमा अघि बढाइने गरिएको छ । तर हाम्रोमा यी तीन निकायबीच समन्वय नै छैन । त्यसैले विश्वभर अहिले भइरहेको साझेदारीको अभ्यास अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

हाम्रा आयोजना वर्षौं लम्बिने गरेका छन् । काम सम्पन्न हुन विलम्ब मात्र भएको छैन, लागत पनि बढेको छ । यसका केही कारण छन्, जसबारे म चर्चा गर्न चाहन्छु ।
सरकारले आयोजना त अघि बढाउँछ तर त्यसका लागि पूर्वतयारी नै गर्दैन । आयोजना लम्बिनु र लागत बढ्नुको मुख्य कारण यही हो । त्यसैले सरकार र राज्यका निकायले कुनै पनि आयोजनाका लागि १५ दिने सूचना निकाल्नेतिर होइन कि त्यसको पूर्वतयारी कस्तो छ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कतै बाटो बनाइँदै छ भने त्यस वरपर बिजुलीका पोल छ कि छैन ? हाइड्रोपावर निर्माण गर्न लागेको हो भने ट्रान्समिसन लाइन हटाइएको छ कि छैन ? स्थानीयले दुःख दिन्छन् /दिँदैनन् ? यी काम गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ कि छैन ? यी यावत प्रश्नको उत्तर सूचना जारी गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । गर्नुपर्ने काम यतिधेरै भए पनि हाम्रोमा आधारभूत तयारीसमेत नगरी आयोजनाको शिलान्यास गरिन्छ । बोलपत्र आह्वान पनि उपयुक्त ढंगले हुँदैन । आयोजना निजी क्षेत्रको हातमा गइसकेपछि सरकारका निकाय ‘साइड’ लाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसो गर्दा समस्या सबै निजीको थाप्लोमा पर्छ । पूर्वतयारीका समस्या समाधान गर्ने काम निजी क्षेत्रको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू ‘प्यासिभ’ हुन्छन् र यो हुनेवित्तिकै आयोजनाको लागत र समय लम्बिन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माणमा देखापर्नसक्ने सम्भावित अवरोधहरूलाई सूचना जारी गर्नुपूर्व नै हल गर्नुपर्छ । तर यसतर्फ उचित ध्यान नपुग्दा यततत्र समस्या नै समस्या देखिएका छन् । हाइड्रोमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले ट्रान्समिसन लाइनका कारण निकै दुःख पाइरहेका छन् । दुःख पाएपछि सोच्न बाध्य हुन्छन्, ‘घरको पैसा किन खोलामा लगेर फ्याकेँ हुँला ?’

निर्माणका क्रममा स्थानीयले दिने दुःख उत्तिकै पट्यारलाग्दो छ । सामाजिक लाभका लागि अवरोध गरेका थिए भने जायज मान्न सकिन्थ्यो होला तर यिनको ध्यान व्यक्तिगत लाभ लिनेतर्फ ज्यादा देखिन्छ ।

विकास निर्माणको काम सुरू भइसकेपछि जे पनि बोल्न पाइन्छ भन्ने प्रजातन्त्रको हवाला दिएर समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सर्वसाधारणमा छ । अधिकांश आयोजनको मुख्य समस्या नै ‘पब्लिक इस्यू’ छ । हेर्नुहोस्, यस्तो समस्या सरकारले आउनै दिन नहुने हो । आउन सक्ने स्थिति भएमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व नै समाधान गर्नुपर्ने हो । तर यस्ता समस्या अन्त्यमा लाग्नुपर्ने सरकारले यसतर्फ चासो नराख्दा निर्माण कम्पनी मारमा परेका छन् । समस्या समाधानमा पनि निर्माण व्यवसायी आफैं अग्रसर बन्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्रको नाममा भइरहेका अवरोध घातक छन् । त्यसैले हामीले साच्चै विकास गर्ने हो भने, यस्ता काममा ‘डेमोक्र्याट’ खोजेर हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा ‘डेमोक्र्याट’ खोज्न बन्द गर्नुपर्छ ।

भुटानबाट सिकौं, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गरौं

आयोजना निर्माणका क्रममा यसबाहेक अरू कमजोरी पनि भइरहेका छन् । प्रायः कुनै पनि आयोजना सुरू हुनुअगावै त्यसको ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइन्छ । त्यो बनाउँदा सरकारले ‘स्वदेशी काठ या अन्य कुन स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर’ भनेर कहिल्यै तोकेको देखिँदैन । ‘यो विदेशी काठ हाल’ भनेर सोझै तोकिएको हुन्छ । ‘यसमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर’ भनेर पनि त भन्न सकिन्छ नि ।

भन्नलाई आयात प्रतिस्थापन भन्ने अनि ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ बनाउँदाचाहिँ सिधै विदेशी वस्तु राख भनिन्छ । यो सरकारको कस्तो विरोधाभाष हो ? बिड डकुमेन्टमा यसरी विदेशी वस्तु तोक्नु गलत हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट बिड डकुमेन्ट बनाउने सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्छु, नेपाली उत्पादन आत्मनिर्भरको बाटोमा जाँदै छ र गइसकेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गरौं ।

आयात प्रोत्साहन गर्ने अवस्था छ हाम्रो । तर हामीचाहिँ डलर बाहिरियो, अर्थतन्त्रमा कमजोर भयौं, रेमिटेन्स फर्किएर गयो भनेर रोइलो मच्चाएर बस्छौं ।
यतिका तारे होटल बनिरहेका छन् । यी संरचनाहरूको निर्माणमा ग्रेनाइट प्रतिस्थापन गरेर बागलुङ र दोलखाका स्वदेशी ढुंगा किन प्रयोगमा नल्याउने ? यसका लागि नीतिगत तहमै काम गर्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीले सोच्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तु उपभोगको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ भुटान । राम्रा काम अनुशरण गर्नका लागि हामीले भुटानबाट किन नसक्ने ?

अहिले भुटानको प्रत्येक तारे होटलमा त्यहींको ढुंगा प्रयोग भएको छ । हामीकहाँ ‘स्लेट’को सम्भावना हुँदाहुँदै पैसा बाहिर पठाइरहेका छौं । यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ । बरू त्यसका लागि प्रविधि छैन भने त्यसमा खर्च गरांै । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँदा त यहीँका जनताले रोजगारी पाउँछन् ।

आयोजना समयमा सक्ने हो भने यसमा मेरो चारवटा सुझाव छ, काम सुरू भएपछि आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू ‘कन्ट्राक्ट बिड’ हुनु अगावै सम्बोधन हुनुपर्छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, हाम्रै स्वदेशी वस्तुको विकास हुनेगरी आयोजनामा अनिवार्य सामेल गराउनुपर्छ । चौथो, मैले सुरूमै भनेजस्तै सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न निकायबीच राम्रो समन्वय हुन जरूरी छ ।

 

‘गाउँका महिलाको हातमा पैसा भएपनि त्यसको परिचालनबारे अन्यौल छ’ – उद्यमी श्रेष्ठ

राजनीतिक दलले चुनावमा जस्तै विकासमा गठबन्धन गर्नुपर्छ – पूर्वसचिव त्रिताल

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

‘२०७२ अघि बनेका सबै नीति खारेज गरौं’

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

 

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू


हेर्नुहोस् पोलिसी डाइलग–२०२० का अहिलेसम्मका श्रृंखला