NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

‘महाभियोग टुंग्याउनै पर्छ, चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किए रक्तपात हुन्छ’

संविधान मौन रहेको कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्छ

संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको बयान सकाएको छ । समिति सदस्यले बताएअनुसार, यसपछि चोलेन्द्रले बयानका क्रममा मुछेका पात्रसँग बयान लिने तयारी छ । समितिले काम गरिरहे पनि प्रतिनिधिसभाको म्याद आगामी असोज १ मा सकिने भएकाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग यही कार्यकालमा निमटारा लाग्ने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।

चालेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालबाट टुंगो नलाग्ने भएपछि अहिले दुई तर्क मुखर भएर आएका छन् । पहिलो छ, चोलेन्द्रविरुद्ध लागेको महाभियोग कसुर भएकाले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । अर्काथरीको जिरह छ, जुन प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भयो, त्यसैले टुंगो नलगाएपछि त्यो ढिसमिस भयो । अब चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रय भएकाले उनी सर्वोच्च फर्कंने बाटो खुल्यो ।

राणाका क्लासमेट समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात भने अहिले उठेका तर्कमध्ये पहिलो जायज भएको र दोस्रो खारेजभागी भएको औंल्याउँछन् । उनले अगाडि थपे– महाभियोग लाग्नुको अर्थ पदीय आचरण र मर्यादाविपरीत कसुर गरेको छ भन्ने हो । अब आरोपको अभियोगबारे अन्तिम किनारा नलागेसम्म कसरी महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ ?

महाभियोग किनारा नलागी संसद अन्त्य भएको अवस्थामा त्यसको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न पनि अहिले उसैगरी उठेको छ । तर बस्न्यात कतिपय विषयमा संविधान मौन रहेको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बस्न्यातसँग नेपालवाचले गरेको सवाल :

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग पेस भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ बाट सकिँदैछ । अब यसको भविष्य के हुन्छ ?

महाभियोग लाग्नुको अर्थ कसुर गरेको छ भन्ने हो । विधिशास्त्रले भन्छ, कसुर गरेको भनेर कुनै व्यक्ति आरोपित भइसकेपछि त्यसको अन्तिम किनारा लाग्नुपर्छ । अब देशकै प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको म्याद समाप्त भयो भनेर लागेका अभियोगबारे छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ६/६ महिनासम्म केही नगरी थन्क्याएर राख्ने कुराचाहिँ संविधानमा छ र ? छैन नि । तर गरियो । किन गरियो ? घाम जत्तिकै छर्लंग छ नि । त्यसैले अधिकार नभए पनि समितिले अर्को प्रतिनिधिसभामा लगेर यो विषयको छिनोफाना गर भन्न पाउँछ

महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भइसकेको यो अवस्थामा कसरी यसलाई अघि बढाउने त ?

०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट विजयी भएर आएकाहरूबाट बनेको हो, अहिलेको प्रतिनिधिसभा । संविधानतः आगामी असोज १ बाट मात्रै उनीहरूको कार्यकाल सकिन लागेको हो, प्रतिनिधिसभाको होइन । यो त आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएकाबाट पुनः गठन हुन्छ । त्यसैले यो मामला अब स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्‍यो।

अनि हाम्रो संविधान, कानूनले यसो गर्न दिन्छ त ?

यसबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन, ‘ग्यापिङ’ छ ।

वर्षौं न्याय सम्पादन गरिसक्नु भएका यहाँलाई भनिरहनु परोइन कि देश चल्ने विधि र प्रक्रियाबाट हो । अब संविधान र कानूनले नै परिकल्पना नगरेको स्थितिमा चोलेन्द्रको महाभियोग कसरी अर्को प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्नसक्छ ?

सबै विषय संविधानमा समेटिन नसकेको हुनसक्छ । कतिपय कुरा संविधानमा मौन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्नुपर्छ । भारतकै उदाहरण लिऊँ । त्यहाँ एकपटक एक जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो । तिनको नाम के थियो, मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन । तर घटना भने याद भइरहेछ । ती न्यायाधीशलाई भारतमा महाभियोग लगाउनेबित्तिकै संसदको अवधि सकियो, अहिले चोलेन्द्रकोमा भएजस्तै गरी । यस विषयमा हाम्रो संविधानजस्तै त्यहाँको पनि मौन रहेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल भयो । हाम्रोमा जस्तै त्यहाँ पनि पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भए । अन्तिममा अर्को संसदमा लगेर टुंग्याउने निचोड निस्कियो । भलै त्यो पास भएन । पछि ती न्यायाधीश बिते ।

तर्क गर्नेहरूले गरिरहेकै छन्, संसदकै म्याद सकिएपछि त्यसमा पेस भएको महाभियोग पनि निष्क्रिय भयो । यो कुतर्क हो । चोलेन्द्रमाथि अहिले लागेको अभियोगमा पनि महाअभियोग हो । यो देवानीको होइन, फौजदारी दायित्वको कुरा हो । त्यसैले म सम्मिलित पूर्वन्यायाधीश फोरमको भनाइ छ, चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगको छिनोफानो हुनैपर्छ । यसलाई कुनै पनि बहानामा ढिसमिस पार्ने काम गर्न हुँदैन ।

कुनै समय सुशीला कार्की, आनन्दमोहनलगायतविरुद्ध पनि महाभियोग पेस भएका थिए, प्रतिनिधिसभामा । तर त्यसबारे कुनै छिनोफानो नै गरिएन । सुशीला र आनन्दमोहनको गर्नुनपर्ने अनि चोलेन्द्रको चाहिँ गर्नेपर्ने तर्क अलि विरोधाभाषपूर्ण भएन र ?

हो, यसरी पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर चोलेन्द्र र विगतमा पेस भएका महाभियोगमा फरक छ । सुशीला र आनन्दमोहनविरुद्ध महाभियोग दर्तापछि प्रक्रिया नै सुरु भएको थिएन । समिति नै बनेको थिएन । तर चोलेन्द्रको त प्रक्रिया सुरु भएर समितिले बयानसमेत लिइसकेको छ । त्यसैले यसलाई किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत हो ।

संसदको कार्यकाल पर्सि (०७९ असोज १ गते) सकिँदैछ । अब यो प्रकरण कसरी अघि बढ्ला ?

एक पक्ष महाभियोग सकियो भन्नेतिर जान्छन् भने अर्को बाँकी छ भन्नेमा । अदालत छिर्ने, नछिर्ने सेकेण्डरी कुरा भयो । तर यसलाई लिएर विवाद सिर्जना भइसक्यो । पक्ष-विपक्षमा तर्कना आउन थालिसके । त्यसैले महाभियोगबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आउने

सांसदहरूबाट बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट किनारा लगाउने गरी निर्णय गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्छ । यदि त्यस्तो केही गरिएन भने तुहिन्छ ।

यो स्थितिमा चोलेन्द्र आफैंले भताभुंग पारेको न्यायालयमा न्याय माग्न जान सक्छन् । तर गइहालेमा पनि केही हुनेवाला छैन । विचाराधीन अवस्थामा राखेर पेण्डुलम बनाइनेछ उनलाई

अर्को संसदमा सार्ने अधिकार संसदीय छानबिन समितिलाई छ त ?

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ६-६ महिनासम्म केही नगरी थन्क्याएर राख्ने कुराचाहिँ संविधानमा छ र ? छैन नि । तर गरियो । किन गरियो ? घाम जत्तिकै छर्लंग छ नि । त्यसैले अधिकार नभए पनि समितिले अर्को प्रतिनिधिसभामा लगेर यो विषयको छिनोफाना गर भन्न पाउँछ । अझ यो त अभियोगमा पनि महाअभियोग भएकाले मज्जाले भन्न पाइन्छ । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, उनीमाथि लागेको अभियोग सही हो या होइन भनेर संसदले बोल्नै पर्छ ।

यस्तो कमजोर धरातलमा टेकेर अघि बढ्दा चोलेन्द्र सर्वोच्च जालान् नि त ?

हो, यो स्थितिमा चोलेन्द्र आफैंले भताभुंग पारेको न्यायालयमा न्याय माग्न जान सक्छन् । तर गइहालेमा पनि केही हुनेवाला छैन । विचाराधीन अवस्थामा राखेर पेण्डुलम बनाइनेछ उनलाई । यही स्थितिमा चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिन्छ । तर कार्यकाल सकिँदैमा चोलेन्द्रलाई सुनपानी छर्किएर चोखाउनु हुँदैन । भवन ठेक्कामा भएको अनियमितता, मुद्दा हेर्ने क्रममा उनले गरेका मोलाहिजा अक्षम्य अपराध हुन् । महाभियोगको अन्तिम किनारा लागेपछि पनि यसबारे छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय समितिसँग अन्तिम दिन बयान दिँदा नै उनले ठमेलमा एक रोपनी जग्गा खरिद गरेको बिनाहिच्किचावट स्वीकार गरे । त्यो जग्गा उनले झगडियासँग किनेका थिए । जब कुनै जग्गाको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ भने न्यायाधीशले त्यही जग्गा किन्ने हो त ? यो प्रश्न सांसदहरूले चोलेन्द्रसमक्ष तेर्साउने पर्ने थियो । तर सोधिएन ।

संसदीय समितिको तयारी पुगेन, जति उधिन्नुपर्ने थियो विषय, त्यति गरिएन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

मैले अघि नै भनेँ नि चोलेन्दले प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा सबैलाई पोल्ने काम गरेका छन् । उनी एउटै खाल्डोमा सबैलाई हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनले उठाएका कतिपय कुरा त जायज नै छन् होइन र ?

चोलेन्द्रले भनेका कुरा असत्य मात्र छैनन्, सत्य पनि छन् । असत्यभित्र लुकेका सत्य पनि होलान् । न्यायाधीशमा न्यायीक विचलन देखिएको भनेर उनले उठाएका कुरा सत्य हुन् ।

कार्यकाल सकिँदैमा चोलेन्द्रलाई सुनपानी छर्किएर चोखाउनु हुँदैन । भवन ठेक्कामा भएको अनियमितता, मुद्दा हेर्ने क्रममा उनले गरेका मोलाहिजा अक्षम्य अपराध हुन् । महाभियोगको अन्तिम किनारा लागेपछि पनि यसबारे छानबिन हुनुपर्छ

चोलेन्द्रले भनेजस्तै न्यायाधीशले धर्म छाडेर फैसला गरिरहेका छन् हो ?

फोकटमा एउटा मुद्दा छिनेको भरमा घुस खाएर, भ्रष्टाचार गरेर रातारात धनी हुनेहरू छन् । सुन्दा अप्रिय लाग्ला तर ०४७ पछि जब न्यायाधीश नियुक्तिमा दललाई भूमिका दिइयो त्यसपछि विकृतमय बन्यो । भुइँफुट्टा, दलका भरौटे आए । चोलेन्द्र, दीपक, शम्भु थापा मेरा क्लासमेट हुन् । साथी भए पनि सत्य बोल्नैपर्छ, चोलेन्द्र आफैं पैसा खुवाएर न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । उनको सर्वोच्च प्रवेश नै गलत ढंगले भएको थियो । मैले भनेको मान्ने हो भने अहिले जति पनि न्यायाधीश नियुक्त छन् नि ती सबैलाई हटाएर पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ । यसो नगरेसम्म न्यायालय सुध्रँदैन, सङ्सिलँदैन ।

पुनर्नियुक्ति गरे पनि देशभित्रैबाट गर्ने हो । कसरी होला र ?

बदनामहरूको हातमा नेतृत्व गएर सबै उस्तै भन्ने परेको छ । तर यो सत्य होइन । नेपालमा आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गरेर न्यायसम्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएका धेरै छन् ।

फेरि मूल विषयतर्फ नै फर्कौं । कथंकदाचित महाभियोग निष्क्रिय भयो र चोलेन्द्र फेरि सर्वोच्च फर्किए भने के होला ?

चोलेन्द्र फर्किहाले भने पनि उनलाई अब काम गर्न दिइनेछैन । काम गर्ने कुरा छाड्नुस्, एक दिन प्रवेश गर्नै पनि सुरक्षा घेरा कसिलो पारे मात्र हो, नत्र गाह्रो छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतले चोलेन्द्र फर्किंदा चुप लागेर बस्नेछैनन् ।

चोलेन्द्रका समर्थक पनि छन् । तिनले भित्रै जान दिनैपर्छ भन्लान् । अर्को पक्षले ल आइजो त कसरी आउँछस् भन्लान् । यसले फेरि सर्वोच्च अदालत रणमैदान बन्ने छ । रक्तपात हुनेछ । त्यसैले यो दृश्य आउन नदिनका लागि अहिले नै संसदीय छानबिन समितिले अर्को संसदमा लगेर किनारा लगाउने गरी निर्णय लिनुपर्छ ।